प्रधानमन्त्री दाहालले कि निर्वाचनको जनादेशअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका रोज्नु पर्दथ्यो कि भने काङ्ग्रेस र एमालेसमेतलाई मिलाएर दिगो/दह्रिलो र शक्तिशाली सरकार बनाउनु पर्दथ्यो । तर, उहाँका गतिविधि दुई ठूला पार्टीलाई जुधाएर आफू भाले बन्नेमा केन्द्रित रहँदै आएको छ । जसले गर्दा उहाँलाई सत्ताका लागि साना पार्टीलाई मिलाएर भ्यागुताको धार्नी पुऱ्याउन जहिले पनि धौ-धौ हुनेगरेको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र त्यसमा पनि सत्ता-राजनीति यति विकृत भएर गयो कि हाल देशमा कुन राजनीतिक ब्यवस्थाले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरामा समेत अन्योताहरू देखिन थालेका छन् । जब देशको राजनीतिक ब्यवस्था नै विकृत हुन्छ र, अन्योताहरू रहन्छन् भने देश ठीक ढङ्गले चल्ने कुरै आउँदैन ।

२०७२ मा संविधान बन्दैगर्दा नै कतिपयले ०४६ सालपछि पुनर्स्थापना भएको बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थाले निरन्तरता पाएको भनेका थिए भने कतिपयले सो कुरालाई इन्कार गरेका थिए । हाल आएर फेरि सो अन्योलता देखापरेको छ । खासमा बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थामा निश्चित र बलियो प्रतिपक्ष रहेकै हुनुपर्छ । ब्यवस्था बहुलवादका आधारमा चलेको हुनु पर्दछ । प्रमुख प्रतिपक्षलाई सरकारपछिको छायाँ सरकार नै मानिन्छ । बहुदलीय ब्यवस्था भएको मुलुकमा सरकारले पनि संविधान र ऐन कानूनअनुसार काम गरेको हुनुपर्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले पनि संविधान र ऐन कानून तथा घोषित नीतिका आधारमा सरकारलाई खबरदारी गरेको हुनुपर्छ ।

तर, नेपालमा हालको अवस्थामा सरकार पनि कानूनी राज्यको अवधारणाअनुसार चलिरहेको छैन भने प्रमुख प्रतिपक्षले पनि सही ढङ्गले आफ्नो रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन । यो परिघटनाले देशमा विद्यमान संविधान र राजनीतिक ब्यवस्था असफलताको बाटोमा जान लागेको सङ्केत गरेको छ । कुनैपनि असफल राजनीतिक प्रणालीलाई समयमै परिवर्तन गरिएन भने त्यसले देशलाई नै असफल बनाउँछ ।

नेपालमा ०६३ पछि शासन सत्तामा आएका केही पार्टी र शक्तिहरूको प्रयास अद्यापि देशमा थप द्वन्द्व चर्काउनेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । सरकारमा रहेका जिम्मेवार ब्यक्ति र शक्तिहरू नै देशमा थप द्वन्द्व चर्काउन उद्यत् रहेका छन् भने त्यसले राम्रो र सकारात्मक परिणाम दिँदैन । नेपालमा मात्र नभएर एशियाली अन्य मुलुकहरूमा पनि बहुदलीय संसदीय प्रणालीको अभ्यास भइरहेका छन् । छिमेकी देश भारतले समेत बहुदलीय संसदीय प्रणालीकै अभ्यासबाट देशको उन्नति र प्रगति गरेका कुराहरू चर्चामा रहेका छन् । छिमेकी चीनको विकासको कुरा गरिसाध्य छैन । तर नेपालका शासकहरूले छिमेकबाट समेत सिक्ने प्रयास गरिरहेका छैनन् ।

नेपाल आफै पनि विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि दलीय व्यवस्थाको अभ्यासमा रहेको छ । त्यसबाट प्राप्त अनुभवहरू पनि छन् । नेपालले ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अवलम्बन गरेको भनिएको बेलायती मोडलको दुई सदनात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हो । त्यसमाथि झण्डै १० वर्ष लगाएर संविधानसभामार्फत बनाइएको ०७२ को संविधानले देशको शासन शैली, पद्धति र सरकार गठन गर्ने प्रक्रियालाई निर्दिष्ट गरेको छ । ०७२ पछि दुईवटा आम निर्वाचन भएर देशको शासन सत्ता सञ्चालन गरिँदा पनि धेरै अनुभवहरू संगालिएका छन् । जसका आधारमा देशको शासन सत्तामा सापेक्ष सुधार गर्न सकिने सम्भावनाहरू पनि रहेका छन् । तर नेपालको शासन सत्तामा ब्यवहारिकरूपले हेर्दा को सत्तापक्ष र को प्रतिपक्ष भन्ने नै छुट्याउन कठीन बन्दैगएको छ ।

