इपीएस कार्यालयमा व्यापक भ्रष्टाचार !

गृहमन्त्री, आइजीपी र सम्बद्ध प्रजिअको आदेशबिना नै गोली चल्ने र मानिसको हत्या हुने घटना हुन थाल्छ भने कसको आदेशमा गोली चलाइयो भन्ने प्रश्न गम्भीर ढङ्गले उठ्नु स्वभाविक भएको छ ।

पौष १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा भएको हिंसात्मक घटना अनेकौँ कारणवश रहस्यमयी बन्न पुगेको छ । प्रहरीले अवान्छित ढङ्गले बल प्रयोग गर्दा दुई युवाको ज्यान गएको छ भने दर्जनौँ ब्यक्ति घाइते भए । मानिसको ज्यान जानु घटनाको सबैभन्दा मार्मिक पक्ष भएपनि यस घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्षचाहिँ कसको आदेशमा गोली चल्यो भन्ने प्रश्नमा निहित छ ।

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूबाट गोली चलाउने आदेश नभएको स्पष्ट गरेका छन् भने यसबारे प्रहरी प्रमुख (महानिरीक्षक)सँग पनि आदेश नलिइएको बुझिन्छ । गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुहुने उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नहुनुपर्ने घटना भइसकेपछि मात्र जानकारी गराइएको थाहा भएको छ । गृहमन्त्री, आइजीपी र सम्बद्ध प्रजिअको आदेशबिना नै गोली चल्ने र मानिसको हत्या हुने घटना हुन थाल्छ भने कसको आदेशमा गोली चलाइयो भन्ने प्रश्न गम्भीर ढङ्गले उठ्नु स्वभाविक भएको छ । यदि सीडीओ, आइजीपी र गृहमन्त्रीको आदेश एवम् जानकारीबिना नै गोली चल्ने हो भने यहाँ कुनै पनि बेला जो-कसैको ज्यान जाने सम्भावना रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राजीनामा दिएर भाग्ने नभइ सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने दायित्व गृहमन्त्रीको काँधमा आएको छ । राजीनामा दिएर सजिलै पन्छिने सुविधा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई रहेको ठानिँदैन ।

बालकुमारी हत्याकाण्डमा विभिन्न ब्यक्ति र निकाय दोषी देखिए पनि यस प्रकरणमा सबैभन्दा बढी गल्ती इपीएसका अधिकारीहरूको रहेको देखिन्छ, जहाँ हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको परिणाम नै बालकुमारी हत्याकाण्डको मुख्य कारण भएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार १५ हजार ८ सय ४८ जना नेपाली कामदारको कोटा सन् २०२४ का निम्ति कोरिया (एचआरडी)ले छुट्ट्याएको थियो । तर इपीएसले मङ्सिर १९ गते यससम्बन्धी सूचना जारी गर्दा सन् २०२३ मा फाराम भरेकाहरूले सन् २०२४ का निम्ति फाराम भर्न नपाउने शर्त प्रस्तुत ग¥यो । तर सिपिङ्गका निम्ति अघिल्लो वर्ष फाराम भरेका परीक्षार्थीहरूले आफूहरूले पनि फाराम भर्न पाउनुपर्ने माग राखेर मङ्सिर २० गते इपीएसमा आवेदन दिए । आवेदक परीक्षार्थीहरूले मङ्सिर २५ भित्र जवाफ पाउनुपर्ने माग इपीएसका अधिकारीहरू समक्ष राख्दा उनीहरूले सकारात्मक जवाफ दिएका थिए । स्वयम् इपीएस प्रमुख गुरुदत्त सुवेदीले नै सबैलाई नयाँ परीक्षामा सामेल गराउने वचन दिएका थिए । तर मङ्सिर २५ सम्म इपीएसले परीक्षार्थीहरूलाई कुनै जवाफ दिएन, बरु मङ्सिर २६ गते प्रहरी प्रयोग गरेर परीक्षार्थीहरूलाई कार्यालय प्रवेशमा बलजफ्ती रोक लगाइयो । त्यसपछि पौष १ गते इपीएसले एकतर्फी ढङ्गले सूचना जारी गरी सन् २०२४ को लागि फाराम भर्न आह्वान ग¥यो ।

