सामाजिक र राजनीतिक लगायतका सबै क्षेत्र र पक्षमा विवाद बढाएर देशलाई अस्तब्यस्त बनाउने प्रयास भइरहेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा दलहरूका बीचमा सहमतिको खोजी आफैमा एक प्रकारको ब्यंग्यजस्तो भएको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

हाल क्रियाशीलमध्येको सबैभन्दा पुरानो र संसदको पहिलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले आफ्नो पार्टीको मूल्य, मान्यता र आदर्श कुनै कुराको पनि ख्यान नगर्दा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति नै धमिलिन पुगेको छ । जुन धमिलो राजनीतिमा अदृश्य खालका विभिन्न खेलहरू भइरहेका छन् । पहिलो- नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले गलत बाटो तय गरेको छ भने दोश्रो- नेपालको राजनीतिमा विदेशी शक्तिको प्रवेश भइसकेको छ र, जरा गाड्ने प्रयासहरू भइरहेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो इतिहास र आदर्शलाई भुलेर क्षणिक लाभका लागि माओवादीलगायतका बाम पार्टीहरूसँग जसरी निरन्तर सहकार्यको नीति लिएको छ, त्यसले यतिबेला सो पार्टी सत्ताको नेतृत्वबाहिर पुगेको छ भने अब विभाजनतर्फ जानसक्ने सम्भावना देखिएका छन् ।

हुन त नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले आफ्नो सीमाको ख्याल नगरेका कारण अधिकांश पुराना नेताहरू सो पार्टीबाट अलग भइसकेका छन् । अब पनि नेकांको नेतृत्वले मंसिर ४ को निर्वाचनले दिएको जनादेश र आफ्नो पार्टीको मूल्य-मान्यताअनुसार काम गर्ने प्रयास गरेन भने उसले ठूलै या अनपेक्षित क्षति ब्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।

नेपालका काङ्ग्रेसजनले भारतीय काङ्ग्रेसको पतनलाई स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले पनि मंसिर ४ को जनादेशको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । त्यसैगरी आफ्नो पार्टीको नामको समेत ख्याल नगरी राजनीतिक गतिविधिहरू अगाडि बढाएको छ । माओको चीनप्रति उसले उपेक्षा गरेको छ ।

कुनैबेला माओवादी केन्द्रप्रति जुन खालको जनाकर्षण थियो, त्यो सोही पार्टीका प्रमुख नेताहरूको गतिविधिका कारण समाप्तप्रायः भइसकेको छ । सो पार्टीबाट पनि धेरै पुराना नेता तथा कार्यकर्ताहरू अलग भइसकेका छन्, अलग हुनेक्रम अद्यापि जारी छ । हाल आएर जो-जो ०६३ को परिवर्तनपछि सो पार्टीमा गोलबद्ध भएका थिए, उनीहरूमा पनि विकर्षणको अवस्था देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका लागि मंसिर ४ को निर्वाचनले दिएको जनादेश अर्थपूर्ण रहेको थियो । उसले सो जनादेशलाई पालना गर्दै यतिबेला आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको स्थानमा स्थापित गराउन सकेको भए, सो पार्टीको साख बढ्ने अवस्था रहन्थ्यो । तर, नेतृत्वमा देखिएको राजनीतिक विचलन, नेपाली काङ्ग्रेससँगको निरन्तर सहकार्य र भारत तथा अमेरिकासँगको संलग्नताका कारण सो पार्टीको पतन दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रले एमालेलगायतका पार्टीहरूसँग गरेको धोखाधडी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैका लागि उदाहारणीय भएको छ । अवसरवाद कुनै पनि राजनीतिको महारोग हो । जुन पार्टीमा अवसरवादको बोलवाला बढेर जान्छ, त्यो पार्टीको विनाश अवश्यंभावी हुन्छ । माओवादी केन्द्रले पछिल्लो समयमा सञ्चालन गरेको पार्टी सुदृढीकरण अभियान र विभिन्न पार्टीसँग गरेको पार्टी एकता, सहकार्य र कार्यगत एकताको प्रयास अपेक्षित ढंगले अगाडि बढ्न नसक्नुले पनि सो पार्टीको यथार्थ अवस्थालाई स्पष्ट गरेको छ । त्यसैगरी एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि अगाडि बढ्ने कुनै सम्भावना रहेको छैन ।