एकीकृत समाजवादी र जसपाले सरकारभित्रको प्रतिपक्ष बन्ने प्रयास गरेका कारण एकातिर केन्द्रको सरकार धर्मराएको छ भने अर्कातिर कतिपय प्रदेशहरूमा सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएका छन् ।

०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनले संसदको तेश्रो दल माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा जाने जनादेश नै दिएको थिएन । एमालेले सो दललाई सरकारको नेतृत्वमै पुऱ्याइदियो । त्यसपछि सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्ने र निरन्तर सरकार पुनर्गठन गर्ने/गराउने खेलहरू चलिरहेका छन् । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै संसदमा रहेका प्रायः दलहरूको ध्यान कसरी सरकारमा जाने र ब्यक्तिगत लाभ हासिल गर्ने भन्नेमै केन्द्रित रहेको देखिएको छ । गत फागुन २१ बाट प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेस फेरि पनि कसरी वर्तमान सत्ता-समीकरण तोडेर सरकारमा पुग्ने भन्नेमा लागेको छ । जसका लागि उसले प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउन र केही घटकहरूलाई भड्काउन अनेक प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।

सरकारमा पुगेका दलहरू पनि सत्ता पक्षजस्ता देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीकै कतिपय भनाइ र गराइहरू बेलाबखत प्रतिपक्षकाजस्ता देखिने गरेका छन् । उहाँको मुख्य मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ‘उथलपुथल’ रहेको देखिन्छ । एकीकृत समाजवादी र जसपाको भूमिका सत्ता पक्षभित्रको अर्को प्रतिपक्षजस्तो देखिएको छ । सरकार पनि नछाड्ने र सरकारको विरोध गर्न पनि नछाड्ने उनीहरूको प्रवृत्ति अनौठो रहेको छ । गत निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन नसकेको एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा पुऱ्याउनु नै अनौठो कुरा भएको छ । यस्तो अवस्थामा सो पार्टीका नेताहरूले देशको प्रधानमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री ताकेको देखिनु अर्को आश्चर्यको विषय भएको छ । सबैका आ-आफ्ना सीमाहरू रहेका हुन्छन् ।

राजनीतिक दलका पनि आफ्ना सीमाहरू हुन्छन् । सीमा नै भएन भने त्यो पार्टी वा शक्ति स्वेच्छाचारी र अराजक बन्न पुग्दछ । हाल भएको पनि त्यही नै हो । केवल सरकारमा बस्नकै लागि ठूला पार्टीलाई सत्ता-शक्ति बाहिर र साना पार्टीलाई समेटेर अगाडि बढ्ने प्रवृत्तिले पनि राजनीतिक अराजकता बढाउने काम गरेको छ । मुख्यतः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कि निर्वाचनको जनादेशअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका रोज्नु पर्दथ्यो कि भने काङ्ग्रेस र एमालेसमेतलाई मिलाएर दिगो/दह्रिलो र शक्तिशाली सरकार बनाउनु पर्दथ्यो । तर उहाँका गतिविधि दुई ठूला पार्टीलाई जुधाएर आफू भाले बन्नेमा केन्द्रित रहँदै आएको छ । जसले गर्दा उहाँलाई सत्ताका लागि साना पार्टीलाई मिलाएर भ्यागुताको धार्नी पुऱ्याउन जहिले पनि धौ-धौ हुनेगरेको छ ।

हाल नेपाली कांग्रेसको दिनचर्या जसरी भएपनि वर्तमान सत्ता समीकरणलाई टुटाउने र दाहालकै नेतृत्वमा भएपनि आफू फेरि सरकारमा पुग्नेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । त्यसैका लागि संसदमा निरन्तर अवरोध गर्दा हिउँदे अधिवेशन नै करिव एक महिनाअघि अन्त्य गरिएको छ । अब यस्तै अवस्था हो भने आगामी बजेट अधिवेशन पनि सुखद हुन नसक्ने निश्चित छ । एकीकृत समाजवादी र जसपाले सरकारभित्रको प्रतिपक्ष बन्ने प्रयास गरेका कारण एकातिर केन्द्रको सरकार धर्मराएको छ भने अर्कातिर कतिपय प्रदेशहरूमा सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएका छन् ।

