✍ अम्बरिश पोखरेल, पीएचडी

अहिले संसद्मा पेश भएको विद्येयक दशकौँ दशकको लागि हुने भएकोले कम्तीमा पनि निम्न कुराहरू सम्बोधन गर्नसक्ने हुनु पर्दछ ।

यो ऐन विद्यार्थीहरूलाई विदेश पलायन नहुने खालको हुनु पर्दछ । नागरिकको काम, कर्तव्य र दायित्व बोध गराउने खालको हुनुपर्छ । त्यो प्रकारको बोध सार्वजनिक स्थानदेखि व्यक्तिको घर–घरसम्म पुग्ने खालको पाठ्य पुस्तक र शिक्षणको व्यवस्था गर्ने गराउने खालको हुनु पर्दछ ।

मान्छेहरूमा विवेक र कमन सेन्स पैदा गर्ने गराउने खालको हुनुपर्छ । कसैले पनि कुनै पनि क्षेत्रमा पटक–पटक आन्दोलन गर्न नपर्ने खालको र स्तरको शिक्षा तर्जुमा गर्ने गराउने खालको हुनुपर्छ ।

अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षक र देशको समृद्धि सबैलाई जोड्ने साँघु हुने खालको ऐन हुनु पर्दछ ।

देशभरीको शिक्षा एकै खालको नियमबाट चल्नुपर्छ । जस्तै– काठमाडौंदेखि डोल्पा, रोल्पादेखि खोपलासम्म शिक्षानीतिदेखि पुस्तकसम्म एउटै हुनुपर्छ । निश्चित किटान गरिएका हुनु पर्दछ ।

शिक्षकको दर्जादेखि हैसियतको मापदण्ड एकीकृत खाले हुनु पर्दछ, सत्रथरीका शिक्षक हुनु हुँदैन ।

शिक्षण पेशालाई आकर्षित र सुरक्षित बनाउनु पर्दछ, उच्चस्तरको सुविधा र इज्जतको व्यवस्था समेत गर्नुपर्छ ।

स्कूलहरूमा शैक्षिक स्तर समान प्रकारको हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि सबैले सबै ठाउँमा एउटै गुणस्तरको पढ्ने वातावरण सृजना हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

शिक्षा देशको मेरुदण्ड हो । नेपाल धेरै सानो छ, त्यसैले यो संघीय सरकारबाट सञ्चालन हुनुपर्छ, कम्तिमा पनि माध्यमिक तहको… ।

अन्त्यमा, शिक्षा र शिक्षकको मूल्य, मान्यता र इज्जत प्रतिष्ठा नहुने समाज र देश कहिल्यै माथि लाग्दैन । तर नेपालमा त्यही भइरहेको छ विगत दुई–तीन दशकदेखि ।

दुःखको कुरा यहाँ कुनै सिस्टम बसाउने विधेयक आउँदैन, बरु समाज भत्क्याउने नयाँ नयाँ विद्येयक चाहिँ आउँछन् । त्यही भएर त नेपाल झन्–झन् रसातलतिर गइरहेको छ । जाने नै भयो । तलै जान्छ । अब यही हाम्रो नियति बनाइएको छ नियतवश । अब दशकौँ नेपाल उँभो लाग्दैन । दुई–चार लाख मान्छेको व्यक्तिगत सम्पत्तिचाहिँ रातारात उँभो लाग्छ, लागेकै छ । यही त विडम्बनाको कुरा भएको छ !
अस्तु ।