भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका अवसरमा भएको दुई पक्षीय सम्झौताको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न पूर्व सूरक्षाकर्मी परिषदले माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा एउटा निवेदन दिँदै परिषदले लेखेको छ- ‘२०८० पौष १९ गतेका दिन नेपाल सरकार र छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबीच उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकाश आयोजनासम्बन्धी अनुदान सहायता सम्झौता भएको सम्बन्धमा उक्त सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पुग्ने र, भविष्यमा नेपाल र भारत बीच राजनीतिक हस्तक्षेप, कुटनीतिक असन्तुलन नेपालको हित प्रतिकुल हुने खालका गम्भीर हस्तक्षेपलाई बढावा दिने विषयमा आम नागरिक, बुद्धिजीवी, पूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र सामाजिक अभियन्ताहरूबाट आशङ्का र विरोध भैरहेको सन्दर्भमा यस परिषदको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

पौष २३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरिएको पत्रमा अगाडि लेखिएको छ- ‘दुई राष्ट्रबीच भएको सम्झौताको ब्यहोरा अर्थात् दुवैतर्फबाट हस्ताक्षर भएको सक्कलै सम्झौता आम नेपाली नागरिकले जस्ताको त्यस्तै हेर्न र बुझ्न पाउने गरि सार्वजनिक गरियोस भनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष यस परिषद विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछ ।’

परिषदका अध्यक्ष कोमलबहादुर राउतद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ‘राष्ट्रलाई गम्भीर दुर्घटनामा पार्नसक्ने भएकोले सचेत रहन’ सुझाव पनि दिइएको छ।