वैज्ञानिक समाजवादको प्रमुख विशेषता भनेकै दलाल पूँजीवादी सत्ता, संसदीय व्यवस्था र त्यसको अधिनायकत्वलाई समाप्त पार्नु हो । देशको शासन-सत्तालाई दलाल पूँजीवादी वर्गको हातबाट खोसेर क्रमशः श्रमिक जनताको हातमा पुऱ्याउनु हो । तर माओवादी केन्द्रको नेतृत्व हाल उपरोक्त कुराबाट विमुख बन्दै गएको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका बारेमा हालैमा दिनहरूमा आगिन्ती प्रश्न उठेका छन् । देशमा आर्थिक र राजनीतिक संकट बढिरहेकै बेला त्यसको समाधानका लागि प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यकारी प्रमुखमाथि नै यसरी अनगिन्ती प्रश्न उठ्नु आफैमा राम्रो संकेत होइन । त्यसमाथि पनि गत २८ गते एकैदिन एकातिर सर्वोच्च अदालतमा प्रम दाहाललाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै माओवादीकै पूर्व बालसैन्यबाट रिट दायर भएको छ भने अर्कातिर सोही दिन प्रतिनिधिसभामा प्रम दाहालको राजीनामाको मागगर्दै हंगामा पनि भएको थियो । त्यसो त यसअघि नै उहाँविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा माओवादीपीडितहरूले फौजदारी अभियोग आकर्षित हुनेगरी रिट दायर नगरेका होइनन् । सामान्यतया देशका प्रधानमन्त्रीमाथि फौजदारी अभियोग लगाउँदै रिट दायर भएपछि तत्काल पदबाट राजीनामा गरेर अदालतलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने प्रचलन रहेको छ । तर नेपालमा यसपटक देशका कार्यकारी प्रमुखबाटै त्यो प्रचलनको पालना हुन नसकेका कारण समाजमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । खासमा दाहालका विरुद्धमा यसरी निरन्तर अनगिन्ती प्रश्नहरू किन उठ्छन् ? यसबारेमा विभिन्न कोणबाट ब्याख्या र विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।

जनयुद्धको थालनी र अन्त्य : पुष्पकमल दाहाल ०३५ सालमा कुनै सानो कम्युनिष्ट समूहबाट तत्कालीन अवस्थामा नेपालको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली पार्टी नेकपा (चौम) मा प्रवेश गर्नुभएको थियो । त्यसको दुई/तीन वर्षपछि सम्भवत ०३८ तिर डा. बाबुराम भट्टराई पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट चौममा प्रवेश गर्नुभयो । उहाँहरूको प्रवेशपछि त्यो शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजन शुरु भयो । त्यसपछि एकता र बिभाजन हुँदैगरेको अवस्थामा एकातिर पार्टीको नेतृत्वमा दाहालको प्रवेश भयो (३५ वर्षदेखि निरन्तर छ) भने अर्कातिर उहाँहरूले ०५२ सालमा जनयुद्धको घोषणा गरिदिनुभयो । जनयुद्धको घोषणा कम्युनिष्ट पार्टीहरुका बीचमा एकता गरेर हुनुपर्नेमा विभाजन गरेर भएको थियो । त्यसैगरी जनयुद्ध जनतालाई संगठित, एकताबद्ध र प्रशिक्षित गराएर हुनुपर्नेमा उहाँहरूले बन्दुक जम्मा गरेर गरिदिनुभयो । अर्थात् उहाँहरूले शुरुमै ‘जन’लाई छाडेर ‘युद्ध’लाई मात्र प्रोत्साहन गरेको देखिएको थियो । त्यसपछिका दिनमा पार्टीको संगठनसमेत बन्दूकको बलमा गर्न थालियो । बोलीमा जनयुद्ध भनिएपनि यथार्थमा त्यो जनयुद्ध नै थिएन, बरु जनयुद्धविरोधि गतिविधि थियो । चीनमा माओले गरेको जनयुद्धका कारण आजसम्म पनि त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टीले एकछत्र शासन गरिरहेको छ भने नेपालमा कथित जनयुद्धको संगठन र परिचालन गलत ढङ्गले गरिएका कारण त्यो सबै कम्युनिष्ट पार्टीका लागि टाउकोदुखाइको विषय भएको छ ।

