जनताले आज पनि परिवर्तन चाहेका छन्, तर त्यो परिवर्तन शब्दमा होइन, व्यवहारमा देख्न चाहन्छन् । लोकतन्त्रको स्थायित्व, राजनीतिक संस्थाको विश्वसनीयता र राष्ट्रको समृद्धि अन्ततः यही सिद्धान्तमा निर्भर रहन्छ ।

✍ सरोज अर्याल

लोकतन्त्रमा चुनाव जित्नु एउटा उपलब्धि हो, तर जनताको विश्वास जितेर त्यसलाई दीर्घकालसम्म कायम राख्नु अझ ठूलो चुनौती हो । इतिहासले देखाएको छ- सत्तामा पुग्न प्रेरणादायी नारा, आकर्षक घोषणा र परिवर्तनका वाचाहरू पर्याप्त हुन सक्छन्, तर सत्तामा टिकिरहन र नागरिकको सम्मान प्राप्त गर्न ती वाचाहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुनैपर्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास यसैको साक्षी हो । विभिन्न कालखण्डमा नयाँ आशा बोकेर आएका राजनीतिक शक्ति र नेताहरूले जनताको उत्साहपूर्ण समर्थन प्राप्त गरे । तर, समयसँगै उनीहरूको मूल्याङ्कन भाषणबाट होइन, शासनशैली, निर्णय, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका आधारमा भयो । यही लोकतन्त्रको वास्तविक सौन्दर्य हो- अन्तिम निर्णय सधैं नागरिकको हुन्छ ।

आज नेपाली समाजमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । परिवर्तनको नाममा जनताले दिएको विश्वासको प्रतिफल के प्राप्त भयो ? के सार्वजनिक रूपमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा देखिए ? के राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समान कानुनी व्यवहार स्थापित भयो ? यस्ता प्रश्न कुनै एक दल वा व्यक्तिमाथिको मात्र होइनन्; यी सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग सम्बन्धित प्रश्न हुन् ।

जनताले राजनीतिज्ञका भाषण सुन्छन्, तर उनीहरूको निर्णयलाई अझ ध्यानपूर्वक हेर्छन् । चुनावअघि बोलेका शब्द र चुनावपछि गरिएका कामबीचको दूरी जति बढ्छ, जनविश्वास त्यति नै कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसैले राजनीतिक विश्वसनीयता केवल चुनावी घोषणापत्रले होइन, सार्वजनिक जीवनमा देखिने निरन्तरता र इमानदारीले निर्माण हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा पारदर्शिता विलासिता होइन, आधारभूत आवश्यकता हो । सरकार वा राजनीतिक दलले गरेका निर्णय किन लिइए, कसरी लिइए र त्यसको प्रभाव के हुन्छ भन्नेबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी दिनु सुशासनको महत्वपूर्ण आधार हो । पारदर्शिताले शंका कम गर्छ, विश्वास बढाउँछ र संस्थाप्रति सम्मान निर्माण गर्छ ।

त्यसैगरी कानुनको शासन लोकतन्त्रको अर्को अनिवार्य आधार हो । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको अनुभूति नागरिकले गर्नुपर्छ । यदि कानुनको प्रयोग चयनात्मक वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा भएको देखियो भने लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले कानुनी प्रक्रिया निष्पक्ष, पूर्वानुमेय र न्यायसंगत हुनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

राजनीतिक उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना विगतका अभिव्यक्ति, वर्तमान निर्णय र त्यसका परिणामबारे नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्ने दायित्व वहन गर्छन् । आलोचनाबाट बच्ने प्रयासभन्दा तथ्य र तर्कका साथ संवाद गर्नु नै लोकतान्त्रिक परिपक्वताको संकेत हो ।

नेपालमा परिवर्तनप्रतिको चाहना नयाँ होइन । नागरिकहरूले बारम्बार नयाँ नेतृत्व, नयाँ सोच र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको खोजी गरेका छन् । तर परिवर्तन केवल अनुहार फेरिनु होइन; शासन गर्ने शैली, निर्णय प्रक्रियाको गुणस्तर, सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयता र नागरिकसँगको सम्बन्धमा सुधार आउनु पनि हो । यदि यी पक्षमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएन भने निराशा बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

यसै कारण जनताले आज एउटा स्पष्ट सन्देश दिइरहेका छन्- उनीहरूलाई आकर्षक नारा मात्र होइन, परिणाम चाहिएको छ । उनीहरूलाई आश्वासनभन्दा कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण लागेको छ। उनीहरूलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ, तर त्यो प्रतिस्पर्धा जनहित, सुशासन र उत्तरदायित्वमा आधारित होस् भन्ने अपेक्षा छ ।

लोकतन्त्रमा जनताको विश्वास कुनै दल वा नेताले स्थायी रूपमा प्राप्त गरेको सम्पत्ति होइन । त्यो प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक नीति र प्रत्येक सार्वजनिक व्यवहारबाट पुनःपुनः आर्जन गर्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी हो । विश्वास एकपटक कमजोर भयो भने त्यसलाई पुनः स्थापित गर्न निकै कठिन हुन्छ ।

अन्ततः लोकतन्त्रमा कुनै पनि दलको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नाराहरू होइनन्, जनविश्वास हो । त्यो विश्वास जोगाउन पारदर्शिता, निरन्तरता, कानुनको सम्मान र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व अपरिहार्य हुन्छ । जनताले आज पनि परिवर्तन चाहेका छन्, तर त्यो परिवर्तन शब्दमा होइन, व्यवहारमा देख्न चाहन्छन् । लोकतन्त्रको स्थायित्व, राजनीतिक संस्थाको विश्वसनीयता र राष्ट्रको समृद्धि अन्ततः यही सिद्धान्तमा निर्भर रहन्छ ।

जय नेपाल !