उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आधुनिक प्रविधिको दुरूपयोगबाट हुन सक्ने अपराधप्रति सतर्कता अपनाई नियन्त्रण र अनुसन्धानमा पूर्वतयारी गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनले अत्याधुनिक प्रविधिलाई अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पर्याप्त स्रोत साधन व्यवस्था गर्ने र त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ सबैको प्रयास समेत हुनु जरूरी रहेको उल्लेख गरे ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा संचालित ‘अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी’को उद्घाटन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अपराध अनुसन्धान कार्यलाई थप व्यवसायिक तथा विशिष्टिकृत बनाउनु गृहप्रशासन कार्ययोजनाको एउटा प्रमुख क्रियाकलाप रहेको चर्चा गर्दै अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा भावी कार्ययोजनाको बारेमा विश्लेषण र छलफल गर्न गोष्ठी महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रहरीले यस प्रकारको गोष्ठी सातै प्रदेशमा आयोजना गरी हाल केन्द्रीयस्तरमा आयोजना गरेकोले गोष्ठीले देशभरी भएका गोष्ठीबाट आएका विषयहरूको विश्लेषण गरी अपराध अनुसन्धानको भावी कार्यदिशा तय गर्ने तथा अपराध अनुसन्धानको विभिन्न आयाममा विचारविमर्श गर्न, अन्तरदृष्टि आदानप्रदान गर्न र रणनीति निर्माण गर्नसमेत उपयुक्त कार्यदिशा प्रदान गर्ने विश्वास गरेका छन् ।

सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलले अपराध अनुसन्धानलाई त्रुटिरहीत, विश्वसनियतता र प्रमाणको आधारमा गरिने अभियोजना गर्ने अवस्थालाई उच्चतम बिन्दुमा पुऱ्याउन सबै सरोकारवाला निकायहरू दृढ संकल्पित हुनुपर्ने बताए । अपराध अनुसन्धानमा भएका त्रृटि र कमिकमजोरीलाई समयमा नै पहिचान गर्नसमेत गोष्ठीबाट आउने निष्कर्षले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) बसन्तबहादुर कुँवरले फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारशिलाको रूपमा रहेको यस संगठनका सकल दर्जाले कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन आ-आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक सम्पादन गर्दै आएको चर्चा गरे । उनले पीडितलाई न्याय, अपराधीलाई सजाय र मानव अधिकारको सम्मान गर्दै विधिको शासन कायम गराइ दण्डहीनताको अन्त्य गराउन सरोकारवाला निकायहरूका बीचको व्यावसायिक सम्बन्ध र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।