महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को संरचनागत सुधारका लागि निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्दै परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री चौधरीले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।

बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारको विशिष्टिकृत निकाय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् भएकाले यसको शासकीय सुधार, यसले समाजमा प्रभाव पार्ने नीति, योजना र कार्यक्रममा बाल अधिकार केन्द्रित हुने हिसाबले काम गर्न परिषद्लाई मन्त्रीले निर्देशन दिइन् । बैठकले बालगृह, बाल सुधारगृहका विषयमा देखिएका समस्याबारे छानबिन गर्ने, संस्थालाई सवलीकरण बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले परिषद्को पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा केही हेरफेरसमेत गरेको छ । जसअनुसार समन्वयलगायतका कामको जिम्मेवारी परिषद्का उपाध्यक्ष र प्रशासनिक तथा आर्थिक जिम्मेवारी सदस्यसचिवले गर्नेगरी निर्णय गरेको हो ।

मन्त्री चौधरीले सडक बालबालिकामुक्त बनाउने, बाल अधिकारका क्षेत्रमा सरकारको बलियो उपस्थिति रहनेगरी योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नका लागि अगाडि बढ्न निर्देशन दिइन् । ‘अब सडकमा बालबालिका देखिनु हुँदैन । अबका दिनमा सडकमा बालबालिका नभेटिने गरी परिषद्ले काम गर्नुपर्छ, सडकमा बालबालिका भेटिइहाल्यो भने हामीसँग बालगृह, बाल सङ्गठनहरू छन् । त्यसका लागि हाम्रो प्रतिबद्धता आवश्यक छ’– उनले भनिन् ।