अनुसन्धानात्मक, जनमुखी र सर्वसुलभ शिक्षा – आजको आवश्यकता : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकोले शिक्षाको उद्देश्य केवल बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने वा मानिसलाई कम्प्युटर तुल्याउने मात्रै नभएको धारणा राख्नुभएको छ ।

आइतबार सम्पन्न विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धानात्मक, जनमुखी र सर्वसुलभ शिक्षाले मात्रै मानिसले जीवन उद्देश्य बुझ्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउनैपर्ने र शैक्षिक नेतृत्वमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्नैपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूसहितको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई र सरोकारवाला मन्त्रालय एवम् निकायका उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए । विश्वविद्यालय सुधारका विभिन्न एजेन्डाबारे छलफल भएको उक्त बैठकमा आयोग पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयको सुरक्षाबारे प्राथमिक चासो राखेकोमा सुरक्षासहित शिक्षाको गुणात्मक विकास हुनुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जोड दिनुभयो । त्यसका लागि राजनीतिक र एकेडेमिक नेतृत्व सच्चिनैपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। विश्वविद्यालयलाई निःसर्त शान्तिक्षेत्र बनाउनुपर्ने र विद्यार्थी र करार प्राध्यापकहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने तर्क उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सहभागीमाझ राख्नुभयो।

सो अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री राईले मन्त्रालय, शैक्षिक निकाय र सरोकारवाला सबैको छलफल, मन्थन एवम् सहकार्यबाट उचित मार्ग तयार गरिने बताउनुभयो।

बैठकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारी र अन्य विश्वविद्यालयका प्रमुखहरूले विद्यार्थी कम भएका कलेजहरू मर्जरको दिशामा जानुपर्ने, एकेडमीक क्यालेन्डर बनाउनुपर्ने, अराजक गतिविधि नियन्त्रण हुनुपर्ने, भातृ संगठनका बन्द हड्ताल अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका धारणा राख्नुभएको थियो।