खासमा सो पार्टी वैचारिक र सांगठानिक रूपमा पनि एमाले नै हो । सो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको अन्तिम गन्तब्य एमाले नै हुन्छ । हालैमात्र सो पार्टीको तेश्रो बरियतामा रहेका मुकुन्द न्यौपानेलगायतका नेताहरूले जे–जस्ता कुराहरू उठाएर पार्टी परित्याग गर्नुभयो, त्यो उक्त पार्टीको यथार्थता हो । नेताहरूका बीचमा खिचातानी भइरहन्छ । नेताहरूबीचको खिचातानीलाई आधार बनाएर पार्टी नै छाडेर हिँड्ने प्रवृत्ति कहिल्यै पनि सफल हुन सक्तैन ।

संसद्को चौथो पार्टी रास्वपामा हालैका दिनमा देखिएका गतिविधिले सो पार्टी पनि अगाडि बढ्न नसक्ने सङ्केतहरू गरेका छन् । त्यसैगरी हालको सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका गतिविधिहरू पनि विचित्रका देखिन्छन् । नेकपा (मसाल) र राजमोले लिएको गलत नीतिका कारण सो पार्टीमा विभाजन भएर नेकपा (मशाल)को जन्म भइसकेको छ । संसदमा एक सिट रहेको सो पार्टी सरकारमा पनि जान मानिरहेको छैन भने भारत र अमेरिकालगायतको नेपालमा बढ्दो हस्तक्षेपको विरोध गरिरहेको छ । सत्ता गठबन्धन पनि नछोड्ने र सो गठबन्धनका नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि सम्पूर्णरूपमा स्वीकार नगर्ने राजमोको नीति विचित्रको रहेको छ । राजमोको भूमिका सत्ता गठबन्धनभित्रै प्रतिपक्षका रूपमा रहेको देखिन्छ । तर नेकांसहितको सत्ता गठबन्धनले राजमोलाई पनि छाड्न सकिरहेको छैन भने राजमोले पनि नेकांसहितको गठबन्धनलाई छाड्न सकिरहेको छैन ।

त्यसैगरी तराईकेन्द्रित दलहरूकाबीचमा पनि खासमा मेल रहेको देखिँदैन, जुन कुरा मंसिर ४ को निर्वाचन, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र आगामी बैशाख १० मा हुने उपनिर्वाचन लगायतले स्पष्ट गरेका छन् । उप निर्वाचनका सन्दर्भमा १० दलीय भनिएको गठबन्धनबाट पाँच दल अलग भएका छन् । त्यसमा पनि विभाजन रहेको छ । आगामी वैशाख १० को उपनिर्वाचनपछि वर्तमान सरकार फेरि पनि पुनर्गठन गर्नुपर्ने टड्कारो सङ्केत देखिएको छ । त्यसैले सत्ता-सङ्कट पेचिलो रहेको कुरामा बिमति गर्ने ठाउँ छैन । यस्तो अवस्थामा फेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहमतिको खोजी गर्नुभएको छ ।

गठबन्धन सरकारले हालैमात्र सार्वजनिक गरेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम विवादमा परेको छ । संसद्को अधिवेशन चालु रहिरहेकै बेला उक्त कार्यक्रम सदनबाहिर प्रस्तुत गरिएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । यो घटनाले वर्तमान सरकार र सरकारसमर्थित सत्ता गठबन्धन संसदप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको स्पष्ट गरेको छ । सरकारले के काम ग¥यो÷गरिरहेको छ भन्नेबारे प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्ले थाहा पाउनुपर्दछ । गत केही महिनादेखि सदन चलिरहेको छ, सरकारले विजनेश दिन सकेको छैन, संसदलाई बेवास्ता गरिएको छ र साझा कार्यक्रमहरू संसद्बाहिर प्रस्तुत भएका छन् ।

