अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार सङ्कुचन बनाइ नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजीसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले बुधबार अख्तियारको क्षत्राधिकारसम्बन्धी परेको रिट निवेदनमा सरकारका नाममा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश गरेको हो ।

अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियारजस्ता निकायले छानबिन गर्न नपाउने विषयमा लिखित जवाफ माग गरेको छ । अख्तियारले गत मङ्सिर ९ गते संवैधानिक क्षेत्राधिकारलाई सङ्कुचित बनाइ नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजीको माग राख्दै मानवअधिकार तथा सुशासनका क्षेत्रमा क्रियाशील ६ वटा सामाजिक संस्थाले संयुक्तरूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश गरेको हो ।