माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल पद त्याग गरेको खण्डमा कमसेकम नेकांसँगको सामिप्यता बाँकी नै रहने र नेकां नेतृत्वको नयाँ बन्ने सरकारमा आफ्नो पार्टीलाई पनि सहभागी गराउने अवस्था आउन सक्दछ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

देश आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अस्तब्यस्त भएको छ । राष्ट्रिय राजनीति ठीक ढङ्गले अगाडि नबढेपछि अन्य सबै कुराहरू बिग्रिने रहेछन् भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरेका छन् । ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा जाने जनादेश नै दिएको थिएन । सरकारको नेतृत्वमै पुग्ने भन्ने कल्पनाबाहिरको कुरा थियो । तर एमालेको अदूरदर्शिताका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अप्रत्याशितरूपमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले सोही गठबन्धनलाई नछाडेको भएपनि देशको राजनीति यति धेरै बिथोलिने थिएन । उहाँले सत्ता राजनीतिमा उल्टो पुल्टो नाँच प्रदर्शनगर्ने प्रयासगर्दा हालको अवस्था आएको हो । त्यतिबेलाको जनादेश भनेको नेकांको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार र माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने भन्ने हो । त्यसो भएको भए देशको सरकार पनि शक्तिशाली र स्थायी हुने थियो भने माओवादी केन्द्रको यसअघि गुमेको शाख पुनःस्थापित भएर यतिबेला सो पार्टी शक्तिशाली र चर्चाको शिखरमा हुने थियो । तर जनताको बेवास्ता गरियो । करिव १० महिनामा देशको अवस्था डावाँडोल भइसकेपछि कोशी प्रदेशले राजनीतिलाई सच्याउने अभियानको थालनी गरेको छ । त्यहाँ नेकांको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार जसरी गठन भयो, त्यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नै नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । यस घटनाले ढिलोचाँडो केन्द्रमा पनि नेकांको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकारको अनिवार्यतालाई स्पष्ट गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आफू ०७९ पुस १० गते देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि भैसकेपछि गठबन्धन बदल्नुअघि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नारा दिनुभएको थियो । खासमा त्यो नारा सही थियो, तर उहाँको ‘जे गर्ने हो त्यो नभन्ने र जे भन्ने हो त्यो नगर्ने’ विचित्रको बानीका कारण राष्ट्रिय सहमतिको नारा दिएर विमतिको सरकार बन्यो । त्यतिबेला नै सहमति कायम गरेर प्रमुख तीन दलको सरकार गठन गराउन सकेको भए प्रम दाहालको महानता देखिन्थ्यो । भलै ढिलै भएपनि कोशी प्रदेशले सरकार परिवर्तन अनिवार्य भएको सूचना दिएको छ । प्रम दाहालले हालकै सरकारमा एमालेलाई समेत सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद पुनरगठन गर्न/गराउन सक्नुभयो भने त्यो उहाँको ठूलो सफलता हुने छ । होइनभने आगामी मंसिरसम्ममा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने निश्चित छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गरेको स्पष्ट सङ्केत त्यही नै हो । तत्काल एमालेलाई पनि वर्तमान सरकारमा ल्याउन नसक्ने हो भने प्रम दाहालले पदबाट राजीनामा गरेर नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु राम्रो हुन्छ । प्रम दाहालले तत्कालै सहज ढङ्गले पद त्यागगरेको खण्डमा फेरि पनि माओवादी केन्द्र तीन दलीय सरकारमा सहभागी हुनसक्छ । उहाँले तत्काल सहजै पद त्याग नगरेको खण्डमा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवस्थामा पुग्ने सम्भावना छ । त्यसो भया भने सो पार्टीले नेकां र एमाले दुवैको चर्को दबाबको सामना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हालै नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला पक्ष र एमालेबीच कोशी प्रदेश सरकार गठनदेखि केन्द्रसम्म सहकार्य गर्ने जसरी लिखित सहमति भयो, त्यसले नेकांका सभापति देउवालाईसमेत किनारा लगाउन सक्ने संकेत गरेको छ ।

हुन त कोशी प्रदेशको पछिल्लो घटना मुख्यतः नेकांका सभापति देउवाकै चाहना र सहयोगमा भएको देखिन्छ । उहाँले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रि बन्नुभएका केदार कार्कीविरुद्ध कुनै कारवाही नथाल्नुले नै उपरोक्त कुराको संकेत गरेको थियो । नभन्दै कार्की गत शनिबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि काठमाडौं आएर जो जसलाई भेटेर आइतबार शपथ लिन फेरि विराटनगर पुग्नुभयो, त्यसले राजनीति कता जाँदैछ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

