✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

आधुनिक संसारमा कर्मचारी प्रशासनको अपरिहार्यतालाई निर्विकल्प मानिन्छ, त्यसैले कुनैपनि मुलुकले कर्मचारी प्रशासनबिना राज्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरेका या गर्न सकेका छैनन् । निजामति कर्मचारीलाई राज्यको स्थायी संयन्त्रको रूपमा स्थापित र विकसित गर्न विश्वका कुनै पनि मुलुकले कन्जुस्याइँ गरेका छैनन् । यसको संरचनात्मक अवस्था र सेवाको प्रकृतिमा भने भिन्नताहरू रहेका छन् । राज्यबाट प्रवाह हुने सेवालाई कानूनसम्मत ढङ्गले निष्पक्षतापूर्वक समयमै उपलब्ध गराइने विश्वासका साथ कर्मचारी संयन्त्रको परिकल्पना गरिएको हो र, अहिलेसम्म यसको अर्को कुनै विकल्प हुनसक्छ भन्नेबारे संसारमा गम्भीर ढङ्गका बहस/छलफल प्रारम्भ भएको पनि बुझिँदैन । तर साम्यवादी चरित्रका मुलुकमा एउटा दलको सर्वोच्चता रहने हुनाले त्यहाँ कर्मचारीहरू पनि एउटा अदबमा रहेर काम गरिरहेका हुन्छन्, देशका निम्ति राम्रो भए त्यसको जश (क्रेडिट) पार्टी र तिनका नेताहरूले लिएका हुन्छन् भने बर्बादीका निम्ति पनि उनिहरूलाई नै जिम्मेवार ठहराइन्छ, कर्मचारीतन्त्रले जस या अपजसको भागी बन्नु पर्दैन ।

त्यस्तै, अमेरिका र युरोपका समृद्ध मुलुकमा पनि सामान्यतः राम्रो या खराब परिणामको भागी कर्मचारीले बन्नु पर्दैन । समृद्ध मुलुकहरूमा राजनीतिक नेतृत्वलाई असल र खराब परिणामको कारणका रूपमा लिइन्छ । किनकि ती मुलुकहरूमा नीतिगत निर्णयमा कर्मचारीको भूमिका गौण तुल्याइएको हुन्छ र, कानून निर्माणमा कर्मचारीको स्वविवेकीय भूमिकालाई शून्यबराबर गरिएको हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा त नयाँ राष्ट्रपतिको आगमन हुने बित्तिकै माथिल्लो तहका दशौँ हजार कर्मचारी बदलिन्छन्, राष्ट्रपतिले बनाएको माथिल्लो प्रशासनिक तह राष्ट्रपतिका कार्ययोजनाहरूलाई विधिसम्मत ढङ्गले सम्पन्न गराउन सदासर्बदा क्रियाशील रहन्छ ।

त्यस्तै न्युजिल्याण्डले पनि कर्मचारी प्रशासनलाई बफादार र कार्यमुखी बनाउने अलिक बेग्लै ढङ्गको अभ्यास गर्दै आएको देखिन्छ । तर गरीब र विपन्न मुलुकहरूमा भने कर्मचारी प्रशासन जनता र सरकार दुवैमाथि हाबी हुने गरेको पाइन्छ । त्यति मात्र होइन, कानून निर्माणका निम्ति अर्बौं खर्च गरेर निर्वाचनका माध्यमबाट खडा गरिएको संसदमाथि समेत कर्मचारी भारी भइरहेका हुन्छन् । सांसदहरू सरकार बनाउने, मन्त्री बन्ने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास/निर्माणका योजना लैजाने कुरालाई यति प्राथमिकतामा राख्छन् कि आफ्नो मूल दायित्व कानून निर्माण गर्नु हो भन्ने तथ्यप्रति सधैं असम्वेदनशील रहन्छन् । उनिहरू कानून निर्माणको सम्पूर्ण अभिभारा कर्मचारीलाई सुम्पन्छन् र , फुर्सद भएका बेला संसद्को बैठकमा उपस्थित भएर ताली बजाउँदै कर्मचारीले बनाएका कानूनलाई अनुमोदन गरिदिन्छन् । जसले कानून बनाउँछ उसले आफ्नो हितमा आफैलाई बलियो बनाउनेगरी कार्य गरेको हुन्छ भन्ने हेक्कासम्म विधायकहरूले राखेको पाइन्न ।

मुलुकका कर्मचारी आफूलाई स्थायी संयन्त्र होइन स्थायी सरकार नै भएको दाबी गर्दछन् । जबकि सरकार जनताबाट विधिसम्मत ढङ्गले खडा गरिने सर्वोच्च संस्था या निकाय हो, तर कर्मचारीहरू निश्चित परीक्षामा उत्तीर्ण भएर लोक सेवा आयोग जस्ता निकायहरूमार्फत सेवामा आएका हुन्छन् । उनिहरूको मुख्य काम भनेकै सरकार र सेवाग्राहीको सेवा गर्नु हो ।

