‘अमेरिका फर्स्ट’को रोडम्यापअन्तर्गत मच्चाइएको सफल ‘भदौरे विद्रोह’पश्चात् मुलुक रणनीतिक एम्बुसमा परिसकेको छ । राजनीतिक लगानीबिना सत्तामा पुर्याइएका गृहमन्त्री आफै चोर समात्न हिँड्ने, पूर्वाधार मन्त्री ठेकेदारको खुट्टा भाँच्न हौसिने, सङ्घीय सांसद स्थानीय जनप्रतिनिधि सरुवा गर्न तम्सिने, प्रधानमन्त्री बोल्नासाथ मुलुकको सङ्कट बढ्ने अवस्थापश्चात् सेनाको छटपटी चुलिएको छ ।
✍ दीपेन्द्र पाण्डे
आन्दोलन, विद्रोह, उपलब्धि र निर्वाचनको वास्तविक सम्बन्ध मुलुकसँग छैन । मुलुकको अस्तित्वसँग जोडिएको पुर्खा परम्परा र सभ्यता समाप्त गर्न परिवर्तनको नाटक रचिएको इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । युवा पुस्तालाई चलाखीपूर्वक प्रयोग गर्दै राजनीतिक हेरफेर सम्पन्न गरिएको छ । पटके परिवर्तनपश्चात् नयाँ प्रधानमन्त्री दिलाउँदै औपनिवेशिक संरचना सुरक्षित राखिएको छ ।
मुलुकमा गम्भीर असन्तुलन सुरु भएको छ । पपुलिस्टहरुको अयोग्यता र अनुभवहीनताले समस्याहरूको उत्पादन गरिरहेको छ । जवाफदेही शासनको सट्टा सरकार जबर्जस्ती कानुनमा भर पर्दैछ । सुशासनको ध्वनि प्रदूषण गर्दै सत्ताले प्रस्तावित कानुनमार्फत नागरिकको सामाजिक व्यवहारमा नियन्त्रण खोज्दैछ, जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि, लगानी र सामाजिक एकता धरापमा पर्दैछ ।
पपुलिस्टहरुको राजनीतिक र सामाजिक इतिहास नभएको दुःख मुलुकले भोग्दैछ । राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक कमजोरी र संस्थागत उपेक्षाले अर्थपूर्ण आधुनिकीकरणलाई रोकेको छ । प्रहरीले स्वायत्त सार्वजनिक सेवा संस्थाको सट्टा राजनीतिक उपकरणको रूपमा काम गरिरहेको छ । राजनीतिक संस्थाहरू कमजोर हुँदै जाँदा, नागरिक कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू सुरक्षा संस्थाको अधीनस्थ पुगेका छन् ।
उत्पादनमा नजाने पैसा वास्तवमा केको लागि भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । सरकार घाटालाई वित्तपोषण गरिरहेको छ । कर सङ्कलन गर्नुभन्दा बढी खर्च गर्दैछ । खाडल पूरा गर्न बैङ्कबाट ऋण लिँदैछ । बैङ्किङ प्रणाली सरकारको प्राथमिक ऋणदाता हो । सरकार बैङ्कहरू सुक्खा नभएसम्म ऋण लिने अवस्थामा पुग्दैछ । खर्च नियन्त्रण र उत्पादन बढाउन नसकेको सरकार वित्तीय स्थिरताको भ्रम दिँदै ब्ल्याकहोल तर्फ लम्किँदैछ ।
फगत कुर्सीको निम्ति समाज, संस्कार, परम्परा र सभ्यता समाप्त गर्न प्रयोग भएका वाम/लोकतान्त्रिक शक्तिलाई औपचारिक रूपमा बिदा दिन इण्डो-पश्चिमा शक्तिले तयार गरेका `आधुनिक शिखण्डी`हरूलाई डिजिटल पुस्ताले मुक्तिदाता मानेको छ ।भदौरे विद्रोहको अपार सफलतापश्चात् मुलुकको भग्नावशेषमा आधुनिक शिखण्डीहरूलाई पुर्याइएको छ । सुशासन र भ्रष्टाचाररहित मुलुक निर्माण गर्ने लोकप्रिय नारा दिँदै सिंहदरबारको तागत पकडमा राख्ने पश्चिमा खेल भदौरे विद्रोहपश्चात् सम्पूर्ण रूपमा सफल भएको छ ।
