समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उपयोगितालाई राजनीतिक दलहरूले नै कम महत्व दिएपछि यसको विकल्प खोज्नुपर्ने मात्र होइन, खारेजै गर्नुपर्ने आमधारणा छ । संसद्को स्थायित्व अनि स्थिर सरकारका लागि प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष र राष्ट्रियसभालाई समानुपातिक समावेशी बनाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ ।

✍ ई. महेन्द्र पराजुली

सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन र संस्थागत विकासका लागि एक दशकको समय पर्याप्त नभए पनि यसबीचमा हामीले गरेका काम-कारवाहीले सङ्घीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न लागेको छ भने प्रदेशहरूको औचित्यमाथि नै औंला ठडिँदै खारेजीको मागसम्म उठ्न थालेको छ । दोष प्रणालीको होइन, दूरुपयोग गर्ने दलहरूकै हो भन्ने आमधारणा बनेको छ । २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र २०७२ मा देश सङ्घीयतामा गएपछि हामीले राज्यका तीनै अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विभिन्न खाले अभ्यास र प्रयोग गर्दै आएका छौँ । भ्रष्टाचारको जालो र रोग राजनीतिक नेतृत्व, कार्यपालिकाका अङ्गमा मात्र सीमित रहेन, न्यायपालिका अनि भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने दायित्व भएको अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत अन्य संवैधानिक निकायमा पनि सरेको छ । संवैधानिक परिषद् संवैधानिक नियुक्ति र राजदूत नियुक्तिका लागि भागबण्डा गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग भएको छ । संसद् जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण थलो नभएर गफ गर्ने थलोको रूपमा परिणत हुँदै गइ यसको प्रभावकारिता घटेको छ ।

विश्वका अन्य मुलुकले गर्न नसकेका र नगरेका धेरै अभ्यास हामीले नै गऱ्यौँ यो अवधिमा । सेवा प्रभाव, सुशासन र भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ जस्ता मुद्दामा चुक्दै गयौँ भने मानव तस्करीको सङ्गठित अपराध, सुन, लागूऔषध र मुद्राको तस्करी, व्याप्त भ्रष्टाचारजस्ता काण्डैकाण्डले विश्वमानचित्रमा नेपालको छवि धुमिल हुँदै बदनामसमेत भयौँ । सुन, लागूऔषध र मुद्रा तस्करीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तस्करहरूको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बन्दा हाम्रो राजधानीको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बदनाम छ । यी काण्डैकाण्डले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बदनाममात्र भएनौँ यी प्रकरणले नेपालको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठामाथि नै आघात पुगेको छ ।

विभिन्न जघन्य अपराधका अपराधी नै देशको कानून बनाउने सर्वोच्च थलो सङ्घीयसंसद् र प्रदेशसभाका माननीय सदस्य बनेका छन् । संसदीय यात्रामा उल्लेखनीय रूपमा व्यवसायी मात्र होइन, मनि, मसल, डन अनि गनवालाहरूले समेत प्रवेश पाएका छन् । विरासतको राजनीतिले प्रश्रय पाएको छ भने अवसर प्राप्त गर्नेमा नेतृत्व र शीर्षनेताका आफन्त हुने गरेका छन् । आफ्ना शुभेच्छुक, समर्थक र कार्यकर्तालाई ‘सेट’ गरेर राज्यका अङ्गमा कब्जा जमाउने होड नै चलेको छ राजनीतिक दलहरूमा । भ्रष्टाचार काण्डमा आफ्ना परिवारका सदस्य अनि नजिकका आफन्तको नाम मुछिएपछि वा आफ्नोसमेत नाम जोडिएका समाचारहरू सम्प्रेषण भएपछि आफू जोगिन अनि परिवारका सदस्य र नजिकका आफन्तलाई जोगाउन ‘गिभ-एण्ड-टेक’का आधारमा ठूला पार्टीका नेतृत्वबीच ‘अघोषित’ कार्यगत एकता हुने गरेको छ ।

माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा अनुभवी, विज्ञ र राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूलाई ‘थिङ्क ट्याङ्क’का रूपमा लैजाने अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय प्रचलन भए पनि हाम्रो हकमा भने योग्यता, क्षमता भएका अनि योगदान दिन सक्नेलाई नभएर नेता कार्यकर्तालाई अवसर दिने थलो भएको छ । यसले राष्ट्रियसभाको गरिमा घटेको छ भने कमजोर भूमिकाका कारण ओझेलमा परी औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभालाई राजनीतिक दलहरूले ‘स्टण्टबाजी’ र ‘बार्गेनिङ’ गर्ने अचुक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्दा संसदीय गतिविधि प्रभावित भइ संसद् र प्रदेशसभाको गरिमा, विश्वसनीयतामाथि नै दाग लागेको छ । प्रदेशहरू राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्र बनेको छ । सैद्धान्तिक धरातल नभएर केवल सत्ताप्राप्तिका लागि मात्र गरिने सत्ता गठबन्धनले सरकार अस्थिर हुने गरेका छन् भने संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन हुने खालका अशिष्ट र अमर्यादित चरित्र प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् सांसदले ।

बजेट निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्री अनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सङ्घ अनि प्रदेशका समानुपातिक र समग्र विकासलाई नजरअन्दाज गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा केन्द्रित भएर धेरै योजना पार्ने अनि ती योजनाहरूमा बजेट धेरै विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति देखाएर आलोचित भएका छन् । संसद्मा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलले विरोधका लागि विरोध गर्नु मात्र आफ्नो धर्म ठान्दै आएका छन् । मन्त्रालयगत विनियोजित बजेट पारित गर्ने क्रममा विनियोजित रकम कटौती गरी एक रूपैयाँ कायम गरियोस् भनि राखिने अतिवादी प्रस्तावले संसद्को अवमूल्यन र सांसदको ओज घटेको छ । सांसद रातो पासपोर्ट दूरुपयोग र अन्य काण्डमा संलग्न हुँदा सांसदमाथि मतदाताको विश्वास गुमेको छ ।

नेपालको इतिहासमै नेकपा माओवादीले सर्वाधिक ठूलो नरसंहारको थालनी गरेको दिनलाई राष्ट्रिय बिदामा समावेश गरियो । टीकापुर हत्याकाण्डका दोषीलाई आममाफी दिइयो । यस्ता हर्कतले सङ्घीय शासनकै खिल्ली उडेको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशहरूले ऐन, कानून र नियमावलीविपरीत हुने गरी मनोमानी ढङ्गले जथाभावी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले ती निकायमा भ्रष्टाचार बढेको छ भने सालबसाली बेरुजु बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सङ्घीयसरकार पनि अछुतो भने छैन । स्थानीय तह र प्रदेश स्तरमा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त हुने चाङका चाङ उजुरीको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ । यिनै कारण प्रदेशहरू बदनाम हुँदै गएका छन् । केही पालिका र प्रदेशले संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको समय सीमाभित्र वार्षिक कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेका उदाहरण छन् । यस्तो चरम बेथितिले सङ्घीयता मजबुत होइन बोझ बन्दै गएको र प्रदेशहरूको खारेजीको माग विचारणीय रहेको विश्लेषण छ राजनीतिक विश्लेषकहरूको ।

सभामुख र अध्यक्षको निस्पक्षता र भूमिकामाथि पनि बेला-बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । आफू संलग्न रहेको दलका धेरै सांसदलाई बोल्न दिने अनि समय पनि बेसी उपलब्ध गराउने र अन्य दलका सांसदलाई भने त्यस्तो सुविधा उपलब्ध नगराउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सङ्घीयसंसद्का सांसद र प्रदेशसभाका सदस्य दुबैलाई बन्धक बनाउँदै उनीहरूको भूमिका खुम्च्याउने र कमजोर बनाउने कार्य गर्दै आएका छन् राजनीतिक दलहरूले । योग्यता र क्षमता अनि योगदानको आधारमा नभएर दौरा अनि सारीको फेर समाएर सांसद अनि प्रदेशसभा सदस्य बनेकाको संसद्मा भूमिका देखिँदैन भने योग्यता, क्षमता भएकाले आफ्नो धारणा राख्ने मौका नै पाउँदैनन् । त्यसमा बाधक बन्छन् उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक । यहाँ पनि कित्ताकाट गरिन्छ संस्थापन र इत्तरपक्षका नाममा । जो निगाहा र पैसाको बलमा माननीय बनेका छन् तिनीहरूले पाँचै वर्षसम्म पनि संसद् र प्रदेशसभामा नबोलेको रेकर्ड छ संसद्मा । यस्ता सांसदबाट के अपेक्षा गर्ने अनि तिनको नेतृत्वलाई के भन्ने ?

राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित सांसद र प्रदेशसभाका सदस्यलाई प्रत्यक्षको तुलनामा असमान व्यवहार गर्दै दोस्रो दर्जाको माननीयको हैसियत दिँदै आएको पृष्ठभूमिमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्य र आवश्यकता कमजोर बन्दै गएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग भएको छ । सिद्धान्तको मूल मर्म र उद्देश्यमाथि नै प्रहार भएको छ । कानूनले तोकेको प्रतिशत पुऱ्याउन मात्रै यसको प्रयोग गरिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उपयोगितालाई राजनीतिक दलहरूले नै कम महत्व दिएपछि यसको विकल्प खोज्नुपर्ने मात्र होइन, खारेजै गर्नुपर्ने आमधारणा छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले स्थिर सरकार बन्न नसकेको हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका छौँ । संसद्को स्थायित्व अनि स्थिर सरकारका लागि प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष र राष्ट्रियसभालाई समानुपातिक समावेशी बनाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ ।

राष्ट्रलाई उच्च योगदान दिएका, मुलुकले गौरव गर्नलायक विशिष्ट नागरिकको सम्माननार्थ मान, पदवी, विभूषण र अलङ्कारले विभूषित गर्ने प्रचलन रहिआएको छ विश्वभर नै । हाम्रो हकमा भने यो पनि विवादित बन्दै दूरुपयोग हुँदै आएको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा राजनीतिक दलहरूले यसको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । प्रसङ्ग हो नेपाल रत्न, आममाफी, राष्ट्रिय शोक, जनयुद्ध दिवस र राजकीय सम्मानको । अनुचित तरिकाले यी विषयहरूबारे निर्णय लिँदा तिनको अवमूल्यन भएको छ । ‘नेपाल रत्न’ले विभूषित कमरेड मदनकुमार भण्डारी नेकपा एमालेका नेतामात्र हुन् भने अन्त्येष्टिमा राजकीय सम्मान पाउने सीता दाहाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) की धर्मपत्नी हुन् । यी दुवैको राष्ट्रलाई कुनै पनि किसिमको योगदान रहेको छैन । नेकपा एमालेका नेता तत्कालीन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको मृत्युमा राष्ट्रिय शोक मनाउन सार्वजनिक बिदा दिइयो भने नेपालको इतिहासमै नेकपा माओवादीले सर्वाधिक ठूलो नरसंहारको थालनी गरेको दिनलाई राष्ट्रिय बिदामा समावेश गरियो । ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठका हत्यारा नेकपा एमालेका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेल र टीकापुर हत्याकाण्डका हत्यारा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई आममाफी दिइयो । यस्ता विसङ्गत अनि विकृत र गलत निर्णयजस्ता हर्कतले सङ्घीयताको मर्ममाथि खेलबाड भई सङ्घीयताको खिल्ली उडेको छ भने यसलाई सङ्घीयताविरोधीले राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् ।

उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढ्दो छ भने उच्च स्तरको ‘ब्रेन ड्रेन’ले देशको जनशक्ति रित्तिँदो छ । यी राजनीतिक वितृष्णाका कारण हुन् । ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी विदेशिने अनि ‘ब्रेन ड्रेन’ देशका लागि राम्रो सङ्केत होइन । पार्टी र अन्तरपार्टीबीच अन्तरविरोध मात्र होइन द्वन्द्वसमेत छ भने राजनीतिक दलले निषेधको राजनीति गर्दै आएका छन् । पार्टी प्रधान नभएर नेतृत्व प्रधान अनि नीति नभएर नेतृत्व ठूलो हो भन्ने सोचको विकास भएको छ । आफू संलग्न पार्टीबाट निर्वाचनमा टिकट नपाएपछि दलबदल गर्ने ‘आयाराम गयाराम’ प्रवृत्ति अनि अपराधीकरणले राजनीति विकृत भएको छ । पार्टीमा विचलन आई मूल नीति, विचार र आदर्श सिरानी हालेका दलहरूको सिद्धान्त स्खलित हुँदै गएको छ भने उनीहरूका घोषणापत्रमा धमिरा लागेको छ । नेतृत्व निष्ठाको राजनीतिमा कमजोर देखिएको छ । चौथो जनआन्दोलनको आधार तयार भएको त होइन ? प्रश्न गम्भीर छ ।