सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको दुई हप्ता पनि निबित्दै अनि अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ पनि नआउँदै हतार-हतारमा रेशमलाई आममाफी दिइयो, सत्ता टिकाउनका लागि । यो प्रकरणले फेरि पनि संविधान अनि सत्ताको दुरूपयोग भएको छ अपराधीलाई आममाफी दिने नाममा ।

✍ इ. महेन्द्र पराजुली

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने र नदिनेमा दुई धार देखियो नेपाली काङ्ग्रेसमा । काङ्ग्रेस सभापतिसहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहसहितका शीर्ष नेता भविष्यमै सत्ता पुनरागमनको सम्भावना जीवित राख्ने तर्क गर्दै कमरेड प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा उभिए भने उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका अधिकांश नेताले भने प्रतिपक्षमा नै बस्नुपर्ने अडान राखे । सत्ता पुनरागमनको सम्भावना जीवित राख्न प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने र प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदा नेकपा एमालेसँग नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अलग गराएर सत्ता बदल्न सकिने संस्थापनले तर्क अगाडि साऱ्यो भने प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदा पार्टी अर्को दूर्घटनामा पर्न जाने चेतावनी दियो संस्थापन इत्तर पक्षले । कमरेड प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुअघि नै गैरवामपन्थी ध्रुवीकरण बनाएर सत्ता बदल्ने सभापति देउवाको भरमग्दुर प्रयास असफल भएपछि काङ्ग्रेस नेतृत्वले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने दोस्रो विकल्प रोज्यो । नेकपा एमालेलाई साइजमा राख्ने आधार तयार गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काङ्ग्रेससँग विश्वासको मतको अपेक्षा गरेपछि काङ्ग्रेस उनीप्रति उदार बन्यो ।

संसदीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको संसद् अनि प्रमुख प्रतिपक्ष जसलाई ‘छायाँ सरकार’ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । यो मूल्य, मान्यता, मर्म र सिद्धान्तविपरीत आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको मसिहा ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको उपहास गर्दै नयाँ भाष्य निर्माण गऱ्यो स्पष्ट बहुमतको सरकारलाई विश्वासको मत दिँदै आफू प्रतिपक्षमै बस्ने निर्णय गरेर । त्यसो त यो नौलो प्रकरण भने होइन । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा एमाले अध्यक्ष कमरेड मनमोहन अधिकारीलाई २०५१ पुस ७ गते प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएर आफू प्रतिपक्षमा बसेको थियो । त्यसको २८ वर्षपछि प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधिसभामा तेस्रो दलको रूपमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र ससदीय दलका नेता कमरेड प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने अनि आफू प्रतिपक्षमै बस्ने विरोधाभासपूर्ण निर्णय गर्नुलाई आश्चर्य मानियो राजनीतिक वृत्तमा । संयोग नै मान्नु पर्दछ २०५१ र अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेताको भूमिकामा शेरबहादुर देउवा नै छन् ।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट पार्टी तेस्रो स्थानमा खुम्चिएपछि काङ्ग्रेसले मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारलाई दिएको समर्थन र अहिले प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मत एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गर्न अनि तुलामा राखेर जोख्ने प्रसङ्ग जोड्न नमिल्ने तर्क छ राजनीतिक विश्लेषकहरूको । २०५१ मा मनमोहन अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा अल्पमतको सरकार थियो भने अहिले पुष्पकमल प्रचण्डसँग स्पष्ट बहुमत रहेको अवस्थामा संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षबिहीन संसद् बनाउने काङ्ग्रेसको निर्णय अस्वाभाविक भएको उनीहरूको तर्क छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णयप्रति महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेता बलबहादुर केसी र प्रदीप पौडेलले कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा असहमति जनाएका थिए । २६ पुसमा बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन गरेको निर्णयप्रति गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, अर्जुननरसिंह केसी र प्रदीप पौडेलले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन नहुने धारणा राख्दै असहमति प्रकट गरेका थिए ।

स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेका प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर काङ्ग्रेसले घुमाउरो पाराले सत्तामोह देखायो । १० पुसमा अनपेक्षित ढङ्गले सत्ता गुमाएर मर्माहत बनेका देउवालाई सान्त्वना दिँदै फेरि सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा फर्काइदिने विश्वास दिलाउँदै काङ्ग्रेसलाई विश्वासको मत हाल्न लगाएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा नयाँ खालको ध्रुवीकरण गराउने भारतको प्रयास स्वरूप यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।

तीन तहको अदालतबाट दोषी ठहर भइ फौजदारी मुद्दाको अपराधमा जन्मकैदको सजाय पाइ कारागारमा बन्दीजीवन भुक्तान गरिरहेका रेशमलाल चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिए । सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको दुई हप्ता पनि निबित्दै अनि अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ पनि नआउँदै हतार-हतारमा रेशमलाई आममाफी दिइयो, सत्ता टिकाउनका लागि । यो प्रकरणले फेरि पनि संविधान अनि सत्ताको दुरूपयोग भएको छ अपराधीलाई आममाफी दिने नाममा ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रयोग गरेर अनि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासमा लिएर आफ्नो मिसन पूरा गर्न सफल भए आममाफी प्रकरणमा । त्यसो त यसभन्दा अगाडि पनि यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सिफारिसमा नेकपा एमालेका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी दिएकी थिइन् । राज्यशक्तिको चरम दूरूपयोग हो बालकृष्ण र रेशमको आममाफी । यी दुवै प्रकरणमा मुकदर्शक बन्दै फड्के किनाराको साक्षी मात्र बन्यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व ।