आफैले स्थापित गरेको भनिएको राजनीतिक ब्यवस्थालाई पनि दोहन मात्र गर्ने तर त्यसको स्थायित्व र प्रगतिका लागि केही पनि प्रयास नगर्ने राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूका बारेमा धेरै पक्षबाट खुलासाहरू भइरहेका छन् ।

– डा. केशव देवकोटा

नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अझसम्म पनि तरल नै रहेको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनबाट देशमा नयाँ सरकार गठन भएपछि राजनीतिक स्थायित्वको सिर्जना हुने जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो पनि पूरा हुन सकेन । हुँदा-हुँदा संसद्को तेश्रो दल सरकारको नेतृत्व गर्ने तहमा र पहिलो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा पुग्ने अवस्था आएको छ । यस परिघटनाले नेपाली जनताले निर्वाचनमा भाग लिनु र नलिनुको कुनै अर्थ नरहने स्पष्ट गरेको छ । किनकि चुनाव सकिनासाथ नेताहरूले जनतालाई बिर्सन्छन् र जनादेशको कुनै ख्याल गरिँदैन भने त्यस्तो निर्वाचन गराउनु/नगराउनु र भाग लिनु/नलिनुको के अर्थ रहन्छ ? यो गम्भीर प्रश्न यतिबेला उठेको छ । जो-जो जसरी सत्ता र शक्तिमा पुगे/पुग्दैछन् अबको पाँच वर्षका लागि नेपाली जनताले उनीहरूलाई केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाली जनताका लागि सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले जे गरे पनि कि त उनीहरूका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने कि भने टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प देखिएको छैन ।

सत्ता र शक्तिमा जो पुगेका छन्, उनीहरूका लागि आफ्नो सत्ता जोगाउन निकै कठीन परेको देखिएको छ । अहिलेमात्र कठीन परेको नभइ पछिसम्म नै अप्ठ्यारो हुने अवस्था छ । दलहरू विचारहीन बन्दै गएका कारण यस्तो अवस्था आएको स्पष्टै छ । प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएको मुलुकमा सो पदमा माओवादी केन्द्रजस्तो संख्यात्मक हिसाबले सानो दलको तर चरम महत्वाकाङ्क्षी ब्यक्ति पुग्नु, सरकारमा एमालेको बर्चश्व र विविध अवस्था, स्थिति र मान्यता रहेका दलहरूको उपस्थिति रहेको छ । त्यसैले साततिर फर्केका सात दलको संयोजन गर्नु धेरै कठीन काम छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यता सरकारमा संयोजन गर्न त्यत्तिकै कठीन छ भने उता पार्टीमा पनि आफ्नो पकड गुम्ने डर छ । त्यसैले उहाँले आफूसँगै दोश्रो नेतालाई पनि सरकारमा ल्याएर कुनै अरुचिको मन्त्रालयमा थन्क्याइदिनुभएको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रचण्डपक्षीय मानिएका नेताहरूकै बीचमा पनि मत्यैक्यताभन्दा तानातान बढी देखिएको छ । माओवादी केन्द्रमा फेरि एमालेसँग मिलेर ठूलो पार्टी बनाउने र अब एमालेसँग नमिल्नेहरूका बीचमा पनि त्यत्तिकै खिचातानी देखिन्छ । अध्यक्षको चाहना भने समाजवादीका नाममा गैह्रकम्युनिष्ट पार्टीको निर्माणमा केन्द्रित हुँदैगएको घटनाक्रमहरूले देखाएका छन्, जसका लागि एकीकृत समाजवादीलाई सकेसम्म सरकारबाहिर राख्ने र एमालेविरुद्ध सङ्गठित गराउने कामहरू भइरहेका छन् । एकीकृत समाजवादी र जसपाका बीचमा भइरहेको पार्टी एकताको प्रसङ्गले उपरोक्त कुराकै सङ्केत गरेको छ ।

