गत वैशाखदेखि नै भारतनिकट मानिएकाहरू पार्टी/शक्तिले आफ्नो छुट्टै अस्तित्व देखाउन खोजेको धेरैले महसूस गरेका थिए । उपरोक्त दुईथरी गठबन्धन/उपगठबन्धन माओवादी केन्द्रले सत्तामा टिक्नका लागि प्रयोग गर्दै आएको स्पष्ट छ । ०४६ सालबाट शुरु भएको नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा अस्तब्यस्त बनाउने र कम्युनिष्टहरूलाई सिध्याउने अभियान ०५२ र ०६३ हुँदै क्रमशः उत्कर्षमा पुग्दै गरेको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालको समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनमै पछिल्लो समयमा विचलनको अवस्था देखिएको छ । यही अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर होला पूर्ब माओवादी नेता तथा हाल नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले हालैको एक अन्तर्वार्तामा ‘आगामी डेढ दशकमा कम्युनिष्ट पार्टी नै नरहने’ घोषणा गरिदिनुभयो । उहाँको यस्तो भनाइ विश्वसनीय छैन, तर सो भनाइले ‘उहाँ’हरूको चाहना र प्रयास आगामी डेढ दशकभित्रमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी विघटनमै पुगुन् भन्नेमा केन्द्रित रहेको रहस्य खोलेको छ ।

हुन त ०६३ को परिवर्तनपछिदेखि नै नेकपा विघटनमा जानसक्ने कुराहरू उठेका थिए । ०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र्रलाई मिलाएर बनाइएको नेकपालाई ०७७ फागुन २३ गतेको अदालतको एक फैसलाको बहाना बनाएर विघटनमा पु¥याइएको पनि हो । आज पनि विश्वका चार वटा मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गरेका छन् भने नेपालमा झण्डै दुई दर्जन कम्युनिष्ट पार्टी छन् र, जनमत ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिएको छ । तर त्यसलाई छिन्नभिन्न गराउन केही कम्युनिष्ट समूहहरू नै इण्डो-पश्चिमाद्वारा परिचालित भएका कारण त्यो जनमत एकजुट हुन सकेको छैन । हाल नेपालमा क्रियाशील रहेका केही कम्युनिष्ट पार्टीका गतिविधि यसका ताजा उदाहारण बनेका छन् ।

हाल सरकारको नेतृत्वमा पुगेको माओवादी केन्द्र यो विचलनको मुख्य कारक बनेको छ । ०३९/४० मा तत्कालीन नेकपा (चौम) लाई विभाजन गराएदेखि नै सो खेमाका पार्टीहरूलाई मिलाउने र फुटाउने (उचाल्दै/पछार्दै गर्ने) काम निरन्तर भइरहेको छ । ०५२ बाट शुरु भएको जनयुद्धलाई ०६२ मंसिर ७ गते दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गर्दै बिसर्जन गरिएपछि माओवादी समूहहरूका बीचमा फुटाउने र जुटाउने क्रम अद्यापि जारी छ ।

