एनआरएनएभित्र एलिटहरूको गोलचक्कर !?

एनआरएनएको केन्द्रमा ब्याक्तिगत फाइदाको लागि सँस्था प्रयोग गर्नेहरूको घेराबन्दीले इइमान्दार अभियन्ता अभिमन्यु बन्ने खतरा देखिँदै आएको छ । अहिले त राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूमा पनि झन्डै-झन्डै त्यहि अवस्था देखिँदै छ ।

✍ डिल्लीराम अम्माई

आफ्नो भेषभुषा र भाषा मिल्ने समुदायप्रति नजिक हुनु मानवीय स्वभाव हो । समुदायका मानिसहरू भाषा र संस्कृति मिल्ने मान्छेसँग बिस्तारै-बिस्तारै जोडिँदै जान्छन् र, अन्तमा समुदायको दुःख-सुखको लागि भनेर संगठित हुन थाल्दछन् । उस्तैउस्ता भावना भएका र आफन्तबाट टाढा रहेकाहरूबाट आत्मिक सन्तुष्टिको लागि क्रमशः एक पोलको निर्माण हुन पुग्दछ । यसरी नै समुदायको चाहनालाई अझ ब्यवस्थित रूपले सम्बोधन गर्नको लागि नै बिस्तारै संगठनको निर्माण हुने हो । सँगठन परिचालनको लागि आफ्नै नीतिनिर्माण र विधिहरू बनाइएका हुन्छन् । जसलाई हामीले विधान वा नियम भनेर बुझ्दछौँ ।

मातृभूमि छाडेर अर्को देशलाई कर्मभूमि बनाएर बसेका आमनेपालीहरूले आफ्नो समुदायप्रति केही न अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । त्यसले बृहत सँगठित रूप लिन थाल्दछ र राष्ट्र-राष्ट्रका आफ्ना समुदायको बीच अन्तर्राष्ट्रिय संजालको निर्माण हुन्छ । त्यस्तो संगठन विधिले चलायमान भइरहन्छ, त्यही विधिको अभ्यासमा यदि त्रुटी भयो भने वा नियत खराब भएका स्वार्थी मानिसहरूले सङ्गठन कब्जा गर्दै गए भने कुनै पनि संगठनप्रतिको आस्था क्रमशः ध्वस्त हुँदै जान्छ र संगठन फुटेर चक्नाचुर हुन थाल्दछ । जुन कुरा हामीले एनआरएनएलगायत विभिन्न जातिय संघ-संगठनमा देखिसकेका छौँ । सँगठन यसरी ध्वस्त बनाउने नियतमध्ये एक संजालमा सञ्चित चल-अचल पुँजीको कब्जा हो भने अर्को सँगठनको नाममा गरिने अपारदर्शी चलखेल हो ।

सन् २००३ मा लन्डनमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)हरूको भेलाले यो संस्थालाई प्रवाशी नेपालीहरूको एक अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यस्तै त्यही भेलाले यो नेपाली डायस्पोराको सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक भावनालाई जगेर्ना गर्ने भन्दै मुलुकमा आर्थिक रूपले समेत जोड्न लगानी गर्ने, पर्यटन विकासको लागि संगठित रूपले प्रचारप्रसार गर्ने र प्रवासका भावनाहरूको एकीकरण गर्ने उद्देष्य राखेको थियो । यिनै लक्ष्य एवं उद्देश्यहरूको कारण नै एनआरएनएलाई साझा सँगठन भनिएको हो ।

