अब एनआरएनए बदलिन्छ अरे !

अब एनआरएनए बदलिन्छ अरे !


महँगी आकाशिँदो छ । उपभोग्य खाद्यान्नमा समेत नेपाल दिनानुदिन परनिर्भर हुँदैछ । विदेशीको प्रयोगशाला बन्दैछ । हाम्रा हिमाल पग्लिँदै छन् । हाम्रो देशको उर्वरभूमि बन्जर हुँदै छ । विदेशको सामान बेच्ने बजार बन्दैछ नेपाल । यी समस्याहरूसँग नेपाल जुधिरहेको छ अहिले । स्थानीय वा राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादित बजारको लागि काम गर्ने आधार निर्माण गर्न अब एनआरएनएद्वारा पनि योगदान गरिनु पर्छ ।

✍ डिल्ली अम्माई

आउँदो असोज ३० देखि कात्तिक २ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने एनआरएनएको ११औँ महाधिवेशनले सबैको ध्यान तानेको छ र दर्जनौँ उम्मेदवारहरूलाई मैदानमा घिसारेको छ । नेतृत्वदेखि लिएर पदाधिकारीमा पाँच दर्जनभन्दा बढी उम्मेदवार मैदानमा उत्रिसकेका छन् । चुनाव आउने बेलासम्म कतिपय उम्मेदवार पशु झैँ मोलमोलाइमा बेचिएलान् वा कतिपय पक्कापक्की रूपले उम्मेदवारमा दरिएलान्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

नेपालतर्फका नेताहरूको चिनापर्ची र लविङ हेर्दा लाग्छ- यिनीहरू पनि नेपालका ‘रात्री’ वा ‘भातृ’ संगठनका आशीर्वाद प्राप्त गर्न इच्छुक तलुवाहरू नै हुन् । आकांक्षीहरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै नेपालका राजनीतिक दलका सपाटमा आफ्नो टिमको छायांकन गर्न हिँडेको जो अवस्था छ, त्यसले त्यस्तै संकेत गर्दछ ।

प्रभावी नेतालाई मायाको चिनो लिने-दिनेदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालमा गरिने समर्थन र भोट मगनीले दुवैतिर ‘त्यौहार’ आएको अनुभूति हुँदै छ । नेतृत्वको घम्साघम्सी र देव-कृपा लिने दौड उधुम भएर गएको छ, यसले केही दिनमै मुठभेडको रूप लिन्छ वा कतै कोही लुसुक्क वन पस्छन् र, जित्नेहरूलाई लुकेर धारे हात लगाउँछन्, हेर्दै जाउँ, अहिले नै भन्न मुस्किल छ ।

त्यस्तै, अर्कोतर्फ एनआरएनए घले ग्रुपको अर्कै नचरी छ । एकतामा जोड घटाउ बिग्रेपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विनोद कुँवर पक्षले आगामी मार्च २ र ३ मा ११औँ विश्व सम्मेलन गर्ने मिटिङको हवाला दिँदै घोषणा गरेको छ । किन एकता हुने भयो र के कारणले एकताको गुलियोमा निमपत्ताको रस घोप्टियो ? संसार भुलभुलैयामा छ । यो एनआरएन अभियानभित्रको हरहिसाबमा अर्को गज्जव विडम्बना मान्नुपर्छ ।

संजाल नियाल्दा यी दुवै (त्रिमुर्ति र कुँवर) पक्ष मिलेर एकताको सम्मेलन गर्ने सहमति तोडिएको दोष एकले अर्कोमा थोपरिरहेको देखिन्छ । यसभित्रको अन्तर्य केहो ? यिनीहरूलाई के कुराले मिल्न रोकिरहेको छ ? यसको उनीहरू आफैसँग गतिलो उत्तर छैन, मतादाता तहमा कसैलाई थाहा हुने त झन् परको कुरा । दुई पक्षको चमाकचुमुकमै चकमन्न छ नेपाली जगत ।