हाल करिव एक दर्जन माओवादी समूहहरू विभिन्न नामका कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरेर औपचारिक रूपमा क्रियाशील छन् भने देशभरमा माओवादी समूहहरूको सङ्ख्या दुई दर्जनभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ । प्रायः माओवादी समूहहरू यो वा त्यो बहानामा माओवादी केन्द्रकै वरपर घुमिरहेको देखिन्छ । त्यस्तो दृश्य गत फागुन २३ पछि पनि देखिएको थियो । माओवादी केन्द्र यतिबेला एकातिर नेपाली काङ्ग्रेससँग दीर्घकालीन कार्यगत एकताको क्रममा रहेको छ । यो क्रम प्रकटरूपमा ०६३ पछि शुरु भएको हो । सत्ता-राजनीतिमा एमालेलाई ‘धोखाधडी’ गरेपछि उसले नेपाली काङ्ग्रेसको संरक्षण र साथ-सहयोगमा आफ्नो सत्ता-राजनीति ‘अकन्टक’ हुने ठानेको देखिन्छ । जसका लागि आठ-नौ दलीय सत्ता गठबन्धन पनि बनाइएको छ । आठदलीय गठबन्धनभित्र माओवादी केन्द्रको छुट्टै उपगठबन्धन पनि रहेको छ, जसमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी र जसपा रहेका छन् । यसअघिको पाँच दलीय गठबन्धनभित्र पनि काङ्ग्रेस र राजमोबाहेकको यस्तो तीनदलीय उपगठबन्धन बनाइएको थियो ।त्यसैगरी, पछिल्लो समयमा मुख्यतः गत फागुन १९ पछि माओवादी केन्द्रले पूर्व माओवादीका मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालगायतका १० वटा पार्टीसँग सके पार्टी एकता, नभए सहकार्य र त्यो पनि नभए कार्यगत एकता गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । जसका लागि केही बैठकहरू पनि भइसकेका छन् भने केही वक्तब्यबाजी पनि भएका छन् । सो मोर्चा नेकांलगायतका सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई तर्साउन र सडक आन्दोलन चर्काउन लक्षित रहेको देखिएको छ ।

तर भइदियो कस्तो भने, एकातिर नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूले अन्य माओवादी समूहहरूलाई पनि संगठित र परिचालित गर्ने भए माओवादी केन्द्रलाई सघाउन नसकिने भन्न थाले । अर्कातिर क्रान्तिकारी माओवादीलगायतका तीनवटा माओवादी समूहहरूले काङ्ग्रेसलगायतका दक्षिणपन्थी पार्टीहरूसँग सहकार्य गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रको अग्रसरतामा भएको फागुन २८ को संयुक्त पत्रकार सम्मेलन नै बहिष्कार गरिदिए । सबैको निष्कर्ष माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले आफ्नो घोषित सिद्धान्त ‘माओवाद’ छाडेर ‘अवसरवाद’ अँगालेको भन्ने रह्यो ।

त्यसैगरी, पुराना र स्थापित कम्युनिष्ट नेता मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा (मसाल) र सोही पार्टीको सह-संगठन राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि यस्तै विवादास्पद गतिविधि गरेको देखिएको छ । सो समूहले ०७२ को संविधानको रक्षा गर्ने बहानामा ०७८ असारदेखि काङ्ग्रेससहितको सत्ता गठबन्धनमा प्रवेश गरेको थियो । एउटै सत्ता गठबनधनमा रहेर पनि राजमोको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायतका कम्युनिष्ट समूहहरूसँग मेल छैन । कतिपय अवस्थामा खुलेरै विरोध पनि गर्ने गरेको छ । सो समूहको ध्यान जसरी पनि नेपाली काङ्ग्रेसको साथ नछाड्ने भन्ने रहेको देखिन्छ । उसले एकातिर आफूलाई इन्डो-पश्चिमा गठबन्धनमा निरन्तर राख्न चाहेको छ भने अर्कातिर वक्तब्यमार्फत बेलाबखत भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध पनि जारी राखेको छ । सो समूहले धर्मनिरपेक्षताका लागि ०७२ को संविधानको रक्षा गर्न चाहेको बताउने गरेको छ ।

तर, हालैको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उसले भारतीय लबीका हिन्दूवादी नेतालाई समर्थन र धर्मनिरपेक्षता पक्षका भनिएकालाई इन्कार गरेको देखिएको थियो । त्यसैगरी मुखले सङ्घीयताको विरोध गर्दै विभिन्न प्रदेशहरूमा आफ्ना उम्मेदवार उठाएर जिताएको छ । मसालले विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसीको विरोध गरेपनि उसको संलग्नता भने एमसीसी पक्षधरहरूतिरै छ । मसाल/राजमोले पछिल्लो समयमा कम्युनिष्ट राजनीतिका वर्ग संघर्षलगायतका मूल्य, मान्यता र आदर्शहरूलाई त्यागिसकेको अवस्था छ । नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चा दुवैले कम्युनिष्ट भनेका ‘पत्रु शक्ति’ हुन् भन्ने साबित गराउन खोजेको देखिएको छ ।