विधानतः एनआरएनएलाई नेपालबाहिर बसोबास गरिरहेका नेपाली (एनआरएन)हरूको साझा, स्वतन्त्र एवं गैरराजनीतिक संस्थाको रूपमा परिभाषित गरिए पनि व्यवहारतः यसले आफ्नो वैधानिक लक्ष्यभन्दा पर नाफाको लागि कारोबार गर्न थालेको धेरै समय भइसकेको छ । यसले लगानीको नाममा मुख्यतया आर्थिक गतिविधिलाई समुदायको हितभन्दा पर धकेल्दै निजी स्वार्थकेन्द्रि गतिविधिलाई प्रधानता दिँदै गएको छ । एनआरएनएको छायाँमा बढेका अदृश्य कारोबारबारे धेरै कुराहरू मिडियामार्फत बाहिर आइसकेका छन् । म्यानपावर ब्यवशायी, हुण्डी कारोबारी, विदेशी स्वार्थ-समूह, मानव तस्करी गर्ने बदनाम गिरोह सबै-सबै मिलेर यो संस्थाको पवित्र लक्ष्यमाथि एकैसाथ आक्रमण हुने अवस्थाको आँकलन हामीले वर्तमान उम्मेदवारीका लामो-लामो लिष्ट हेर्दा सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ । ५ डलर समुदायमा दिएजस्तो गरेर विभिन्न बहानामा ९५ डलर लुट्ने यिनै उम्मेदवार वा पूर्व पदाधिकारीहरूको पूजा गर्दै हिँड्दा हामीलाई लज्जाबोध नहुनु हाम्रो समाजको अर्को दुर्भाग्य हो ।

संस्थाको उद्देश्य र भावना बुझेको, स्वार्थरहित एवम् संस्थाप्रति बफादार ब्यक्ति नेतृत्वमा ल्याइनुपर्ने मर्म एनआरएनएको विधानले बोकेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसोबास गरिरहेका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को हितको पक्षपोषण गर्न एवं नेपालको विकास र प्रवर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउनका लागि स्थापना भएको एक स्वतन्त्र, गैरनाफामूलक, गैरराजनीतिक, एवं गैरसरकारी संस्था हो भनेर यसको प्रस्तावना नै उल्लेख छ । विशेषगरी डायस्पोराको नेपाली समुदायप्रति इमानदार भइ संस्थालाई सबैको साझा बनाउन सक्ने सक्षम व्यक्तिको खाँचो अहिले पनि टड्कारो रूपमा खड्किएको छ ।

उठ्ने उम्मेदवार उठीसके, समयको सीमा पनि सकियो र प्राविधिक रूपमा यो भन्दा बाहिर गएर सोच्न सकिने अवस्था यसपटक बन्द भएको छ । यिनीहरूकै बीचबाट कुनै एकलाई नेतृत्वमा पठाउनुको विकल्प पनि हामीसँग छैन । अहिलेलाई हाम्रो बीच रहेको विकल्पसहितको विकल्प यही हो । उठेका मध्येबाट नै एउटा अध्यक्ष छान्नुपर्ने अहिलेको बाध्यता हो ।

अघिल्ला कार्यकालमा जस्तै यो पटक पनि नेतृत्वमा पुग्ने घेरा पनि साँघुरो बनाइयो । नेतृत्वमा अग्रज र पूर्वजहरूको आशीर्वाद लिएर नपुगी नेपालका राजनैतिक परजीवीहरूको समेत बाध्यकारी नियति स्थापित गराउँदै लगियो । संस्थालाई स्वावलम्बी बनाउनु पर्ने अवस्थामा परजीवी तुल्याउने दुःखद अवस्था एनआरएनए अभियानमा आउनु हुँदैनथ्यो ।