यसैबीचमा नेसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एमालेका अध्यक्ष तथा वर्तमान सरकारका मुख्य खेलाडी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्नु पनि अर्थपूर्ण छ । सरकारमा रहेको एमाले पनि आफ्नै ढङ्गले पार्टीको बिस्तारमा लागेको देखिएको छ । उसले शुरुमा एकीकृत समाजवादीलाई मिलाएर संसद्मा ठूलो पार्टी बनाउने सपना देखेको थियो भने हाल स्वतन्त्र सांसद र अन्य साना समूहहरूलाई आफ्नो पार्टीमा मिलाउने अभियानमा लागेको छ । एमालेका लागि परेको खण्डमा नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर अर्को सरकार बनाउने र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर आगामी पाँच वर्षसम्म नेपालको शासन–सत्ता आफ्नो हातमा लिने दुवै सम्भावनाहरू विद्यमान छन् । वर्तमान सरकारको स्थायित्व एमालेले निर्वाह गर्ने भूमिकामा भरपर्ने देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले एकीकृत समाजवादीसँग मिल्न चाहेको तर सो पार्टी भागिरहेको अवस्था छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल हुन औपचारिक पत्राचार नगर्नु पनि आफैमा बुझ्न सकिने विषय भएको छ । सो पार्टी प्रधानमन्त्रीका रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई समर्थन गर्न चाहान्छ तर एमालेलाई समर्थन गर्न चाहिरहेको छैन । एकीकृत समाजवादीको प्रयास हालसम्म पनि माओवादी केन्द्रलाई एमालेसँगको सहकार्यबाट अलग गराउनेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । तर तत्काल चाहेर वा नचाहेर एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको कार्यगत एकता टुट्ने अवस्था भने छैन ।

संसद्मा एमालेभन्दा १० सिट बढी रहेर संसद्को पहिलो पार्टी बने पनि प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली काङ्ग्रेस आकाशको फल झर्ने आशामा रहेको देखिएको छ । सो फल झर्ने र नझर्ने दुवै सम्भावना रहेका छन् । नेकांले बिग्रिएको आफ्नो परिस्थितिलाई काबुमा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै शक्तिलाई सन्तुलन गर्न खोजेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दिनचर्या यसैमा बित्ने गरेका टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि देउवाको भाग्य र भविष्यलाई लिएर विभिन्न किसिमका आँकलनहरू चलिरहेको छ । काङ्ग्रेसका पुरानामात्र नभएर कतिपय नयाँ नेताहरू पनि देउवाको विकल्प खोजिरहेका छन् । आगामी २३ गते बस्ने सो पार्टीको केन्द्रिय कार्य समितिको बैठकमा आन्तरिक कलह छताछुल्ल हुने अवस्था छ । नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो घोषित सिद्धान्त र आदर्शबाट बिचलित हुँदै गएको कारण उसका अगाडि पनि सम्भावनाको खेल खेल्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन । नेस्वपा आफ्नो संगठनात्मक सुदृढिकरणको पक्षमा रहेको देखिएको छ । उसले पनि सत्ताको आडमा पार्टीको संगठन बिस्तार गर्ने प्रयास थालेको छ । हालको अवस्थामा सो पार्टीले आफ्नो पार्टी संगठनको बिस्तारका लागि केही महत्वपूर्ण कदमहरू चाल्नैपर्ने हुन्छ । सो पार्टीका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पछिल्लो समयमा चालेका पपुलिष्ट कदमहरू यसैका थालनी हुन् । पूर्व पत्रकार लामिछानेले यसअघि नै नेपालका सबै पार्टी र शक्तिको नाडी छामिसक्नुभएको छ । किनकि नेपालमा राज्यको दोहन गरेर आफ्नो पार्टी संगठन गर्ने चलन छ । सत्तामा रहेका बेला पार्टी पनि ठूलो र बलियो हुने तथा सत्ताबाहिर हुनासाथ पार्टी पनि सानो र कमजोर हुने परम्परा रहेको छ ।

