प्रचण्डलाई एउटा प्रधानमन्त्री पद दिएर बाँकी साम्राज्य आफैले खडा गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने भन्ने प्रश्नले केपीलाई ‘यो’ ठाउँमा पुऱ्याएको हो । प्रचण्ड सच्चिएको, प्रचण्डले देशलाई ठूलो योगदान दिनसक्ने अवस्था रहेको, प्रचण्ड बदलिएर विश्वास गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको या अरू त्यस्तै कारणबाट केपी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने निष्कर्षमा पुगेका होइनन् ।

– देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपालीका केही रोचक तथा उदेकपूर्ण विशेषता छन् । कुनै पनि विषयको गहिराइमा पुग्न अल्छी गर्ने, तथ्यभन्दा हल्ला/चर्चाका कुरा बोकेर हिँड्न मन पराउने, राम्रा र सकारात्मक भन्दा नकारात्मक र सस्ता विषयमा रमाउने, राजनीतिलाई घृणा गर्छु भन्दै राजनीतिबाहेकका कुरामा चासो नराख्नु, राजनीतिक अवसरप्राप्तिका निम्ति निरन्तर आँखा खुला राख्नु, देशको चिन्ता गर्दै आफ्नो पेटको वरिपरि घुमिरहनु र, गठन भएकै दिनदेखि सरकारको कामभन्दा त्यसको आयुबारे चर्चा गर्न रुचि लिनु नेपालीको मुख्य विशेषता हुन् । प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन भएर त्यसले पूर्णता नपाउँदै सरकार कहिलेसम्म टिक्नसक्ला भन्ने प्रश्नमा नेपालीको चासो अड्किएको छ । सोही जनचासोको जवाफ यस लेखमा खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।

माक्र्स, लेनिनलाई मार्गदर्शकका रूपमा स्वीकार गर्ने, एउटै दिनलाई पार्टीको स्थापना दिवसका रूपमा मनाउने, नाम र झण्डा पनि उस्तै भएकोले एमाले र माओवादीबीचको सहकार्यलाई अस्वाभाविक ठान्न नमिल्ला । तर दुई पार्टीबीचका भिन्नता र नेताहरूको पृष्ठभूमि एवम् व्यवहार केलाउँदा यिनको एकता र सहकार्यलाई प्राकृतिक ठहर गर्न पनि सकिन्न । केपीले प्रजातन्त्रविरूद्धको हिंसात्मक सङ्घर्षलाई जायज कहिल्यै ठानेका छैनन्, प्रचण्डले अझै पनि देशविरूद्धको उक्त सङ्घर्षलाई ‘जनयुद्ध’ भन्न छोडेका छैनन् । केपी प्रदेश संरचनालाई अवान्छित ठान्छन्, प्रचण्ड यसलाई अनिवार्य भन्छन् । केपी समानुपातिक प्रणाली र जातिवादमा आधारित अवधारणाप्रति सकारात्मक छैनन्, प्रचण्ड जातिवाद र समानुपातिकतालाई आफ्नो राजनीतिक प्राण ठान्छन् । केपी यही संविधानलाई सुधार गर्दै देशअनुकुल तुल्याएर अघि बढ्ने सोच राख्छन्, प्रचण्ड वर्तमान संविधानलाई उपयोग गर्दै समाजवाद (एकदलीय अधिनायकवाद)मा फड्को मार्ने धङ्धङीबाट अझै मूक्त हुन सकेका छैनन् । यस अर्थमा केपी र प्रचण्डको सहकार्यलाई स्वभाविक मान्न नसकिने सग्ला कारण रहेको पनि मान्नुपर्ने हुन्छ ।

केपी–प्रचण्डको सहकार्य कहिलेसम्म रहला भन्ने अनुमान र विश्लेषण गर्नुअघि उनिहरूको मिलनको कारण र बाध्यताबारे जानकारी राख्नु पर्दछ । परमादेशमार्फत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री थापेर सत्तामा जान मच्चाइएको रडाको स्मरण गर्दा प्रचण्ड सत्ताका निम्ति जेसुकै गर्न तयार मानिस भएको स्पष्ट गर्दछ । हुन त प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि देशलाई हिंसात्मक सङ्घर्षमा झोसेर हज्जारौँ निर्दोष नागरिकको हत्या गर्न तयार भएबाट नै प्रचण्ड-बाबुराम सत्ताको शक्ति प्राप्त गर्न जस्तासुकै कर्म र कुकर्म गर्न तयार हुन्छन् भन्ने देखाएको हो । विदेशीसँग मिलेर देशलाई धोका दिनेले सिल्लीपनबाट भरिपूर्ण शेरबहादुरलाई धोखा दिनु ठूलो कुरा थिएन र, अब केपीलाई छोडेर अर्कै बाटो लागे भने त्यसलाई पनि आश्चर्यको विषय मान्नुपर्ने हुँदैन । यो पटक प्रचण्ड र केपी परस्पर गाँसिनुका पछाडि आ-आफ्नै कारण र बाध्यता छन् । प्रधानमन्त्री जताबाट मिल्छ त्यतै लम्किने चरित्र प्रचण्डको भएको, तर काङ्ग्रेसले आफूलाई अहिले उक्त पद नदिने बुझेपछि विकल्प खोज्नु प्रचण्डको बाध्यता थियो । उता केपी भने आगामी पाँच वर्षसम्म एमाले सत्ता-राजनीतिको केन्द्रीय भूमिकाबाट वञ्चित हुनुपर्ने कुरालाई लिएर ब्यग्र थिए । काङ्ग्रेस-माओवादी गठबन्धनको सरकार गठन भएको अवस्थामा एमालेलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख जस्ता पदहरू हातलाग्न सम्भव थिएन ।

