अबका दिनमा कलंकित कुकर्म र देशमा ध्वंश मच्चाउने कुपात्रहरूबाट मुलुकको स्वतन्त्र हैसियत बचाउन जनजागरुकता अपरिहार्य छ । स्वराजका खातिर उठान गर्नैपर्ने अभियानमा आम देशभक्त नागरिक गोलबन्द हुनु समयको माग बनेको छ ।

✍ राजबाबु शंकर

गणतान्त्रिक नेताहरू नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने बाह्यशक्तिहरूका कारोबारी, पटवारी र जिम्मावाल जस्ता छन् । तिनका दासत्वजन्य कर्मकाण्डका विरुद्ध सगोल मुलुक एवम् मुलुकी एक ठाउँमा हातेमालो गर्ने उपक्रम र बाह्य हस्तक्षेपकारी शक्तिको विरोध अन्यथा हुँदै होइन । जनताको छोरालाई सडकमा मार्ने र पीडितलाई नै गणतन्त्र मास्न उद्यत् बनेको आरोप जबर्जस्ती मढ्ने सरकारहरू जति बढी शासनसत्तामा रहिरहन्छन्; त्यत्ति नै मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वराज,र सुशासन कमजोर हुँदै जाने हुन्छ ।

‘पूर्व’ तुल्याइएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हालैमात्र भैरहवामा विगतका दुःख र आपसी द्वेष बिर्सिंदै साझा र सीमारहित राष्ट्रिय भाग्य निर्माण गर्न आग्रह गर्दै ‘नेपालको माटो र नेपाली बाटो’ समातेर सहयात्राको अभिव्यक्ति दिए । उनको हरेक यात्रामा जनसमर्थन बढेको देखिनुको अर्थ पनि नजरअन्दाज गरिने खालको पक्कै छैन । राजाले २०६५ सालमा गरेको सक्रिय शासनको अभ्यासलाई जनताले रुचिकर मानेनन् । तर, राजा नरहेपछिको अवधियता स्वदेशको राजनीतिमा भइरहेको सक्रिय दलीय खेलोफड्को पनि कुनै हालतमा स्वराजको अभ्यास हुँदैहोइन । नेताहरू त केवल विदेशीका तामेलदार भएर शासनमा तिनै अनेकखाले विदेशीको स्वार्थअनुकूल काम गर्ने कारिन्दासरह मात्रै बन्दै आएका छन् । यस सन्दर्भमा भन्नै पर्दछ- राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्ने नेपाली जनता उनै राजनेता बीपी कोइरालाको चिन्तनबाट निर्देशित छन्, जुन दूरसोचयुक्त चिन्तन उनले राष्ट्रिय मेलमिलापको सिद्धान्तलाई उतिबेलै राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सुरक्षणका लागि अपरिहार्य राजनीतिक-यौगिकको रुपमा व्याख्या गरेका थिए ।

राष्ट्रवादलाई लोकतन्त्रका नाममा निषेध गरिनु तानाशाही सोच हो । जे-जे भने पनि राष्ट्र पहिलो हो, त्यसपछि नागरिकमा अन्तर्निहित राष्ट्रवाद नै देशको सुरक्षा-कवच हो । र, त्यो कवचलाई दह्रो बनाउने दायित्व लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको हो । तर, लगभग २०६३ सालयता त ‘घर डढाएर कोइलाको व्यापार’ गर्नेहरूको नै यो मुलुकमा हालिमुहाली रहँदै आएको छ । हिजो आफैंलाई उदारवादी र अग्रगामीको टाँचा लगाउनेहरूंले आजसम्म आइपुग्दा आफूलाई लगभग सोत्तरवादी र अभिशापमा स्खलित गरेका छन् ! अर्थात्, नेपाललाई हर हिसाबले स्वतन्त्र र स्वायत्त भन्न नसकिने बेहाल हालतमा पुऱ्याउन भने मुख्य दलपतिहरूले ‘क्रान्तिकारी छलाङ’ मारेका छन् । त्यही भएर जनता ‘देश बचाउ’ अभियानमा लाग्न थालेको हुन सक्छ । राष्ट्रिय राजनीतिको कुनै पनि पक्ष र राज्यका सबै निकायहरूलाई गम्भीर भएर सोच्न र एउटा सामयिक निर्णय लिन बाध्य बनाउने अवस्थाको निर्माण पनि हुँदै नै छ ।

राजसंस्था राष्ट्रियताविरुद्ध हुँदैन । त्यसो हुँदा शासनका लागि नभएर सुशासन सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक अभिभावकका रूपमा राजाप्रतिको जनअपेक्षालाई प्रतिगमन भनिनु पनि अतिशयोक्तिपूर्ण दूराग्रह हुन सक्छ । अब साँच्चै नै माटोको आवाज सुन्ने बेला आएको छ, जसले नेपालको स्थिर र सुशासनप्रेरित राजनीतिक पथ निर्माण गरोस् । दासहरू त अब पनि अरुकै अह्रनखटन मान्न र दासतन्त्रकै जोगाडमा रहिरहने नै छन्- जुन तिनले विदेशी-प्रभुबाट पाएको दीक्षा हो ।

विगत केही वर्षयता एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका दुर्नाम काण्डहरूका सूत्रधारका साथै हालका दोषी र सम्भाव्य दोषी कुनै पनि दलका भारुण्डसदृश नेताहरूलाई मुद्दा नचलाउने सहमति भइ आएको तथ्य छिपेको छैन । तथापि, अहिलेकै राजनीतिक पद्धति र कानूनी व्यवस्था अनुरुप ती काण्डहरू बारे निर्मम र निष्पक्ष तवरले कार्वाही अघि बढाउने हो भने विगत १७ वर्षयताका कोही पनि प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्ट सावित गर्न र अदालतबाट दोषी करार गर्न पर्याप्त हुने छ । मुलुक लुट्न र भ्रष्टाचारमा दागी कुनै पनि ठूला भनाउँदा नेतालाई छानबीन नगर्ने अघोषित सहमतिमै यी नेताहरू यतिञ्जेल कानूननः बरी हुँदै आएका हुन् ।

यसरी पनि बुझौँ- ‘गणतन्त्र’ गलिसकेको छ, यहाँ गणतन्त्र बचाउने नाममा शासकहरू आफूहरूले गरिरहेको कर्तुत लुकाउन गठबन्धन गर्छन् । यसै पनि गणतन्त्र भरपूर लूटतन्त्रमा रुपान्तरित भइसकेको छ । गणतन्त्रको ब्यानरमा होस् वा लोकतन्त्रको आडमा होस्, कानूनीराज वर्जित अनेक स्वरुपमा अपराध हुँदै आएको छ । त्यसैले अबका दिनमा कलंकित कुकर्म र देशमा ध्वंश मच्चाउने कुपात्रहरूबाट मुलुकको स्वतन्त्र हैसियत बचाउन जनजागरुकता अपरिहार्य छ । स्वराजका खातिर उठान गर्नैपर्ने अभियानमा आम देशभक्त नागरिक गोलबन्द हुनु समयको माग बनेको छ ।