सरकारले अनुचित लेनदेन समस्या (मिटरब्याज) सामाधानको लागि गठन गरेको विशेष आयोगमा देशभरका पीडितका २२ हजार बढी उजुरी परेको बताइएको छ ।

२०७९ चैत्र २० गते मिटरब्याजसम्बन्धी आयोग गठन गरी पीडितहरूलाई २०८० जेठ १४ गतेसम्म उजुरी गर्न समय दिइएको थियो । सो समयावधिभित्र मधेशका ८ जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा र रौतहट)मा मात्र १७ हजार ८०० र पश्चिम नवलपरसीमा १ हजार ८८९ वटा उजुरी परेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जनचेतना र सुरक्षाको दृष्टिले कमजोर मधेशका जिल्लाहरूमा त अनुचित लेनदेनको डरलाग्दो अवस्था पहिलेदेखि नै खुलेको हो, तर आयोग गठन भएर उजुरी दिन भनिसकेपछि राजधानी काठमाडौं र ललितपुरमै सयौंको सङख्यामा मिटरब्याजीहरूको शोषणविरुद्ध उजुरी परेपछि खैलाबैला सुरु भएको छ । मिटब्याजको माध्यमबाट रातारात धनी हुन चाहने, शोषणको जगमा धनको महल बनाउनेहरू यतिबेला त्राहीमाम बनेका छन् ।

ललितपुरमा गुण्डागर्दी र राजनीतिक नेताका छत्रछायामा जनतालाई अप्ठेरोको बेला रकम दिएर खाली चेक लिने र मनोमानी रकम भर्ने, दिएको रकम भन्दा दशौँ गुणा रकम डर, धम्की देखाइ असुल्ने, चेक फिर्ता नदिने र उल्टै बैकिङ कसुरका मुद्दा हाल्ने, बैंक ब्ल्याकलिष्ट गरिदिने जस्ता हर्कत भइरहेको एक पीडितले बताए । आयोग बनेपछि आफुहरूले न्याय पाउने आश पलाएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्ता मिटरब्याजीहरू मोजमस्तीमा रमाएका, करोडौँका गाडी चढ्ने, शहरका चोकचोकमा रोपनीका रोपनी जग्गा जोड्ने, विभिन्न सहकारीमा करोडौं अर्पादर्शी नगद राख्ने गरेको उनले बताए । उनीहरूविरुद्ध अहिले उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा बयान दिन लाइन लागेको पाइएको छ । कतिपयले राजनीतिक दलहरूका उच्चपदस्त पात्रहरूकहाँ धाएर विभिन्न आश्वासन दिइ मिटरब्याजबाट कमाएको अवैध धन लुकाउन लागिरहेको बुझिएको छ । कतिप पीडकले चाहिँ आफ्नो नामका सम्पति, नगद तथा घरजग्गा अरुका नाममा लुकाउन थालेकाले उजुरीउपर शिघ्र छानविन तथा कार्वाही अघि बढाउनुपर्नेमा पीडितहरूले आवाज उठाएका छन् ।

कतिपयले करोडौँ रकम सहकारीबाट कर्जा लिइ रोपनीका रोपनी जग्गा, करोडौंका गाडी किनेको डकुमेन्ट आयोगसमक्ष पुगेको स्रोतले बतायो । सो विषयमा सरकारले विशेष रुपले छानवीन गर्ने, उनीहरूले कमाएको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने क्षेत्राधिकार आयोगसँग रहेको छ ।