अब सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रमले संसदमा प्रवेश पाउनासाथ त्यसको विरोध हुने निश्चित छ । सो नीति तथा कार्यक्रम पनि यसअघिको एमालेसहितको सातदलीय गठबन्धनले सार्वजनिक गरेकोभन्दा भिन्न देखिन सकेको छैन । केवल सोही नीति तथा कार्यक्रमलाई पुनर्लेखन मात्र गरिएको स्पष्ट छ । जब प्रधानमन्त्रीय पद्धति रहेको देशमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन नगरिएको अवस्थामा पटक-पटक नीति तथा कार्यक्रम फेरिनुले यो सरकारको अस्थिर चरित्रलाई स्पष्ट गरेको छ । सरकारले नौबुँदे प्राथमिकता र २३ बुँदे आर्थिक नीतिसहित न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । तर सो कार्यक्रमका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलगायतका दलहरू बेखबर रहेका छन् ।

सरकारले ल्याएको साझा नीति तथा कार्यक्रममा पनि विवादास्पद कुराहरूमा बढी जोड दिएको देखिएको छ । जसमा सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन ल्याइने, विभिन्न व्यक्तिलाई लगाइएका झुठा मुद्धा खारेज गर्ने र राजनीतिक बन्दीलाई रिहाइ गरिनेजस्ता कुराहरू समावेश छन् । त्यसैगरी वर्तमान सरकारले संसदमा पेशगरेको संक्रमणकालीन न्याय निरुपणसम्बन्धी विधेयकलाई फाष्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने प्रयास थालिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको अगुवाइमा हतार-हतार संसदमा पेश गरिएको विधेयकको विरोध भएपछि यही चैत २५ गते शीर्ष नेताबीच सहमति जुटाउन भन्दै बैठकको ओायजना गरिएको थियो । त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षले विरोध जनाएको छ । सो विधेयकका बारेमा नेकांलगायतका सत्ता रुढ दलहरूकै विरोध रहेको देखिएको छ । गत ५ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा २८ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको देखिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाका सांसदले छुट्टाछुट्टै संशोधन पेशगरेका छन् । सो विधेयकप्रति स्वयं माओवादी केन्द्रका सांसदहरूसमेत असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

संसदमा रहेका दलहरूले विधेयकमा हत्यालाई मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनमा वर्गीकरण गर्न नहुने, सबै हत्यालाई गम्भीर उल्लंघन मान्नुपर्ने र गम्भीर उल्लंघनका घटनामा हदम्याद आकर्षिक नहुनेलगायतका कुराहरू अगाडि सारेका छन्, जसले गर्दा सरकार सो विधेयक फेरि फिर्ता लिन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । वर्तमान सरकारले भित्रभित्रै परराष्ट्र नीतिमा पनि परिमार्जनका नाममा परिवर्तन गर्न खोजेको देखिएको छ । जबकि नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र असल छिमेकी नीति त्याग्न नहुने आवाजहरू उठिरहेका छन् । वर्तमान सरकारले गर्ने निर्णय र चाल्ने कदमहरू प्रायः समस्याको समाधान गर्नेभन्दा पनि थप समस्याहरू बल्झाउने खालका हुने गरेका छन् ।

आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक लगायतका सबै क्षेत्र र पक्षमा विवाद बढाएर देशलाई अस्तब्यस्त बनाउने प्रयास भइरहेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा दलहरूका बीचमा सहमतिको खोजी आफैमा एक प्रकारको ब्यंग्यजस्तो भएको छ । दलहरूले जबसम्म मंसिर ४ को जनादेशको पालना गर्दैनन् तबसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमतिको अवस्था सिर्जना हुन सक्तैन । यो आजको अवस्थामा सबैले समयमा नै ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख विषय हो ।