संसदीय प्रणाली आफैमा प्रजातान्त्रिक शासनको एक प्रकारको प्रणाली मानिन्छ, जसका आफ्नै खालका मूल्य-मान्यता र आदर्शहरू रहेका छन् । सो प्रणालीअनुसारको राजनीति गर्नेहरूले ती मूल्य-मान्यता र आदर्शको पालना गरेकै हुनुपर्दछ । कार्यपालिकाले आफ्नो वैधता र अधिकार संसदबाट प्राप्त गरेको हो । त्यसैले उ संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकिरहेको छैन । नेपालको संविधानको धारा ७४ मा ‘संसदीय शासन प्रणाली’ भन्ने शब्दहरू उल्लेख छन् । तर, प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने लगायतका अधिकारहरूबाट बञ्चित गरिएको छ । त्यसैगरी अन्यत्र प्रयोग गरिएका शासकीय अधिकार नेपालका कार्यकारी प्रमुखले प्रयोग गर्न नपाएको अवस्था छ । यो सबै हुनुको खास कारण देशको राजनीतिक ब्यवस्था बस्तुपरक नभएका कारणले भएको हो ।

देशको मूल कानून ‘संविधान’ नै अस्थिर बनाइएका कारण देशको राजनीतिक ब्यवस्था पनि अस्थिर भएको छ भने अस्थिर राजनीतिक ब्यवस्थाका कारण देशको शासन सत्ता पनि अस्थिर हुन पुगेको छ ।

०७२ मा जुन संविधान बन्यो, त्यसलाई त्यतिबेला नै अपूर्ण मानिएको थियो । त्यतिबेला संविधान निर्माणको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले नै यसलाई आधामात्र भरिएको गिलासको संज्ञा दिएका थिए । संविधान जारी भएको भोलिपल्टैबाट संशोधनका प्रयासहरू पनि भए । नभन्दै पहिलो संशोधन सहजै हुन पुगेको थियो । भन्दा नै ‘जस्ताको तस्तै’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको थियो । तर सो संशोधनको मस्यौदा कहाँबाट आएको थियो भन्ने खुलेन । तत्कालै दोश्रो संशोधन गर्ने प्रयास गर्दा एमालेले अवरोध गरेको थियो ।

यसरी देशको मूल कानून ‘संविधान’ नै अस्थिर बनाइएका कारण देशको राजनीतिक ब्यवस्था पनि अस्थिर भएको छ भने अस्थिर राजनीतिक ब्यवस्थाका कारण देशको शासन सत्ता पनि अस्थिर हुन पुगेको छ । कतिपयले पछिल्लो समयमा नेपाललाई मौलिक किसिमको समाजवादमा लाने नारा पनि अगाडि सारेका छन् । समाजवादी मोर्चाको निर्माण पनि गरेका छन् । तर सोही मोर्चामा विवाद रहेको छ । समाजवाद निर्माणका लागि आवश्यक आधारहरू भत्काउने कामहरू भइरहेका छन् । देशको बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था नै सही ढंगले नचलिरहेको हालको अवस्थामा समाजवादको नारा दिनु राजनीतिक ढोँग मात्र हो । नारामा जे भने पनि ब्यवहारले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसमेत छुट्टिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले यो राजनीतिक ब्यवस्थाले देशको भलो गर्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि ०७९ मंसिर ४ को जनादेशअनुसारको काङ्ग्रेस र एमालेसहितको बढीमा तीनदलीय सरकार बन्नु राम्रो हुन्छ । त्यसैगरी बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थामा मूल्य-मान्यता र आदर्शहरूको पुनःस्थापना गरिएको हुनुपर्दछ । जसका लागि हालको अवस्थामा छलफलका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न/गराउन सकिने अवस्था रहेको छ । यदि छलफलका माध्यमबाट देशको राजनीतिक ब्यवस्थामा देखिएको समस्याको समाधान गरिएन भने यस्तो अन्योल र अनिश्चितता सधैं रहिरहन सक्दैन । प्रम दाहालले अब विलम्ब नगरिकन काङ्ग्रेस र एमाले दुवैलाई सरकारमा ल्याएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्दछ । त्यसैमा सबैको कल्याण छ ।