सरकारले नै कर्मचारी खटाएर घरभाडा उठाउने र राज्यले पाउनुपर्ने कर कटेर घरधनीहरूको खातामा बाँकी हाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले एकातिर डेरावाललाई राहत हुन्छ, अर्कोतिर राज्य पनि ठगिँदैन ।

✍ अनुशा थापा, भक्तपुर

राजधानी उपत्यकाका घरधनीहरूले डेरावाललाई सताएका छन्, ठगेका छन् । एउटा अध्याँरो, चिसो, दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्ने र खाट समेत नअट्ने कोठाको मासिक आठ हजारदेखि बीस हजारसम्म असुल्छन् । एउटा सटरको ठाउँअनुसार मासिक २० हजारदेखि १७ लाखसम्म लिन्छन् । एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाखसम्म लिइन्छ । खाली सटर २० लाखदेखि ५० लाखमा खरिदबिक्री गर्छन् । बस्नुभन्दा अगाडि नै तीन महिनाको भाडा अग्रिम भन्दै मागिन्छ । बत्ती, फोहोर, पानी र इन्टरनेटको पैसा दोब्बर-तेब्बर उठाइन्छ । पानी नदिएपनि पैसा भने चर्को लिइन्छ । महिना मर्नुभन्दा अघि नै भाडा माग्छन् धरधनीहरू ।

पैसा लिन्छन् तर बिलचाँहि दिँदैनन् । छतमा जान दिइँदैन । कपडा धुन, नुहाउन, भाडा माझ्न, खाना पकाउनलगायतका लागि आवश्यक पानी पनि दिँदैनन् । पाहुना आएमा कोठामै चेक गर्न आइपुग्छन् । बेलुका ७ बजेपछि मूल गेट नै बन्द गरिदिन्छन् । कोठा छोडेर जाने बेला रङ लगाउन लगाउँछन् । झ्याल, ढोका फेर्न लगाउँछन् ।

बिरामी, अशक्त, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, बुढाबुढी, विद्यार्थी, बालबच्चा भएका, एक्लो महिला, तल्लो जातलाई कोठा भाडामा दिँदैनन् । यता, सवारीसाधन घरको कम्पाउण्डमा राखेको पनि मासिक दुई हजारदेखि पाँच हजार उठाउँछन् । भाडा तिरेर बस्दा पनि माछामासु खान दिइँदैन ।

बिरामी भयो भने पनि कोठाबाटै निकालिइन्छ । घरधनीहरूको धेरै नै अन्याय, अत्याचार भइरहेको छ । डेराबहालहरूमाथि घरधनीहरूले गरेको शोषण, दमन र अत्याचारले सीमा नाघिसकेको छ । बसेको तीन महिनामै भाडा बढाइन्छ । मागेजति भाडा नदिए कोठाबाटै निकालिन्छ । सरकार पनि घरधनीहरूको अगाडि लम्पसार परेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र झण्डै करोडको संख्यामा मानिसहरू भाडामा बस्छन् । उपत्यकाबाहिर पनि त्यति नै संख्यामा भाडामा बस्छन् । कोठा, फ्ल्याट र सटरको भाडा सरकार निर्धारण गर्दैन । यसले गर्दा घरधनीको जिब्रोमै छ कोठा, फ्ल्याट र सटरको मूल्य । उसले जति भन्यो त्यति नै तिर्न डेरावालहरू बाध्य छन् ।

घरधनीहरू डेरावालहरूलाई त लुट्छन् नै सँगै राज्यलाई समेत ठग्छन् । घर चर्को मूल्यमा भाडामा लगाउँछन् तर घरबहाल कर राज्यलाई तिर्दैनन् । घर भाडामै लगाएर एउटै घरधनीले महिनाकै ५० हजारदेखि दश लाखसम्म उठाउँछ । एउटा घरमै करोडदेखि अर्बौं लगानी गरिएको छ । तर, राज्यले न त घरबहाल कर पाएको छ न त घरमा लगानी गरेबापतको कर ।

घरहरूरूलाई घरेलु-कम्पनीमा लैजानुपर्ने तथा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था सरकार पनि गर्दैन । अटेरी गर्ने घरहरूको घर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण खारेज गर्नुका साथै राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधाबाट वञ्चित गराइने भनी निर्णय गर्दैन । घरधनीहरूले दुई तल्लाको नक्सा पास गरेर सात तल्लाको घर बनाएका छन् । सबै कोठा, सटर र फ्ल्याट भाडामा लगाएका हुन्छन् । तर वडा, नगरपालिकामा भनी कर तिर्नुपर्छ भनेर आफन्त बसेको वा खाली रहेको बताइन्छ । वडा तथा नगरपालिकाहरू पनि आफ्नो वडा वा नगरभित्र रहेका कति घर भाडामा लगाइएको छ र कति खाली छन् भनेर अनुगमन गरी तथ्यांक संकलन गर्दैन ।

अहिले पनि अधिकांश व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले दर्ताबिनै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई घुस भए पुग्छ । सरकारको मापदण्डभित्र नपरेको घरलाई समेत जनप्रतिनिधिहरूले लाखौं घुस खाएर घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिएको पनि सुनिन्छ । सरकारले बहालमा बस्ने मान्छेको पीडा न देख्यो न सुन्यो ।