एकताको कुरामा भोटरको सामान्य हेराफेरिलाई कारण मानेर एकता भाँडिएको हो भने अभियानको सन्दर्भमा दुर्भाग्यको कुरा हो । एकताको लागि दबाब दिने कार्य पत्रकारको मात्र नभएर बौद्धिक समुदायको पनि हो । तर बौद्धिक समुदाय आफै ध्रुविकृत छ । पत्रकार आफै कुनै समुहका नेताको ‘मिडियापर्सन’ भएर साँघुरिएका खबर आइरहेका छन् । यो समुदायको लागि डरलाग्दो संकेत हो ।

विग्रहले शोकाकुलमध्ये केहीले भन्दैछन, ‘भिन्न–भिन्न अभिलाषा बोकेका र राजनीतिको भारीले गलित भएका हाम्रा उम्मेदवारहरूहरूलाई सकारात्मक रूपले मोटिभेसनको जरुरत देखिन्छ । अझै आशा मरेको छैन हजुर !’

आफ्ना मिडिया पर्सन र चपेटाहरू लिएर एनआरएनए नेताहरू नेपाल थुप्रिने र नेता भेट्ने क्रम जारी छ । नेताको चाकडीले सिमा नाघ्न त चुनाव अझै नजिक आउनु पर्ला !

कसै–कसैले एनआरएनएमा नियतभन्दा राजनीतिलाई तुच्छ देखाउने प्रयास जारी नै राखेका छन् । एनआरएनए सबैको आस्थासँग जोडिएको सङ्गठन भएकोले यसभित्र मात्र राजनैतिक आस्थाको कुरा सामान्यीकरण गरिनुपर्ने हो ।

उम्मेदवार वा भोटर नै किन नहुन्, राजनैतिक आस्था त्याग्नुस् र अभियानमा जानुस् भन्ने कुरा त्यति सान्दर्भिक हुँदैन, खाली संस्थाको सामाजिक स्वभावअनुसार साझा सङ्गठनमा रहुन्जेल आस्थालाई सामान्यीकरण गर्नुहोस् भन्ने मात्र हो । नेताको चाकडी छोड्नुस् त भन्न सकिने भो, नेता नै नभेट्नुहोस् भन्न मिल्दैन ।

एनआरएनएको अध्यक्ष पदमा यतिबेला तीन जनाले दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी कार्यकाल (२०२३–२५) को लागि वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी, उपाध्यक्षद्वय महेशकुमार श्रेष्ठ, राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्माले अध्यक्षको घोषणा गरी चुनावी अभियानमा होमिएका छन् । यिनीहरूको चुनाव जित्ने आफ्नै अंकगणित होला । तीनैजनाले प्रवाशको आन्तरिक राजनीतिमा दबाबको बौछार गरिरहेका कुराहरू सुनिन आएका छन् ।

प्राविधिक कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, कहिलेकाहीँँ संगठनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वका कुरा पनि उठाइनुपर्छ । न्यायका कुराहरू पनि उठाइनु पर्छ । टप नेतृत्व युरोप, अमेरिका, एसिया भनौँ जापान र अष्ट्रेलियाले अगाडि नै प्राप्त गरिसकेका छन् । यो पटक पनि युरोपबाट दुई अध्यक्ष छन् भने अमेरिकाबाट एक । त्रिमुर्ति दुई महादेशमा लम्पसार छ । प्रायः शुरुवातदेखि नै युरोप त खाली छँदैछैन । अष्ट्रेलिया, रसिया, जर्मनी, बेलायत, जापान दोहोरिएर तेहेरिएर नेतृत्वमा छन् । यिनीहरूकै कार्यकालमा एनआरएनए दलालीकारण र माफियाकरण गरियो । एनआरएन अभियान टुक्रियो । बालुवाटार काण्डमा एनआरएनको पसिना लगेर सुकाइयो । सम्पूर्ण एनआरएनहरूको इमान्दार अपेक्षालाई हरिकंगाल पारियो ।