भनिन्छ, उहाँले त्यतिबेला देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई मात्र भेटेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहाललाई नभेटी प्रदेशमा फर्कनुभएको थियो । उहाँले एमालेलाई सहभागी गराएर सानो आकारको मन्त्रिपरिषद पनि गठन गरिसक्नु भएको छ । अब कोशी प्रदेशमा एमालेले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म नेकां नेतृत्वको सरकार ढल्दैन । एमालेले समर्थन गरेसम्म माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा सरकारमा जाने संभावना रहँदैन । कोशी प्रदेशसभामा रहेका ९३ सांसदमध्ये बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन जुटिसकेको छभने नेकांका थप २१ सांसदको समर्थन पनि जुट्ने निश्चित छ । सो प्रदेश सभामा एमालेका उपसभामुखसहित ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका छ, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादीका एक सांसद रहेको अवस्था छ । अब एमालेका ४० र नेकांको २९ सांसद एक भएपछि त्यहाँको सभामुख पनि नेकांले लिने सम्भावना बढेको छ । भएन भने नेका र एमाले गठबन्धनको सहयोगमा राप्रपाका नेता सभामुख हुने अवस्था आउन सक्दछ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले नेकांका प्रदेश प्रमुख कार्कीलाई गठबन्धनकातर्फबाट समर्थन रहेको बताएपनि त्यहाँ माओवादी केन्द्रका सांसदहरू न सरकारमा न प्रमुख प्रतिपक्षको अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ । प्रदेश प्रमुख कार्कीले माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा ल्याउनका लागि एमालेलाई त्याग्ने सम्भावना छैन । सो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामा दाबी गरेको खण्डमा केन्द्रसम्मको राजनीति खल्बलिने अवस्था आउने छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमालेको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री हुन प्रदेश एकको नाम कोशी राख्न सहमति जनाउनु भएको थियो भने पछि एमालेसँग अलग भएपछि क्रान्तिकारी देखिन जातीय नामाकरण हुनुपर्ने भन्दै आफ्ना समर्थकहरूलाई उचाल्नुभएको थियो । जसका कारण त्यस क्षेत्रमा विभिन्न अप्रिय घटनाहरू भइसकेका छन् । दाहालको दोहोरो चरित्रकै कारण अब कोशी प्रदेशबाट माओवादी केन्द्र किनारा लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेकांको डा. शेखर कोइराला समूहले अब राष्ट्रिय सरकार नबनाएसम्म देशको विकासगर्न सकिँदैन भन्ने निश्कर्ष निकालेको देखिन्छ । केन्द्रदेखि प्रदेशहरूमा एमालेलाई साथमा लिएर सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलेगर्ने कुराहरू उठिसकेका छन् । सो समूहले गठबन्धनलाई निरन्तरता पनि दिने तर एमालेलाई बाहिर नराख्ने नयाँ नीति अख्तियार गरेको छ । गतसाता बिहीबार एमालेका ३९ र नेकांको डा. कोइराला पक्षका आठजना सांसद लिएर कार्कीले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेश गर्नुअघि नै दुई पक्षकाबीचमा दरो सहमति भइसकेको देखिन्छ । त्यसपछि डा. कोइरालाले केन्द्रमा देउवा र दाहालसँग पनि गठबन्धन कायम राख्ने लिखित सहमति गर्नुभएको थियो । कांग्रेसको संस्थापन पक्षले शुरुमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेपनि त्यसमा देउवा समूहभित्रै सहमति जुटेको थिएन । आङ्बो र कार्की दुवैले शुरुमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई मुख्यमन्त्री बन्न ४७ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपनि गत शनिबार आङ्बोले ४७ सांसदको सनाखत गराउन नसक्नुले नै नेकांको देउवा पक्ष पनि सम्पूर्णरूपले उहाँको पक्षमा नरहेको स्पष्ट गरेको थियो । कोशी प्रदेशमा पटक, पटक सरकार ढलेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले अब यसपछि सरकार बन्ने कुनै सम्भावना छैन ।

यो सरकार पनि ढलेको खण्डमा नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । कोशी प्रदेश सभामा छवटा दल रहेको अवस्था छ । तर नेकां र एमालेका ६९ सांसद रहेका छन् । त्यसैले अन्य पार्टीलाई सरकारमा सहभागी पराउनुपर्ने कुनै आबश्यकता छैन । त्यसमाथि पनि एमाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउन अनिच्छुक रहेको छ । राप्रपाले सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट गरिसकेको छ । बाँकी रहेको जसपाको एक सिटमात्र भएकाले उसलाई सरकारमा लिनु र नलिनुको कुनै अर्थ छैन । कोशी प्रदेशमा नेकां र एमालेको नयाँ गठबन्धन तयार भएका कारण त्यहाँ केन्द्रमा रहेको नौदलीय सत्ता गठबन्धनको कुनैपनि नीति र निर्देशन लागूहुन सक्दैन । त्यहीँबाट नौदलीय सत्ता गठबन्धन औपचारिक रुपमा टुटेको अवस्था छ । त्यसैले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकार बन्न सक्दैन । केन्द्रमा नेकांका सभापति देउवा र डा. कोइरालाबीच सहमति रहेको छ । देउवासँगको सहमतिमै डा. कोइरालाले पछिल्ला खेलहरू खेल्नुभएको स्पष्ट छ । यस घटनाले नेकांका सभापति देउवा केन्द्र सरकारको नेतृत्व लिन आतुर रहनुभएको स्पष्ट गरेको छ ।

डा. कोइराललाई अगाडि सारेर नौदलीय सत्ता गठबन्धन टुटाउने र एमालेसँगको गठबन्धनमा तत्काल प्रधानमन्त्री हुने उहाँको भित्री आशय सहजै बुझ्न सकिने खालको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल पद त्याग गरेको खण्डमा कमसेकम नेकांसँगको सामिप्यता बाँकी नै रहने र नेकां नेतृत्वको नयाँ बन्ने सरकारमा आफ्नो पार्टीलाई पनि सहभागी गराउने अवस्था आउन सक्दछ । त्यसैले माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको भूमिका कस्तो हुन्छ ? त्यसैमा नेपालको भावी सत्ताको अवस्था निर्धारण हुने देखिएको छ ।