ई-सिगरेट निषेधको तयारीमा सरकार

ई-सिगरेट निषेधको तयारीमा सरकार


सरकारले विद्युत् चुरोट (ई-सिगरेट) निषेध गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले संयुक्त रुपमा गरेको सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा कानुनमा नै ई-सिगरेटलाई बन्देज गरिएकाले निषेध गर्ने तयारी गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा. भक्तबहादुर केसीले जानकारी दिएका हुन् ।

‘उद्योग, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले निषेध गर्ने काम गर्ने हो, उद्योग मन्त्रालयको के छ नियम त्यो हामीले हेर्दैछौँ । हाम्रो तर्फबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौँ’- उनले भनेका छन् ।

उनका अनुसार सूर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका-२०७१ को दफा २८ को ४ मा कसैले पनि इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको उल्लेख गरिएकाले निधेष गर्न थालिएको हो । उनले भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा गत आवमा वार्षिक ३२ लाख ई-सिगरेट डिभाइस नेपाल आउने गरेको बताए । तीमध्ये ३१ लाख ती ई-सिगरेट चीनबाट मात्र आउने गरेको छ । चीनबाहेक अमेरिका, भारत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायतलगायत देशबाट आउने गरेको छ ।

केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा. केसीका अनुसार नेपालमा वार्षिक रु ३२ अर्ब बराबरको ई-सिगरेटको व्यापार हुने गरेको छ । एउटा ई-सिगरेटको १० हजारदेखि १३ हजारसम्म पर्ने गर्दछ । उनले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका १४ प्रतिशत युवाले ई-सिगरेट प्रयोग गर्ने गरेको बताए ।

होटल र रेष्टुरेण्टमा चुरोट र सुर्तीको विक्री वितरण रोक्नु चुनौतीपूर्ण रहेका उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानले सातै प्रदेशका १८ जिल्लाका एक हजार पाँच सय ८७ जनामा गरेको अध्ययनमा सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता बढेको पाइएको छ । विगतभन्दा दुई प्रतिशतले सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ३२ प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ३४.१ प्रतिशत पुगेको प्रतिष्ठानका कमल चौलागाईं बताउँछन् । उनका अनुसार युवा वर्गमा हुक्का र ई-सिगरेट जस्ता नयाँ प्रकारका सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्दो रहेको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न डा. जयबहादुर गुरुङले आगामी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण, नियमनका कुरा परेमा तलसम्म यसले स्थान पाउनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले सबैको सहयोगबाट सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण रोक्न सकिने बताए ।

प्रतिदिन एक अर्बबराबरको धुवाँमा खर्च भइरहेको भन्दै उनले सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनको नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर्क राखे । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. कृष्ण पहारीले सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने लत छाड्न चाहने धेरै देखिएको भन्दै यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष सरोज ढुङ्गेलले सूर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरणमा पत्रकारले कलम चलाउने बताए ।

अध्ययनमा एक व्यक्तिले प्रतिदिन रु ८५.६८ चुरोटमा खर्च गर्ने गरेको उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा सहभागी सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेमध्येकै ५६ प्रतिशतले सूर्तीजन्य पदार्थमा करवृद्धि गर्न माग गरेका छन् ।

महिलाले भन्दा पुरुषले महँगो चुरोट सेवन गर्ने गरेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ । पुरुषले चुरोटमा प्रतिखिल्ली करिब रु ११.८ खर्च गर्दा महिलाले प्रतिखिल्ली रु ५.८ खर्च गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

Representative image