उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारीको सन्दर्भमा देखापरेका समस्याहरु समाधान गर्ने हेतुले सम्बद्ध निकायहरुको बैठक गर्नुभएको छ।

सहकारीको सन्दर्भमा देखापरेका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गृहमन्त्रीबाट आह्वान गरिएको बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आवश्यकताबमोजिम उपसमितिमार्फत तोकिएको सहकारीको चल, अचल सम्पत्तिको लेखाजोखा, लिलाम आदि गर्ने र निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न शीघ्र पहल लिइने निर्णय गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित बैठकमा गृहसचिव, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सचिव, सहकारी विभागको रजिष्ट्रार, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको संयोजक/सदस्य, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

बैठकले सहकारी विभागले नियमित नियमन गर्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि कारबाही गर्ने निकायसमक्ष अविलम्ब पठाउने तथा नियामक निकाय गठन आदेशमार्फत गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले लिएको महत्वपुर्ण निर्णयहरु यसप्रकार छन्-

१. समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आवश्यकताबमोजिमको उपसमिति मार्फत् तोकिएको सहकारीको चल, अचल सम्पत्तिको लेखाजोखा, लिलाम आदी गर्ने र निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न शीघ्र पहल लिने,

२. बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष छिटो सन्चालन गर्न आवश्यक पहल लिने,

३. सहकारी विभागले नियमित नियमन गर्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरु आवश्यक कारवाहीको लागि कारबाही गर्ने निकाय समक्ष अविलम्ब पठाउने,

४. नियामक निकाय गठन आदेश मार्फत् गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने,

प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट यसअघि नै दिइएएको निर्देशनबमोजिम नै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठबाट यसका लागि अग्रसरता लिइएको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ ।