बोली र व्यवहारको विश्वसनीयतामाथि चारैतिरबाट औंला उठाइएका एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि एकपटक जेठ १४ भित्रै शान्ति र संविधान निर्माणकार्यले पूर्णता पाउने दाबी गरेका छन् । प्रचण्डद्वारा यसरी सकारात्मक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिएकै बेला माओवादीको असन्तुष्ट खेमा वैद्य समूहले चाहिँ तीनमहिने जनसङ्घर्षको कार्यक्रम अघिसारेको छ । आफूहरूलाई पार्टी अध्यक्षले धोका दिएको आरोप वैद्य-समूहले लगाएको छ । बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै सरकारविरोधी रवैया प्रदर्शन गर्दै आएको सो समूहले पछिल्लो चरणमा डा. भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने आश्वासन प्रचण्डबाट पाएको थियो । उक्त आश्वासन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको निचोड निकाल्दै प्रचण्डले धोका दिएको अर्थ उनीहरूले लगाएका हुन् । फलत: हरदम विद्रोहको कुरामा रमाउने माओवादीको वैद्य समूहले पुन: जनविद्रोहको नारा उराल्ने अवसर पाएको छ ।
माओवादीभित्र पन्पिएको गुटबन्दीको यो पछिल्लो नमुना हो । माओवादीको अर्न्तर्कलहलाई पार्टीगत गुटबन्दीका रूपमा मात्र चित्रित गरेर चित्त बुझाउन सकिन्न, बरु शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा समेत यो घोर बाधक विषय बनेर रहेको छ । तर, मौका पर्दा प्रचण्ड अझै पनि काङ्ग्रेस र एमालेकै कारण शान्तिप्रक्रियाको हलो अड्किएको दाबी निर्धक्कसँग गर्ने गर्छन् । प्रचण्ड किन आफ्ना पार्टीनेता वैद्यलाई सीधा औंल्याउन सकिरहेका छैनन् कि उनको यस्तो विरोध शैलीका कारण माओवादी पार्टीले शान्ति र संविधानको बाधक भन्ने अपजस व्यहोर्नु परिरहेको छ भनेर ? एउटा प्रश्न यो ।
माओवादी लडाकु रहँदै आएका १३ वटा शिविर खाली भइसकेका छन् । सेनाको प्रस्तावित महानिर्देशनालयमा माओवादीका तर्फबाट कुन दर्जाको प्रतिनिधित्व हुने भन्ने सवालमा विशेष समितिले चाहेअनुसार गर्न स्वीकृति जनाएर प्रचण्डले लचकता देखाएका छन् । लडाकु समायोजनको सवालमा कुरा नमिलेर शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणकार्यमा व्यवधान खडा भइरहेको परिवेशमा माओवादीको यो लचकताले विशेष महत्त्व राख्छ । शान्तिप्रक्रियाका सन्दर्भमा यो सकारात्मक र आशा जगाउने कुरा हो । तथापि, तोकिएको तिथिमा संविधान निर्माण गरेर देखाउने विश्वास दलहरूले अझै आमनागरिकमा जगाउन सकेका छैनन्, अर्थात् नयाँ संविधान निर्माणबारे जनता अझै आशङ्कामै रुमलिएका छन्, किन ? यो अर्को प्रश्न ।
०४७ को संविधानलाई उत्कृष्ट संविधानको दर्जा दिइयो तर उक्त संविधानले राम्रोसँग खुट्टा टेक्न नपाउँदै जनविद्रोह सुरु हुन पुग्यो । फलत: आज मुलुक गणतन्त्रमा आइपुगेको छ, सङ्घीयताका चर्का बहस यतिबेला चलिरहेका छन् । ०६२/६३ को आन्दोलनलगत्तैपछि एउटा तप्काबाट ०४७ सालको संविधानको पक्षमा झिनो आवाज उठाइँदै आएको यथार्थ हाम्रासामु छ, जसलाई यथास्थितिवादी या प्रतिगमनकारीको मृगतृष्णा विशेषण दिइयो । तर, संविधान निर्माणकार्य अन्योलको भुमरीमा परेको स्वीकार गर्दै बरु ०४७ सालकै संविधानलाई परिमार्जन गरेर नयाँ संविधान घोषणा गर्नु उचित हुने आवाज यतिबेला लोकतन्त्रवादी नेतृत्व तहबाटै उठ्न थालेको छ । प्रकट गर्ने आँट नदर्शाए पनि जिम्मेवार तहका धेरैले सो कोणबाट सोच्न थालेको आभास मिल्छ । नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले त सो आशयमा सार्वजनिक मन्तव्य नै दिएका छन् । अहिले आएर ०४७ सालको संविधानको फेर समात्नुको तार्त्पर्य संविधान निर्माणमा पैदा भएको जटिलता फुकाउन खोज्नु मात्र हुन सक्दैन, यसको अहम् अर्थ उन्मूलन गरिसकिएको राजसंस्थालाई पुन: स्थान दिने या राजावादीका रूपमा चित्रित गरिँदै आएको एउटा शक्तिलाई समेत राजनीतिक मूलधारमा समेट्ने भन्ने पनि हुन्छ । के ०४७ को संविधानको पर्ुनर्उपयोगिताबारे बहस गनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएकै हो ? हो भने कति सम्भव छ यो ? जनताले यस मुद्दालाई कुन रूपमा ग्रहण गर्लान् भनी जनस्तरमा बहस छेड्ने साहस राजनीतिक दलहरूसँग छ कि छैन ? यो प्रश्न पनि अनायास गम्भीर रूपमा उठ्न पुगेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वमा भिजन, क्वालिटी र एबिलिटी भएन भने देश निकासको मार्गमा होइन प्रश्नैप्रश्नको भासमा पुग्छ भनेर कुनै विद्वान्ले भनेका छन् । आजको हाम्रो यथार्थ पनि यही हो । आफूहरूले पैदा गरेको प्रश्नैप्रश्न ?अन्योल)को खातमुनि जनता निसास्सिएका छन्, तिनलाई सकुशल
बाहिर निकाल्नैपर्छ भन्ने चेत राजनीतिक दलहरूमा कतिबेला पलाउला ? के यो दायित्व दलहरूकै होइन ?