त्यसैले विपन्न मुलुकमा कर्मचारी अत्यन्त बलवान हुन्छन्, तिनले आफूहरूलाई कानूनी रूपमा यति सूरक्षित तुल्याएका हुन्छन् कि कसैले चाहेर पनि तिनलाई कुनै प्रकारले क्षति पुऱ्याउन सक्दैनन् । विपन्न मुलुकका कर्मचारी आफूलाई स्थायी संयन्त्र होइन स्थायी सरकार नै भएको दाबी गर्दछन् । जबकि सरकार जनताबाट विधिसम्मत ढङ्गले खडा गरिने सर्वोच्च संस्था या निकाय हो, तर कर्मचारीहरू निश्चित परीक्षामा उत्तीर्ण भएर लोक सेवा आयोग जस्ता निकायहरूमार्फत सेवामा आएका हुन्छन् । उनिहरूको मुख्य काम भनेकै सरकार र सेवाग्राहीको सेवा गर्नु हो । राजनीतिमा प्रवेश गर्ने मानिसहरूको दिल र दिमागमा देश र जनताबाहेक केही हुन्छ भने प्रकृति सेवा र विज्ञानको विकाश हुनसक्छ । जतिसुकै पिछडिएका र गरीब मुलुकका मानिस पनि जो राजनीतिमा लाग्छन् तिनको दिमागमा देश हुन्छ, क्षमता र इमानदारीमा दुर्बल नै भएपनि तिनले देश र जनताभन्दा तलका कुरा गर्दैनन् । तर कर्मचारी हुने मानिसले सेवा प्रवेश गर्दैमा आफू, आफ्नो परिवार र आफ्नै करियरलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका हुन्छन् र, कर्मचारी प्रशासनको सर्वोच्च स्थानमा पुगिसक्दा पनि प्रायः कर्मचारीहरू आफूभन्दा माथि उठेका हुँदैनन् । जीवनभरी आफ्नै चिन्तामा रुमल्लिएर जिन्दगी बिताउने त धेरै हुन्छन्, तर कर्मचारीहरूमा यही तहको चेतना अमेट्य स्तरमा रहन्छ भनियो भने त्यो गलत हुनेछैन ।

ब्यक्तिगत रूपमा कतिपय कर्मचारी असल, इमान्दार, क्षमतावान र दूरदर्शी पनि हुनसक्छन्, त्यसलाई अपवाद मान्न सकिन्छ । तर समग्रमा कर्मचारी प्रशासनको ब्यवहारलाई त्यसरी सकारात्मक रूपमा बुझिँदैन । विपन्न मुलुकमा कर्मचारीको पारिश्रमिक न्यून हुने र, सरकारले उपलब्ध गराउने पारिश्रमिकमा भर पर्ने कर्मचारीको जीवनस्तर दयनीय हुने गर्दछ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि कर्मचारीलाई राज्यले विधिवत उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधाको स्थिति अध्ययन गरियो भने उनिहरूले जीवनभरी काम गरेर एउटा सामान्य बास र बालबच्चाको शिक्षादीक्षाको प्रबन्ध गर्ने अवस्था रहेको देखिँदैन । तथापि गरीब मुलुकका कर्मचारीको जीवनस्तर महाधनाढ्य ब्यक्तिका भन्दा बढी विलासी र ऐश-आरामपूर्ण हुनेगर्छ, कसरी ? नेपालकै कर्मचारीले जीवनभरीमा कमाइ गर्ने भनेको कम्तिमा पचास लाखदेखि बढीमा तीन करोड रूपैयाँसम्म हो । एउटा कर्मचारीको सुरुदेखि सेवा निवृत्त हुने बेलासम्मको सरदर तलब-भत्ता पचास हजार राखियो र, त्यसबाट उसले एक रूपैयाँ पनि खर्च गरेन भने जम्मा एक करोड असी लाख सङ्ग्रह गर्न सक्छ । तर कर्मचारीमध्ये अधिकाङ्शको जिन्दगी करोडौँका मालिकको जस्तो किन र कसरी हुनेगर्छ भन्ने प्रश्न कुनैबेला गम्भीर ढङ्गले उठ्न सक्छ । नेपालमा झैँ संसारका सबै विपन्न मुलुकमा दुई तत्वपक्ष मात्र स्थायी देखिन्छन्, गरिबी र कर्मचारी ! गरिबी कायम भएकोले कर्मचारी स्थायी भएको मान्न सकिँदैन र, कर्मचारी स्थायी भएकोले गरिबीले स्थायित्व प्राप्त गरेको पनि कर्मचारीहरू मान्दैनन् । तर गरीब मुलुकमा स्थायी भनेको गरिबी र कर्मचारी मात्र हुन्छन् ।