त्यस्तै एनआरएनका समग्र बुद्धिजीवी, साहित्यकार तथा पत्रकारहरूलाई विभाजन गर्ने न्यारेटिभले यो संस्थालाई थप संकटग्रस्त बनाउँदै लागेको छ । अनि कसैको हस्तक्षेपबिनाको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन बनाउने यो संस्थाका अभियानकर्ताको अभिलाषा भन्दा पनि प्रवाशी नेपाली भुइँमान्छेहरूको सदीक्षा बढी थियो । तर नेतृत्वको दोहोरो भूमिकाका कारण त्यो चाहना अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । संस्थागत हित नेतृत्वका नियतबिचका टक्करलाई सन्तुलित तरिकाले सामाधान गरिने हो भने यी समस्याहरूको पनि समाधान हुनै नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय चरित्रका सामाजिक संस्थाहरूमा ब्यक्तिगत हितहरूलाई सामान्यतया सामाजिक प्रेरणाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संस्थागत विकास तथा प्राविधिक पक्षलाई सवलिकरण गर्ने शैक्षिक कक्षाले संघका मान्यताहरू स्थापित गर्न र सैद्धान्तिक मुद्धाहरूको व्यवहारिक रूपान्तरण गर्न ठुलो सहयोग पु¥याउँछ । नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र क्षेत्रगत लगानीमा आवश्यक तालिम आवश्यक हुन्छ । अहिले सार्वजनिक भएका कतिपय घोषणापत्रमा ती सबै कुरालाई व्यवहारिक रूपले समेट्ने काम कमजोर देखिएको छ ।

हाइड्रो विद्युतको उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन लगानीमा नेपाली डायस्पोराको चासो बढेको छ । कतिपय हाइड्रोमा लगानी पनि रहेको देखिन्छ । तर एमसीसीलगायत विदेशी लगानीमा बनेका ट्रान्समिसन लाइनको लगानी र छिमेकी देशलाई नेपाली विद्युत बेच्ने सर्तहरूको सन्दर्भमा एनआरएनएका लगानीकर्ताहरूको स्पष्ट नीतिगत सल्लाह के हुन सक्छ ? भन्ने बारेसमेत अवधारणा बनाउनु आवश्यक देखिँदैआएको छ ।

एनआरएनए एलिटहरूको घेराभित्र छ भनेर समाचारहरूमा सुन्ने वा पढ्ने गरिन्छ । तर आम नेपाली डायस्पोराको स्वार्थमा यो संस्थालाई रूपान्तरण गर्ने मनोवैज्ञानिक चाह उभारको रूपमा आएको देखिन्न, बरु कसै न कसैको घेराभित्र प्रवेश गरेर आफूलाई सुरक्षित गर्ने चाहना प्रवल छ ।

एलिट वर्ग भनेर हामीले युरोपमा आएर कमाएका सबैलाई भन्ने गर्दछौँ । तर राष्ट्रिय तथा सामुदायिक चिन्ता बोकेका विवेकशील नेपाली व्यापारीहरूलाई एलिट भन्ने भुल गर्दछौँ । त्यसो गर्नु हुँदैन । मेहनतले कमाएका र नेपालको राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत नेपालीलाई अभिजात भन्दा उनीहरूको भावनामा ठेस लाग्छ । त्यसैले कसैलाई एलिट भन्नु भन्दा अगाडि यसको अर्थ बुझ्नु पर्दछ ।

अभिजात वर्गको अवधारणा र अर्थ :

एक अभिजात वर्ग वा सम्भ्रान्त व्यक्तिहरूको समूह हो जसले एक विशेषाधिकार प्राप्त गरेको सम्झेर बाँकी समाजलाई हेयको दृष्टिले हेर्दछ । उसको धनले आफू रहेको संस्था वा समाजको हितमा उसको स्वार्थानुकुल प्रभाव पार्न थाल्यो भने एक बुज्रुक सम्पन्न एलिट वर्गमा रूपान्तरित हुन्छ ।

एलिटका प्रभाव क्षेत्र फरक-फरक हुन्छन् । जस्तो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र शैक्षिक एलिटहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफूलाई अरुभन्दा विशेष सोच्दछन् र अरुलाई हेयको दृष्टिले हेर्दछन् ।

बदनियतको न्युक्लियस :

