-दिनेश नेपाल
जनताको पहुँचबाट सरकार क्रमिक ढङ्गले टाढिँदै गएको जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेको स्पष्ट देखिँदै छ । यसको पुष्ट्याइँमा सरकारको उपस्थिति जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि दीर्घकालीन आवश्यकता परिपूर्ति गरिनेसम्ममा न्यून हुँदै गएको यथार्थतालाई लिन सकिन्छ । यस तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै केही समयअघि डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो गृहजिल्लालगायत अन्य स्थानमा आफूले जनइच्छाबमोजिम कार्य गर्न सकिएन भन्दै जनतालाई आफ्नो परिस्थिति र बाध्यता बुझिदिन याचना गरेबाट पनि अब डा. बाबुराम भट्टराई राज्य सञ्चालन गर्न क्रमिक रूपले असमर्थ हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ । हुन त प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपबाट आफू जनभावनाअनुरूप चल्न नसकेको अभिव्यक्ति दिनुभएको छैन तर अप्रत्यक्ष रूपबाट आफूलाई घेराबन्दीमा पार्दै काम गर्न नदिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेर ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ उखान चरितार्थ तुल्याएको र आफ्नो असमर्थता वा अक्षमतालाई लुकाउन खोजेको प्रस्टै देखिन्छ ।
कुनै बेला डा. बाबुरामले सार्वजनिक रूपमा आफू राष्ट्रको राजनीतिक र सामाजिक विकृति-विसङ्गतिको उचित निदान गरी नेपाललाई एक स्वस्थ र सबल राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न राजनीतिमा लागेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । तर, यो असत्य सावित भइसकेको अहिलेको उनका गतिविधिहरूले देखाइरहेको छ । आज उनको शासनकालमा त झन्-झन् विसङ्गति र विकृति बढ्दै गइरहेबाट प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई एक असफल ‘राजनीतिक चिकित्सक’का रूपमा संसारसामु नाङ्गिसकेका प्रतीत हुन्छन् । अहिले त यस्तो लाग्दछ कि यदि बाबुरामजीले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको अस्तित्व कायम राख्ने हो भने राजनीतिबाट सन्न्यास लिँदै आफूले हासिल गरेको योग्यताअनुरूपको कार्य गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । यसो भएमा राष्ट्र, जनता र उनले हासिल गरेको शिक्षाले समेत उचित न्याय पाउने थियो ।
साँचो अर्थमा अहिले राज्य सञ्चालन एकातिर मधेसवादी दलहरूले चलाइरहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर माओवादी दल प्रचण्ड र किरणजीद्वारा सञ्चालित भएबाट नेपालमा राष्ट्रपति होइन बाबुरामजीचाहिँ पक्कै आलङ्कारिक राजनीतिक व्यक्तित्वको रूपमा देखिएको तथ्य मन्त्रालयहरू, सेनाभित्रको संरचना आदिमा मधेसी सङ्ख्याको समावेश गरिने कुरामा पूर्णरूपेण मधेसवादी दल हावी भइरहेको र माओवादी दलमा प्रचण्ड र किरणजीको बोलवाला कायम भइरहेबाट स्पष्टै सावित भएको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा के प्रधानमन्त्री शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याई संविधान निर्माण गर्न सफल हुनुहोला ? जनताले शङ्का उठाउन थालिसकेका छन् । वास्तवमा अहिले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन कि मनपरीतन्त्रात्मक भीडतन्त्र चलिरहेको देखिन्छ । यही क्रम यथावत् चलिरहने हो भने नेपालको स्थिति पनि असफल अफि्रकी राष्ट्रहरूको जस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।
संसारका जुन-जुन राष्ट्रमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच वैमनष्यता बढ्दै जान्छ, त्यो राष्ट्र अराजकतातर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने तथ्य विगतका विश्वका राजनीतिक परिघटनाहरूबाट प्रस्टै भएको हामी पाउँछौँ । यसबाट अहिले बेलैमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वबाट सुझबुझपूर्ण तरिकाले वैमष्यता नहटाएमा नेपाललाई अराजकतातर्फ उन्मुख हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । यसरी अराजक बन्न पुगेका राष्ट्रमा विदेशी हस्तक्षेप वा निरङ्कुश तानाशाहीको जन्म हुन पुग्छ भन्ने तथ्य त विश्व राजनीतिक इतिहासले र्छलङ्ग्याइसकेको छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरूको गतिविधि हेर्दा त नेपालमा प्रजातन्त्र फेरि अफापसिद्ध भई पुन: पञ्चायती शैलीको एकतन्त्रीय शासनको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न । कथम्कदाचित यस्तो परिघटना घटित भएमा र जनविद्रोह भई छिमेकी राष्ट्रहरूले तनाव महसुस गरिदिए भने नेपालको स्थिति पनि श्रीलङ्का, अफगानिस्तान र पनामाको जस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।
जनताको ठूलो हिस्साले यतिबेला मुलुक सरकारविहीन ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको अनुभव गरिरहनु र अर्कोतिर शान्तिप्रक्रिया, सेना समायोजन र संविधान निर्माणका लागि अपरिहार्य विषयवस्तुमा राजनीतिक दलहरूमा मतैक्यता नहुनुले माथि उल्लिखित राष्ट्रहरूमा जस्तै विदेशी हस्तक्षेप भई तिनकै हालतमा नेपाल पुगेमा पनि ताजुव नमाने हुन्छ । यस्तो स्थिति नेपालमा सिर्जना भई ती राष्ट्रहरूमा जस्तै शान्ति कायम गर्ने निहुँमा विदेशी सेनाको उपस्थिति भइदिएमा शतप्रतिशत जनताले नेपाल पूर्णरूपेण सतीले सरापेको देश रहेछ भनी पश्चात्ताप मानी कष्टकर जीवनयापन गर्नुबाहेक केही बाँकी रहन्छ जस्तो लाग्दैन ।
देशमा अहिलेकै अन्योलग्रस्त स्थिति कायम रहने हो भने अन्तिममा जनताले नचाहँदानचाहँदै पनि देश जसरी जहानियाँतन्त्रबाट क्रमश: प्रजातन्त्र, पञ्चायतीतन्त्र, लोकतन्त्र, राजतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा पुगेको छ, योचाहिँ परतन्त्र हो भनी देशका नेतृत्वहरूसँग सोध्न बाध्य हुनेछन् । यर्सथ, बेलैमा विवेक नपुगे नेपालमा पचास हजारले मात्र होइन धेरैले ज्यान गुमाएर पनि राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउन नसकी चुपचाप पराधीन स्वीकारी ‘एक्काइसौं शताब्दीको एक मात्र उपनिवेश मुलुक नेपाल’ भनी स्वीकार्नुको विकल्प नरहन पनि सक्छ, विचार गरौँ ।