नेकांका सभापति देउवा र महामन्त्री गगन थापा लगायतको अमेरिकी संलग्नताको विषयलाई लिएर धेरै चर्चा हुनेगरेको थियो । पछिल्लो समयमा सो संलग्नतालाई दुरुपयोग गरिएको र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई समेत गुमराहमा राखेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कामहरू भएका टीकाटिप्पणी पनि भए । जसको भित्री रहस्यका बारेमा खुलिसकेको छैन ।

✍ डा. केशव देवकोटा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत फागुन २१ गते पुरानो सत्ता गठबन्धन तोड्नुका साथै एमालेसहितको मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर, उसले प्रम दाहाललाई लाञ्छित गर्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको करार गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सो विषयमा स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट पार्ने काम भइसकेको छ भने संसदीय समितिमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकले समेत स्पष्ट गरिसकेको अवस्था छ ।

सहकारीमा ठगी गरेको विषयमा नेकांका नेताहरूले कहीँबाट पनि प्रमाण जुटाउन र कसैले पनि अदालतमा रिट दायर गर्न सकेको अवस्था छैन । नेकांले सहकारी ठगीको कुरा उठाएर संसद अवरुद्ध गरेपनि भित्री खेलहरूले भने अन्यत्र संकेत गरेका छन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसअघि आफूसमेत संलग्न रहेको सरकारमा पनि कांग्रेसको मुख्यतः देउवा समूहले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउन प्रयास गरेका कुराहरू बाहिर आएका थिए । त्यही गृहमन्त्रालय जहाँबाट यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पर्दाफास भएर कारवाहीको क्रम शुरुभएको थियो । सो कारवाहीको लहरो तानिँदै जाँदा नेकांका सभापति देउवाको निवाससम्म पुगेको थियो । नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध कतिपय नेतृहरूको नाम जोडिएपछि सो प्रकरण एकाएक सबैले अनुभव गर्नेगरी सेलाएको थियो । गृहमा फेरि लामिछाने नियुक्त भएपछि त्यसले केहीबेर चर्चा पाएपनि हाल ओझेलमा परेको छ ।

गृहमन्त्रालय र त्यसमातहतका नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायतका धेरै काण्डका फाइलहरू रहेका छन् । त्यसैले मुख्यतः नेकांका सभापति देउवा लगायतको ध्यान गृहमा केन्द्रित भएको हुनसक्ने देखिएको छ । होइन भने नेपाली कांग्रेसजस्तो नेपालको सबैभन्दा पुरानो र संसदको पहिलो पार्टीले सहकारीमा ठगी भएका कुराहरू उठाउँदा आमरूपमा उठाएको हुनुपर्ने थियो । काङ्ग्रेसले रवि लामिछानेको मात्र कुरा नउठाएर देशभरका सहकारीमा भएको ठगीका बारेमा कुरा उठाउँदै छानविन समितिको माग गरेको हुनुपर्ने थियो । त्यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले छानविन समिति नबनाउनुपर्ने कुनै कारण हुने थिएन ।

सहकारीको ठगी प्रकरणमा छानविन गर्ने भन्दैमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले रास्वपाका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथिकै छानविन हो भनेर बुझ्नु पनि हुँदैन भने सत्ता पक्षले उक्त माग प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले राखेको भन्दैमा त्यसलाई इन्कार गर्नु पनि हुँदैन ।

सहकारीको ठगीमा अन्य पार्टीका अन्य नेताहरूको नाम जोडिएका समाचारहरूसमेत बाहिर आइसकेका छन् । तर काङ्ग्रेसले आफ्नो आन्दोलनमा ती नामलाई समेत जोड्ने कुनै प्रयास गरेन । सहकारी ठगी प्रकरण र मिटरब्याजी प्रकरणको आमरूपमा छानविन हुने हो भने त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका प्रायः सबै पार्टीका अधिकांश नेता तथा सांसदहरूको नाम जोडिने सम्भावना रहेको छ । गत फागुन २१ गते प्रम दाहालले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्ने हल्ला चल्दैगर्दा साथसाथै नेपाली कांग्रेसले रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीकै लागि अफर गरेका समाचारहरू पनि बाहिर आएका थिए । त्यतिबेला सहकारी ठगीका कुराहरू उठे/उठाइएका थिएनन् ।

