एउटा बालुवाले भरिएको सानो देश इजरायलले कृषिक्रान्ति गर्दै विश्वब्यापी रूपमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सक्छ । आर्थिक सङ्कट र भोकमरीले थला परेको दक्षिण कोरियाले ‘कृषिप्रधान देश’को नागरिकलाई कामदार बनाउँछ !!

✍ काशी पौडेल ‘आयुष’

‘नेपाल कृषिप्रधान देश’ भनेर सरकारले पढाएकै छ, जनताले पनि घोक्रो सुकाइ-सुकाइ पढेकै छन् ! तथ्याङ्क हेर्दा पनि कूल जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ । गार्हस्थ उत्पादन (जिडीपी) मा पनि कृषिले नै (३६.६४ प्रतिशतको) उल्लेख भूमिका निभाएको देखिन्छ ।

राज्यको २८.७५ प्रतिशत जमिन खेतियोग्य छ, तर अव्यवस्थित बसाइँसराइ, शहरीकरण र डोजर-आतङ्कले गर्दा खेतीयोग्य जमिन क्षयीकरण भएर कतै बाँझै छ त कतै सिमेन्टको जङ्गल बनेको छ । सरकारले वास्तविक खेतीयोग्य जमिन, माटो, भूमि पहिचान गर्ने र उचित प्राविधिक उत्पादन र परिचालन र वास्तविक किसानको उन्नतितर्फ जोड दिनुभन्दा केही झारा टार्ने काम अवश्य गर्छ भन्दा अत्योक्ति हुँदैन ।

प्रत्येक वर्षको शुरूवाततिर सरकारले वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दा कृषिको निम्ति पनि केही प्रतिशत रकम छुट्याउँछ । चालू आर्थिक वर्षको २०८० सम्मको आर्थिक बजेटको कुरा गर्दा, आन्तरिक ऋण १० खर्र्ब ६३ अर्ब ६७ करोड र बाह्य ऋणतर्फ १० खर्र्ब ७० अर्ब ६५ करोड गरि जम्मा २१ खर्ब ३४ अर्ब ३२ करोड छ । आफै वैदेशिक ऋणले थला परेको सरकारले कर्मचारी र नेतालाई तलब खुवाउने कि देश जनताको विकासमा खर्च गरोस् ? त्यैपनि कृषिप्रधान देशमा कृषिलाई नै उपेक्षा गर्न त भएन क्यार !!

बजेटको केही हिस्सा विभिन्न नाममा गरी कृषिको लागि ७ अर्ब छुट्ट्याएको थियोे । नारा पनि निकै प्रचलित- ‘उत्पादन साथमा अनुदान हातमा !’ भन्ने लिखित अभियान घोकाएर कृषिमा प्रोत्साहन दिने निर्णय पनि गराएकै थियोे । तर, कृषिउपज ‘आयातमुखी’ र कृषक ‘विदेश निर्यात’मा चाहिँ उल्लेख्य प्रगतिशील पथमा हिँडेको छ !

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिककरण योजनाअन्तर्गत संचालित १६ वटा अति उत्कृष्ट क्षेत्र र १७७ वटा सामान्य क्षेत्र छुट्टाएर सिक्दै कमाउँदै गर्ने लिखित योजना पनि सार्वजनिक गरेको थियोे । रासायनिक मलखाद अनुदानअन्तर्गतको शीर्षकमा ३० अर्ब छुट्ट्याइएको बजेट भाषण गरेको पनि हो । तर भाषणमा सीमित कृषिप्रधान देशको विकास र नारामा सीमित कृषि उन्नतिका कुरा गर्दा नेपाल देशले विश्वलाई उछिन्नु कुनै नौलो विषय रहेन । वास्तविक धरातलीय कुरा गर्दा आम कृषकले समयमा मलखाद, बिउबिजन, उचित अनुदान पाउन फलामको चिउरा चपाएर अजंगका पहाड फोड्नुपर्छ । आम किसानलाई उपेक्षा गर्दै जनप्रतिनिधिको पहुँचमा रहेको ब्यक्ति, आफन्त र पार्टीको नजरमा परेको ब्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । सत्तानिकट नीतिनिर्माताको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँछ कि देशमा कृषिले चाहिँ भयङ्कर नै फड्को मारेको छ । नेताका चुनावी, सत्ता टिकाउने फण्डा, प्रतिवेदन र चर्का भाषण सायद कार्यकर्तालाई रासायनिक मल जस्तै उपयुक्त खाद्य बन्छन् ! माटोमै जीवन देख्ने किसानलाई भने विष्मयबोधक, ख्यालठट्टा जस्तै हस्यौली नाटक लाग्छ ।