यसर्थ पनि अब मध्यपूर्वमा नेतृत्वको मुद्दा उठ्नुपर्छ । पटक–पटक युरोप अष्ट्रेलिया, यो पटक मध्यपुर्व, पटक–पटक जापान, अमेरिका, यो पटक मध्येपूर्व । ब्याक्तिको कुरा जोसुकै होस् तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुनु पऱ्यो । नेत्रित्वमा दर्विलो अनुभव भएको नेतृत्व हुनु पऱ्यो । के मध्येपूर्व सम्पूर्ण डायस्पोराको ८० प्रतिशत हैन ? दैनिक १४ वटा लास नेपाल भित्रिने मध्येपूर्वले सम्पूर्ण रेमिट्यान्सको ७० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ । कि यो कुरा सत्य हैन ? अनि समस्याका सवालमा मानविय, कानुनी र प्राविधिक जटिलता मध्येपूर्वमा जति अन्यत्र कहीँ छ ? त्यसैले भनेको प्राकृतिक न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि अत्याधिक रेमिटेन्स पठाउने मध्येपूर्व (अरबियन भूमि)ले एनआरएनए अभियानको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ । चुनावी दौडका आ-आफ्ना सहउत्पादन हुन सक्लान्, आ-आफ्ना कोटरीमा दर्ता गर्न बाँकी कम्पनीका फाइलहरू होलान् । सेयर होल्डरको पहुँच कमजोर भएकोले कसैका सपना तन्किन खोजेका होलान् । यी सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा नेतृत्वको क्षेत्रिय सन्तुलन र हस्तान्तरण हो । सम्पूर्ण नेपालीको दुई तिहाई समस्या र दुई तिहाई जनसंख्या भएको क्षेत्रलाई यो पटक सहमतिमै नेतृत्व दिनू अझ राम्रो हुने अधिकतम प्रवाशीको राय सुन्दर राय हो ।

अध्यक्षपछिको सबैभन्दा महत्व राख्ने पद महासचिव हो । यसपटक महासचिव पदमा पनि त्यस्तै होडबाजी देखिन्छ । यसमा पनि प्यानल टिमको रेखा कोरिएको जस्तो देखिन्छ । कांग्रेसको समर्थनमा सृजना गरिएको महेश-टिमबाट बुद्धि सुवेदी उम्मेदवार बन्ने भन्ने कुरा मिडियामा आएको छ र, कांग्रेसको टिमले महत्व नदिएपछि एमालेबाहुल्य बद्री टिममा गएका गौरी जोशीको पनि महासचिवमै उठ्ने इच्छा देखिएको छ । त्यस्तै, एनआरएनए अभियानमा शुरुदेखि नै लागेका बेल्जियमबासी एनआरएनए सचिव गंगाधर गौतम पनि महासचिवकै रेसमा अगाडि देखिएका छन् । सन्तुलन, नेतृत्व कला र मुद्धा उठानको सशक्तामा हेर्दा उनी त्यो पदको लागि सर्वथा योग्य ब्यक्ति हुन् । तिनै उम्मेदवार उठ्छन् वा कसै-कसैले हाप्छन्, भन्न सकिने अवस्था छैन । उनीहरूको औचित्य भनौँ वा भाग्यको फैसला त्यही चुनावले गर्ला ।

चुनावबारे :

चुनावी माहोल तातिरहेको बेला प्रतिनिधि मतदाताहरूले अनलाइनबाट मत दिन पाउने हुन् कि हैनन् ? सर्वत्र चासो छ । केहीले त चुनाव नै हुन्छ कि हुँदैन भनेर समेत प्रश्न गरिरहेका छन् । ‘हुन्छ… हुन्छ’को अदृश्य रटानबाहेक जिम्मेवारी पूर्वक यी प्रश्नहरूको उत्तर कतैबाट आएको देखिँदैन ।

