दिल्लीमा भएको १२बुँदे सहमतिमार्फत माओवादीको नेतृत्वले जनयुद्धको बिसर्जन गरेको थियो । ०६३ मा मुख्यतः काङ्ग्रेस र माओवादीले शान्ति सम्झौता गरेका हुन् । तर त्यो सम्झौताको उनीहरूले नै पालना गरेनन् । १७ वर्षअघि भएको शान्ति सम्झौतालाई टुंगोमा पुऱ्याउने भन्दै फेरि संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत नेपालमा विदेशीलाई गुहार्ने काम भएको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

विडम्बनाको विषय छ, जो-जसले नेपालमा द्वन्द्वको सिर्जना गरे, उनीहरू नै यतिबेला गठबन्धन बनाएर सरकारमा रहेका छन् । ०६३ सालको मङ्सिर ५ गते राज्यका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको विस्तृत शान्तिसम्झौता आज १७ वर्ष ब्यतीत हुँदा पनि टुङ्गोमा पुगेन । उक्त हस्ताक्षरको मसी सुक्नसमेत नपाउँदै काङ्ग्रेस र माओवादीकै केही शीर्ष नेताहरू त्यसलाई भाँड्ने काममा लागेकाले यो अवस्था आएको हो । आज पनि उनीहरू नेपाली समाजमा द्वन्द्व चर्काउने र त्यसैको आडमा आफ्नो सत्ता टिकाउने/लम्ब्याउने कर्ममा लागिरहेकै छन् । फेरि नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुऱ्याउन भन्दै विदेशी गुहार्नेमा पनि उनीहरू नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सक्रिय भएको देखिनु ताजुबको विषय छ ।

हाल अमेरिका भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असोज ४ गते बिहीबार राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाका उपलब्धिबारे ब्याख्या गर्ने र शान्ति सम्झौतालाई टुङ्गोमा पुऱ्याउन विदेशी गुहार्ने कार्यक्रम छ । हुन त प्रम दाहालले न्युयोर्कका उत्रिनासाथ गत भदौ ३१ गते आइतबार नै राष्ट्रसंघको कार्यालयमा संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई भेटेर केही मिनेट नेपालको बारेमा ब्याख्या र विश्लेषण गरिसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले गुटेरससँगको ‘भेट’प्रति गौरव गर्दै सार्वजनिकरूपमै खुसी व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । उहाँले गुटेरेससँग नेपालको शान्तिप्रक्रिया र शान्ति सेनालगायतका विषयमा छलफल गर्नुभएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्न दुई जना सहमत भएको पनि भनिएको छ । त्यसैगरी न्यूयोर्कमै रहनुभएका नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र राजनीति तथा शान्ति स्थापना मामलाका लागि राष्ट्रसंघीय उपमहासचिव रोजम्यारी डि कार्लोबीच पनि भेटघाट भएर विश्वशान्ति र सुरक्षाका बारेमा छलफल भएको भनिएको छ । खासमा ०५२ सालमा जसले नेपालमा द्वन्द्वको सिर्जना गराएका थिए, आज पनि उनीहरूनै द्वन्द्वलाई चर्काउने र मलजल गर्ने काममा लागिरहेको देखिन्छ ।

०६२ मा दिल्लीमा भएको १२बुँदे सहमतिमार्फत माओवादीको नेतृत्वले जनयुद्धको बिसर्जन गरेको थियो । ०६३ मा मुख्यतः काङ्ग्रेस र माओवादीले शान्ति सम्झौता गरेका हुन् । तर त्यो सम्झौताको उनीहरूले नै पालना गरेनन् । १७ वर्षअघि भएको शान्ति सम्झौतालाई टुंगोमा पुऱ्याउने भन्दै फेरि संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत नेपालमा विदेशीलाई गुहार्ने काम भएको छ । घटनाक्रमले के देखाएका छन् भने जसले ०७८ फागुन १५ मा विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी नेपालको संसद्बाट पारित भएको नाटकीय घोषणा गराउन र गत भदौ १३ गते कार्यान्वयन शुरु गराउन भूमिका खेलेका थिए, उनैबाट शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन भन्दै विदेशी गुहार्ने काम भएको छ ।

