सरकारले अब राजनीतिक आवरणमा हुने हत्या-हिंसालगायतका अपराधलाई प्रोत्साहन गर्न ऐनमा संशोधन गर्ने भएको छ । गत बैशाख २६ गते कानूनमन्त्री धनराज गुरुङद्वारा संसद्मा दर्ता गराइएको संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि राजनीतिका नाममा जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि छुट मिल्नेछ ।

तर त्यसका निम्ति पहिले राजनीतिक समूह बनाएर वर्तमान ब्यवस्थाविरूद्ध उत्रिएको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । समूह बनाएर राजनीतिक रङ्ग दिएपछि आफ्ना विरोधी जो-कसैको हत्या गरेपनि अब आइन्दा हिंसा-हत्या नगरी शान्तिपूर्ण क्रियाकलाप गर्ने प्रतिबद्धता सरकारसमक्ष जाहेर गरेपछि तिनलाई उन्मूक्ति दिइनेछ र, कसैलाई कुनै मुद्दा लागेको भए त्यस्ता मुद्दा पनि सरकारले फिर्ता लिइदिनेछ ।

धनराज गुरुङ यस्तो कानून संसद्बाट पारित गराइ कार्यान्वयन गराउन प्रतिबद्ध भएका छन् ।

नागरिकता ऐनमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहोर लगाउन पनि यिनै धनराजले निर्णायक दबाब दिएका थिए । त्यसबेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छलफल गरेर अलिक अनुकुल वातावरण बनेपछि मात्र नागरिकता ऐन प्रमाणीकरण गर्ने इच्छा जाहेर गरेका थिए । त्यसक्रममा सत्तारूढ पक्षका नेताहरूसहित मन्त्री धनराजलाई पनि एक अनौपचारिक बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणभन्दा ठीक अगाडि बोलाइएको उक्त बैठकमा धनराजले राष्ट्रपतिलाई हपारेको देखेर बैठकमा उपस्थित सबै नेताहरू स्तब्ध भएका थिए ।

प्रचण्ड आफू भारत जानूअगाडि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर जान चाहन्थे, तर पौडेल उक्त निर्णय लिन हतार गर्न नहुने भन्नेमा थिए । पौडेलको कुरा सुन्नेबित्तिकै धनराजले झोक्किएर यो विधेयक अहिलेको अहिल्यै प्रमाणीकरण हुनुपर्छ भनी दबाब दिएका थिए ।

यिनै धनराज अहिले अपराधलाई वैधानिकता दिनेगरि कानूनमा संशोधन गराउन दिलोज्यानले लागिपरेका छन् । अदृष्य शक्ति र प्रचण्डको साझा प्रयासमा हुन लागेको यो संशोधनपछि राजनीतिक आवरणमा जो-कसैको हत्या हुन सक्ने र, हत्यारालाई उन्मूक्ति मिल्ने निश्चित भएको छ ।