त्यसैगरी, मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले पनि आफूलाई स्पष्ट गर्न सकेको देखिएको छैन । त्यसमा पनि चन्द समूहमा धेरै दुविधाहरू रहेका देखिन्छन् । ०७८ असारपछि सो समूहको उठबस तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग धेरै देखिन्थ्यो । हाल आएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सो पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महरासँग बढी उठबस देखिएको छ । गत फागुन १९ पछि त चन्द खुलेरै माओवादी केन्द्रको पक्षमा देखिनुभएको छ ।

सो समूहले गत स्थानीय निर्वाचनमा सहभागिता जनाएको थियो भने मंसिर ४ को निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो । जसले गर्दा चन्द समूहमा सत्ताको लालसा पनि राख्ने र क्रान्तिकारी पनि देखिनुपर्ने द्वैध अवस्था रहेको पाइन्छ । जोसँग केही अन्य केही कम्युनिष्ट समूहहरूसमेत औपचारिक रूपले मोर्चाबन्दीमा रहेका छन् । त्यसैगरी क्रान्तिकारी माओवादीले सिद्धान्त सही लिएको तर क्रियाशीलता देखाउन नसकेको देखिएको छ । कतिपय बाम समूहहरूले त सो पार्टीलाई जडसूत्रवादी पनि भनेका छन् । सो पार्टीले वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध गर्दै जनगणतन्त्रको नारा दिएको छ । तर ०६२ को जनयुद्ध बिसर्जन गर्ने दिल्ली सम्झौता र ०६३ को जनसेनालगायतका माओवादी संरचनालाई विघटन गराउने शान्ति सम्झौताको भण्डाफोर गर्न सकेको छैन ।

०७२ को पश्चिमा प्रभावित संविधानका उपलब्धि (लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली) को प्रकारान्तरले समर्थन गरेको देखिएको छ । ०६२ को दिल्ली सम्झौता र ०६३ को राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको शान्ति सम्झौताको समर्थन गर्ने हो भने विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाको पक्षपोषण हुन्छ । उपरोक्त कुराहरूमा स्पष्ट हुन नसकेकै कारण क्रान्तिकारी माओवादी हल न चलको अवस्थामा पुगेको देखिएको छ ।

त्यसैगरी, लोकनारायण सुवेदी नेतृत्वको नेकपा पनि त्यस्तै अन्योलमा रहेको देखिन्छ । जो कतिपय कुरामा माओवादी केन्द्रनिकट र कतिपय कुरामा क्रान्तिकारी माओवादी निकट देखिने गरेको छ । फेरि नेकपा मात्र नाम भएका तीनवटा समूह रहेका छन् । जसले गर्दा जनमानसमा कतिपय भ्रमहरू पनि देखिन्छन् । एमाले सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीकै शब्दमा शैद्धान्तिक नभएर ‘पपुलिष्ट कम्युनिष्ट’ पार्टी हो । जो जनगणतन्त्रको विरोध र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समर्थनमा रहेको छ । त्यसमा पनि एमालेको रोजाइ भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको जस्तै बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था हो । काङ्ग्रेस र एमाले दुवै भित्रीरूपमा सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा रहेका छन् । एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संसदवादी कम्युनिष्ट पार्टी भएका कारण उनीहरूका बीचमा निकटता र विरोध दुवै एकसाथ कायम रहेको छ । यसरी ०४६ सालबाट शुरु भएको नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा अस्तब्यस्त बनाउने र कम्युनिष्टहरूलाई सिध्याउने अभियान ०५२ र ०६३ हुँदै क्रमशः उत्कर्षमा पुग्दै गरेको छ, जसको सङ्केत तुलनात्मकरूपमा सुखद देखिएको छैन ।