वर्तमान सत्ता गठबन्धन र नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिहीनताका कारण देशको राजनीति अत्यन्त अस्थिर रहेको छ । त्यही अस्थिरताको जगमा बनेको वर्तमान असन्तुलित सरकारले कसरी काम गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उठेका छन्, जसको जवाफ मुख्यतः नेपाली काङ्ग्रेसले दिन सक्नुपर्छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

देशमा राजनीतिक अस्थिरता काफी हदसम्म बढिरहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत साता शुक्रबार गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा बिस्तार पनि असन्तुलित हुन पुगेको छ । मंसिर चारको निर्वाचनको जनादेशविपरीत संसदको तेश्रो दल माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जानु आफैमा राजनीतिक मान्यताविपरीतको घटना हो । यस परिघटनाले जनतामा वर्तमान सरकारप्रति राम्रो धारणा बन्न सकिरहेको छैन । जनसाधारणमा प्रारम्भिक धारणा नै नकारात्मक बन्नुलाई राम्रो सङ्केत मान्न सकिँदैन । बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ भनेझैँ प्रधानमन्त्री दाहालको तेश्रो कार्यकालको प्रारम्भ नै त्यति सहज र राम्रो देखिएको थिएन । त्यसमाथि आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने एमालेलाई ठाडै ‘धोखाधडी’ गरेपछि सबै दलमा प्रम दाहालप्रति बिश्वासमात्र नभएर बिभिन्न किसिमका आशंकाहरू समेत पैदा भएको देखिएको छ । यसरी प्रारम्भमै जनविश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्रीबाट सहजै जनसमर्थन जुटाउन र सबैको साथ सहयोग लिएर देश र जनताको पक्षमा राम्रा कामगर्ने सम्भावना पनि कम रहन्छ ।

प्रम दाहालको तेश्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछिको सय दिनका गतिविधिले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । जसले पद र आफ्नो निहित स्वार्थका लागि उहाँ जे गर्न पनि तयार भन्ने देखाएको छ । देशका कार्यकारी प्रमुखले देखाएको अस्थिरता र अवसरवादी प्रवृत्तिले नेपाली समाजमा पनि नकारात्मकताको बिजारोपण गरेको छ । राजनीतिमा अवसरवाद आफैमा महारोग हो । नेपाली राजनीतिमा अब अवसरवादको महारोग कोरोनाभन्दा पनि तीव्ररूपमा फैलने सम्भावना देखापरेको छ । सरकार बिस्तार गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई रक्षा र अर्थलगायतका चारवटा मन्त्रालय दिइए पनि यसबाट संख्यात्मक सन्तुलन कायम हुन नसकेको स्पष्ट छ । जबकि संसदमा ८९ सिट रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारमा १० वटा मन्त्रालय पाउने चर्चा गरिएको थियो । पछिल्लो समयमा आठ वटा मन्त्रालयको कुरा गरियो भने चार वटामा मात्र सीमित गराउने काम भएको छ । सरकार बिस्तारमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका विभिन्न समूहहरूको सन्तुलन पनि मिलाइएको छैन । सरकार बिस्तार गर्दा नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गरेको भन्दै आवाज उठेको छ भने कतिपयले देउवालाई आरोपित गर्दै पार्टी नै परित्याग गरेको पनि देखिएको छ ।

संसद्मा ३२ सिट रहेको माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसहित पाँचवटा मन्त्रालय लिएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टीलाई दिने बहानामा अर्को एक सिट पनि थपेको छ र अन्य पार्टीलाई छुट्याइएका मन्त्रालय पनि आफ्नै साथमा राखेर झण्डै एक दर्जन मन्त्रालयमा हालसम्म पनि कब्जा जमाएको छ । माओवादी केन्द्रको तुलनामा संख्यात्मक हिसाबले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले कम्तिमा ११ वटा मन्त्रालय पाएको हुनुपर्ने थियो । त्यसैगरी १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीलाई दुई वटा मन्त्रालय दिइएको छ भने माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट संसदमा एकसिट मात्र ल्याउन सफल संसदमै नरहेको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीलाई एउटा मन्त्रालय दिइएको छ । संसदमा १२ सिट रहेको जसपालाई दुईवटा मन्त्रालय दिइएको भनिएकोमा उसले एउटा मन्त्रालय मात्र स्वीकार गरेको छ । तर संसदमा ६ वटा सिट रहेको जनमत पार्टीलाई दिइरहेको खानेपानी मन्त्रालयबाट बाहिरिन बाध्य पारिएको छ । गत उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफूले अलग्गै उम्मेदवार उठाएबापत सो पार्टीलाई सरकारबाट अलग हुन बाध्य पारिएको स्पष्ट छ, जबकि सो पार्टीले उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेदवार उठाएर संविधानको पालनागर्ने प्रयास गरेको थियो ।