अहिलेसम्मको चुनावी प्रणालीले अधिवेशनमा किचलो मात्र ल्यायो र उम्मेदवारकेन्द्रित मात्रै बनायो भन्ने कुरा धेरै हदसम्म सत्य हो । एनआरएनएको औचित्य र आवश्यकताको पुष्टि हुने निर्वाचन प्रणालीबारे अगाडिका बैठकहरूमा बहस नभएका पनि हैनन् । एनआरएनएको रूपान्तरण गर्ने बहस पनि धेरै पटक भए । तर, केवल नियतको कारण नै ती सबै चिन्ताहरूको समाधान गरिएन वा गर्न खोजिएन । सबै एनआरएनहरूको चिन्ता समाधानार्थ निर्वाचन प्रक्रिया सरल बनाउन आवश्यक थियो । तर हाम्रो चेतनाको स्तर र नियतको कारण यी सबै समस्या थाँती राखिए, क्रमशः दुई वर्षको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रको एक हरफमा त्यही कुरा मतदातालाई बेचिँदै आएको छ र, हामीले पत्याउँदै आएका छौँ ।

एक पटक सायद कुमारजीको कार्यकालमा होला, चुनावी प्रणाली संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका विश्व संस्थाको जस्तो विवादरहित बनाउने कुरा आएको थियो । ती विश्वस्तरीय संगठनहरूमा नेतृत्व चयन विवारहित किसिमले हुन्छ र मूल संगठनलाई काममा मात्र फोकस गरिन्छ । तिनीहरूबाट सिकेर एनआरएनएको निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गरी सरल बनाउँदै अघि बढ्न सके चुनावी किचलोको एक प्रकारले समाधान हुने देखिन्छ । पढ्दा वा सुन्दा पनि आनन्द लाग्ने कुरा । तर भोटरहरूलाई यस्ता वाक्य पढ्दा वा सुन्दा कता–कता कथा सुनेजस्तो पनि लाग्दो हो… बरा !

संरचनागत रूपमा एनआरएनए पनि एक अन्तराष्ट्रिय संगठन हो । यसको निर्वाचनमा चुनावी धपेडी, खर्च कम होस् भन्नेतपÞर्m सोचिनुपर्छ । त्यस्तै पारदर्शिताको सवालमा पनि संघमा विवादास्पद कुराहरू आए । बेल्जियमकै सवालमा चारसय भन्दा बढी सदस्य अनाधिकृत रूपले केन्द्रले अनुमोदन गरी हुनै नसक्ने तीन आइसीसी बनाएका कुराले जगत हाँसे । यसमा थुप्रै प्रश्नहरू पनि उठे । यी गलत नियतबाट गरिएका कुराहरूले संस्थागत विश्वासमा प्वाल पार्दछ । त्यो घाटा पनि संगठनले लामो समयसम्म भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । अत नेतृत्व चयन सकेसम्म विश्वासयोग्य र पारदर्शी रूपले होओस् भन्नेतर्फ ध्यान दिइ अगाडि बढ्न संस्थाको नेतृत्व र सबै सदस्यहरूको निरन्तर जगरूकता अनिवार्य भएको छ ।

हैसियतबारे :

कतिपयलाई थाहा नभएको पनि हुन सक्छ, धेरैजसो एनसिसीहरू सम्बन्धित देशमा दर्ता नै छैनन् । यस्ता एससिसीहरूको वैधानिक हैसियत कसरी मापन गर्ने ? के सबै कुरा केन्द्रको अनुग्रहमा निर्भर हुने हुन्छ ? यदि वैधानिक अवैधानिक सबैलाई उस्तै हैसियत प्रदान गरियो भने स्वायत्त तथा वैधानिक एनआरएनएको अवधारणाबीच विरोधाभाष उत्पन्न हुन्छ र त्यसले वैधानिकताको अर्थ र उपादेयतालाई न्यूनीकरण गर्दछ । यदि कहीँ कतै वैधानिक हुनै नसक्ने बाध्यता छ भने विधानमै उल्लेख गरिनु पर्दछ ।