खासमा दक्षिणपन्थी राजनीतिक विचार राख्ने रास्वपा र नेपाली कांग्रेसका बीचमा राजनीतिक विमति हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन र, छैन । प्रम दाहालले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेर रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनुभएको हो । त्यसै आधारमा विरोध गर्ने हो भने प्रम दाहालकै विरोध भएको हुनुपर्ने थियो ।

त्यसो त नेकांका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई हटाउनुका भित्री कारणहरू पनि रहेका छन् । हालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सुन तस्करहरूसँगको संलग्नतालाई झल्काउने तस्बिरहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यममा हालसम्म प्रकाशित रहेका छन् । एमालेकै कतिपय नेताहरूका बारेमा समेत प्रश्न उठाउन सकिने अवस्था रहेको छ । तर नेकांले लामिछानेलाई मात्र केन्द्रमा राखेर संसद अवरुद्ध गरेपछि त्यसपछाडिका खास कारणहरूको खोजी र ब्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ ।

यसअघि नेकांका सभापति देउवा र महामन्त्री गगन थापा लगायतको अमेरिकी संलग्नताको विषयलाई लिएर धेरै चर्चा हुनेगरेको थियो । पछिल्लो समयमा सो संलग्नतालाई दुरुपयोग गरिएको र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई समेत गुमराहमा राखेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कामहरू भएका टीकाटिप्पणी पनि भए । जसको भित्री रहस्यका बारेमा खुलिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अमेरिकी लवीकै मानिने लामिछानेको गृहमन्त्रीमा नियुक्त हुनुले नेकांमा छटपटी बढेको हुनसक्ने पनि कतिपयले आँकलन गर्नेगरेका छन् । जे भएपनि नेकांले जुन कुरा उठाएर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ, त्यसले सो पार्टीको साख बढाउने नभएर गिराउने काम गरेको छ ।

काङ्ग्रेसका नेताहरूले प्रम दाहालसँग हालसम्म पनि अन्तरंग सम्बन्ध कायमगर्दै आएको र राति राति वार्ता हुनेगरेको देखिएको छ । तर प्रम दाहालकै मातहतमा काम गरिरहनुभएका गृहमन्त्रीलाई केन्द्र बनाएर काङ्ग्रेसले जसरी विरोध गरिरहेको छ, त्यो पनि अर्को ब्याख्या र विश्लेषणको विषय भएको छ । किनकि गृहमन्त्री पदबाट लामिछानेलाई विस्थापित गराएको खण्डमा सो पद फेरि प्रम दाहालको जिम्मामा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसअघि पनि लामिछानेले पदबाट राजीनामा गरेपछि गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रम दाहालले नै लिनुभएको थियो । प्रम दाहाल आफै पनि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैमा राख्न लालायित देखिँदै आउनुभएको छ । उहाँले अर्थमन्त्रीमा पनि आफ्ना अत्यन्त विश्वासपात्रलाई नियुक्त गर्नुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको समेत हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सरकारले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी रकम अपचलनमा संलग्न रहेको घटनाप्रति छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नगर्नु सहकारी पीडितप्रति गैरजिम्मेवार भएको बताउँदै आएको छ । गत मंगलबार संसद् भवनमा बसेको सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले वर्तमान सरकार सहकारीबाट पीडित भएका लाखौँ नागरिकप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन नसकी गैरजिम्मेवार भएको ठहर गरेको भनिएको थियो ।

तत्काल नेपाली काङ्ग्रेसको मागअनुसार देशभरका सबै सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने हो भनेपनि त्यसबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुनै राजनीतिक लाभ हाशिल हुने सम्भावना छैन । किनकि देशभरका हजारौं सहकारीमा त्यस्तो अपचलनको घटना भएको छ । सरकारले छानविन गर्ने/गराउने नै हो भने पनि सबै घटनाको छानविन गर्नेगरी अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनु पर्दछ । सहकारीको ठगी प्रकरणमा छानविन गर्ने भन्दैमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले रास्वपाका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथिकै छानविन हो भनेर बुझ्नु पनि हुँदैन भने सत्ता पक्षले उक्त माग प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले राखेको भन्दैमा त्यसलाई इन्कार गर्नु पनि हुँदैन ।

नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक भनिएको पार्टीले देशका गृहमन्त्रीलाई बोल्नसमेत नदिनु गम्भीर विषय भएको छ । यसले देशमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा रचनात्मकरूपमा प्रस्तुत पनि भइरहेको छैन भने सरकारका कमी-कमजोरीलाई सशक्तरूपमा उठाउने प्रयास पनि गरिरहेको छैन ।

