अन्ततः सर्वोच्च अदालतले संविधान, कानुन र जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै भावनाको भरमा गठन भएको ब्याइते र ल्याइते सम्मिलित संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् नामकरण गरिएको एउटा संवैधानिक निकाय गठन भएको अनन्तकालसम्मको यात्रालाई रोकिदिएको छ । ६०१ जनाको संविधानसभामा यतिखेर त्यो सङ्ख्या पनि छैन । यसको संवैधानिक हैसियत ६०१ सङ्ख्या हो । यीमध्ये केही दिवंगत, केही जेलमा, केही फरार, केही निलम्बित छन् । ६०१ सङ्ख्यामा नपुगेको संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सक्छ कि सक्दैन ? आफ्नोअनुकूल कैयौँपटक संशोधन गरिएको अन्तरिम संविधान हेर्दा यो बाँकी अवधिमा संविधान किमार्थ जारी गर्न सकिँदैन । जयन्त प्रसादले संविधान बनिसकेको भन्नु, बाबुराम र सुवास नेम्वाङले जसरी पनि संविधान बन्छ भनी रट लगाइरहनुले संयम खडा गरेको छ । यी भनाइको आसयले के पुष्टि गर्छ भने कि संविधान कतै तयार भइसकेको छ वा कुनै टुक्रे वा किस्ताबन्दीमा वा बाँकी भविष्यमा हल गर्ने गरी अपुरो, लङ्गडो संविधान ल्याउने प्रयत्न हुँदै छ । यदि यस्तो प्रकारको वा प्रकारले संविधान आएमा चार वर्षको साधन-स्रोत, लगानी र दुरुपयोगलाई पनि नेपाली जनता र सर्वोच्च अदालतले विचार गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । देशको मूल कानुन बनाउनेमध्ये केही रातोपासपोर्ट काण्डमा, मोबाइल चोरीमा, डान्सबार जाने, संवेदनशील ठाउँमा पक्राउ पर्ने, बन्दुक बोक्ने, दलाली गर्ने, अपहरण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, कुटाकुट गर्ने, मापसे गरी ताण्डव देखाउने, हत्यारा प्रमाणित, दोहोरो नागरिकता लिने, संविधानसभामा उपस्थित नहुने, आफ्नो ठाउँमा नक्कली परीक्षार्थी राखी एसएलसी परीक्षा दिन लगाउने पनि छन् । अर्कोतिर तीन वा चार नेताको निर्णय नै जनताको निर्णय भइरहेको छ । यस्ताले बनाएको संविधान कस्तो होला ? अब यहाँ जस्तोसुकै संविधान पनि लागू हुने देखिँदैन । यसको जिम्मेवार यहाँका राजनीतिकर्मी र स्वघोषित नेताहरू नै छन् । जनताले त औषीध किन्दा, उपचार गराउँदा पनि कर तिरिरहेका छन् । अस्पतालको मृत्युशय्यामा बसेको एउटा बिरामीको करबाट यहाँका राजनीतिकर्मी आफ्नो पुस्ता सुधार्दै छन् । संविधानतिर ध्यानै छैन अथवा उनीहरू संविधान निर्माण होस् भन्ने चाहना नै राख्दैनन् ।
कृष्णप्रसाद भट्टराई एउटा राजनीतिक नमुना थिए । तर, विडम्बना ! उनलाई काङ्ग्रेसले नै तिरस्कार गरिरहेको अवस्था छ । पत्रकार सङ्घका पहिलो सभापति भट्टराईको नाममा नेपाल पत्रकार महासङ्घले पुरस्कार स्थापना गरी गत साल एकजना वरिष्ठ पत्रकारलाई प्रदान गर्‍यो । त्यो सहन नसकी २०४७ सालमा काङ्ग्रेस भित्रिएकी विदेशी नागरिकता लिएकी नेपाली चेलीले त्यो पुरस्कारलाई ओझेलमा पार्न उक्त पुरस्कार रकमभन्दा ११ हजार रुपैयाँ बढाएर ऋषि धमलामार्फत आफ्नो बाबुको नाममा पुरस्कार घोषणा गरी प्रदान गरिन् । यस्ता कुराले धेरै विषयलाई सङ्केत गर्दछन् । तिनै महिलाले यहाँका केही पुलिसको सार्वजनिक जीवन समाप्त पार्ने सुडानकाण्डका नाइके विदेशी ज्वाइँलाई माओवादीको संरक्षणमा भगाइन् । सायद