कतिपय समस्याहरू नियतवश सृजना गरिन्छन् भने कतिपय समस्या काम गर्ने शैलीको कारण, अझ खुलेर भन्दा अकुशलताको कारण निस्किन्छन् । नियतले सृजना गरिएका समस्याको समाधान हुँदैन तर काम गर्ने शैली वा योग्यताका कारण सृजित समस्या कुशल मान्छेको आगमन पछि समाधान भएर जान्छन् । अब एनआरएनएभित्रका समस्याहरू जस्तो कि चुनावमा आर्थिक प्रभाव पार्ने कुराहरू, जनपरिचालन गर्ने ज्यालादारी तौरतरिका, नजिकका मान्छेलाई दिइने मानसिक दबाब, अरु भन्दा धनी बन्न इजी मनीको लागि सँस्थाको प्रयोग गरेर गरिने मानव तस्करी, आफ्ना ब्यवसायमा गरिने श्रमशोषण, हुण्डीका कारोवार, लक्षित वर्गको सहुलियत भन्दा नाफामा जोड र नातावाद कृपावाद आदि समस्याहरू निर्मित समस्याहरू हुन् । सारमा एनआरएनए उनीहरूकै घेराबन्दीमा छ ।

यो कसरी भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । पूर्वअध्यक्षहरूको इन्ट्रेष्टमा भोट हाल्ने प्रभावी समुहहरूको एनआरएनएभित्र जत्था तयार गरेर राखिएको हुन्छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पूर्वअध्यक्ष, आइसीसी लगायतका केही पुर्व पदाधिकारीहरूलाई स्थायी रूपले प्रतिनिधि बनाइनुपर्ने अवधारणा त्यही नियतले ल्याइएको हो । तिनै पूर्व पदाधिकारीको घेराभित्र पूर्वक्तिशाली अध्यक्षहरूका आदेशमा काम गर्नेहरूको संगठित समूह हुन्छ । एनआरएनएको निर्णायक मत उनीहरूसँगै भएको हुनाले एनआरएनएभित्र समस्या पनि त्यही डिएनएभित्र निहित छ । यो समस्याको समाधान भनेको एनआरएनएको त्यो दुश्चक्रलाई फेर्नुसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई स्वच्छ बनाउन प्रतिनिधि स्थानीय तहको चुनावी प्रतिष्पर्धाबाट चुनिनु पर्दछ । प्रतिनिधि चयन गर्ने यस अगाडिका अवैज्ञानिक पद्दति पूर्ण रूपमा खारेज गरेर युएन सचिवालय अथवा अमेरिकी राष्ट्रपति चुन्ने शैली अपनाउन सके प्रतिनिधि चुनावमा नियतगत नियतिहरू समाप्त हुँदै जाने देखिन्छ । त्यो नै एलिटहरूको गोल चक्करबाट एनआरएनएलाई निकाल्ने मुख्य तरिकाहरूमध्ये एक हो । तर पूर्वअध्यक्ष, पदाधिकारी लगायतले यो हुन दिने देखिँदैन । त्यसको कारण माथि नै बताइसकियो ।

अनुशासनको सन्दर्भमा पनि एनआरएनएभित्र उल्टो चक्र चलेको देखिन्छ । पारदर्शिताको सन्दर्भमा आईएलओ काण्ड हुँदा मुद्धा उठ्यो, तर कारवाहीको प्रसङ्गमा मुद्धा उठाउने नै उल्टो कारवाहीमा पर्ने हुन् कि भन्ने डर पो भयो ! घडेरी काण्ड वा ह्यातमा भएको मत किनबेचलगायत धेरै काण्डहरू छन् एनआरएनएभित्र । अनुशासन उल्लंघनका पनि धेरै मुद्धाहरू बाहिर आए । तर, माल्टाबाहेक कसैलाई कारवाही त के स्पष्टीकरण पनि सोधिएन ।