कतिपय अवैधानिक एनसिसीहरू छन् जसलाई केन्द्रका पहुँचवालाहरूले भोटबैंकको लागि सिंगारपटार गरिरहेका छन् । यस्ता विषयमा आइसिसीभित्र प्रभाव जमाएकाहरूले बोल्न किन अन्कनाइरहेका छन् ? अझ गजवको कुरा त आइसिसीभित्र प्रभाव भएकाहरूको तजबिजमा अवैधानिक एनआरएनए परिषदका पञ्जीकृत सदस्य तथा चुनावी प्रतिनिधि संख्या थपघट हुने गरेको छ । मतलव अधिवेशन, निर्वाचन र प्रतिनिधि चयनको नाममा आइसिसीले यी एनसिसीहरूलाई नराम्रोसँग प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्ता चलखेलको मुख्य ध्येय चुनाव जित्ने प्रपञ्च बाहेक अरु हुनै सक्दैन ।

यसको समाधान संघको वैधानिकीकरणबाट मात्र सम्भव छ । अन्यथा उनीहरूलाई केन्द्रले स्थानीय रूपमा दर्ता नगरुन्जेल प्रस्तावित समितिको रूपमा मान्यता दिन सक्छ । प्रस्तावित समितिलाई भोट हाल्ने अवसर वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेपछि दिँदा राम्रो हुन्छ अथवा दिनु परे अध्यक्ष र महासचिवलाई मात्र दिँदा पनि भयो । केन्द्रले फरक खालको अवस्थामा नीतिगत रूपमा ब्यवस्थापन गर्ने तरिका पनि फरक ढंगले अवलम्बन गर्नु पर्दछ । यस्ता कुरा धेरै पटक उठे अनि बसे, चुनावको बेला पुनः उठ्दै छन् र फेरि पनि यसबारे निर्णय हुने छैन नै ।

एजेण्डाबारे :

सबैलाई ज्ञात भएको कुरा हो कि, एनआरएनएको अध्यक्षसहित ८ उपाध्यक्ष, महासचिव, २ उपमहासचिव, आधा दर्जन सचिव, कोषाध्यक्ष, सह–कोषाध्यक्ष, युवा, महिला संयोजक तथा विभिन्न महादेशका संयोजक तथा उपसंयोजक गरी झण्डै २ दर्जन बढी पदमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । सबैले आफ्ना भावी एजेण्डाहरू सार्वजनिक पनि गरि सकेका छन् ।

संगठनमा उठेका सबैले एजेण्डामा संगठनभित्रका सुधारलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । कतिपय एजेण्डामा संगठनमा सकारात्मक धारणालाई प्राथमिकतामा राख्न मिडियालाई पनि अनुरोध गरिएको छ । यो सबै आफ्नो ठाउँमा जायज होला । तर गतिशील समाज, संघ संगठन, राज्य, सार्वजनिक ब्यक्तिहरू सबैका बारेमा मायालु बनेर बोल्नु वा लेख्नुपर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र ! सकारात्मक नियतका साथ लेख्नु बोल्नुलाई नकारात्मक देख्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ धेरै छ । संघको छाँयामा हुने दलाली, हुण्डी, माफियागिरी, मानव बेचबिखन, शोषण र अपारदर्शिताबारे सकारात्मक रूपमा कसरी बोल्ने ? फिनल्याण्डमा एनआरएनए पूर्वअध्यक्ष लगायतले कामदार बन्धक बनाएर गरिएको लुटबारे नबोल्ने, यस्ता घटना युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया तथा मध्येपूर्वमा पनि अनगिन्ति छन् । के ती सबैको पर्दाफास नगर्ने ? कस्तो खालको सकारात्मकता खोजेका हुन् एनआरएनभित्रका माफियाहरूले ? बुझिनसक्नु छ ।