यसरी आफ्नो मागको बेवास्ता भएपछि सबै ३२ हजार परीक्षार्थीहरूको तर्फबाट सुरज पाठकसहित १८ जनाले उच्च अदालत पाटनमा ‘सबैले फाराम भर्न पाउनुपर्ने’ माग राखी रीट निवेदन दिए । उक्त रीट निवेदनमाथि पौष ५ गते भएको बहसपश्चात् अदालतले सबै निवेदकहरूलाई परीक्षामा सामेल गर्न अन्तरिम आदेश दियो । यसरी अदालतको आदेशपश्चात् इपीएस प्रमुखले एपी वान टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै सबै परीक्षार्थीले आवेदन दिन पाउने घोषणा गरेका थिए । तर इपीएसले पुनः षडयन्त्र गरी अदालतमा निवेदन दिने अठार परीक्षार्थीहरूलाई मात्र सम्बोधन गरि ‘सीप बिल्डिङ’मा फाराम भरेको प्रवेशपत्र लिएर उपस्थित हुन पौष १३ गते सूचना जारी गऱ्यो । जबकि पौष १२ गते नै १८ मात्र होइन सबै ३२ हजार परीक्षार्थीहरूले फाराम भर्न पाउनुपर्ने माग राखेर उच्च अदालत पाटनमा अर्को रीट दायर भएको थियो । र, त्यसको पेशी पौष १३ गतेका लागि तोकिएको थियो । पौष १३ गते सबै परीक्षार्थी फाराम भर्न लामबद्ध भएका हुन्छन्, तर इपीएस अधिकारीहरूले १८ जनाबाहेक अन्यलाई प्रहरी लगाएरै रोक्न खोजे ।

त्यसक्रममा धक्काधक्की भएपछि भिड अनियन्त्रित भयो र, त्यसबीचमा प्रहरीले एकैचोटि गोली चलायो । गोली चलेर मान्छे मरेको खबर सुन्नेबित्तिकै इपीएस अधिकारीहरूले आफ्नो वेभसाइटबाट हतार-हतार गरी ‘१८ जनालाई मात्र’ भन्ने ब्यहोरा डिलिट गराइदिए । त्यसैदिन उच्च अदालत पाटनले पनि सबै परीक्षार्थीहरूले फाराम भर्न पाउने आदेश गरेको थियो । यदि इपीएसका अधिकारीहरूले षड्यन्त्रमूलक व्यवहार नदर्शाएको भए त्यसदिन उक्त अप्रिय घटना नहुने निश्चित थियो । त्यसैले यो जघन्य अपराधको घटनामा इपीएसका कर्मचारीहरू मुख्य रूपले जिम्मेवार देखिएका छन् । यिनकै आदेशमा गोली चलाइएको हो भने गोली चलाउने प्रहरी र आदेश दिने अधिकारीहरू सख्त कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्ने हुन्छ ।

पौष १६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उच्च अदालत पाटनका पूर्व न्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्व एआइजीपी अरुण बीसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगलाई सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीहरूलाई कारवाहीको सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

‘इपीएस’ कार्यालय’मा व्यापक भ्रष्टाचार !

इपीएस (रोजगार अनुमति प्रणाली) मार्फत दक्षिण कोरिया जाने कामदारहरूसँग इपीएसले हवाइ भाडावापत प्रतिब्यक्ति रू. एक लाख अठार हजारदेखि एक लाख एक्काइस हजारसम्म उठाउने गरेको बुझिएको छ । जबकि ब्यक्तिगत रूपमा हवाइ टिकट लिँदा जम्मा पैँसट्ठी हजार रूपैयाँ मात्र लाग्ने गर्दछ ।

इपीएस कर्मचारीहरूले विगत तीन वर्षदेखि उक्त रकम उठाउँदै आएका छन् । किन त्यसरी दोब्बर रकम असुलेको भनी इपीएस कर्मचारीहरूसँग जिज्ञासा राख्दा उनीहरूले मन्त्रालयबाट नै तय भएर आएकोले त्यसरी रकम उठाएको जवाफ दिने गरेका छन् । उता मन्त्रालयले भने अनभिज्ञता दर्शाएको छ । यसरी अनियमित ढङ्गले तीन वर्षसम्म उठाइएको रकम कहाँ गयो- त्यसको खोजी गर्नुपर्ने भएको छ ।