त्यस्तै, सातवटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि अर्कैले बनाएका हुन्थे । संवैधानिक नियुक्तिहरूबाट पूर्णरूपले वञ्चित रहनुपर्ने हुन्थ्यो र भएका आफ्ना मानिसलाई पनि पदमूक्त गरिने खतरा टड्कारो हुँदै थियो । आफ्ना मानिसलाई राजदूत नियुक्त गर्ने अवसर एमालेलाई मिल्ने थिएन र, अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरूबाट पनि एमाले वञ्चित रहन्थ्यो । त्यसैले प्रचण्डलाई एउटा प्रधानमन्त्री पद दिएर बाँकी साम्राज्य आफैले खडा गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने भन्ने प्रश्नले केपीलाई ‘यो’ ठाउँमा पुऱ्याएको हो । प्रचण्ड सच्चिएको, प्रचण्डले देशलाई ठूलो योगदान दिनसक्ने अवस्था रहेको, प्रचण्ड बदलिएर विश्वास गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको या अरू त्यस्तै कारणबाट केपी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने निष्कर्षमा पुगेका होइनन् । दुवै पक्ष आ-आफ्नै स्वार्थबाट प्रेरित भएर सत्ता–गठबन्धन बनाउन सहमत भएका हुन्, त्यसैले सामान्य अवस्थामा विद्यमान गठबन्धन पाँच वर्ष कायम रहने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

केपीको दिमागी चमत्कारबाट यसप्रकारको गठबन्धन बनेको भएपनि पश्चिमी र दक्षिणी शक्ति नेपालीको आफ्नै क्षमताबाट आफूहरू बेबकुफ बन्नुपरेको तथ्य स्वीकार गर्न लजाउँछन् । त्यसैले बाम सत्ता-समीकरणमा चिनियाँ भूमिका रहेको प्रचारबाजी उनिहरू गर्दैछन् । हो, कम्युनिष्ट पार्टीहरूभित्र चीनका हितैषीहरू हुन सक्छन् र काङ्ग्रेस-माओवादी गठबन्धनले चीनसँगको मित्रतालाई प्राथमिकतामा नराखेको कुराबाट चिन्तित चाइना नयाँ गठबन्धनबाट खुशी भएको पनि हुनसक्छ । वाम-गठबन्धन बन्नुमा प्रचण्डको निजी महत्वाकाङ्क्षा र केपीको बाध्यताबाहेक अन्य कुनै पक्ष या कारणले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको प्रमाणहरू फेला परेका छैनन् ।

राष्ट्रपति र सभामुख पद प्राप्त गरिसकेपछि केपीको रवैया बदलिन सक्ने सम्भावना ज्यादा देखिन्छ र, केपीको व्यवहार खप्न/पचाउन नसकेर माओवादीमा छट्पटी बढ्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । त्योभन्दा पहिले नै माओवादी सचेत भएर एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख जस्ता पदहरू जिम्मा लगाउन नहुने निष्कर्षमा पुग्यो भने केही सातामै वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आयु समाप्त नहोला भन्न सकिँदैन । हुन त केपी र प्रचण्डबीच पार्टी एकीकरण गरेर अघि बढ्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि बनेको छ, तर पहिले (२०७५ मा) झैँ सजिलैसँग एमाले-माओवादी एकीकरण हुन सक्ने भौतिक र मनोवैज्ञानिक स्थिति अहिले देखिन्न । सँगै रहँदाको पीडाबाट एमाले र माओवादीका नेता र कार्यकर्ता अझै मूक्त भइसकेका छैनन् । तत्कालको स्वार्थले अप्रत्याशित रूपमा एकीकृत हुन बाध्य तुल्यायो भने पार्टी एकता पनि हुनसक्ला, सामान्य स्थितिमा चाहिँ यसो हुन कठिन छ । पार्टी एकीकरण नभएको अवस्थामा स्वार्थहरूको टकराहटले कुनैपनि बेला असामान्य निर्णय लिन दुवै पक्षलाई बाध्य पार्ने सम्भावना जतिबेला पनि जीवित रहनेछ र, उनिहरूबीचको अन्तरविरोध बढेको अवस्थालाई सदुपयोग गर्ने क्षमता काङ्ग्रेसले नराखे पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू त्यस्तो क्षमता राख्दछन् ।

