नेपालमा भारतीय दूतावासमार्फत सिधै अनुदान सहयोग हुने ब्यवस्था तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाबाट भएको थियो भने बाबुराम भट्टराई नामक ब्यक्ति प्रधानमन्त्री भएपछि अनुदान सहयोगको सीमा बढाएर पाँच करोड पुऱ्याइएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त सहयोगको निरन्तरतालाई थप प्रभावकारी बनाउन पच्चीस करोडसम्म खर्च गर्न पाउने सुविधा दिन लाग्नुभएको हो ।

नेपालमा भारतीय राजदूतावासमार्फत गरिने खर्चको सीमा बढाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष अग्रसरता लिनुभएको समाचार प्राप्त भएको छ । जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत साता सम्पन्न मन्त्रिमण्डलको बैठकमा खर्चको सीमा बढाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उहाँले हाल भारतीय दूतावासमार्फत भारतले एउटा आयोजनामा पाँच करोडको सीमाभित्र रहेर रकम खर्च गर्दै आएकोमा उक्त सीमालाई बढाएर पच्चीस करोड रूपैयाँ पुऱ्याउने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । त्यसरी प्रधानमन्त्रीबाट ठाडो प्रस्ताव आउँदा मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू छक्क परेका थिए । तर उक्त प्रस्तावका बारेमा मन्त्रिमण्डलका जम्मा एक सदस्यले टिप्पणी गरेको सम्बद्ध सूत्रबाट थाहा भएको छ ।

सूत्रका अनुसार गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुने उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘यति महत्वपूर्ण र सम्वेदनशील प्रस्तावमा निर्णय हुनुअगाडि संसदीय समितिमा छलफल हुनु उपयुक्त हुने’ सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको बुझिएको छ । संसदीय समितिमा समेत छलफल गरेर निर्णय लिँदा यो विषयले परिपक्वता पाउने र त्यसले जनतामा समेत उपयुक्त सन्देश जाने नारायणकाजी श्रेष्ठको तर्क थियो । श्रेष्ठको भनाइमा सहमति जनाउँदै तत्काल उक्त प्रस्ताव प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय लिने गरि फिर्ता भएको बुझिएको छ ।

तर, भारतीय राजदुतावासमा यससम्बन्धी सूचना पुग्दा अर्कै ढङ्गले पुगेको बुझिन आएको छ । दूतावाससम्बद्ध सूत्रका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ल्याएको उक्त प्रस्ताव उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको विरोधका कारण रोकिएको भन्ने जानकारी भारतीय राजदूतसम्म पु¥याइएको थियो । समाचार सूत्रको भनाइ छ- ‘प्रधानमन्त्री स्वयम्ले दिनुभएको सूचनामा विश्वास नहुने कुरा भएन ।’ मन्त्रिमण्डलको बैठकमा भएका छलफल तथा निर्णय गोप्य नरहने चर्चा त पहिल्यैदेखि चल्दै आएको हो, तर प्रधानमन्त्री स्वयम्ले आफूअनुकुलको सूचना राजदूतावाससम्म पुऱ्याउनसक्ने सम्भावना भने नरहने विश्वास गरिन्थ्यो । त्यस्तो विश्वासलाई प्रचण्डले गलत प्रमाणित गरिदिनुभएको छ ।

मन्त्रिमण्डलबाट उक्त निर्णय भएपछि भारत सरकारले आफ्नो राजदूतावासमार्फत नेपालभित्र प्रतियोजना प्रतिवर्ष पच्चीस करोड रूपैयाँसम्मका आयोजनामा लगानी गर्न सक्नेछ । भारत सरकारले चाहेमा हरेक वर्ष पच्चीस करोडसम्मका एकसाथ अनेकौँ योजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ । अहिले भारतले विद्यालय, कलेज, अस्पताल, स्थानीय सडक, सिचाइँ र खानेपानीलगायत पाँच करोडसम्मका विभिन्न आयोजनामा अनुदान सहयोग गर्दै आएको छ । बितेका बीस वर्षमा भारतले ५३५ विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा साढे एघार अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको बताइन्छ । पाँच करोडको सीमालाई पाँच गुणा बढाएर भारतले नेपालको स्थानीय विकाशमा ‘विशिष्ट योगदान पुऱ्याउन खोजेको’ बुझिन्छ । रकमको दायरा फराकिलो भएपछि स्थानीय सरकारले पच्चीस करोडसम्मका विकाश आयोजनाका निम्ति सिंहदरबारसम्म धाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भइ भारतीय राजदूतावास नै त्यसनिम्ति पर्याप्त हुनेछ । त्यसैगरी कानून निर्माणमा कम तथा स्थानीय विकाश कार्यमा ज्यादा रुचि लिने सांसदहरूले पनि अब मन्त्रालय र मन्त्रीका ढोका चाहार्नुपर्ने हुँदैन, भारतीय राजदूतावासलाई विश्वासमा लिन सकेमा सांसदका योजना पनि सजिलै पूरा हुनेछन् ।

नेपालमा भारतीय दूतावासमार्फत सिधै अनुदान सहयोग हुने ब्यवस्था तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाबाट भएको थियो भने बाबुराम भट्टराई नामक ब्यक्ति प्रधानमन्त्री भएपछि अनुदान सहयोगको सीमा बढाएर पाँच करोड पुऱ्याइएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त सहयोगको निरन्तरतालाई थप प्रभावकारी बनाउन पच्चीस करोडसम्म खर्च गर्न पाउने सुविधा दिन लाग्नुभएको हो ।

स्मरणीय छ, यसरी राजदूतावासमार्फत आधारभूत विकाश कार्यमा सिधै सहभागी हुन पाउने सुविधा भारतलाई मात्र उपलब्ध गराइएको छ । अन्य मित्रराष्ट्रहरूबाट भने स्थानीय विकाशमा यसप्रकारको सहभागिता हुनसकेको छैन ।