शान्ति सम्झौता भएको यति लामो समयपछि पनि बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपणका लागि काम हुन सकिरहेको छैन । त्यसलाई रोक्ने काम मुख्यतः नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवा समूह र माओवादी केन्द्रको पुष्पकमल दाहाल समूहबाट भइरहेको देखिएको छ । ०५२ पछिको द्वन्द्वपीडक माओवादी केन्द्र हालसम्म पनि सत्ता र शक्तिमा रहेर आफ्ना पुरानै कार्यकर्तालाई विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयासमा छ भने त्यतिबेलाको सबैभन्दा धेरै पीडित भएको भनिएको नेपाली काङ्ग्रेस पनि माओवादी केन्द्रसँगै मिलेर द्वन्द्वपीडितहरूको चह¥याइरहेको घाउमा नुनचुक छर्ने काममा लागेको छ । यसरी नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुऱ्याउनेभन्दा पनि त्यसैमा खेलेर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने कार्यमा लागेका छन् । यसरी नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुऱ्याउन काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र नै मुख्य बाधक रहेको देखिएको छ ।

०६३ को शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन र संविधान लेखनको काम पूरा भएको भनिएपनि हालसम्म उक्त दुवै कार्य विवादमा रहेका छन् । नेपालमा शान्तिप्रक्रियाका लागि महत्वपूर्ण ठानिएको र पीडितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको काम भने अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसद्मा रहेका र नरहेका अन्य दलहरूसँग सकारात्मक ढंगले छलफल गरेर सहमति कायम गराउन सक्ने हो भने संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको काम पनि तत्कालै अगाडि बढ्ने र आगामी एक वर्षभित्रै शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुऱ्याउन सकिने अवस्था छ । तर हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले अनेक बखेडा झिकेर संसद्बाट टीआरसी विधेयक पारित गर्न/गराउन ब्यवधान सिर्जना गरिरहेका छन् ।

यतिबेला सत्ता र शक्तिका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र एकअर्काको शरणमा पुगेको अवस्था छ । द्वन्द्वकालीन घटनाका सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने र मानवअधिकार हनन गर्नेहरूमाथि कारवाही गर्ने/गराउने विषयमा नेकां र माओवादी केन्द्रले नै छलछाम गरिरहेका छन् । ०६३ मा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा ६ महिनाभित्रै सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर त्यस्ता आयोगहरू नौ वर्षपछि मात्रै गठन हुन सके । तत्-तत् समयमा सरकारमा रहेकाहरूले उक्त आयोगलाई चाहिने कानूनको तर्जुमा पनि गरेनन् । आयोगका पदाधिकारीहरूलाई कामका लागि सहजिकरण गर्नुको साटो विभिन्न समस्याहरूको सिर्जना गर्ने/गराउने काम भयो । पीडितका उजुरी लिने र उनीहरूका गुनासा सुन्ने काममा समेत सरोकारवालाले नै पटक-पटक अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको देखियो । कतिसम्म भने उक्त आयोगहरूलाई आवश्यक कर्मचारी र अन्य साधन-श्रोतको समेत ब्यवस्था गरिएन । आयोगहरूमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ब्यक्ति नभइ दलीय भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी र सदस्यहरू राखियो । जसले आ-आफ्नो दलका तर्फबाट राय बझाउनेबाहेक सहमति जुटाउने र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुऱ्याउने कुनै प्रयास नै गरेनन् ।

०५२ पछिको द्वन्द्वपीडक माओवादी केन्द्र हालसम्म पनि सत्ता र शक्तिमा रहेर आफ्ना पुरानै कार्यकर्तालाई विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयासमा छ भने त्यतिबेलाको सबैभन्दा धेरै पीडित भएको भनिएको नेपाली काङ्ग्रेस पनि माओवादी केन्द्रसँगै मिलेर द्वन्द्वपीडितहरूको चहऱ्याइरहेको घाउमा नुनचुक छर्ने काममा लागेको छ ।