सिंहदरबारको कुटनीतिक काँचोपनले भूराजनीतिक टकराव बढ्दै छ । सत्तारुढ दलभित्र सल्किएको भुसको आगोले सुरक्षा निकायको छटपटी बढेको छ। राजनीतिक योगदानबिना मौलाएका शिखण्डीहरू दलाई लामाको निम्ति मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्न विवश छन् ।
आफ्नै मुलुक पोल्न तयार ‘शिखण्डी’ उत्पादन गर्ने कारखानाले अनुहार बदलेर ‘करप्ट सिस्टम’ जोगाएको छ । इण्डो-पश्चिमा शक्तिको रणनीतिक षडयन्त्र नबुझेको डिजिटल पुस्ता सुशासनको भोकले रन्थनिएको छ । शासक बलियो बनाएर लोकतन्त्र बलियो भएको इतिहास छैन । लोकतन्त्र बलियो बन्न संस्थाहरू मजबुत हुनुपर्छ । विधि, प्रक्रिया, ऐन, नियम, कानुन र संविधानले औचित्यपूर्ण उपस्थिति र विश्वास दिलाउन सकेमात्र सुशासन सुरु हुनेछ । दुर्भाग्यवश भ्रष्टाचार र कुशासन निर्मूल पार्ने भन्दै ल्याइएका शिखण्डीहरू ‘निलो लोकतन्त्र’को अभ्यास गर्दैछन् ।
आयातित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउन सडक र सदन कब्जामा लिएको डिपस्टेटले डिजिटल पुस्ताको ब्रेनवास गर्न सफल भएको छ । पश्चिमी मूल्य र मान्यतालाई ढलान गर्ने सर्तमा पालिएका वाम/ लोकतान्त्रिक शक्तिले पुर्खा परम्परा र सभ्यता विरुद्ध शतप्रतिशत काम गर्दा समेत सत्ताच्युत हुनुपरेको समयमा शिखण्डीहरूले मुलुक बनाउँछन् भन्ने डिजिटल पुस्ताको निर्दोष सोचलाई कठै ! मात्र भन्न सकिन्छ ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरण भत्काउन उत्पादन गरिएका शक्तिलाई डिपस्टेटले डरलाग्दो दुरुपयोग गर्ने तारतम्य मिलाएको छ । कूटनीतिबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने ल्याकत सिंहदरबारले गुमाएको लामो समय भइसकेको छ । देशको राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नपाउने सर्तमा जलाइएको सिंहदरबार पुर्याइएका पात्रले भूराजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउन विवश हुँदैछ । दलाई लामाको अन्तिम इच्छा पुरा गर्न विवश पात्रलाई देशभक्त मान्ने र ठान्ने डिजिटल पुस्ताले अन्धकारमा भविष्य खोज्दै छ । सुशासन र भ्रष्टाचारको रङ्गिन आवरणमा उदाएको एल्गोरिदम सत्ताले `फ्री तिब्बत` अभियानको गहिराई बुझ्न नसक्दा मुलुक दुर्घटनाको नजिक पुग्दैछ ।
मिसन खरानीपश्चात् परिस्थिति थप जटिल बनेको छ । सेप्टेम्बर विद्रोहले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर गरेको छ । सरकार ऋणमाथि ऋण लिन विवश छ । कथित सुशासनमा गरिखाने वर्गलाई आत्मदाह गर्न बाध्य पारिएको छ, जसले गर्दा पपुलिस्टहरुको सार्वजनिक र राजनीतिक क्षति भएको छ । नागरिकको धैर्यता गुम्दै छ । असीमित प्रचारले शासकको लोकप्रियतामा क्षति पुर्याउँदै छ । दक्षिण-पश्चिमले आफ्नो काम जारी राखेको छ । रणनीतिक विध्वंसपश्चात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान पूर्णतया असफल भएको छ । सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता,गणतन्त्र, जस्ता पश्चिमा उपलब्धिको औचित्य समाप्त भएको छ ।