जसरी यसअघिका सरकारहरूले बिगारेका कुराहरूलाई सपार्ने प्रयास गर्नुबाहेक रास्वपाका नेताहरूका लागि अर्को विकल्प देखिएको छैन, त्यसैगरी राप्रपाले पनि सरकारलाई समर्थन गर्दागर्दै आफ्ना एजेण्डाहरू अगाडि सारेको छ । उसले भन्नेगरेका राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित एजेण्डाहरू अन्य कतिपय दलका लागि कठीन विषय भएका छन् । सरकारमा रहेका दलहरूको अन्तरसंघर्षमा को–कति हदसम्म विजयी हुने भन्ने कुरा आफैमा अन्योलग्रस्त छ । यसअघि जो जसले जति नै ठूला र महत्वाकाङ्क्षी कुरा गरेको भएपनि अब सबैले ‘मुसा जत्रै मुसा’को कहावतलाई मान्नैपर्ने भएको छ । देश विभिन्न राजनीतिक चरणहरूलाई पार गर्ने क्रममा आर्थिक, समाजिक र राजनीतिकरूपमा समेत कमजोर भएको छ । देशको कमजोर आर्थिक अवस्थाका चित्रहरू धमाधम बाहिर आउन लागेका छन्, जुन चित्रहरू आफैमा कहालीलाग्दा छन् ।

अर्थमन्त्रीले राजश्व बढाउनका लागि त्यस क्षेत्रका कर्मचारीहरूसँग निरन्तर बैठक गरिरहनु परेको छ । देशमा महँगी बढ्दो छ । जसका लागि कोरोना र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूलाई दोष लगाउनुको विकल्प पनि छैन । अनुत्पादक राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो धनराशि खर्च भएको कुरा अब जनजनले थाहा पाउन थालेका छन् । अनावश्यक राजनीतिक संरचनाहरू खडा गरेर सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरूले नाजायज लाभ लिइरहेको देखिएको छ । जसका बारेमा जन-असन्तोषहरू बढ्दै गएका छन् । यसले गर्दा फेरि राज्यको पुन:संरचना गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

०६३ को राजनीतिक परिवर्तनबाट सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले परिवर्तनका नाममा देशका स्थापित र बलिया पक्षहरूलाई भत्काउने तर नयाँ संरचना बनाउन नसक्ने भष्मासुर प्रवृत्ति नदर्शाएको भए देश हालको अवस्थामा पुग्ने थिएन भन्ने आवाज पनि बलियो बन्दै गएको छ । आफैले स्थापित गरेको भनिएको राजनीतिक ब्यवस्थालाई पनि दोहन मात्र गर्ने तर त्यसको स्थायित्व र प्रगतिका लागि केही पनि प्रयास नगर्ने राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूका बारेमा धेरै पक्षबाट खुलासाहरू भइरहेका छन् । आफूले थेग्न नसक्ने राजनीतिक ब्यवस्था स्थापित गरेर उनीहरू आफै प्रताडित हुँदै गएको देखिएको छ । उनीहरूमा आफ्ना कुकर्मको बोध भएको हुनसक्छ, तर उनीहरू त्यसलाई खुलेर स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा राज्यका कतिपय संरचनाहरू बिग्रने/भत्कने क्रम रोकिन सकेको छैन ।

यसरी मुलुकमा लागेको रोगको निदान त भयो तर अब उपचारचाहिँ राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापबाट मात्र हुनसक्छ । नेपालका सबै पार्टी र शक्तिहरूले आ-आफ्नो राजनीतिको मूलआधार देशभक्तिलाई बनाउन सक्नुपर्दछ । स्वावलम्बनमा जति उन्नति र प्रगतिको शक्ति छ, त्यति परनिर्भरतामा हुन सक्तैन भन्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरेका छन् । समयले दिएको यो शिक्षालाई ग्रहण गर्नसक्नु आजको मुख्य आवश्यकता भएको छ ।