एउटा बालुवाले भरिएको सानो देश इजरायलले कृषिक्रान्ति गर्दै विश्वब्यापी रूपमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सक्छ । आर्थिक सङ्कट र भोकमरीले थला परेको दक्षिण कोरियाले कृषिप्रधान देशको नागरिकलाई कामदार बनाउँछ ! हरेक साल साना किसानलगायत विभिन्न माध्यमबाट कृषि सिकाइको लागि इजरायल पुग्छन् । कृषि-कामदारको निम्ति कोरियामा अनुभव बोकेर स्वदेश फर्किनेलाई कृषिमा लगानी गर्न र उनीहरूको सीपमुलक क्षमता साथै कृषिमा लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न कुनै तदारुकता देखाउँदैन ।

विभिन्न देश पुगी कृषि अनुभव बटुलेर फर्किएको अनि आफ्नै लगानीमा कृषिउद्यम गर्दा लगानी डुबाएर कैयन युवा पुनः परदेश नै पलायन हुनुपरेको दृष्टान्त सुर्यको किरण जस्तै छर्लङ्ग छ । विदेश गएर अनुभव बटुलेको युवा, कृषिमा विज्ञता हासिल गरेको जनमानस, कृषकले आफ्नो जन्मभूमिमा अवसर नपाएर वा लगानी सुरक्षित नभएर विदेश पलायन हुन उचित ठाने पनि जनप्रतिनिधिले चाहिँ भाषणको कारखानामा उत्पादित आश्वासनको औजारले ‘कृषि’मा भयङ्कर नै कायापलट गर्दै आएका छन् !

अहिले वार्षिक तथ्याङ्कलाई नियाल्दा नेपालमा कृषिजन्य बस्तुको आयात ४.२५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको हुने गरेको छ । नेपालमा कृषकले उत्पादन गरेको कृषि बस्तुलाई ब्यवस्थापन गर्दै स्वदेशी उत्पादन स्वदेशी बजार हुँदै निर्यात गर्ने वातावरणमा जोड दिनुभन्दा स्वदेशी उत्पादनलाई कवाडीको भाउ बनाएर भारतीय ब्यापारी अथवा स्वदेशका कालाब्यापारीको हितमा नेपाल सरकारका मन्त्री, जनप्रतिनिधि, सरकारका कर्मचारी, भंसार विभाग नै लागेको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार र केन्द्र सरकारले कृषि र कृषकको हकमा समान नीति लिनुपर्नेमा कार्यकर्ता भर्ती र भोटबैंक बनाउने गरी बजेट विनियोजन गर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषिउपजको संकलन र वितरण केन्द्र स्थापना गर्दै स्थानीय उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिनुपर्नेमा युवालाई परदेश खेदेर विदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने नीति अख्तियार गर्दैछ । हालैको तथ्याङ्कअनुसार नेपाल सरकारले १५० वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको देखिन्छ । जनसङ्ख्याको एक तिहाई भन्दा बढी सङ्ख्या विदेशीभूमिमा विभिन्न कर्ममा आवद्ध छन् । वार्षिक चार लाख ५० हजार युवा जनशक्ति निस्कन्छन् । तर उचित मार्गदर्शन नपाएर निराश मानसिकतामा जिउन बाध्य छन् भने ७० प्रतिशत युवा जनशक्ति देश छाड्न बाध्य छन् । एक त देश युवा जनशक्तिविहीन बन्दैछ भने अर्कोतर्फ युवाहरू विदेशिँदा खर्बौं रकम बाहिरिएर देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्दछ ।