मेरो विचारमा, सकारात्मक सोचको एकोहोरो ध्याउन्नले व्यक्तिको प्रश्न गर्ने क्षमता नै नष्ट गरिदिन्छ । सुझाव दिने वा शंका गर्ने चेष्टालाई भुत्ते बनाइ दिन्छ । आइतबारको कुरा हो, एकजना एनआरएनए सचिव हल्याण्डबाट बेल्जियम आउनुभएको थियो । संयोगले उहाँसँग भेट भयो । पङ्क्तिकारले उहाँ अर्थात् एनआरएनएका सचिव उम्मेदवारसँग भेटेर यस्तो जिज्ञासा राखेको थियो ।

‘मित्र, एनआरएनएभित्रको रोग के हो ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भोक’ ! भोकको बारेमा अलिक लामो व्याख्या गर्दै उहाँले थप्नुभएको थियो- ‘भोक पैसा कमाउने पनि हुन सक्छ, भोक पदप्राप्तिको पनि हुन सक्छ, भोक साथी बटुलेर रमाइलो गर्ने पनि हुन सक्छ र भोक समुदायको सेवा गर्ने प्लेटफर्मको पनि हुन सक्छ । तर त्यसलाई फिल्टर गरेर समुदायको सेवा गर्ने भोकाहरूलाई बटुल्न सके फेरि एनआरएन अभियान जाग्छ र संस्था पुनः प्रतिष्ठित हुन्छ ।’

साँच्चै एनआरएनए विश्व संगठन भएकोमा भन्दा यसले विश्वब्यापी रूपमा उठाएका मुद्धाहरूमा गर्व गर्नलायक बन्नुपर्छ । सान्दर्भिक मुद्धाहरूमा मुखारित हुन सक्नुपर्छ । पङ्क्तिकारको बुझाइमा पनि त्यो सकारात्मक भोक हो ।

अबका मुद्धा कस्ता हुन सक्लान् ? छोटो छलफल गरौँ । महँगी आकाशिँदो छ । उपभोग्य खाद्यान्नमा समेत नेपाल दिनानुदिन परनिर्भर हुँदैछ । विदेशीको प्रयोगशाला बन्दैछ । हाम्रा हिमाल पग्लिँदै छन् । हाम्रो देशको उर्वरभूमि बन्जर हुँदै छ । विदेशको सामान बेच्ने बजार बन्दैछ नेपाल । यी समस्याहरूसँग नेपाल जुधिरहेको छ अहिले ।

स्थानीय वा राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादित बजारको लागि काम गर्ने आधार निर्माण गर्न अब एनआरएनएद्वारा पनि योगदान गरिनु पर्छ । उत्पादनमुलक प्रणालीमार्फत देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन के र कसरी योगदान दिन सकिन्छ ? यो संस्थाको छलफल तथा लगानी त्यसमा केन्द्रित हुनु पर्दछ । विदेशमा श्रम बेच्ने वातावरण नभत्काइकन प्रवासमा नेपाली झण्डा जति हल्लाए पनि देशको अवस्था फेरिनेवाला छैन । ब्यापारी देशहरूले आफ्ना अखडा खडा गरेर देशमा बस्न सकिँदैन भन्ने हौवा पिटाइरहेका छन् । दुध र फलफुलहरू सडकमा छर्न लगाएर कृषि पेशा छोड्ने मनोविज्ञान तयार पारिँदै छ । विदेशी पाउडरदुध लगायत उपभोग्य बस्तुहरूको ब्यापार बढिरहेको छ । यो सब प्रोपागान्डा चिर्न एनआरएनएले केही योगदान अवश्य गर्न सक्छ ।

स्पेनमा अस्ति भर्खर जमिनको तापक्रम ६० डिग्री सेल्सियस पुग्यो । अहिलेकै गतिमा पृथ्वी तात्ने हो भने सन् २०७० सम्म धर्तीका धेरै भाग मरुभूमि बन्ने खतरा छ । हिमाल पग्लेर सकिँदाको दिन नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै हुने हो । त्यसैले हामीले नेपालको मरुभूमिकरण रोक्न फरक किसिमले सोच्नु जरुरी छ ।