खासमा दाहाल र डा. भट्टराईको असक्षम नेतृत्वका कारण जनयुद्ध असफल भएको हो । सोही असफलताका कारण ०६२ मंसिरमा भारतको नयाँ दिल्लीमा १२बुँदे सहमति गर्दै जनयुद्धलाई बिसर्जन गरिएको थियो । त्यसपछि जनयुद्धका कमाण्डर भनिएका दाहाल राष्ट्रियरूपमा नेपाली काङ्ग्रेस र अन्तराष्ट्रियरूपमा भारत र अमेरिकासँगको दीर्घकालीन सहकार्यमा रहनुभएको छ भने डा. भट्टराईले कम्युनिष्ट पार्टी नै परित्याग गर्नुभएको छ । डा. भट्टराईले डेड दशकपछि विश्वमै कम्युनिष्ट नामधारी पार्टी नै नरहने विचारको प्रक्षेपण समेत गर्नुभएको छ । विचारणीय कुरा के छ भने तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले संयुक्त जनमोर्चामार्फत जनयुद्धका लागि अगाडि सारेका ४०सूत्रीय माग हालसम्म पनि पूरा भएका छैनन् । जबकि ०६३ पछि दाहाल र डा. भट्टराई चार पटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ । उहाँहरू विगत १७ वर्षदेखि सत्ताकै वरिपरि हुनुहुन्छ । आफ्नै माग पनि पूरा नगर्नेहरूले अब फेरि समाजवाद स्थापना गरेर समाजको रुपान्तरण गर्ने गफ गर्नुको के अर्थ छ ? ०५२ मा जनयुद्धको थालनी पनि गलत ढंगले गरिएको थियो भने ०६२ मा त्यसको विसर्जन पनि लगत ढंगले गरियो । जसका कारण देशले ठूलो धनजनको क्षति ब्यहोर्नुपऱ्यो ।

नेकांसँगको दीर्घकालीन सहकार्य : कुनैबेला जनअधिकारका लागि दीर्घकालीन जनयुद्ध गरेको भनिएको पार्टी यतिबेला सत्ता र शक्तिका लागि नेपाली कांग्रेससँग दीर्घकालीन सहकार्यमा रहेको छ । नामका हिसाबले वर्गसंघर्षको राजनीति गर्नुपर्ने हालको माओवादी केन्द्र ०६३ देखि नै त्यसको ठीक विपरीतको गतिविधिमा छ । कम्युनिष्ट पार्टीका विश्वब्यापि मूल्य, मान्यता र आदर्श सबै परित्याग गरिएका छन् । माओवादीले ०५२ सालमा सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि/सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्ने, नेपाल र भारतबीच सम्पन्न एकीकृत महाकाली सन्धी तत्काल खारेज गरिनुपर्ने, नेपाल-भारत खुला सीमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्ने, नेपालभित्र भारतीय नम्बरप्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनुपर्ने, गोरखा भर्तीकेन्द्र बन्द गरिनुपर्ने, नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, नेपालका उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्र एकाधिकार पूँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्ने, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुनेगरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्ने, साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्ने, एनजीओ/आइएनजीओ आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी/विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्ने र दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरुको जमीन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूमा वितरण गरिनुपर्ने लगायतका माग अगाडि सारेको थियो । तर आज माओवादी केन्द्रको नेतृत्व उपरोक्त आफ्नै मागका विरुद्धमा रहेको सबैका सामु स्पष्ट छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग माग राखेर जनयुद्धमा गएकाहरू आज उनीहरूसँगै दीर्घकालीन सहकार्यमा रहनु आफैमा बुझ्न सकिने विषय छ ।

वैचारिक सुन्यता र राजनीतिक स्खलन : माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा वैचारिक सुन्यता र राजनीतिक स्खलन बढ्दो छ । मार्क्सवादका आधारभूत प्रस्तावनाहरू भनेको मालेमावाद, अन्तराष्ट्रिय भाइचारा, सर्वहारा अधिनायकत्व, सांस्कृतिक क्रान्ति र बल प्रयोगलाई मानिन्छ । तर माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले उपरोक्त प्रस्तावनामध्ये बल प्रयोगलाई मात्र अपनाएको छ । वर्गसंघर्षको सिद्धान्तको ठाडो उलङ्घन गरेको छ । वर्गसंघर्षका अन्य कुराहरूलाई छाडेर जातीय कुरालाई मात्र प्रमुखता दिएको छ । नेपाली कांग्रेसलाई मित्रशक्ति मानेको ताजा उदाहारण छ । कम्युनिष्टका मुख्य शत्रु भनेका साम्राज्यवादी, नोकरशाहहरू, दलाल पूँजीपति वर्ग, ठूला जमिन्दार र उनीहरूको अधीनमा रहेका प्रतिक्रियावादी बुद्धिजिवीहरू हुन् । तर माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले राष्ट्रियरूपमा नेपाली कांग्रेस र अन्तराष्ट्रियरूपमा भारत र अमेरिकासँग प्रकटरूपमै सहकार्य गरेपछि उनीहरूका बारेमा धेरै ब्याख्या र विश्लेषणको आवश्यकता नै परेन ।