कृषिप्रधान देशको नागरिक कृषि-कामदार बनेर जाने मुलुकमा मुख्यतः इजरायल, कोरिया पर्छन् । यद्यपि, जापान, अष्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका र खाडीको विभिन्न भूमिमा पनि नेपाली नागरिक कृषि पेशामा आवद्ध हुनपुगेको पाइन्छ । कृषिमा उल्लेख्य विकासको फड्को मार्ने देशलाई हेर्दा चीन, भारत, ब्राजिल, अमेरिका र रसियाले विश्वमा आफ्नो बर्चस्व कायम राख्न होडबाजी गर्दै आएका छन् । त्यस्तै कोरिया, इजरायल, युरोपेली देशले पनि उल्लेख्यरूपमा प्रगति गरेका छन् । नेपालको हकमा भने कृषिमा आवद्ध युवा जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा परिचालन गर्नेभन्दा पलायन तुल्याउन नै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । छिमेकी देश चीन र भारतको कृषि-नीति अवलम्बन गर्दै स्वदेशमै जनशक्ति परिचालन गर्न सके युवा पलायन मात्र रोकिने नभइ देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार पनि हुने थियो ।

नेपालको कृषि उत्पादन धान, गहुँ, मकै, कोदो मुख्य बाली हो । तर सरकारले हरेक वर्ष गहुँ, मकै, धान, चामललगायतका बाली खर्बौं रुपैयाँँमा आयात गर्छ । गएको दस महिनाको सरकारी तथ्याङ्क हेर्दा २६ अर्ब १३ करोडको चामल र १६ अर्बको धान आयात गरेको देखिन्छ । यस्तै, १७ अर्बको मकै आयात गरिएको छ भने ६ अर्बको गहुँ आयात भएको छ । एक अर्बको कोदो, एक अर्ब २२ करोडको जौ आयात भएको देखिन्छ । यसैगरी, २२ लाखबराबरको फापर र तरकारीको बीउमात्र एक अर्ब रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ । २०४७ सालको बहुदलीय ब्यवस्थाले यो देशमा युवा जनशक्तिलाई उत्पादनमा लगाउने नीतिभन्दा वैदेशिक बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कामदार बनाएर आर्थिक उन्नतिको सपना देख्न थालेको थियो । यही ब्यवस्थामा उदाएको एनजीओ/आईएनजीओले नेपालमा कृषिलगायतका विभिन्न विधामा खर्बौं लगानी गर्दै आएको देखाउँछ ।

सुदूरपश्चिम नेपालको तथ्याङ्कलाई मात्र हेर्दा पनि पछिल्लो परिवर्तन गणतन्त्रको १२ वर्षमा एनजीओ/आईएनजीओले १० खर्बभन्दा बढी लगानी गरेको देखाउँछ । तर, आम नेपालीले सहजै देख्न सकिने सुदूरपश्चिमको अवस्था कस्तो छ- पङ्क्तिकार सोच्न बाध्य छ ! यो सरकारले नेपालीलाई उत्पादनमुलक क्रियाकलापमा लगाएको छ कि विश्वब्यापी मगन्ते बनाउने धन्दामा ? यी यावत कुरा तमाम भुइँमान्छेले बुझ्न कठिन छ । सामान्यतया हेर्दा गएको सात महिनामा ५ खर्ब रुपैयाँ साधारण खर्च भएको देखिन्छ भने पुँजीगत खर्च ५३ अर्ब छ । सोचनीय विषय यो छ कि यस्तो स्थितिमा देशले उन्नति प्रगतिको मार्ग पहिल्याउँछ कि देश आर्थिकरूपमा टाट पल्टिन्छ ? देशको युवालाई परमुखी बनाउने देशको सरकार बाह्य दातासँग भिख मागेर तलब खाइ रमाउने प्रवृत्तिले भोलिको भविष्य के होला ?? सरकारले सामुहिक खेती प्रणाली र चक्लाबन्दीलाई अनिवार्य बनाएर उत्पादनको निश्चित मामदण्ड तोकी देशका युवालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति निर्माण गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । यदि तह-तहका सरकार एवम् राजनीतिक दलहरू फगत सत्तालिप्साको राजनीतिमा डुबिरहने हो भने, देश भोकमरी र भयंकर आर्थिक सङ्कटमा फस्ने निश्चितप्रायः देखिन्छ ।
जय मातृभूमि !