अचानक एमाले-माओवादी सत्ता-गठबन्धन बनेको घटनाले पश्चिमी र दक्षिणी शक्तिलाई गम्भीर धक्का पुगेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । केपीको दिमागी चमत्कारबाट यसप्रकारको गठबन्धन बनेको भएपनि पश्चिमी र दक्षिणी शक्ति नेपालीको आफ्नै क्षमताबाट आफूहरू बेबकुफ बन्नुपरेको तथ्य स्वीकार गर्न लजाउँछन् । त्यसैले बाम सत्ता-समीकरणमा चिनियाँ भूमिका रहेको प्रचारबाजी उनिहरू गर्दैछन् । हो, कम्युनिष्ट पार्टीहरूभित्र चीनका हितैषीहरू हुन सक्छन् र काङ्ग्रेस-माओवादी गठबन्धनले चीनसँगको मित्रतालाई प्राथमिकतामा नराखेको कुराबाट चिन्तित चाइना नयाँ गठबन्धनबाट खुशी भएको पनि हुनसक्छ । वाम-गठबन्धन बन्नुमा प्रचण्डको निजी महत्वाकाङ्क्षा र केपीको बाध्यताबाहेक अन्य कुनै पक्ष या कारणले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको प्रमाणहरू फेला परेका छैनन् । जे भएपनि वाम-गठबन्धनले पश्चिमी र दक्षिणी शक्तिलाई ज्यादा दुःखी र उत्तरी शक्तिलाई खुशी तुल्याएको छ भने त्यसको खण्डन हुने स्थितिचाहिँ होइन ।

त्यसैले वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काएर भिन्न परिस्थिति निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू सक्रिय रहने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । एकाध वर्षभित्रै वाम गठबन्धन तोडिएन भने मुलुकले अप्रत्याशित घटनाहरूको सामना गर्नुपर्ने र खास अवस्थामा सैन्यशक्तिको प्रयोग हुनेसम्मका घटना हुनसक्ने देखिन्छ । यद्यपि केपी ओलीले पश्चिमी शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास मन्त्रिमण्डल गठनदेखि नै गरेका छन् । केपीले यसप्रकारको सत्ता गठबन्धन बन्दा पश्चिमा र दक्षिणी शक्ति बक्री हुनसक्ने सम्भावना पहिल्यै नदेखेका होइनन् । उनले भारत र अमेरिकालाई एकैपटक चिढ्याउन नहुने/नसकिने ठानेर नै भारत टाढिँदा अमेरिकालाई नजिक राख्ने र अमेरिका टाढिँदा भारतको आश्रय खोज्ने गर्दै आएका छन । बितेका एक डेढ वर्ष भारतसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेका केपीले अहिले अमेरिकालाई नजिक तुल्याउने प्रयास गरेको सङ्केतहरू देखिएका छन् । तर अमेरिका र युरोप वामसत्तालाई उपयोग गर्ने हदसम्मको सम्बन्धमा रहेपनि उनिहरू कम्युनिष्ट सत्ता निरन्तरताको पक्षमा अब रहने सम्भावना न्यून छ । कम्युनिष्ट सत्ताभित्र चिनियाँ प्रभाव रहने अवस्थाप्रति भने उनीहरू सचेत र त्रसित छन् । भारत पनि योभन्दा भिन्न मानसिकताबाट गुज्रिएको अनुमान गर्न सकिँदैन । त्यसैले कुनै पनि निहुँमा, कुनै पनि बेला वर्तमान सत्ता–गठबन्धन भत्काउने भूमिकामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू देखापरे भने आश्चर्य हुनेछैन ।

सय दिनसम्म यो वाम-गठबन्धन कायम रहनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने अवस्था होइन, त्यसपछिका हरेक दिन नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई निम्ता दिने गरि परिस्थिति अघि बढ्ने देखिन्छ । केपी ओलीले माओवादीमाथि भन्दा राप्रपा र स्वतन्त्र नामका पार्टीहरूमाथि भरोसा राखेको बुझिन्छ । उनले दुवै समूहका अध्यक्षहरूलाई आफ्नो विश्वासमा राखेका छन् । नागरिक उन्मूक्ति पार्टीका रेशम चौधरीकी सांसद पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठलाई पनि केपीले विश्वासमा लिएका छन् । जसपा र जनमत पार्टीको विश्वास जित्ने प्रयास समेत केपीबाट भइरहेको बुझिन्छ । तर माओवादीले साथ छोडेको स्थितिमा केपीका सपना र योजना पूरा हुन सक्ने छैनन् । गठबन्धन टिक्ने/नटिक्ने र कहिलेसम्म टिक्ने भन्ने कुराको निर्धारण राष्ट्रपति र सभामुख दुवैको निर्वाचनले गर्नेछ । दुवै पद एमालेले पाउँदा प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार एकाध वर्ष टिक्नसक्ने देखिन्छ भने दुवै उच्चपदीय जिम्मेवारीबाट एमालेले हात धुनुपऱ्यो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिरहन काङ्ग्रेसको शरणमा जानुपर्ने हुन्छ, जसको आधारभूमि काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएर तयार गरेको छ । जय मातृभूमि !