खुला रूपमा अब उनी जीवनभर ससुराली आउन पाउने छैनन् । माओवादीले चार हजार गाविसमा ‘खेलकुद अधिकृत’ राख्ने प्रपञ्च मिलाउँदै छ । संविधानसभा निर्माणको अवधिमा अरू त के-के भए-भए भर्खरै अस्ति माओवादी सुप्रिमो सुपुत्र सम्मिलित ठिटाहरूले शान्ति र संविधानका लागि लुम्बिनी-सगरमाथा बेस क्याम्पसम्मको सौखिन यात्राका लागि पाँच करोड माग गर्‍यो । सरकारले दुई करोड दिँदा टोली अत्यन्त क्रूद्ध भयो । प्रचण्डपुत्रले यसरी यात्रामा गर्दैमा देशमा शान्ति र संविधान आउने भए मुलुक उहिल्यै भूस्वर्ग भइसक्ने थियो । यो माधव नेपालको सिको पनि हुनसक्छ । नेपालले सगरमाथा बेस क्याम्पमा व्यवस्था गरेको क्याबिनेट बैठकमा आफ्नी पत्नी, पुत्री र पुत्रलाई सुविधासम्पन्न उडानबाट सम्मिलित गराएका थिए । सौखिन यात्राले संविधान आउने भए माहिर प्रचण्डले चार वर्ष के गरेर बसिरहेका छन् । यत्रो पाँच वा दुई करोडको सुविधा पनि चाहिँदैन, केही ठिटाहरूको टुरबाट संविधान आउने भए किन लुम्बिनी-सगरमाथा बेसक्याम्प मात्रै पाँच वा दुई लाख दिने हो भने ओलाङचुङगोलादेखि व्यासगर्खा, चाँदनी दोधारादेखि केचनासम्मको टुरमा जानसक्ने हजारौँ युवा छन् । उनीहरूलाई खाडी र मलेसिया जानैपर्ने थिएन । यहाँ संविधानको नाममा दुनियाँ हँसाउने काम मात्रै भइरहेका छन् । ४६ महिनामा नबनेको संविधान बाँकी दुई महिनामा बन्नै सक्दैन । ४६ महिनामा के-कस्ता हर्कत भए त्यो सामान्य नेपालीले बुझिरहेको छ । बाह्यस्वार्थमा भारत, अमेरिका र स्यान्डेमियन मुलुकहरूका पृथकपृथक स्वार्थ क्रियाशील छन् । नेपालका कृष्णप्रसाद भट्टराई, भारतका नेहरू, राजेन्द्रप्रसाद, अम्बेडकरहरूका योगदान र भूमिकालाई पछ्याउने हैसियत र कर्म यहाँका ‘नयाँ राजाहरू’मा भएन । नयाँ राजा, भारदारहरूले मुलुकको राजनीति, समाजलाई यति जटिल बनाइसके कि अब सुखद दिनहरू गएजस्तो छ ।
यहाँका केही दलमा ‘आफ्ना जनता’को दम्भ छ । आजका मितिसम्म तिनै आफ्ना जनता भएकोले र बाँकी जनता पनि चुप लाग्नाले नयाँ राजाहरू रत्यौली खेल्न पाएका छन् । हुन त जनताबारे गणेशमान सिंहको बेग्लै परिभाषा थियो । तर, संविधानलगायत हरेक कुरामा उहाँका ठालुहरूले जनताको दुहाई दिइरहन्छन् । जनप्रिय नेता सुरक्षा घेरामा बस्दैन । प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई विनासुरक्षा ट्याक्सी चढेर बिदामा घुमिरहन्थे । जनताको नाम भजाउनेहरूले जुलियर सिजरको जीवनकथाबाट सिक्नुपर्छ, नेपोलियन बोनापार्टको मार्मिक भनाइ मनन गर्नुपर्छ र चर्चिलको विपक्षमा जनता उभिएको कुरालाई हृदयंगम गर्नुपर्छ । यो विवेकमा भरपर्ने कुरा हो । तर, जनता पनि नयाँ संविधानले आकाशको तारा टिपाउँछ भन्ने भ्रम पालेर बसेको देखिन्छ । संविधान मूल कुरा होइन मूल कुरा त कार्यान्वयन, राज्य सञ्चालन र सिष्टममा भरपर्ने हो । विश्वकै उत्कृष्ट संविधान आए पनि तोरीलाहुरे नेता यिनै हुन्, जनता हामी नै हौँ । यहाँ जनता भ्रम र गुमराहमा बाँचिरहेका छन् भने ठालु नेताजीहरू छट्टु स्यालको भूमिकामा छन् । यस भूमिकामा माओवादी र मधेसवादी नेताजीहरू अगाडि छन् । मधेसीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, गृह र रक्षा गम्भीर