‘आयुक्तहरूले घरजग्गा जोडे, प्रेसचाहिँ थन्किए’ : आयोग कर्मचारी

• सुरेन्द्र सुवेदी, काठमाडौं

‘आफू चलाउन पनि नसक्ने, बिक्री गर्न पनि नदिने र जनक शिक्षा सामाग्री लिमिटेडले माग्दा पनि नदिने यो निकम्मा सरकार हो !’- निर्वाचन आयोगका एक कर्मचारीको भनाइ यस्तो रह्यो ।

‘जनक शिक्षा समाग्री केन्द्रलाई ती प्रेस दिउँ भनेर मैले कति पहल गरेँ, तर कसैले टेरपुच्छर लगाएनन्, अख्तियारमा मुद्धा छ भन्दै सबै पन्छिए !’ केहीअघि शिक्षा सचिव भएका एक प्रशासकले भने- ‘यी भ्रष्ट नेताका कारण देशको गति यस्तै भइरहनेछ ।’

यी र यस्ता संवाद अहिले निर्वाचनको प्रसङ्ग आउँदा सुन्न पाइन्छ । विना प्रतिस्पर्धा २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्चेर भ्रष्टाचार र बिचौलिया धन्दामा नामुद मानिएको ओम्नी समूहबाट खरिद गरिएका दुई वटा अत्याधुनिक प्रेस निर्वाचन आयोगमा प्लास्टिकले छोपेर राखिएको छ । ती प्रेसको सञ्चालन गर्ने जनशक्ति छैन भने प्रेसको क्षमताअनुसारको काम पनि निर्वाचन आयोगमा कहिल्यै हुन्न ।

आयोगले २०७४ मा ओम्नी समूहबाट बिनाप्रतिस्पर्धा २१ करोड ८३ लाख ४० हजार रुपैयाँमा किनेका दुवै मेसिन थन्किएका छन् । निजी प्रेसमा मतदाता नामावलीदेखि मतपत्रसम्म छाप्दा देशको ठूलो रकम बहिर जाने भन्दै मिलेमतोमा किनिएका ती प्रेसको कुनै काम थिएन । थियो त केवल निर्वाचन आयोगका उच्चाधिकारीहरूले पाउने कमिसन ! र, त्यही कमिसनले तत्कालिन प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तसम्मले घर-जग्गाको जोहो गरिसकेको एक कर्मचारीले घटना र विचारलाई बताए ।

तत्कालीन प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको जोडबलमा ती प्रेस बिनाप्रतिस्पर्धा (टेण्डरबिना नै) खरिद गरिएका हुन् । निर्वाचन आयोगका छपाइसम्बन्धी सामान अन्य प्रेसमा छाप्दा राज्यको खर्च बढेकाले आफ्नै मेसिन किनिएको उनले दाबी गर्दै आएका छन् । ‘असल मनसायले जोडेको हो, अहिले चलाउन नसक्नु मेरो कमजोरी होइन’, उनको जिकिर रहँदै आएको छ । प्रेस खरिदमा भएको अनियमितता र अनावश्यक खरिदको विषयमा आफूसम्म आइपुग्ने पत्रकारलाई अयोधिप्रसाद यादव ६ वर्षदेखि यस्तै जवाफ दिएर अनियमिता ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

आयोगले ओम्नी समूहबाट १० करोड ५५ लाख ४० हजार रुपैयाँमा ‘हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टिङ मेसिन’ र ११ करोड २८ लाख रुपैयाँमा ‘छाड स्प्रिङ डिजिटल मोनोक्रोम मेसिन’ खरिद गरेको थियो ।

आयोगले मेसिन चलाउन केही कर्मचारीलाई तालिम पनि दियो । ती कर्मचारीमध्ये कति अवकाश भए, कति सरुवा भएर गए, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । बरु आयोग मर्मतमा बढी खर्च, चलाउने दक्ष प्राविधिकको अभाव र आयोगलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी क्षमताको मेसिन भएको बहाना बनाउँदै छपाइको टेण्डर गर्ने गरिरहेको छ । ‘टेण्डर गर्दा कमिसन आउने प्रक्रिया त नेपालमा सामान्य नै हो’- एक कर्मचारीले भने । आयोग सूरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक छ । त्यही ब्यारेकसँगै प्रेस राखिएका छन् । सशस्त्रको काम ती थन्किएका वा प्लास्टिकले छोपिएका प्रेस हेरेर दिन-रात बिताउनु रहेको छ ।

यो प्रेस प्रकरण अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ । त्यहाँ विचाराधीन मुद्धाका कारण आयोग केही गर्न नसक्ने जनाउँछ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल अख्तियारमा मुद्धा परेको र आयोगले पनि चलाउन नसकेका कारण प्रेस थन्किएको बताउँछन् । सुरुमा आफूलाई केही थाहा नभएको र सूचना चाहिने भए कानूनी रूपमा आउनु भनेर सूचना लुकाउन खोजेका उनले पछिचाहिँ आयोगलाई ठूलो क्षमताका प्रेसको काम नभएको, मुद्धा परेको, चलाउने जनशक्ति पनि नभएको र मर्मतसम्भारमा पनि ठूलो खर्च आउनेजस्ता कारण मेसिन थन्किएको बताए । ‘यी मेसिनको यहाँ काम छैन, सरकारले कुनै सरकारी निकायलाई दिए राम्रो हुने थियो’- उनको भनाइ छ ।

उनले जनक शिक्षा सामाग्रीलाई प्रेस दिनु उपयुक्त भएको भन्दै त्यसका लागि आयोगले सरकारलाई पत्र पनि पठाएको बताए । ‘सरकारले चाहेको खण्डमा मुद्धा चल्दैगर्छ, प्रेस जनक शिक्षालाई दिए हुने’ सम्म भन्न भ्याए ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया प्रेस खरिद पहिलेको टिमले गरेकोले त्यस विषयमा आफू जानकार नभएको बताउँछन् । घटना र विचारको जिज्ञासामा उनले भने, ‘पुराना कर्मचारीहरूलाई जानकारी होला, उहाँहरूसित सूचना लिनुहोला !’