प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको निश्चित मिति र एजेण्डाहरूका बारेमा कुनैपनि कुरा स्पष्टसँग सार्वजनिक गरिएका छैनन् । दुवैतिरको चुपचाप दौडधुपलाई हेर्दा प्रम दाहालको यसपटकको भारत भ्रमण ‘विशेष’ हुनसक्ने देखिएको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल छिमेकी भारतको भ्रमणमा जान जति नै ब्यग्र भएपनि उहाँको सो भ्रमणको अझै सुनिश्चित हुनसकेको छैन । पछिल्लो समयमा यही बैशाखभित्र उहाँको भारत भ्रमण हुनसक्ने कुराहरू बाहिर आएका छन् । तर अझैपनि सो भ्रमणको निश्चित मिति र एजेण्डाहरू तोकिन सकेका छैनन् । एजेण्डाको सुनिश्चितता नभएकै कारण मिति तोकिन नसकेको देखिएको छ ।

पछिल्ला कतिपय घटनाक्रमहरूले प्रम दाहालको भारत भ्रमण भाँडिन सक्ने सङ्केत पनि गरेका छन् । प्रथमतः भारतले प्रम दाहालसँग कतिपय गोप्य सन्धि-सम्झौता गराउन खोजेको देखिएको छ । त्यसैका लागि भारतीय दूतहरूले बारम्बार नेपाल आएर प्रम दाहाललगायतका सरकारी अधिकारी तथा नेताहरूलाई भेटेर छलफल गर्ने क्रम जारी छ । छलफल गर्ने क्रम नै नटुङ्गिएकाले प्रम दाहालको भारत भ्रमण तत्काल हुनसक्ने देखिएको छैन । दोश्रो कुरा भारतमा कोरोनाको सङ्क्रमण तीव्र भएकाले पनि प्रम दाहालको भ्रमण अनिश्चितकालका लागि रोकिन सक्ने सम्भावना छ । तेश्रो कुरा अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकहरूलेसमेत यसै मेसोमा आफ्ना नेपालसम्बन्धी एजेण्डा पारित गराउन खोजेको देखिएको छ । जसका लागि अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको दिल्ली दौड पनि जारी रहेको देखिन्छ । भारतको नेपाल-नीति भनेको यहाँको गृह, परराष्ट्र र आन्तरिक श्रोत आफ्नो हातमा पार्नु हो, जसका लागि नेपालमा विभिन्न अप्रिय घटनाहरूसमेत भइसकेका छन् । ०६२ मंसिर ७ गते दिल्लीमा भएको १२बुँदे सहमतिपछि नेपालको मामिलामा विदेशहरूको हात माथि परेको छ ।

हालसम्म पनि १२बुँदे सहमतिको समर्थकहरूको संगठन गर्ने जिम्मेवारी दाहालमा केन्द्रित गरेको देखिन्छ । त्यसैका लागि उहाँले नेपाली काङ्ग्रेससँग दीर्घकालीन सहकार्यको नीति अख्तियार गर्नुभएको छ । तर नेपालमा भने पहिलो त १२बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरूका बीचमा अन्तर दलीय र दलहरूभित्र आन्तरिकरूपमा समेत फाटो भइसकेको छ । जसमध्येका कतिपय दलहरूको अस्तित्व नै समाप्त भएको अवस्था छ । दोश्रो कुरा १२बुँदे सहमतिकै आधारमा भएको ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धि भनिएका कुराहरू असफल भइसकेका छन्, जसले देशलाई नै अलगथलग बनाएका छन् । तेश्रो कुरा ०६३ मा भारतीय दूतलाई साक्षी राखेर गरिएका कतिपय सहमति र सम्झौताहरूको पालना नभएको रहस्य खुलेको छ । नेपालका केही दलहरूले धोखाधडी गरेको देखिएको छ । जसले भारतको हालको संस्थापन पक्षमाथि अनपेक्षित दबाब बढाएको देखिन्छ । त्यसैले नेपालको संविधान र कतिपय ऐन कानूनहरू शीघ्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपालको सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूका बीचमा सहमतिको जरुरत पर्दछ । तर प्रम दाहालकै कारण एमाले र राप्रपालगायतका प्रतिपक्षी दलहरूसँगको सहमति भाँडिएको छ । प्रम दाहालले आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमालेलाई धोखाधडी गरेर सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनाउनुभएको थियो भने राप्रपा पनि प्रम दाहालकै कारण सरकारबाट बाहिरिएको थियो । त्यसैले हालको अवस्थामा प्रम दाहालले भारतीय चाहनाअनुसार कुनैपनि सन्धि सम्झौता र सहमति गर्नसक्ने सम्भावना छैन । नेपालमा मङ्सिर ४ को निर्वाचनको जनादेशविपरीत सरकार गठन भएकाले यो सरकारलाई जनसमर्थन कम रहेको छ । जनसमर्थन कम रहेको र प्रतिपक्षी दलहरूसँग सामान्य सहमति पनि कायम नरहेको सरकारसँग भारतले जुनसुकै सम्झौता गरेपनि त्यो कामयावी हुँदैन । बरु भारतसँग नेपालीहरूको थप दरार शुरु हुन्छ । त्यसैले हाल प्रम दाहालको भारत भ्रमण हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ देखिएको छैन ।