र अन्य मालदार आकर्षक मन्त्रालय छन् । रातो पासपोर्ट, अनियमितता, घुस प्रकरण, आकर्षक कार्यालय, प्राविधिक क्षेत्रमा उनीहरूको ठूलो पहुँच छ । हरेक अवाञ्छित क्रियाकलापमा उनीहरू नै अगाडि छन् । मधेसमा जमिनदारी प्रथा, शोषण, अत्याचार, दहेज, बोक्सी प्रथा, महिला, दलित र गरिबमाथिको शोषण, नेता र अभिजात्य वर्ग मालिक र जनता नोकरसरहको जुन संरचना छ त्यो हुम्लाको टोपी र दौरा-सुरुवालको कारणले होइन । सरकार र संसद्मा उनीहरूको ताण्डवनाच त्यही रूपमा छन् । माओवादीमा पनि विचित्रको बनावट देखिन्छ । त्यहाँ नौटंकी अन्यत्रभन्दा बढी छ । तर, पार्टी फुट्दैन । अशोक मेहता आएर वैद्य समूहलाई धाप मारेर जान्छ । अबको पालो एसडीमुनि र सीताराम यंेचुरीहरूको हुनेछ र जेठतिर श्यामशरणहरूको पालो आउनेछ । कसैले नगरेको बिप्पा सम्झौता बाबुराम भट्टराई गर्दछन् । प्रचण्ड-बाबुराम सम्बन्ध कृष्णप्रसाद गिरिजाजस्तो हो । त्यसैले बाध्य भएर प्रचण्डले बाबुरामलाई काँध हाल्नुपरेको र वैद्यलाई हतियार बनाउनुपरेको छ । यथार्थमा भारत माओवादीमार्फत आफ्ना धेरै काम सम्पन्न गराउन चाहन्छ । माओवादी पनि के कम, उसले भारतमार्फत आफ्नो अनकन्टक शासन चाहन्छ । काङ्ग्रेसमा नेताको अभाव, एमालेको द्विलिङ्गीय भूमिका सहायक कारणजस्तो लाग्छन् ।
अहिले देशको अवस्था अत्यन्त तरल छ । अब जेठ १५ पछिदेखिको सत्ताका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । यसको कारण संविधान बन्न नसक्ने अवस्था, संवैधानिक रिक्तता हुन सक्दछ । त्यो अवस्थालाई सबैले आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्नु अनौठो पनि होइन । यहाँ सबै गिरिजा प्रवृत्तिका अनुयायी छन् । यहाँको राजनीतिमा दक्षिणको भूमिका सधैं निर्णायक रहन्छ । यही कारणले यहाँका पार्टी र नेताहरूमा उसलाई रिझाउन दण्ड बैठक चलिरहन्छ । चार वर्ष पहिलेको जनमत र अहिलेको स्थिति अर्कै भइसक्यो । सडक र गाउँघरबाट यसको पुष्टि हुन्छ । यहाँ सबैको परीक्षण भइसकेको छ । यहाँ एउटा निष्पक्ष, निस्वार्थी, मुलुक र जनतालाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राख्ने तानाशाहको आवश्यकता धेरैले देखेका छन् । नत्र मुलुक ट्रयाकमा आउने गाह्रो छ । २०४७ तिर कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नो योग्यता, हैसियत र परिचय देखाएका थिए । त्यस्तै अर्का भट्टराईप्रति सबैको आशा-भरोसा थियो र अन्तिम विकल्पको रूपमा सबैले लिएका थिए । तर, विडम्बना ! उनीजति लाचार, अयोग्य, असफल उनका पूर्वजहरू पनि देखिएनन् । विगतमा नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, झलनाथ खनाल आदिले केही नगरे पनि यति असफल भएका थिएनन् । र, नराम्रा काम पनि गरेका थिएनन् । देश सम्हाल्ने व्यक्ति दृश्यमा छैनन् । यहाँ सिंगापुर मात्र हेर्ने, परिवार, नातागोता, धन-दौलत सुविधा नहेर्ने लि क्वानयुजस्ता व्यक्ति चाहिएको छ । देशबाट केही नलिने बरु देशलाई आफ्नो सम्पत्ति, योग्यता, ज्ञान र जीवन दिने नेहरूजस्ता व्यक्ति चाहिएको छ । देशमा यदि अब कुशल, सक्षम तानाशाह आएन भने यो मुलुक कस्तो अवस्थामा पुग्छ- कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ ।