देश र देशबासीको स्वार्थभन्दा विदेशीहरूको स्वार्थ रक्षा गर्ने र गरिरहेका विभिन्नखाले सरकारहरूको रवैयाले विदेशी हैकम यो देशको शासन र प्रशासनमा घोडा चढेकोचढ्यै छ । यसले गर्दा जनतामा व्यापक निराशा र आक्रोश फैलिएको मात्र छैन, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा समेत जोखिमहरू निम्त्याइएका छन् ।

✍ राजबाबु शंकर

नेपालमा विगतदेखि नै राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कुशासनका श्रृंखलाबाट जनता अतिशय पिरोलिएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन भएको पनि डेढ दशक नाघिसकेको छ । २०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानले मुलुकलाई संघीय राज्य प्रणालीमा लगेपछिको अवधिमा दुई वटा आमचुनाव समेत भइसकेका छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र केन्द्रमा संघीय संसद् सहित ८ संसद् र ८ वटै सरकार छन् । ८ वटै संसद् मात्रमा सदस्यको संख्या ८ सय ८४ छ । जबकि, हाम्रो सानो मुलुकमा यति ठूलो संख्याको शासकीय/प्रशासकीय संरचनाको दरकार नै छैन ।

केवल दलका नेता-कार्यकर्तालाई जागिर ख्वाउने हेतुले नानानामे दलका मुखियाहरूले बनाएका प्रदेशरूपी संरचनाले गर्दा अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट अपुग हुने गरेको छ । बीचमा घुसाइएको प्रदेश सरकारको संरचनाका कारण खर्चको दोहोलो छ । वैदेशिक ऋण समेत लिएर बनाइने बजेटको अधिकांश हिस्सा यस्ता अनेकन् फजुल प्रशासनिक खर्चमै सकिने गरेको छ । त्यसमाथि प्रत्येक प्रदेशमा बनाइएका समिति, आयोग लगायतले थप प्रशासनिक खर्च बढाइरहेका छन् । यस्ता फाल्तु शासकीय र प्रशासकीय संरचनाकै कारण र ती निकायहरूमा बेलगाम भ्रष्टाचारका कारण २०४६ सालसम्म देशमाथि २९ अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण रहेकामा अहिले २४ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ !

यस अवधिमा विभिन्न दलका मुखिया नै पनि र अन्य कतिपय नेताहरू अनेकन् भ्रष्टाचार काण्डहरूमा मुछिएका छन् । भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्ड उदांगिइरहे पनि ठूलाखाले नेता मार्काका र उद्योगी–व्यापारी लेबल लागेका भ्रष्टहरूलाई कानूनी कार्वाहीमा खैँचिइएको छैन । भ्रष्टहरू जोकोहीलाई कहीँ नीतिगत निर्णयको बहानामा त कतिपयलाई कुनै न कुनै निहुँ बनाएर उन्मुक्ति दिने सरकारमा बसेकाहरूको कुकार्यले गर्दा देशलाई त तन्नम बनाएकै छ, विश्वस्तरमा समेत नेपाल देशकै बदनाम गरिएको छ । केही वर्षयता, अझ भनौं, २०४७ सालयता देशमा न सुशासन छ, न भ्रष्टाचारमुक्त शासन÷प्रशासन । नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेशिने सिलसिला झनै बढेको छ । आजसम्मका सरकारहरूको यस्तै सिलसिलेवार निकम्मापनकै कारण आम जनतामा आक्रोश र निराशा सघन बनेको छ ।

मुलुकमा लगभग ३ दशकयता सरकारहरूका मतिभ्रष्ट सोच र गतिछाडा कामगराइको प्रतिवादस्वरुप निकै आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन भएका छन् । त्यस्ता विरोध खासगरी भ्रष्ट राजनीतिज्ञ विरुद्ध लक्षित रहँदै आएका छन् र अब पनि त्यस्ता भ्रष्ट र कुशासकहरूको खिलाफमा जनता सडकमा उत्रने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । दलीय मठाधीशहरू राजा र सामन्तमा अनुवाद भएको पछिल्लो समय ती जनविरोधीहरू विरुद्धको जनाक्रोश सतहमै देखा परिरहेको पनि छ ।

भ्रष्टाचारकै कारण समूल राज्य व्यवस्थामा अराजकता हावी हुँदै गएको छ । जसबाट कानूनको शासनलाई र जनताको विश्वासलाई निकै कमजोर बनाइसकेको छ र उल्टै त्यो सामाजिक मानक झैं बन्न पुगेको छ ।

हालैका वर्षहरूमा बारम्बार सरकार परिवर्तन भएका छन् । राजनीतिक अस्थिरता क्रमिक छ । धेरै प्रधानमन्त्री र गठबन्धन सरकारहरू बनेका छन् । तर, तिनले विधिको पालना, सुशासन र न्यायको बर्खिलाप गरिरहेका छन् । देशमा गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अन्याय र अविकास लगायत अधोगति भोग्दैछ । देश रेमिट्यान्समा निर्भर हुँदो छ । स्वदेशी पूँजी तिनै दलीय भष्मासुरहरूले अपचलन गरिरहेका छन् भने विदेशी परनिर्भरता तर्फ जबर्जस्ती तिनै नालायक नेताहरूले धकेल्दैछन् । अधिक प्रशासनिक संरचना, जवाफदेहिताको अभाव र लाछी एवम् लालची शासक एवम् संस्थागत निकम्मापनले भ्रष्टाचार उखुपात बढेको छ । अर्थात्, देश र जनता भ्रष्टाचारजन्य दलीय प्रणालीबाट औधि पीडित छन् ।

राज्यको औपचारिक कानूनी ढाँचाभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक नेतृत्व, ठेकेदार, अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकिल, अधिवक्ता, न्यायाधीश, लेखापरीक्षक, कर्मचारी, उद्योगी-व्यापारी आदि सबैबीच ‘मिलेर र मिलाएर खाने’ विषयमा गठबन्धन भई राजश्वमारा प्रणालीको विकास भइसकेको छ । तिनैले भ्रष्टाचारमा योगदान पुऱ्याउँदै आएका छन् । जसले राज्यको कानूनी ल्याकत समेत गुम्दै गइरहेको पाइन्छ । भ्रष्टाचारकै कारण समूल राज्य व्यवस्थामा अराजकता हावी हुँदै गएको छ । जसबाट कानूनको शासनलाई र जनताको विश्वासलाई निकै कमजोर बनाइसकेको छ र उल्टै त्यो सामाजिक मानक झैं बन्न पुगेको छ । त्यसले व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारप्रति अझै प्रेरित गर्दै भ्रष्टाचारलाई नै योग्यताको रूपमा स्वीकार गर्ने सामाजिक मूल्यको विकास हुँदै गएको देखिन्छ । यसले राजनीतिक अस्थिरतासँगै भ्रष्टाचारको नयाँ-नयाँ अवसर पनि सिर्जना गरिरहेको छ ।

यसरी देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारले गरीबी, अन्याय र असमानताको सिलसिलालाई निरन्तरता दिएको छ । जसले जनताको सेवा र सुरक्षा गर्ने संस्थाहरूमाथिको विश्वासलाई स्वात्तै घटाएको छ । जनताले दण्डहीनताको नांगोपन देखेका छन् । जहाँ भ्रष्टाचारीहरू बेलगाम र दण्डरहित छन् । देश र देशबासीको स्वार्थभन्दा विदेशीहरूको स्वार्थ रक्षा गर्ने र गरिरहेका विभिन्नखाले सरकारहरूको रवैयाले विदेशी हैकम यो देशको शासन र प्रशासनमा घोडा चढेकोचढ्यै छ । यसले गर्दा जनतामा व्यापक निराशा र आक्रोश फैलिएको मात्र छैन, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा समेत जोखिमहरू निम्त्याइएका छन् । समष्टिमा, देशको बागडोर कुशल नेतृत्वको हातमा पर्न सकेकै छैन । भङ्जाहा, सन्की, निर्विवेकी, दूरसोचरहित नालायकहरूको कब्जामा ठिंगुरिएको मुलुक र मुलुकीको भविष्य संकटापन्न छ । त्यसैले समयले पनि जबर्जस्त परिवर्तन खोजिरहेको छ । समवेत कामना गरौं– त्यो परिवर्तन सशीघ्र आओस् ।