✍ प्रभात अधिकारी

एमालेको समानुपातिक कोटाबाट सांसद भएका कमरेड रघुजी पन्तले ‘नेपालीहरू इजरायल द्वन्द्वरत देश हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै किन गएका ?’ भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि सामाजिक संजाल तातेको छ । यतिबेला सांसद पन्तको दल सरकारमा छैन, तर यसको मतलव यो होइन कि उनीहरू इजरायलको घटनाका सम्बन्धमा जिम्मेवार हुने छैनन् । संसदमा प्रतिपक्षको प्रमुख भूमिका हुन्छ । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने मामलामा प्रतिपक्ष दल र प्रतिपक्ष दलको सांसदहरूको हुन्छ । इजरायल घटनाका सम्बन्धमा द्वन्द्वरत क्षेत्रमा फसिरहेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि सरकारलाई प्रतिपक्षी सांसदको हैसियतमा रघुजी पन्तले आफ्नो आवाज बुलन्द बनाउन सक्थे । तर उनले अत्यन्त गैरजिम्मेवार भएर नेपाली युवाहरू आफै मर्न रहर लागेर इजरायल गएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, त्यो पनि सार्वभौम संसद्को ढोकामा बसेर ।

सचेत नागरिकले रघुजी पन्तको उक्त भनाइलाई खेद प्रकट गर्छन् । उनी सांसद बन्नको लागि नै योग्य होइनन् कि भन्ने शंका गर्छन । यद्यपि उनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित होइनन्, समानुपातिक सांसद हुन् । समानुपातिक सांसदका उम्मेदवार कसरी छानिन्छन् र निर्वाचित हुन्छन्, आम जनता सुचित छन् । खैर ! जसरी निर्वाचित भएर वा चुनिएर सांसद भए पनि उनि अहिले सार्वभौम संसदको सांसद हुन्, नेपालीका प्रतिनिधि हुन् । उनि नेपालीले तिरेको कर र इजरायल जस्तै देशहरूमा रगत पसिना बगाइ्हेका युवाहरूको रेमिट्यान्सले तलब बुझ्छन् । स्वदेश वा विदेशमा रहेका नेपालीहरू विपतको बेलामा आफ्नो देशको सांसद्बाट यस्ता अभिव्यक्ति अपेक्षा गर्दैनन् ।

सांसद रघुजीलाई सामान्य हेक्का के हुनुपर्छ भने नेपालीहरू अवैध र गलत बाटो हुँदै अमेरिकामा हिँडेर पुगे जसरी इजरायल गएका होइनन् । इजरायल र नेपालबीच ६० वर्ष पुरानो कुटनैतिक सम्बन्ध छ । नेपालको इजरायलमा र इजरायलको नेपालमा राजदूतावास पनि छ । नेपालीहरू विगत लामो समयदेखि जिटुजि (सरकार र सरकारबीच) सम्झौता भएर इजरायल कामका लागि जान्छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रम स्वीकृत लिएरै जान्छन् । विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि गएका छन् । निजी म्यानपावर कम्पनीमार्फत गएका पनि होइनन् । पुर्णतया सरकारी संयन्त्र (श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय) कै भूमिकामा गएका हुन् ।

नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच सम्झौता भएर स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत नर्शहरू पनि गएका छन् । अर्न एण्ड लर्न प्रोजेक्ट अन्तर्गत नेपाली विद्यार्थीहरू कृषि अध्ययन गर्ने र आफ्नो अध्ययन पूरा गर्नेगरी ११ महिने प्रोजेक्टअन्तर्गत इजरायल गइरहेका छन् । अहिले इजरायलमा ज्यान गुमाउन पुगेका विद्यार्थीहरू पनि यही प्रोजेक्ट अन्तर्गत गएकाहरू हुन् । हरेक वर्ष साना किसान सहकारी संस्थाको सहयोग र इजरायली दूतावासको सहकार्यमा साना किसान विकास बैंकले नेपाली युवालाई बर्सेनि कृषि प्रविधि पढ्न इजरायल पठाइरहेको छ ।

इजरायलमा अहिले ४५०० नेपालीहरु केयरगिभरको रूपमा कार्यरत छन् । इजरायलमा अध्ययन गरिरहेका २६५ जना नेपाली विद्यार्थीहरू इजरायल सरकारको ‘लर्न एण्ड अर्न’ (पढ्ने र काम कमाउने) कार्यक्रम अन्तर्गत गएका थिए । यसमध्ये नेपालको कृषि विश्वविद्यालयबाट ११९ जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ९७ जना र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट ४९ जना गएका थिए । रघुजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यी नेपालीहरूलाई द्वन्द्वरत देश इजरायलमा किन पठायो ? नेपाल सरकारले स्वीकृत किन दियो ? नेपाल सरकार र इजरायल सरकार बीच संझौता भएर सरकारले नै नेतृत्व गरेर पठाएको अवस्थामा गल्ती जाने नेपाली युवाको हो कि नेपाल सरकारको हो ? यदि नेपाल सरकारलाई रघुजी पन्तले भनेझैँ इजरायल द्वन्द्वरत देश हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै नेपाल सरकारकै संयन्त्रमार्फत युवाहरूलाई त्यहाँ जान अनुमति दिन्छ भने यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ । रघुजी पन्तहरूले लिनुपर्छ । तर रघुजीले त्यहाँ जाने युवाहरूलाई गाली गर्न नैतिकताले दिँदैन ।

तथाकथित महान् जनयुद्ध र जनआन्दोलन गरेर ल्याएको भनिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा कृषि अध्ययन अनुसन्धान गर्न एउटा गतिलो विश्वविद्यालय छैन । राजाको नामदेखि तर्सिने रघुजी पन्त र उनिजस्तै सांसदलाई स्मरण होस्, हिजो राजाको पालामा रामपुर कृषि क्याम्पस खोलिएको थियो । कृषि अध्ययन अनुसन्धान गर्न भनि सयौँ बिघा जग्गा पनि जोडिएको थियो । गणतान्त्रिक सरकारले उक्त रामपुर कृषि क्याम्पसको जग्गामा क्रिकेट रंगशाला बनाउने नाममा एउटा फाउण्डेशनको जिम्मा लगायो । अहिले त्यो जमिन कंक्रिटले घेरिएको खण्डहर जस्तो भएको छ । सांसद रघुजी पन्तहरूलाई न रामपुर कृषि क्याम्पसको जग्गाको खण्डहर कंक्रिट देख्दा लाज लाग्छ, न इजरायलमा मरिरहेका विद्यार्थी देख्दा मन रुन्छ, बरु खुचिङ्ग भनिरहेका छन् ।