• सनत आचार्य, काठमाडौं

नयाँ सरकार गठन भएको तीन साता नपुग्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीका १७ डिआईजीहरूको काज सरुवा गऱ्यो भने मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २७ जना एसएसपीहरूको सरुवा भयो । तत्कालै गरिएको यी दुई सरुवामा कतिपयले शङ्काले हेरे भने कतिपयले स्वभाविक प्रक्रियाको रूपमा ।

तर यसपटक मन्त्रालयले गरेको सरुवामा भने विगतको अभ्यासभन्दा अलिक भिन्न प्रकृति देखिएपछि यस क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूले शङ्काको दृष्टिकोणले हेरे ।

सामान्यतया प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा एक वर्षको हाराहारीमा हुने गर्दछ । अन्य दर्जाहरूको भने आवश्यकताअनुसार सरुवा गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै, एसपी/एसएसपीभन्दा माथिको सरुवा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । काजबाहेक अन्यको सरुवा भने गृहसँगको समन्वयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गर्ने गर्दछ ।

तर सरुवा प्रक्रिया नबुझ्नेहरूले डिआइजीहरूको काज सरुवा प्रहरी हेडक्वाटरले गृहलाई थाहा नदिएर गरेको आरोप पनि लगाए । गृहप्रशासन भने यो कुरामा कुनै सत्यता नहरेको बताउँछ ।

प्रशासन भन्छ- ‘हामीले प्रहरी उच्च अधिकारीको सरुवा छिटो गर्नुपर्ने भएकोले प्रहरी प्रधान कार्यालयको समन्वयमा छोटो तयारीमा सरुवा गरेको हौँ ।’

तर, विगतका अभ्यासहरूलाई हेर्ने हो भने गृहले नयाँ सरकारको गठन र निर्वाचन सम्पन्नपश्चात सुरक्षा निकायको सरुवा गर्ने चलन पुरानै हो । यसमा प्रदेशदेखि जिल्लासम्मका सुरक्षा अधिकारीहरूको सरुवा गरिन्छ । यसरी गरिने सरुवाको मुख्य उद्देश्य भनेको जिल्लाको शान्तिसुरक्षा चुस्त र दुरुस्त गराइ आमनागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु रहेको हुन्छ, जुन कार्यले सबै क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति र सरकारको प्रभावकारिता बढोस्/देखियोस् !

प्रहरी महानिरिक्षक धीरजप्रताप सिंहका अनुसार यो सरुवा नियमित भएको र, आमनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि सुरक्षा अधिकारीको सरुवा गर्नु वान्छनीय देखिएकोले मन्त्रालयसंँगको समन्वयमा प्रधान कार्यालयले सरुवा गरेको हो ।

सरुवाका सम्बन्धमा महानिरीक्षक सिंहले आफूमातहतमा काम गर्ने अधिकांश अधिकृतहरू योग्य र क्षमतावान् भएको बताउँदै सरुवा पनि सोही आधारमा गरिएको र सरुवामा तालुकदार मन्त्रालयबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त भएकोमा प्रसन्नता प्रकट गर्छन् ।

उनी भन्छन्- ‘सरुवा भएर जाने ठाउँ कम तर जान चाहानेहरूको सङ्ख्या बढी भएकोले सबैको अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्न ।’ प्रहरी संगठनभित्र हुने निष्पक्ष सरुवा र बढुवाले मातहतका कर्मचारीहरूलाई काम गर्न थप उत्प्रेरित गर्ने भएकोले पनि आफूहरूले यसतर्फ समेत ध्यान दिएको आइजीपी सिंह बताउँछन् ।

यसैगरी, प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले सरुवा भइ जान लागेकाहरूलाई निर्देशन दिँदै अपराध अनुसन्धानमा अझ बढी केन्द्रित र गम्भीर भएर जघन्य अपराध, फरार अपराधी पक्राउलगायत टुङ्गोमा पुग्न नसकेका पुराना अपराधको अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्न अह्राएका छन् । महानिरीक्षक सिंहले आर्थिक रूपमा पारदर्शिताको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै तस्करी नियन्त्रणमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नसमेत प्रहरी अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

यसैबीच प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी अधिकृतहरूको सरूवाको तयारी गरेको छ । गृह स्रोतका अनुसार सरूवालाई निष्पक्ष प्रभावकारी बनाउन मापदण्ड लागु गरिने भएको छ, जुन प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयार गरेको सरूवा सूचीमा गृहले मापदण्ड लागु भए/नभएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सुक्ष्म रूपले अध्ययन गरिरहेको पनि बुझिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तयार गरिएको सरुवा सूचीलाई गृहले अन्तिम सहमतिपश्चात प्रधान कार्यालयले सरुवा निकाल्ने बताइएको छ । सम्भवतः एसपीहरूको सरूवा सूची मंगलबार बेलुकीसम्म सार्वजनिक गरिने सम्भावना छ ।