कृषि पूर्वाधारहरूको उपलब्धतालाई सरकारले प्राथमिकताका साथ सुनिश्चित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । किसानको उत्पादन बजारमा बिक्री नभएमा वा न्यूनतम मूल्य पनि नपाउने अवस्था सृजना भएमा सरकारले किसानहरूको उत्पादन किनिदिने सुनिश्चितता दिलाउनु पर्दछ ।

✍ शर्मिला सुवेदी

नेपाललाई कृषिप्रधान देश मान्ने गरिएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार देशका ६२ प्रतिशत घर परिवार कृषि पेशामा निर्भर रहेका छन् । तर यसको जीडीपीमा योगदान भने २३.९५ प्रतिशत मात्र भएको तथ्याङ्कले देखाउछ । तसर्थ, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नेपालको लागि महत्वपूर्ण विषयको रूपमा रहन्छ । र, यसलाई उत्पादक किसान, बजार संयन्त्र, उपभोक्ता र अन्य सरोकारवाला पक्ष/निकायबीचको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अन्तरक्रियाले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

नेपाली कृषि बजार सरोकारवालाहरूको अपर्याप्त पहुँच, उत्पादनको मूल्य अस्थिर, उत्पादनको उच्च लागत, कृषि वजारको पूर्वाधारहरूको सीमितता र कमजोर आपूर्ति श्रृङ्खला व्यवस्थापन जस्ता विभिन्न अवरोधहरूले जकडिएको छ । उत्पादकहरू आफ्नो उत्पादनले बजारमा उचित मूल्य पाउँछ भन्ने कुरामा कहिल्यै पनि सुरक्षित महसूस गरेको अवस्था छैन, जसले गर्दा कृषिमा लगानी गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् । यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै निम्नानुसारको उद्देश्यप्राप्तिका लागि नेपाल सरकारले मुख्य कृषिवाली धान/गहुँको न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने परिपाटीको शुरुवात गरेको पाइन्छ ।

न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका उद्देश्यहरू :

■ निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यवसायिक कृषितर्फ कृषकहरूलाई आकर्षित गर्न ।
■ उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउनेतर्फ राज्यको कल्याणकारी भूमिका निर्वाह गर्न ।
■ कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्न, स्वायत्त ढंगबाट कृषि योजना बनाउन सक्षम तुल्याउन ।
■ चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको खाद्य सुरक्षा एवं राष्ट्रिय आयमा योगदान दिन ।
■ बाली भित्र्याउने समयमै कृषकलाई उचित मूल्यमा साथ उत्पादन खरिद गरिदिँदा उनीहरूमा सञ्चयको समस्या हल हुने, बिक्रीबाट रकमलाई तत्काल उपयोग गरी आर्थिक जीवन सहज तुल्याउन ।

नेपाल सरकारले कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने परम्परा २०३० सालको आसपासतिर सुरु गरिएको भनिएता पनि व्यवहारमा भने आ.व. २०७५/७६ बाट नेपाल सरकारवाट तोकिएको धानको न्युनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनबाट आएको पाइन्छ ।

सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न प्रायः उत्पादन लागत र किसानहरूको लागि करिव २५ प्रतिशत मुनाफा राख्ने गरिएको पाईन्छ । उत्पादक किसानको हितमा ल्याइएको यस व्यवस्थाले बजारमा सन्दर्भ मूल्यको कार्य गर्दछ । न्युनतम मूल्य सरकारले सुनिश्चित गरेपछि व्यापारीहरू पनि उक्त मूल्य अपनाउन बाध्य हुन्छन् र आम किसानले उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्दछन् भन्ने मान्यता हो ।

तर पनि तय गरिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यका विषयमा थुप्रै गुनासा तथा असन्तुष्टिहरू नदेखिएका भने होइनन् । समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारको मात्र प्रयासले सम्भव छैन, जसमा निजी क्षेत्रको इमान्दारीता एवं अर्थपूर्ण उपस्थिति अपरिहार्य नै छ ।

तसर्थ, किसान र निजी क्षेत्रलाई जोड्ने पुलको रूपमा सरकार रही सरकारी संयन्त्र प्रेरणाको श्रोतको रुपमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता रहने गरेको छ । उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र बजारीकरणमा सरकारी/निजी क्षेत्र र किसान विच सहकार्य, समन्वय र सहभागितामूलक अन्तरक्रिया जरुरी हुन्छ ।

सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिसकेपछि यदि उक्त मूल्यमा बजारमा कृषि उपज बिक्री भएन भने सरकारले किनिदिनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि नेपालमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले किसानहरूको उत्पादनहरूलाई सरकारले तोकेको न्युनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्ने गरेको छ ।

हालका वर्षहरूमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको अवस्थालाई नियाल्दा के अनुभव गर्न सकिन्छ भने किसानले आफ्नो उत्पादनलाई केही बढी समय भण्डारण गर्न सक्ने अवस्था छैन, बजार खुला प्रतिस्पर्धामा चल्ने अवस्था छैन, सरकारको उपस्थिति व्यापक गर्न सकिएको छैन, फलस्वरुप यसको फाइदा सिमित तथा टाठाबाठा किसानले मात्र उपभोग गर्न सकेका छन् । निजी क्षेत्रलाई न्युनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन बाध्यात्मक बनाउन सकिएको छैन ।

यसर्थ, कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाइ उत्पादन लागत घटाउने, सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति व्यापक र प्रभावकारी बनाउने, आम किसानहरूलाई सुसूचित/जागृत गराउने, कृषि पूर्वाधारहरूको उपलब्धतालाई सरकारले प्राथमिकताका साथ सुनिश्चित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । किसानको उत्पादन बजारमा बिक्री नभएमा वा न्यूनतम मूल्य पनि नपाउने अवस्था सृजना भएमा सरकारले किसानहरूको उत्पादन किनिदिने सुनिश्चितता दिलाउनु पर्दछ र, सरकारी संयन्त्रलाई पनि आवश्यक श्रोत तथा साधनसहित तयारी अवस्थामा राख्नु पर्दछ । समर्थन-मूल्य निर्धारणमा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष/निकायलाई निजी क्षेत्र तथा किसान समेतको उपस्थितिमा वैज्ञानिक बनाउनु जरुरी छ जसलाई निजी क्षेत्रले समेत अपनत्व ग्रहण गर्न सकुन् ।