एनआरएनएको केन्द्रमा ब्याक्तिगत फाइदाको लागि सँस्था प्रयोग गर्नेहरूको घेराबन्दीले इइमान्दार अभियन्ता अभिमन्यु बन्ने खतरा देखिँदै आएको छ । अहिले त राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूमा पनि झन्डै-झन्डै त्यहि अवस्था देखिँदै छ । जसले संस्थामा पारदर्शिताका कुरा उठाउँछ, जसले माफियागिरीको जालो तोड्ने हुण्डी गर्नेहरूको विरुद्ध कारवाहीको कुरा उठाउँछ र जसले म्यान पावर कम्पनिमार्फत मजदुर लुट्ने कुराको विरोध गर्छ, त्यसले यो संस्थामा पदाधिकारीको चुनाव जित्ने कल्पना नगरे पनि हुन्छ । संस्थागत हित चाहनेले किनारमा बसेर रुवाबासी गर्ने र लुटेराहरूलाई सराप्ने मात्र हो । अवस्था यस्तो छ एनआरएनएभित्र ।

संस्थाको यो अवस्थालाई फेर्न कमसेकम अब इमान्दार मान्छेहरूले आक्रामक हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ । त्यसको लागि आधिकतम मजदुरहरूको बीच बसेर मजदूरका अधिकतम समस्याहरूलाई महसूस गर्न सक्ने, अलिक बढी समवेदना भएको, अलिक बढी मानवता वा करुणा भएको मान्छे नेतृत्वमा लैजाने प्रयत्न गर्नु जरुरी छ । त्यसको लागि घेराको कलर पहिचान गर्नुपर्छ । नेपाल बाहिर हामी प्रवाशीहरूको पीडालाई प्रतिनिधित्व गर्ने कलरबारे थोरै बहस हुनुपर्छ । भारत पछि त्यो पीडाको ठुलो हिस्सा मध्यपूर्वमा छ ।

कति नेपाली मध्येपूर्वमा काम गर्दछन् ? सबैलाई ज्ञात हुनुपर्छ कि हाल वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ५२ लाख नेपाली अर्थात् त्यहाँ काम गर्ने जम्मा मजदुरको ६० प्रतिशत खाडी राष्ट्रहरूमा काम गरिरहेको ठानिन्छ । गएको फागुनसम्मको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै आर्थिक सर्वेक्षणले जनाएअनुसार पछिल्लो एक दशकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका ६० लाखभन्दा बढ्ता नेपालीमध्ये ३० प्रतिशत मलेसियामा र ६० प्रतिशतभन्दा बढी खाडी देशहरूमा काम गरेको जनाइन्छ । यो आँकडा कानुनी कामदारहरूको मात्र हो । यसमा झन्डै १५ प्रतिशत भन्दा बढी अवैधानिक कामदारहरू रहेको अनुमान छ । तिनीहरूको बीच अथाह पीडाको पिरामिड छ, आँशुको महासागर छ ।

यिनै अरबियन देशमा खटिएका कामदारहरूबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब एक तिहाइ हिस्सा ओगट्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसको अधिकतम हिस्सामा मध्येपूर्वको योगदान रहेकोमा कसैको दुई मत हुन नसक्ला ।

मध्ये पुर्वमा केही कानुनी प्रक्रियामा चलेका म्यानपावर कम्पनिहरू छन् । जसले नेपालबाट आउने मजदुर र सिपयुक्त विज्ञहरूलाई मालिकसँग सम्पर्क गराइदिएर भिषाको लागि सहजीकरण गर्दछन् । कम्पनीहरूले रोजगारीको अवसरबारे सूचना दिने, प्रवेशाज्ञा एवम् श्रमपत्र जारी गर्नको लागि वातावरण बनाउने, श्रमिक-रोजगारदाताबीचको अन्तिम सम्झौता गराउने, र स्वास्थ्य जाँच गराउन समेत सहजीकरण गरिदिने काम गर्दछन् । जसबापत उनीहरूले साहुबाट कमिसन लिन्छन् । त्यसबाहेक पनि उनीहरूले कामदारको तलवबाट केही प्रतिशत तलवको हिस्सा समेत लिने गरेको देखिन्छ । यो पनि एक प्रकारको शोषण नै हो । यसलाई बन्द गर्ने वा घटाउनेबारे उनीहरूले चुइँक्क बोल्दैनन् । तर पनि त्यहाँका समस्याहरूबारे कम्पनि संचालकहरू जति ठोक्किन्छन् अरु त्यति ठोक्किने गुञ्जायस हुँदैन ।