त्यतिबेलाका कतिपय मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवा भनिएकाहरूले पनि विदेशीको स्वार्थअनुसार काम गर्न खाजेको देखियो । खासमा भन्ने हो भने नेकां र माओवादी केन्द्रका लागि देशको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरण गर्ने चाहना नै भएन । धेरै द्वन्द्वपीडित रहेको भनिएको नेपाली काङ्ग्रेसले त उनीहरूको पक्षमा काम गरेन भने अरुको के कुरा गर्ने ? ०६३ पछि दलहरूमा शान्तिप्रक्रियालाई टुंग्याउनेतिर भन्दा राज्यको पुनःसंरचना गर्ने र सेना समायोजन गर्ने हतारो रहेको देखिएको थियो ।

राज्यको पुनःसंरचना गरेर देशलाई संघीय शासनमा लगिएपछि द्वन्द्व झन् नयाँ ढंगले विकसित भएर गएको छ । १७ वर्षका अनगिन्ती रात बित्दा शान्तिप्रक्रियामा दरोसँग ‘अग्राख’ पलाएको छ । हाल आएर माओवादी केन्द्रका कतिपय जिम्मेवार नेताहरूले नै जनयुद्धमा नेकांका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समेत समर्थन रहेको र शेरबहादुर देउवासँग पनि सहकार्य गरेको बताउन थालेका छन् । त्यो भनेको तत्कालीन द्वन्द्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको पनि परोक्ष हात रहेको थियो भन्ने हो । जुन भनाइप्रति नेकांको हालको नेतृत्वले प्रतिवादसम्म पनि गर्न सकेको छैन । भनिन्छ, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिव ६४ हजार र बेपत्ता आयोगमा तीन हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन्, तर तिनको कुनै सामान्य छानबिनसमेत हुन सकेको छैन । ०६३ पछिका कुनैपनि सरकारहरूले हालसम्म पीडितलाई परिपूरण दिनेबारे स्पष्ट नीति ल्याउन सकेका छैनन् । यदि नेपालको ०६३ मा भएको शान्ति सम्झौतालाई टुंगोमा पुऱ्याउने हो भने देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री आफै दिनरात खट्नुपर्छ र, सबैलाई सहमतिमा लिएर खटाउन सक्नुपर्दछ ।

खासमा २०६३ मंसिर ५ देखि नै कतिपयले देशको समस्यालाई आ-आफ्नो निहित स्वार्थ र राजनीतिक दाउपेचमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्र्दै आएका छन् । यसअघि शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुऱ्याउन भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन ‘अनमिन’ नेपालमा आएको थियो । तर, त्यो पनि विवादरहित रहन सकेन । आफ्नो स्थापना भएयता शान्ति स्थापनार्थ राष्ट्रसंघले पाँच दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको देखिएको छ । तर सबैमा शान्ति स्थापना गराउन सकेको छैन । इथियोपिया, इरिट्रिया, बोलिभिया, ग्वाटेमाला, कम्बोडिया, पूर्वीटिमोर, ताजिकिस्तान, जर्जिया, बुरुण्डी, अंगोला, नाइजेरिया, ट्युनिसिया, पेरु, लेवनान, सियरालियोन, आइभरिकोष्ट, लाइबेरिया, सुडान, कंगो, साइप्रस, हाइटी, टोगो, नाइजर, जाम्बिया, अफगानिस्तान र नेपाल आदि मुलुकमा संयुक्त राष्ट्रसंघले शान्तिका निम्ति उपस्थिति जनाएको देखिएको छ । तर जहाँ-जहाँ त्यहाँका राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूले राष्ट्रसंघलाई सहयोग गरे त्यहाँ त्यहाँमात्र सफल भएको छ । त्यसैले राष्ट्रसंघको उपस्थिति हुँदैमा शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्छ भन्न सकिँदैन ।

नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीकै कारण द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको र हालसम्म उनीहरूकै कारण शान्तिप्रक्रिया भाँडिएका कारण अरु कोही-कसैले पनि यसको समाधान गर्न/गराउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले नेपालको शान्तिप्रक्रिया यहाँकै दलहरूलाई मिलाएर मात्र समाधान गर्न सकिन्छ, राष्ट्रसंघ वा अन्य विदेशी संस्थाको उपस्थिति आवश्यक छैन ।