चिया निर्यातसम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । समयअनुसार ऐन परिमार्जन नहुँदा चिया किसान, श्रमिक, उद्योगी-उत्पादक, व्यवसायी सबै मारमा परेको उनीहरूको गुनासोे छ ।

झापाको बिर्तामोडमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामकुमार खत्रीले चिया क्षेत्रमा वर्तमान नीतिका कारण अपेक्षित फाइदा लिन नसकिएको स्वीकार गर्दै यथाशीघ्र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने बताए । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अध्यक्ष डा. दीपक खनालले चिया व्यवसाय प्रवर्द्धन नहुनुमा नीतिगत प्रष्टता, बजेट अभाव र संस्थागत रूपमा प्रवर्द्धन हुन नसक्नु रहेको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकमा पनि चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकलाई विभेद गरेको चिया क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले गुनासो गरेका छन् । नेपाल सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी चिया बगानका श्रमिकको दैनिक रु पाँच सय ज्याला निर्धारण गर्दा अन्य क्षेत्रका श्रमिकको दैनिक रु छ सय ६८ तोकेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले कोशी प्रदेशले चियाबाट अर्बौंको राजस्व सङ्कलन गर्नसक्ने भएकाले सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी गर्दै सुरक्षाको निश्चितता गर्नुपर्ने बताए भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले प्रदेश सरकारले अपनत्व लिन नसक्दा चिया क्षेत्रमा नीतिगत अस्पष्टता देखिएको आरोप लगाए ।

यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषिजन्य वस्तु नै आयात गर्नु दुखद् भएको बताउँदै चिया क्षेत्रको विकासका लागि निर्यात प्रवर्द्धनमा स्पष्ट नीतिको आवश्यकता रहेको औंल्याए ।

इलाम र झापाका हजारौँ मानिसको रोजगारीका रूपमा रहेका चिया क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको भन्दै सरकारले समयानुसार यससम्बन्धी नीति परिमार्जन गरी लागू गर्न सके चिया क्षेत्रले अर्बौंको राजस्व सङ्कलनका साथै उद्योग, व्यवसाय र मजदुरलाई फाइदा पुग्ने सरोकारवालाको कथन थियो ।