घरधनीहरूले डेरावाललाई गरेको अन्याय, अत्याचार सरकार थाहा पाएपनि अन्जानझैँ बसिरहेको छ । सदनमा कुनै पनि सांसदले घरधनीहरूको विरोधमा बोलेको सुनिँदैन । किनकि सांसदहरूले त जनताले तिरेको करबाट घर भाडा पाएका छन् नि त ! यसर्थ अब डेरावाल आफै एकजुट हुनुपर्छ र, घरधनीहरूको लुटधन्दाको पर्दाफास गर्नुपर्छ ।

समस्या समाधानका लागि सरकारले नै कर्मचारी खटाएर घरभाडा उठाउने र राज्यले पाउनुपर्ने कर कटेर घरधनीहरूको खातामा बाँकी हाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले एकातिर डेरावाललाई राहत हुन्छ, अर्कोतिर राज्य पनि ठगिँदैन । सरकारले विदेशीसँग ऋण लिने होइन, यहीँबाट राजस्व उठाउने हो । जनतालाई पनि खाडी पठाउने होइन, यहीँ रोजगारी दिने हो ।

घरधनीहरू आफ्नो घरलाई निजी सम्पत्ति भन्छन् । तर, भाडामा लगाएर लाखौँ रकम उठाउँछन् । यदि निजी सम्पत्ति हो भने किन भाडामा लगाएर पैसा उठाएको ? अहिले सयमा ९५ प्रतिशत घर भाडामा छन् । अर्कोतर्फ काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले उपत्यकाभित्रका ९५ प्रतिशत घर सरकारको मापदण्डविपरीत रहेको बताएको छ ।

कतिपय घरधनीहरूले बाटो मिचेर घर बनाएका छन् । कतिपयले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर घर बनाएका छन् । भत्किन लागेको घर पनि भाडामा लगाइएको छ । २०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले धेरै मानिसहरू घरले किचेर मरे । किनकि घरधनीहरूले आफ्नो फाइदाका लागि भत्किन लागेको घर समेत भाडामा लगाएका थिए । अनि ती मर्नेचाहिँ नेपाली नागरिक थिएनन् र ? घरधनीहरूको स्वार्थका लागि डेराबहालले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्ने ? महँगो पैसा तिरेर पनि डेराबहालले सेवासुविधा कहिले नपाउने हो, सरकार ? कुन घर भाडामा लगाउने र कुन नलगाउने भनी सरकारले घरको वर्गीकरण समेत गरेको छैन । काम गरेको ठाउँमा महिना नमरी तलब दिँदैन ।

तर, घरधनीहरू महिना मर्नुअघि नै भाडा माग्न आइपुग्छन् । घरधनीहरू डेरावाललाई जुनसुकै बेला पनि सरेर जा भन्छन् । यसले डेराबहालहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन् । नयाँ ठाउँमा जानुपर्दा बालबच्चाको पढाइ र अफिस एकातिर हुन्छ त कोठा अर्कोतिर । मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र छ । विडम्बना, घरधनीहरूको विरोधमा बोलेमा वा सेवासुविधा मागेमा डेराबहालहरू कोठाबाटै निस्कनुपर्छ ।

घरधनीहरू डेराबहाललाई मान्छे नै सोच्दैनन्, जनावरलाई गर्ने व्यवहार गर्छन् । अनि घरधनीहरूको अत्याचारले सीमा नाघ्दा पनि कुनै पनि राजनीतिक दलहरू बोल्दैनन् । केही वर्षअघि कीर्तिपुरमा डेराबहालले पानी माग्दा विवाद भएर घरधनीले आक्लोले टाउकोमा हान्दा डेरावालको मृत्यु नै भएको घटना यहाँ स्मरणीय छ ।

घर भाडामा लगाएपछि सेवाासुविधा पनि दिनुपर्छ । नभए घर पनि भाडामा लगाउनु हुन्न । पछिल्लो समय सेवासुविधा भने केही नदिने तर महँगोमा भाडामा लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । भाडामा बस्नेहरू एक छाक मिठो नखाइ, बालबच्चालाई नराम्रो विद्यालयमा नपढाएर, दुःख कष्ट गरेर घरधनीहरूलाई भाडा तिर्छन्, तर सेवासुविधा भने केही पनि पाउँदैनन् । कानूनमा सरकारी कार्यालय वा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका मठमन्दिरका अगाडिपछाडि अग्ला घर बनाउन पाइँदैन । यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा त्यस्ता ठाउँमै पाँच तल्लादेखि १९ तल्लासम्मको घर बनेको देखिन्छ ।

अहिले सबै घर एक आनादेखि चार आनामा बनेका छन् । घरमा सिसा र ढुंगा पर्याप्त देखिन्छ । किनकि त्यस्ता घर बिक्रीका लागि बनाइएको हुन्छ । यस्ता घरका कारण शहर नै कुरुप देखिएको छ । अस्तव्यस्त देखिएको छ । केही गरी भूकम्प आएमा ठूलो धनजनको क्षति हुनेछ । अनि घरधनीहरूको स्वार्थका लागि डेरावालले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्ने ? त्यसैले अब कि त सरकारले घरधनीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ नभए डेरावालहरूले नै घरधनीहरूलाई कारबाही गर्ने अराजकता पैदा हुन सक्छ । समयमै सम्बन्धित सबैको ध्यान जाओस् ।