वास्तवमा देशमा सहकारीका नाममा विभिन्न किसिमका ठगी भइरहेका छन् । सरकारले तत्कालै देशैभरका सबै सहकारीको छानविन गर्नेगरी उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न छानविन समिति गठन गर्ने हो भने संसदको गतिरोध पनि अन्त्य हुन्छ र गृहमन्त्री लामिछाने प्रकरण पनि सेलाएर जान्छ । तर त्यस्तो छानविनका लागि कमसेकम ६ महिनाको समय लाग्ने देखिएको छ । देशभरकै सहकारीको छानविन गर्न समिति गठन गर्नासाथ वर्तमान गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन । त्यसैगरी सो समितिले छानविन गर्दा लामिछानेले ठगी गरेको पाइएमा पदमा बसिरहने कुरा पनि हुँदैन । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले गत सोमबार र मंगलबार गराएको चार दलका शीर्ष नेताको छलफलमा सत्तापक्षले समिति गठन गर्न अस्वीकार गरेको र प्रमुख प्रतिपक्षले समिति गठन नगरी सदन चल्न नदिने अडान राखेको देखिएको थियो । खासमा उक्त दुवै पक्षका अडानहरू गलत रहेका छन् ।

नेकांको अर्को अर्घेल्याइँ के पनि देखिएको छ भने गृहमन्त्री लामिछानेले संसदको रोष्टमबाट आफूमाथि लागेको लाञ्छनालगायतका विषयमा बोल्न मागगर्दा पनि पाउनुभएको छैन । यसअघि कतिपय समयमा नेकांका नेताहरू पनि गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो र उहाँहरूले आफूमाथि लागेका लाञ्छनाहरूको रोष्टमबाट उत्तर दिन पाउनुभएको थियो । विभिन्न हिंसात्मक काण्डमा पक्राउ परेका ब्यक्तिहरू समेतलाई अदालतमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाई स्पष्ट गर्ने मौका दिइन्छ । तर नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक भनिएको पार्टीले देशका गृहमन्त्रीलाई बोल्नसमेत नदिनु गम्भीर विषय भएको छ । यसले देशमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा रचनात्मकरूपमा प्रस्तुत पनि भइरहेको छैन भने सरकारका कमी-कमजोरीलाई सशक्तरूपमा उठाउने प्रयास पनि गरिरहेको छैन ।

काङ्ग्रेसले सबैभन्दा पहिले उठाउनुपर्ने विषय समानुपातिक निर्वाचन पद्धति रहेको थियो । जुन पद्धतिका कारण कुनैपनि दलले निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसबारे यसअघि काङ्ग्रेसका सभापति देउवा आफैले बोल्दै पनि आउनुभएको हो । नेपाली काङ्ग्रेसले उठाउनुपर्ने अर्को विषय धर्मनिरपेक्षता थियो । किनकि सो विषयमा काङ्ग्रेसको गत महासमितिको बैठकमा जोडदार रुपमा प्रश्न उठेको थियो । त्यसैगरी काङ्ग्रेसले हालको अवस्थामा आगामी वर्षको बजेटका विषयमा कुराहरू उठाएको हुनुपर्ने थियो । जसका लागि समय अत्यन्त छोटो रहेको छ र हतारमा कमजोर बजेट आउनसक्ने सम्भावना छ । अर्थमन्त्रीले करका दरमा हेरफेर गर्ने कुरा उठाउनुभएको छ । यसअघि काङ्ग्रेसका सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले करका दरमा परिवर्तन गरेको विषयलाई लिएर संसदमा ठूलो हंगामा भएको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दशन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो ।

पछिल्लो समयमा संसदको बैठकमा चुच्चे नक्शाका बारेमा पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन् । भारतसँग विद्युत् सम्झौता भएको भनिएकोमा त्यसमा अवरोध आएको छ । रुस र युक्रेनको सेनामा नेपाली भर्ना भएकालगायतका अन्य कुराहरू पनि रहेका छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने संसदमा एकांकी रूपमा प्रस्तुत भइरहेको देखिएको छ । नेकांले संसदमा गरेको अवरोध र गृहमन्त्रालयमा केन्द्रित गरेको आँखाका विषयमा धेरै कोणबाट खोजी शुरु भएको छ । काङ्ग्रेसले पछिल्लो पटक शुरुगरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका सन्देहमा परेको छ । यो आजको गम्भीर विचारणीय कुरा हो ।