नेपालमा जनादेशअनुसारको शक्तिशाली सरकार गठन नभएसम्म यस्तो भ्रमण अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि आफू सो पदमा नियुक्त भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्नेगरेका थिए । तर उनीहरू त्यसो गर्न किन बाध्य छन् भन्ने कुरा हालसम्म कसैले पनि खुलाएका छैनन् । यसपटक पुस १० मा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तैदेखि दाहालले आफूले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ भने उहाँले त्यसका लागि अर्को छिमेकी चीनलगायतका अन्य कतिपय देशहरूको भ्रमण रद्दसमेत गरिसक्नुभएको छ । पुस १० देखि हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा यसपटक प्रम दाहाल यसअघिको तुलनामा भारत भ्रमण गर्न धेरै ब्यग्र देखिनुभएको पाइन्छ ।

यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएका दाहाल भारत भ्रमणका लागि यस पटकजस्तो अति ब्यग्र देखिनु भएको थिएन । त्यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनु भएका दाहाल नेपालको प्रधानमन्त्री भएलगत्तै गत पुस ११ गतेनै बधाई दिनुकासाथै भारत भ्रमणको निम्तो दिनुभएको भनिएको थियो । तर यो आलेख तयारगर्दासम्म पनि भ्रमणको मिति सुनिश्चितगर्ने काम भएको छैन । यसअघि दाहाल भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा दिल्ली भ्रमणमा पुग्दा पनि भारतीय प्रम मोदीले भेट दिनुभएको थिएन । नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणलाई लिएर भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रालगायतका भारत सरकारका दूतहरू पटक, पटक नेपालको भ्रमणमा आए पनि भ्रमणका लागि चर्चा गर्ने तर मिति सुनिश्चित गरेर आमन्त्रणपत्र हस्तान्तरण नगर्ने कामहरू भइरहेका छन् ।

पछिल्लो पटक गत सोमबार नेपाल आउनुभएका भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले पनि राजनीतिक भेटवार्ता गर्नुभएको थियो, तर त्यसलाई गोप्य राखिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद लगायतसँगको भेट अर्थपूर्ण छ । त्यसैगरी नेपालका नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले शीघ्रातिशीघ्र दिएको शुभकामना तथा बधाई र नेपालका लागि भारतीय राजदूतले गत आइतबार कार्यभार सम्हाल्दासम्हाल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमै गएर गरेको मन्त्री साउदसँगको भेट रोचक र अर्थपूर्ण रहेका छन् ।

प्रम दाहालको भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर नेपालका लागि भारतीय राजदूतले पनि पटक–पटक काडमाडौं–दिल्ली–काठमाडौंको दौड लगाइसक्नुभएको छ । गत चैतको तेश्रो साता पनि उहाँ दिल्ली पुगेर काठमाडौं फिर्ता हुनुभएको थियो । उहाँले प्रम दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर दाहालको भारत भ्रमणबारे छलफल गर्नुभएको भनिएको छ । तर पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको निश्चित मिति र एजेण्डाहरूका बारेमा कुनैपनि कुरा स्पष्टसँग सार्वजनिक गरिएका छैनन् । दुवैतिरको चुपचाप दौडधुपलाई हेर्दा प्रम दाहालको यसपटकको भारत भ्रमण ‘विशेष’ हुनसक्ने देखिएको छ ।

वास्तवमा चीन र भारतका बीचमा रहेको नेपालले दुवै छिमेकीहरूसँग समान र सौहाद्र्ध सम्बन्ध राख्नुपर्ने कुरामा दुईमत छैन । तर भारतसँग विशेष सम्बन्ध भन्दै केही पक्षहरूले बेलाबखत विभिन्न गोप्य सन्धि-सम्झौता र सहमति गरेका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध जटिल बन्दै गएको छ । भारतले नेपाललाई आफ्नै संरक्षित मुलुक ठान्ने गरेको तर त्यसअनुसारको औपचारिक सन्धि-सम्झौता भइनसकेको अवस्था छ । खुल्ला सीमाका कारण नेपालमा भारतकेन्द्रित विभिन्न आपराधिक गतिविधिहरू भइरहेका छन् । भारतीय बाटोहुँदै विभिन्न १८ भन्दा बढी देशका शरणार्थीहरू नेपालमा प्रवेश गरिसकेका छन् । नेपाल र भारतका बीचमा सबैभन्दा मुख्य समस्या भनेकै बेलाबखत भएका असमान सन्धि-सम्झौताहरू हुन्, त्यसपछि सीमा अतिक्रमणका कुराहरू आउँछन् ।

पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्ममा लाखौँ एकड जमिन भारतले मिचिसकेको चर्चा चल्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा नेपालको जलश्रोतमा भारतले झण्डै एकाधिकार कायम गरेको बताइन्छ । सुपुर्दगी सन्धि गर्ने प्रस्ताव आएको छ । औपचारिकरूपमा सो सन्धि नहुँदै अनुसन्धानका नाममा भारतीय सशस्त्र बल नेपालमा प्रवेश गर्ने र बिनारोकटोक पक्राउ गर्नेलगायतका कामहरू भइरहेका छन् । हालैमात्र नेपालको संसदमा भारतीय सुरक्षाकर्मी सादा पोशाकमा वीरगञ्जलगायतका नाकाबाट नेपाल पसेको भन्ने आवाज उठेको थियो, तर नेपालको सरकारले त्यसको कुनै प्रतिवाद गरिरहेको छैन । सीमामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको ज्यादति बढेर गएको छ । नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डामा भारतीय सेना राख्ने प्रस्ताव आएका हल्ला पनि चलेका छन् । भारतले नेपाल–भारत सुरक्षासीमाको १३५२ किमि क्षेत्रमा एक लाखभन्दा बढी सशस्त्र बल राखेको अवस्था छ । सुरक्षा जाँच चौकी पनि यथावत रहेका छन् । कालापानी र लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विवाद कायमै छ । हालका प्रधानमन्त्री दाहाल र माधव नेपालको प्रधानमन्त्रीत्वमा यसअघिकै कार्यकालहरूमा भारतसँग जलश्रोतसम्बन्धी जे-जस्ता सम्झौताहरू भएका थिए, ती सम्झौताले नेपालको प्रायः नदीनालामा भारतको हात माथि परिसकेको अवस्था छ । अब यहाँको जलश्रोत उपभोग गर्न भारतलाई कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन । नदी जडानका योजनाहरू पनि रहेका छन् । भारतीय लगानीका ७०० भन्दा बढी योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन् ।

भारतले पटक-पटक नेपालमा आतङ्कवादी गतिविधि बढेको प्रचार गर्दै सुरक्षा हस्तक्षेपको संकेत गरेको छ । भारतबाट भएको नेपालविरोधी कुप्रचारको समेत यहाँको सरकारले खण्डन गर्न सकिरहेको छैन । ०६३ को परिवर्तनपछि ४० लाखभन्दा बढी भारतीयहरूले विभिन्न बहानामा नेपालको नागरिकता लिएको देखिएको छ भने अझै पनि नेपालको नागरिकताको मामिलामा भारतीय दबाब बढिरहेको देखिन्छ । गतवर्ष नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश नेपालको संसदबाट जबर्जस्त फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गराउन गरिएको प्रयास पनि स्मरणयोग्य छ । जुन प्रयास तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका कारण रोकिएको थियो ।

पुस १० मा वर्तमान सरकार गठन भएपछि पनि नागरिकतासम्बन्धी कुरालाई नै बढी जोड दिइँदै आएको पाइन्छ । नेपाली नागरिकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाउने अवस्था छैन, तर अन्य प्रावधानहरू थपेर विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने साजिस गरिएपछि विवाद सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी, भारतले नेपाललाई आफ्नो एकल बजार बनाउने प्रयास गरिरहेका कुराहरू पनि रहेका छन् । जबकि नेपालमा उत्पादित सामग्रीहरू भारतीय बजारमा लान पटक-पटक भारतीय पक्षबाटै अवरोध हुने गरेको छ । कुनैपनि छिमेकी देशका नेताले अर्को छिमेकी देशको भ्रमण गर्नु कुनै आश्चर्यको विषय होइन । तर भारतको भ्रमणका क्रममा यसअघि पनि कुनै न कुनै गोप्य सन्धि-सम्झौता भइ नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्ने कामहरू हुने गरेकाले भारतको भ्रमणको सन्दर्भ आउनासाथ सबैको ध्यानाकर्षण हुनेगरेको छ । त्यसैले प्रम दाहालको आसन्न सम्भावित भारत भ्रमणका बारेमा सबै राजनीतिक पार्टीका साथै देशभक्त नेपालीहरूको गम्भीर ढङ्गले ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।