नयाँ संविधान जारी हुनुपर्ने समय दुई महिनाभन्दा कममा साँघुरिएको छ । चार वर्षको अवधि बाँदर-प्रवृत्ति प्रदर्शनमा गुजारेका राजनीतिक दलहरू जब पर्‍यो राति… भन्ने उखान चरितार्थ तुल्याउन उद्यत् देखिँदैछन् । कार्यसूची कटौती गर्ने, संसद्का विभिन्न समितिको बैठक डाक्न हतारिने, दलहरूबीचको छलफललाई तीव्रता प्रदान गर्ने, जरुरी विषयहरूमा निर्णय लिन समय-सीमा तोक्नेलगायतका चलखेल सतहमा देखिन थालेका छन् । तर, दलहरूको एउटै रटान, आफ्नै अडान र एकोहोरो सोच-शैलीका कारण शान्ति र संविधान निर्माणप्रक्रिया गोलचक्करमा फसेको छ । जति नै काम देखाउन खोजे पनि दलहरू उहीँको उहीँ नै छन् । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यपुनर्संरचना, सङ्घीयता तथा प्रदेश विभाजनजस्ता मूलभूत मुद्दाका साथै शान्तिप्रक्रिया अवरुद्ध तुल्याइरहेको सेना समायोजनलगायत सवालमा दलहरू अझै अन्योलमै रहेकाले अहिलेसम्म संविधानसभाले केही काम गर्न नसकेको भनी जनताले आक्षेप लगाए पनि त्यसलाई पूर्वाग्रह भनी आलोचना गर्ने ठाउँ छैन । अर्थात्, संविधान निर्माणका सवालमा सिन्को नभाँचिएको तर्क कसैले गरेमा त्यो अतिरञ्जनायुक्त ठहरिन सक्दैन ।
यथार्थ यस्तो हुँदा पनि ठूला दलहरू यदुवंशी-झगडामा रमाइरहेको देखिनु आश्चर्यपूर्ण छ । संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको एकीकृत नेकपा माओवादीको अर्न्तर्कलह रहस्यमयी तवरमा चर्किरहेको छ । पार्टी-सङ्गठनको उपल्लो तहदेखि तल्ला निकायसम्म आ-आफ्ना छुट्टै संरचना निर्माण गरिएको माओवादीका दुवै खेमाले स्वीकार गरेका छन् । अन्य दलले यदि यस्तै नियति व्यहोर्नुपरेको हुँदो हो त उहिल्यै पार्टी आधिकारिक रूपमा चिरा परिसक्थ्यो । इतिहासले यस्तै नजिर स्थापित गरेको छ । तर, पार्टी एउटै रहे पनि दुई नीति, फरक कार्यदिशा, अलग सोच र बेग्लै बाटो अवलम्बन गरेर माओवादी नेता-कार्यकर्ताले गजबको शैली प्रदर्शन गरेका छन् । वास्तवमा माओवादी के अभ्यास गरिरहेछ, सबैका लागि एउटा पहेली नै बनेको छ । शान्तिप्रक्रियाको मुख्य हिस्सा मानिएको माओवादी नै यसरी शान्ति-संविधान बिथोलिने किसिमबाट आन्तरिक झगडाको नाट्य-मञ्चनमा अल्झिनु विडम्बनापूर्ण छ ।
त्यसो त दोस्रो ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यासमा बेस्सरी होमिएको देखिँदै छ । भ्रातृ सङ्गठनका पदाधिकारीहरू डफ्फाका डफ्फा नै राजीनामामा उत्रने, पार्टीप्रमुखले वरिष्ठलाई सोझ्याउन खोज्ने, वरिष्ठले मुख्यलाई नै बङ्ग्याउन तम्सने, कनिष्टहरूचाहिँ वरिष्ठको सिको गरी भाग चाहियो भन्दै गनगन गर्ने, मौका परोस्-नपरोस् नेतृत्वलाई कजाउन र भजाउन मात्र खोज्ने गाईजात्रा काङ्ग्रेसभित्र यतिबेला चलेको छ । यसप्रकारको काङ्ग्रेसी झमेलाका कारण माओवादीले खेलिरहेको शान्ति र संविधान भाँड्ने खेल पनि ओझेलमा परेको विश्लेषण गरिँदै छ । यसको हेक्का राख्नेचाहिँ कोही देखिन्नन् ।
अर्काको कमजोरीमा बीचबाट खेल्ने र त्यसैलाई आफ्नो विलक्षणता ठानेर मख्ख पर्ने पार्टीका रूपमा आलोचित रहँदै आएको नेकपा एमालेभित्रको गुटगत रस्साकस्सीचाहिँ यतिबेला ओझेलिएको छ । सम्भवत: पार्टी सत्तामा नरहेको र सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना पनि तत्काल नदेखिएकोले एमालेको नेतृत्व-पङ्क्तिमा एकताको तरङ्ग पैदा भएको हुनुपर्छ । तर, एमालेको अन्तरपार्टी मिलाप मात्र मुलुकको राजनीतिक सङ्कटको तारणहार बन्न नसक्ने स्पष्टै छ ।
यसरी वर्तमान परिवेशले स्पष्ट सङ्केत गरिसकेको छ कि नयाँ संविधान जारी गर्ने सवालमा जेठ १४ को समयसीमा अब अपर्याप्त भइसकेको छ । तथापि, प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो निर्धारित मितिमै संविधान निर्माण हुने दाबी गरेका छन् । विश्वासिलो आधारबिनाको दाबीमाथि पर्याप्त आशङ्का रहे पनि जनता आशावादी बनेर प्रतीक्षा गर्न विवश छन् । संविधान निर्माण नभए भयावह अवस्था सिर्जना हुने त्रास बाँडेका प्रधानमन्त्रीले समयमै संविधान बन्छ भनिदिनु मात्र पनि ठूलै राहतको विषय ठान्नुपर्छ । तर, जेठ १४मा संविधान जारी हुन नसक्दा राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने विकल्पमाथि बहस र निर्णय गर्नुपर्ने अपरिहार्यताचाहिँ सिर्जना भइसकेको छ । कटु भए पनि यथार्थ यही हो, हेक्का रहोस् ।