धर्मनिरपेक्ष र पशुपतिमा पुजा : धर्मनिरपेक्षता कम्युनिष्ट पार्टीहरूको अन्तराष्ट्रिय नारा हो । जसको अर्थ धर्मका बारेमा कम्युनिष्ट पार्टीले तटस्थता अपनाउने भन्ने हो । ब्यवहारिकरूपमा भने धर्मको गलत प्रचार र अभ्यासलाई रोक्नुपर्ने हो । माओवादी जनयुद्ध शुरु भएपछि धेरै मन्दिरहरू भत्किए । पुराण वाचन गर्दैगरेकाहरू नृशंस ढंगले मारिए । ०७८ मा भएको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा समेत मूर्तिपुजाको विरोध गर्दै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई विभिन्न देवी-देवताको पुजापाठ र पितृश्राद्ध नगर्न भनियो । जुन कुरा त्यतिबेला पारित भएका दस्तावेजमा उल्लेख छ । त्यसको दुई वर्ष नपुग्दै नेतृत्वले नै आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भारतको उज्जैनस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा पुजाअर्चना गरेको देखियो । काठमाडौंको पशुपतिनाथमा पुजाआजाहरू भए । त्यसअघि सुनसरीको बराह क्षेत्रमा भैंसीपुजा भएको कुरा पनि चर्चामै छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहाल आफैले क्रिश्चियनको गिर्जाघरमा गएर आफूले मन्त्र जपेको र लुम्बिनीमा गएर बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको कार्यक्रममा सहभागी भएको बताइसक्नुभएको छ । यसले मौका परेको खण्डमा जता पनि ढोग्ने/ढल्कने उहाँको बानी रहेको स्पष्ट गरेको छ, जुन अवसरवादी चरित्र हो । यो माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सांस्कृतिक विचलन हो । जो मार्क्सवादी चिन्तनविरोधि गतिविधि हो । यसको छुट्टै र विस्तृत ब्याख्या र विश्लेषण आबश्यक छ ।

समाजवादी केन्द्रको गफ : पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी, कम्युनिष्ट राजनीतिविरोधि नेसपा र जसपासँग मिलेर समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ । उहाँको समाजवाद नेपाली कांग्रेसले यसअघि भन्नेगरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादभन्दा भिन्न हुने देखिँदैन । किनकि, माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा गम्भीर वैचारिक स्खलन आएकाले यस्तो नेतृत्वबाट वैज्ञानिक समाजवादका लागि काम होला भन्न सकिने अवस्था छैन । वैज्ञानिक समाजवादको प्रमुख विशेषता भनेकै दलाल पूँजीवादी सत्ता, संसदीय व्यवस्था र त्यसको अधिनायकत्वलाई समाप्त पार्नु हो । देशको शासन-सत्तालाई दलाल पूँजीवादी वर्गको हातबाट खोसेर क्रमशः श्रमिक जनताको हातमा पुऱ्याउनु हो । तर माओवादी केन्द्रको नेतृत्व हाल उपरोक्त कुराबाट विमुख बन्दै गएको छ । त्यसैले पछिल्लो समयमा आएको समाजवादी केन्द्रको गफ के हो भन्ने आफैमा प्रष्ट छ ।

अन्तमा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारले हालै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उक्त दुवै दस्तावेजहरू राष्ट्रिय रूपमा नेपाली कांग्रेस र अन्तराष्ट्रिय रूपमा भारत र अमेरिकाप्रभावित रहेका छन् । जसमा अमेरिकाको विवादास्पद योजना एमसीसी र भारतका नेपाल नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । जसले प्रम दाहालविरुद्ध हाल भइरहेको आलोचनालाई पुष्टि गरेका छन् । खासमा दाहालको गन्तब्य हिन्दू धर्म र देशको दलाल पूँजीवादी ब्यवस्थातर्फ सोझिएको देखिन्छ । उहाँले आफ्नो पक्षधरता प्रकटरूपमा स्पष्ट गर्नासाथ यो आलोचनाको क्रमको अन्त्य हुने निश्चित छ ।