राजनीतिसँग सम्बन्धित वास्तविकता र स्थानीय अर्थतन्त्रको अवस्थाले पपुलिस्टहरुको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा कैफियत देखिएका पात्रहरूलाई पुरस्कृत गरिएको घटनाले अनिष्टको सङ्केत गरिरहेको छ । डाम्ने र पुरस्कृत गर्ने रणनीतिभित्र गम्भीर षडयन्त्र लुकेको बुझ्न नपाउने खेलपछि मुलुकको राजनीति पश्चिमा शक्तिको नियन्त्रणमा पुगेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनको असफलता पश्चात् पश्चिमा लफ्फाजी खल्लो साबित हुँदैछ । मानवअधिकार, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जनादेश, मतादेश, शक्ति पृथकीकरण जस्ता शब्दप्रति डिजिटल पुस्ताको मोहभङ्ग भएको छ । हाइब्रिड शासनको चमत्कार सकिएको छ । वास्तवमा पश्चिमी सत्ताले नागरिकलाई केवल उपभोक्ता र बजारमात्र ठानेको छ । `सिक्न, बिक्न र बाँच्न`को निम्ति सङ्घर्ष गर्न बाध्य पार्ने `पश्चिमा नीति र कार्यक्रम`को अपार सफलतापश्चात् मुलुक खरानी बनेको छ ।
`ॠणतिर्न ऋण लिनुपर्ने` मुलुकको अर्थतन्त्रले पपुलिस्टहरुलाई गिज्याइरहेको छ । मध्यपूर्व द्वन्द्वले नयाँ जोखिमहरू थपिएको छ । जसले गर्दा मध्यम वर्ग चुपचाप गायब हुनसक्ने छ । सेप्टेम्बर विद्रोह पश्चात् दक्षिणले रणनीतिक मेलमिलापको सट्टा रणनीतिक लचिलोपन खोजिरहेको छ।दिल्लीसँग नीतिगत परिवर्तनको बाध्यता हुनसक्छ तर राष्ट्रिय सुरक्षा र सभ्यतालाई स्वीकार गर्ने जाँगर नपलाउने निश्चित छ ।
भेनेजुएलाको राष्ट्रपति निकोलस् मदुरोलाई अपहरण गर्ने अमेरिकी लोकतन्त्रले मजाकमा मार्को रुबियोलाई क्युबाको राष्ट्रपति बनाउने सपना सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको समयमा तिब्बत र ताइवान मामिला सेटल नभएसम्म मुलुकले अमेरिका/चीन बीचमा दुरी बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । सिंहदरबारको कुटनीतिक काँचोपनले भूराजनीतिक टकराव बढ्दै छ । सत्तारुढ दलभित्र सल्किएको भुसको आगोले सुरक्षा निकायको छटपटी बढेको छ। राजनीतिक योगदानबिना मौलाएका शिखण्डीहरू दलाई लामाको निम्ति मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्न विवश छन् ।
आर्थिक वृद्धि रोकिएको छ । नागरिकको वास्तविक आय निरन्तर घट्दैछ । भूमिको ‘प्रयोग’ औचित्यमा आधारित छैन । राजनीतिसँग सम्बन्धित वास्तविकता र स्थानीय अर्थतन्त्रको अवस्थाले पपुलिस्टहरुको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा कैफियत देखिएका पात्रहरूलाई पुरस्कृत गरिएको घटनाले अनिष्टको सङ्केत गरिरहेको छ । डाम्ने र पुरस्कृत गर्ने रणनीतिभित्र गम्भीर षडयन्त्र लुकेको बुझ्न नपाउने खेलपछि मुलुकको राजनीति पश्चिमा शक्तिको नियन्त्रणमा पुगेको छ ।
शासक बलियो बनाएर लोकतन्त्र बलियो भएको इतिहास छैन । लोकतन्त्र बलियो बन्न संस्थाहरू मजबुत हुनुपर्छ । विधि, प्रक्रिया, ऐन, नियम, कानुन र संविधानले औचित्यपूर्ण उपस्थिति र विश्वास दिलाउन सकेमात्र सुशासन सुरु हुनेछ । दुर्भाग्यवश भ्रष्टाचार र कुशासन निर्मूल पार्ने भन्दै ल्याइएका शिखण्डीहरू ‘निलो लोकतन्त्र’को अभ्यास गर्दैछन् ।