एउटा अध्ययनका अनुसार सन् १९९३ देखि २०१० सम्म मानिस जातिले जमिनमुनिबाट २,१५० गिगाटन पानी तानेर समुद्रमा पठाएको छ जसका कारण पृथ्वीको २४ घण्टे फन्को मार्ने ‘एक्सिस’ नै बर्सेनी ४.३ सेन्टिमिटरले सर्दैछ । पृथ्वीको चालमा आएको यस्तो परिवर्तनका कारण फेरि संसारका विभिन्न भागबीचको सन्तुलन बिग्रेर कुनै ठाउँमा समुद्रको सतह थप बढ्ने अवस्था छ । त्यसैले नेपालमा वृक्षारोपण गर्ने, युएनमार्फत विकसित देशहरूले हाम्रो वातावरणमा पुऱ्याएको क्षतिपूर्ति माग्ने र विषादी तथा लागु औषधिको विरुद्ध जागरण अभियान शुरु गराउने ध्येयको साथ नयाँ कार्यक्रमहरू बनाउनु जरुरी छ ।

अब युवा संयोजकहरूको कामको जिम्मेवारी बढाउनु जरुरी छ । आफू जन्मेको भूमिमा भइरहेको वातावरणीय परिवर्तनबारे स्वदेश वा प्रवाशका हाम्रा युवाहरूलाई बेखबरै राखेर हाम्रो र हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताले कहिलेसम्म उनीहरूलाई निहित स्वार्थमा प्रयोग गरिरहने हो ? युवा शक्ति देशबाट पलायन हुने दर थामीनसक्नु छ । फेर्ने सास, पिउने पानी र खाने अन्न सबैतिर अहिले प्रदूषण र विषादीको बिगबिगी छ । खाद्य सुरक्षा छैन । देशमा रोजगारी छैन । सम्मानजनक रोजगारीका लागि सहज र पहुँचको शिक्षा छैन । दैनिक प्रदूषणमा बस्नु छ । यो परिस्थितिमा एनआरएनहरूको नेपाल एजेन्डामा ब्यापक फेरबादल गर्नु आवश्यक मात्र नभएर अपरिहार्य भइसकेको छ ।

यस्तो बेलामा हाम्रा युवाहरूलाई आफूवरपरका यावत् समस्याहरूको जड बुझाएर तिनको समाधानका लागि संगठित प्रयत्न गर्ने कि ‘सकारात्मक सोच’ भुलभुलैयामा पारिरहने ? हामीले कार किन्नु र चढ्नुलाई महान् उपलब्धि ठान्दछौँ । युवालाई दलाली वा तस्करी गरेर भएपनि पैसा कमाउनु कार चढ्नु नै सफलताको मानक भनेर बुझाउँदै छौँ, के त्यो सही हो ? उसको जिन्दगीका आउँदा दशकहरूमा जलवायु संकटका कारण हुने अर्बौं मानिसहरूको सम्भावित विस्थापन, त्यसले ल्याउन सक्ने द्वन्द्व र भयावह संकटलगायत हाम्रो सांस्कृतिक सभ्यतालाई नै अस्तव्यस्त बनाउन सक्ने कुराहरूबारे बुझाउनु जरुरी छैन ?

अतः सकारात्मक समर्थन, सकारात्मक विचार, भावनाको जलप लगाएका ‘जंक मोटिभेसन’हरूबाट आफू पनि बच्नुपर्छ र आजको पुस्तालाई बचाउनु जरुरी छ ।

त्यसैले एनआरएनएले संगठनको संरचना र नेतृत्वको फेरबदल त अवश्य गर्दै जाला, मुख्य कुरा एजेण्डाहरूको समयानुकुल रूपान्तरण र कार्यान्वयन नै हो । अनुहार बदलेर भन्दा गुण बदलेर एनआरएनएलाई गर्व गर्नलायक एक अन्तर्राष्ट्रिय संगठन बनाउन सकिन्छ । अन्यथा रामनाम सत्य हो ! चेतना भया !!