उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजीविरुद्धको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि पीडितलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताएका छन् ।

बुधबार ट्वीट गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘आज म धेरै आहत भएको छु । आज प्रतिनिधिसभाबाट मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपर्थ्यो, तर गरिएन । आजैदेखि यस सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश निष्कृय भएको छ । यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा छ र को बवपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।’

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘…तर सामन्ती शोषणको यो अवशेषलाई हरहालतमा अन्त्य गरिनेछ । पीडितलाई न्याय दिने यो अभियानलाई असफल पारियो भनेर पीडक वा तिनका पक्षधरहरुले सोचेका छन् भने त्यो ठुलो भ्रम हो । पीडितलाई न्याय दिनलाई विश्राम लिइनेछैन । आयोगले काम जारी राख्नेछ । प्रजिअ कार्यालयमा सहजिकरण समितिको काम निरन्तर अघि बढ्नेछ । विधेयक संसदको प्रकृयामा छ, अघि बढाइनेछ र कानुन बनाइछाडिनेछ । तसर्थ पीडितहरुलाई निरास नहुन र सकृयताका साथ यो मुक्ति अभियानमा निरन्तर लागिरहन अपील गर्दछु । न्याय र विजय सुनिश्चित छ ।’

यसै सन्दर्भमा प्रेस सेन्टर नेपाल, चितवन शाखाद्वारा आज चितवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्, “अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक हिजो संसदबाट पारित गरिनुपर्थ्यो । त्यो पारित नभएको कारणले हिजोकै दिनबाट अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । तर मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिने काम रोकिँदैन ।”

सरकारले गठन गरेको आयोग र जिल्लामा रहेको सहजीकरण समितिले आफ्नो कामलाई अघि वढाउने उनको भनाइ थियो । अध्यादेश निष्क्रिय हुने र विधेयक पारित नहुने स्थिति आउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिने अभियान रोकिँदैन ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले काम अघि बढाइरहेको तथा प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र भ्रष्टाचार नियन्त्रमा स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरिरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । अनुसन्धान र प्रमाणले भेटेजति सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उनले बताए । व्यक्ति हेरेर फाइल नखोलिने स्पष्ट पार्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अपराध नियन्त्रण गर्न, ठगि नियन्त्रण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र अपराधी एवं भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न प्रहरी सङ्गठनले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउँछ । दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार पछि हट्ने छैन ।’