संसारभरिका कर्मचारीहरू विद्यमान कानून र ब्यवस्थाभित्रै आफ्नो हित सुनिश्चित गर्न माहिर मानिन्छन् । नेपालका कर्मचारीहरूले यहाँ भइरहेको अति राजनीतिकरण र बेथितिबाट पनि फाइदा उठाइरहेका छन् । सेवा प्रवेशदेखि नै कुनै न कुनै दल या तिनका नेता या सम्भावित नेतासँग निकटतम् सम्बन्धमा रही परस्पर हित सुनिश्चित गर्ने र, सेवानिवृत्त भइसकेपछि संवैधानिक या राजनीतिक नियुक्ति प्राप्तिको प्रयास गर्ने प्रवृत्तिले अब ‘कर्मचारी संस्कार’को रूप लिइसकेको छ । नियुक्ति मिलेमा थप चार-छ वर्ष देशमै बस्ने र देशबाट लिन सकिनेजति अवसर सकिएपछि छोराछोरीले बोलाएका छन् भन्दै कुनै समृद्ध मुलुकको बाटो लाग्ने जुन प्रवृत्ति नेपालमा देखापरेको छ यसलाई समयमै उपचार गर्न सकिएन भने यसले क्यान्सरको रूप धारण गर्न अब लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुँदैन ।

गरीब र विपन्न मुलुकहरूमा भने कर्मचारी प्रशासन जनता र सरकार दुवैमाथि हाबी हुने गरेको पाइन्छ । त्यति मात्र होइन, कानून निर्माणका निम्ति अर्बौं खर्च गरेर निर्वाचनका माध्यमबाट खडा गरिएको संसदमाथि समेत कर्मचारी भारी भइरहेका हुन्छन् । सांसदहरू सरकार बनाउने, मन्त्री बन्ने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास/निर्माणका योजना लैजाने कुरालाई यति प्राथमिकतामा राख्छन् कि आफ्नो मूल दायित्व कानून निर्माण गर्नु हो भन्ने तथ्यप्रति सधैं असम्वेदनशील रहन्छन् ।

अहिले निजामति सेवा ऐन परिमार्जन हुने बताइएको छ, यो समयमा विधायकहरूले कर्मचारी संयन्त्रलाई कसरी जनमुखी, कार्यमुखी, निष्पक्ष र इमानदार रहन बाध्य तुल्याउने भन्ने बारेमा गम्भीरतापूर्वक विचारविमर्श गर्न आवश्यक छ । कर्मचारीहरू पनि राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने अवान्छित हस्तक्षेपबाट हैरान छन् र, उनीहरूले सहज वातावरणमा काम गर्न नपाएको अवस्था पनि छ । यतिबेला कम्तिमा दुईवटा पक्षमाथि ध्यान पुऱ्याउन सकियो भने कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको अति राजनीतिकरण र त्यसले निम्त्याएको विकृति न्यून गर्न सकिन्छ । पहिलो, सेवा निवृत्तिपश्चात् कर्मचारीलाई राज्यले एडभाइजरी भूमिकाको जिम्मेवारी मात्र दिनसक्ने तर कार्यकारी जिम्मेवारी नमिल्ने कानूनी ब्यवस्था गर्ने । कुनै कर्मचारीले राज्यबाट पेन्सन उपदान आदि परित्याग गरेको अवस्थामा भने सेवानिवृत्त भएको दुई वर्षपछि निजलाई कार्यकारी जिम्मेवारीका निम्ति योग्य ठानिने कानूनी ब्यवस्था भयो भने प्रशासनमा भइरहेको राजनीतिकरणलाई न्यून गराउन सकिन्छ । दोस्रो, कर्मचारी युनियनको खारेजी । कर्मचारी प्रशासन आफैमा एउटा सङ्गठन हो र, त्यसमा अन्य कुनै हाँगाबिगा जोडेर रङ्गीबिरङ्गी पात हाल्न आवश्यक र उचित होइन । कर्मचारी सङ्गठनका कारण कसैलाई ब्यक्तिगत रूपमा राम्रै भएको पनि होला, तर राज्यमा ‘कलेक्टिब बार्गेनिङ’को अवस्था रहनुलाई कदापि उचित मानिदैन र, विकसित मुलुकले त यस्तो कल्पना पनि गरेका हुँदैनन् । त्यसमाथि सरकारी संयन्त्रभित्रै राजनीतिक आस्थाका आधारमा युनियन बनाएर कलेक्टिव बार्गेनिङको ग्यारेण्टी हुनुलाई सभ्य समाज र कानूनी राज्यले कहिल्यै स्वीकार गर्न सक्दैन ।

त्यसैले ऐन परिमार्जन हुँदा यस्ता पक्षमाथि विधायकहरूले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आवश्यक छ । बरू पुरस्कार र दण्डको ब्यवस्थालाई अझै फराकिलो र पारदर्शी तुल्याउँदै कर्मचारीको सेवा र सुविधामा दुई गुणा बढी वृद्धि गरिनु उपयुक्त हुन्छ । तर अवकाशपछिको कार्यकारी नियुक्ति र कर्मचारी सङ्गठनलाई निरुत्साहित गर्ने कानूनी ब्यवस्था हुन सकेन भने नेपालमा कर्मचारी र गरिबी मात्र स्थायी रहने अवस्थाले निरन्तरता पाइरहन सम्भव छ । देश बनाउने हो भने नयाँ विधायकहरूले यही बिन्दुबाट काम सुरु गरून्, जय मातृभूमि !