मैले अघिल्लो लेखमा भने झैँ अरबियन देशमा यो पटक नेतृत्व दिनु प्राकृतिक र सामाजिक न्यायका हिसाबले जायज नै हुन्छ । उनीहरूको मजदुरप्रतिको करुणा जाँच्न पनि उनीहरूकै नेराघेरामा नेतृत्व हुँदा सहज हुन्छ । मैले कसैलाई इंगित गरेर चुनावको प्रचार गर्नु पनि छैन र साखिल्लो बन्नु पनि छैन । तर अधिकतम मजदुरको हिस्सा ओगटेको क्षेत्रको धारणालाई पेलेर जाँदा अन्याय हुन जान्छ । मध्यपुर्व सँधै बिक्रीको बस्तु बनाएर उनीहरूको स्वाभिमानमाथि खेलवाड गरिएको छ । यो पटक उनीहरूको नेतृत्व चुन्न खुला छोडिनुपर्छ । किनबेच रोकिनु पर्दछ ।

अन्त्यमा, नेतृत्वको सवालमा अरबियन भूमिबाट दावी गर्ने कुरालाई इन्कार गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । समवेदना र करुणाको कशीमा नाप तौल गर्दा नेतृत्व खरो उत्रियो भने मध्येपुर्वले पटक पटक नेतृत्व लिन पनि सक्ला । अन्यथा एक पटक मध्यपुर्व र आगामी दिनमा मलेशिया र अफ्रिकालाई पनि नेतृत्व दिन नसकिने कुनै कारण छैन । एलिटहरूको घेरा तोड्न र नेतृत्वलाई अधिक नेपाली मजदुरको बीच स्थापित गर्न पनि मध्यपुर्वको परिक्षण गर्नै पर्ने तर्क राख्न सकिन्छ ।

खासगरी युरोप, अमेरिका, युरेशिया र जापानले नेतृत्व एक पटक हैन, पटक-पटक पाएका हुन् । त्यही समयमा एनआरएनएले झन् दुर्दशा भोग्नु पऱ्यो । एक प्रकारले यो संस्था एलिटहरूको घेराबन्दीमा पऱ्यो । यसर्थ मध्येपूर्वका नेपाली पीडाहरूको त्यही भूमिबाट समाधान गर्ने प्रयत्नमा एनआरएनएहरूले साथ् दिनु नाजायज हुन सक्दैन ।

आत्मा प्रशंसामा रमाउनेहरूमा अरुको समस्या बुझ्ने शक्ति हुँदैन । उनीहरूमा अरुलाई निच देखाउँदा मजा आउँछ । उनीहरूले सामुहिकता भन्दा भिड र कित्रिम अन्धभक्तहरूको फोस्रो आश्वासनलाई महत्व दिन्छन् । आफ्ना कमजोरीमाथिको आलोचनालाई प्रतिशोधको रूपमा लिने उम्मेद्वारले सामाजिक संघ-संस्थामा खासै काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैकारण विवेकशील मतदाताले स्वत्वलाई आफ्नो हातमा लिएर सकेसम्म उपयुक्त पात्र चुन्न सक्यौँ भने कमसेकम पुर्वअध्यक्षहरूको न्युक्लियस कमजोर हुनेछ । यसमा हामी सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।