चीनको कूटनीतिक प्रोफाइल यस क्षेत्रमा मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमा अझ बढेको छ । मध्यम शक्तिहरूले आफ्नै समूह बनाएर सुरक्षा खोजिरहेका छन् । इरान युद्धको बारेमा राष्ट्रपति ट्रम्पसँग स्पष्ट योजना, रणनीति र उद्देश्य रहेको देखिदैन् । इरानको बारेमा ज्ञानको कमी र समकालीन संसारको जटिलताको बारेमा राष्ट्रपति ट्रम्प सिरियस बन्न चाहेनन् । ट्रम्पको सिकारी आचरण स्वाभाविक रूपमा जोखिमपूर्ण छ, तर अमेरिकाले सैन्य शक्तिलाई विजय बराबर मान्नु कुनै अचम्मको कुरा होइन ।
अमेरिकी अभिजात वर्गको नेतृत्वमा रहेको प्रणाली आफ्नै समस्याको बारेमा चिन्तित छ । सेना, पैसा र मिडियाको प्रभावमा फैलिएको अमेरिकी प्रभुत्व सङ्कटमा परेको छ । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि सुरु गरिएका युद्ध वाशिंगटनले जितेको इतिहास छैन । दुर्भाग्यवश अमेरिकाले पुरानो गल्ती दोहोर्याएको छ । इरान युद्धमा आँखा चिम्लेर कुदेको ट्रम्प प्रशासन विश्व राजनीति धमिलो पार्ने अन्तिम कोसिस गरिरहेको छ।ट्रम्प प्रशासन युद्धबाट बाहिर निस्कन अन्तिम ध्वंस गर्न हौसिएको छ । अमेरिकाको प्रभुत्व घट्दै गएको अवस्थामा भूराजनीति र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई चीनले सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको छ । शान्तिपूर्ण उदयमा विश्वास गरेको चीनले प्रत्यक्ष युद्धबाट दुरी कायम राखेको छ ।
थोत्रो संसदीय अङ्कगणितको अभिमानमा इण्डो-पश्चिमा कित्ताबाट निस्केर राजनीतिको क्यालिब्रेसन गर्ने ओलीको केटाकेटीपन केवल ५ घण्टा भित्रमा असफल बनाउन भारत-अमेरिका एकै ठाउँ उभिएको घटना राजनीतिक शास्त्रका विद्यार्थीको निम्ति गतिलो विषय बनिसकेको छ । राष्ट्रपति पुटिन/सी जिनपिङसँग रणनीतिक सहकार्य गर्दै कुर्सीसमेत आर्यघाट जाने ओलीको एकल लक्ष्य र राजनीतिक क्यालिब्रेसनलाई नेपाली सेनाले साथ नदिएको/दिन नसकेको सत्य हो । व्यापारी चीनको पक्षमा ढल्किँदा मुलुक खरानी बनाइएको बुझ्न नपाउने शिखण्डीहरूको पश्चिमी मोहले अन्तिम विनाशलाई स्वागत गरिसकेको बौद्धिक वर्गको बुझाइ छ ।
भारत/चीनको तीव्र आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक प्रगतिको बाबजुद अमेरिकासँग लोभलाग्दो शक्ति अझै बाँकी छ । अमेरिकाले चाहेमा दक्षिण एसियाको ककपिट सुरक्षित र शान्त हुनेछ । दुर्भाग्यवश नेपालमार्फत `चीन र भारत`लाई डिस्टर्व गर्नु उसको बाध्यता बनिसकेको छ । फलस्वरूप ‘अमेरिका फर्स्ट’को रोडम्यापअन्तर्गत मच्चाइएको सफल ‘भदौरे विद्रोह’पश्चात् मुलुक रणनीतिक एम्बुसमा परिसकेको छ । राजनीतिक लगानीबिना सत्तामा पुर्याइएका गृहमन्त्री आफै चोर समात्न हिँड्ने, पूर्वाधार मन्त्री ठेकेदारको खुट्टा भाँच्न हौसिने, सङ्घीय सांसद स्थानीय जनप्रतिनिधि सरुवा गर्न तम्सिने, प्रधानमन्त्री बोल्नासाथ मुलुकको सङ्कट बढ्ने अवस्थापश्चात् सेनाको छटपटी चुलिएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस् –
प्रतिक्रिया