रास्वपा, राप्रपा र एमाले अलग हुँदा पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई साथ दिएको सो पार्टीलाई जसपाको प्रवेशसँगै सरकारबाट बाहिरिन बाध्य पारेर अवसरवादिताको अर्को नमूना प्रदर्शन गरिएको छ । यो सरकार गठनगर्दा यसअघि स्वयम् माओवादी केन्द्रले भन्ने गरेको जस्तो जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय सन्तुलन पनि मिलाइएको छैन । सरकारमा महिलाको संख्या अत्यन्त न्युन छ । अझ महिला मन्त्रालयमा पुरुषलाई नियुक्त गरेर महिलाहरूप्रति उपेक्षाभाव देखाइएको छ । यो मन्त्रिपरिषद् करिव तीन महिनाको अवधिमा साँतौँ पटक पुनर्गठन भएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट दुई पटक विश्वासको मत लिनु परेको छ । मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरिएकै क्षणमा एकजना मन्त्रीले तत्काल असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएको घटना सम्वेदनशील रहेको छ । फेरि पनि प्रम दाहालले पटक–पटक विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेतहरू देखिइसकेका छन् । तथापि, प्रम दाहालले हालैको बिस्तारपछि सरकारले इतिहासमा नयाँ रेकर्ड बनाउनेगरी कामगर्नेे बताउनुभएको छ । त्यस्तो रेकर्ड देशका लागि हो कि विदेशीका लागि हो या आफ्नै निजी स्वार्थका लागि हो भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन । साथै, सरकारले हालसम्म त्यो रेकर्ड कसरी कायम हुन्छ भन्ने खाका पनि प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद् बिस्तार भएपछि सरकारका कामले गति लिने प्रमको भनाइले पनि सार्थकता पाउने सम्भावना देखिएको छैन । किनकि प्रम दाहालकै कारण सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा अन्तरकलह बढेर गएको छ । त्यसैगरी सरकार बिस्तारमा भएको असन्तुलित ब्यवहारले नेकांलगायतका दलहरूमा आन्तरिक खिचलो पनि बढाएको छ । यसले गर्दा सरकारको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसबाट समेत पूर्ण सहयोग प्राप्त नहुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । प्रम दाहालले यसपटक इतिहासमा गौरव गर्न सकिने केही कामगर्न खोज्दैछु भनी दिनुभएको अमूर्त अभिब्यक्तिले धेरैलाई रोमाञ्चित बनाएको छ ।

गत पुस १० गते एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपालगायतका दलहरू मिलेर बनेको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनताका भत्किएपछि एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । जसका कारण प्रम दाहालले झण्डै एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म १६ वटा मन्त्रालयको कार्यभार लिनुभएको थियो । त्यस अवधिमा पनि सरुवा, बढुवा र नियुक्ति लगायतका धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन्, जसलाई अब नेकां सत्ता-गठबन्धनका दलहरूले कसरी स्वीकार गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । रास्वपा, राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि झण्डै एक महिना माओवादी केन्द्रका चारजना र जनमत पार्टीका एकजना मन्त्री मात्रैले पनि सरकार चलेको थियो । अब बैशाख १० मा हुन लागेको तीनवटा क्षेत्रको उप निर्वाचनले केन्द्र सरकारमा फेरि हलचल आउन सक्ने सम्भावना बढाएको छ । किनकि उपनिर्वाचनपछि संसदको चौथो दल रास्वपाले पनि सरकारमा उपप्रधानमन्त्री र गृहलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित दाबी गर्ने तयारी गरेको देखिएको छ । संसदको तेश्रो दल माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्दा चौथो दल रास्वपाले गृहसहित कम्तिमा चारवटा मन्त्रालय किन नपाउने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यदि रास्वपाले समानताका आधारमा मन्त्री नपाएको खण्डमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना प्रबल छ ।

उपनिर्वाचनमा पनि नेकां र माओवादी केन्द्रलगायतका सत्ता गठबन्धनका केही दलहरूले जनमत पार्टीलाई उपेक्षा गर्ने र जसपालाई मात्र अगाडि बढाउने नीति अख्तियार गरेका छन् । उपराष्ट्रपतिमा जसपालाई सहयोग गरेपछि उपनिर्वाचनमा जनमत पार्टीले प्रमुखता पाउनु पर्दथ्यो । यदि यस्तै अवस्था हो भने उप निर्वाचनपछि जनमत पार्टीले पनि वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्नुको कुनै अर्थ रहने छैन । त्यसैगरी स्वतन्त्र सांसदहरूमध्येबाट अमरेशकुमार यादव र प्रभु साहलाई पनि सरकारमा सहभागी गराइने कुरा बाहिर आएको थियो । तर उहाँहरू दुवैजनाले सरकारमा स्थान पाउनुभएन । त्यसैले अधिकांश स्वतन्त्र सांसदहरू वर्तमान सरकारको विपक्षमा रहने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । जसले गर्दा आगामी बैशाखको दोश्रो साताभित्रमा संसदमा बर्तमान सरकारको विपक्षमा १२५ भन्दा बढी सांसद पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारहरूमा पनि दलहरूकाबीचमा तानातान र घचेटाघचेट बढेको देखिएको छ । केन्द्र सरकारबाट एमाले र राप्रपालाई विस्थापित गरिए पनि प्रदेशहरूमा उनीहरूको पक्कड कायमै रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूलाई पनि अस्थिर बनाउने कामहरू भएका छन् । यो सरकार कायमै रहेको खण्डमा प्रदेश प्रमुखहरूको पनि हेरफेर हुनसक्ने संकेतहरू देखिएका छन् । कतिपय प्रदेशमा संसदमा एक सिट पनि नभएका पार्टीका नेतालाई प्रदेश प्रमुख बनाइएको छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रको दोहोरो नीतिका कारण प्रदेश एक संकटमा परेको छ भने मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि अनिश्चयका काला बादलहरू मडारिन थालेका छन् । यसरी वर्तमान सत्ता गठबन्धन र नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिहीनताका कारण देशको राजनीति अत्यन्त अस्थिर रहेको छ । त्यही अस्थिरताको जगमा बनेको वर्तमान असन्तुलित सरकारले कसरी काम गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उठेका छन्, जसको जवाफ मुख्यतः नेपाली काङ्ग्रेसले दिन सक्नुपर्छ ।