प्रायः देशहरूले जासुसी संस्थाका साथै प्रतिजासुसी संयन्त्रको पनि विकास गरेका हुन्छन् । तर, नेपालमा ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निस्तेज पार्दै लगिएको देखिएको छ भने प्रतिजासुसी संयन्त्र त विघटनप्रायः अवस्थामा पुऱ्याइएको देखिन्छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा यतिबेला भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई तहसनहस पार्ने कामहरू भइरहेका छन् । जुन तहबाट उपरोक्त कुराको रक्षा गर्नु या गराउनुपर्ने हो सोही स्थानमा विरोधीहरू पुगेपछि देशकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । नेपालका लागि आजको प्रमुख सवाल नै राष्ट्र कसरी बचाउने भन्ने रहेको छ । यसमा राजतन्त्र र गणतन्त्रलगायतका राजनीतिक ब्यवस्थाका कुरा गौण हुन् ।

नेपालको यतिबेलाको मुख्य समस्या भनेको उपरोक्त चुनौती सिर्जना गराउने संघीय शासन हो, जसका माध्यमबाट अत्यन्त सुनियोजित ढंगले देशलाई आर्थिक साामाजिक र राजनीतिकरूपमा समेत तहसनहस पार्ने कामहरू भइरहेका छन् । यसको मुख्य श्रोत ०६२ मंसिर ७ गते दिल्लीमा भएको १२बुँदे सहमति हो । नेपालमा ०६३ को परिवर्तनपछि १० वर्ष लगाएर ०७२ को संविधान किन र कसरी निर्माण गरियो भन्ने कुरा बुझेपछि मात्र नेपालमा घटित पछिल्ला घटनाक्रमका बारेमा बुझ्न सकिन्छ ।

तत्कालीन जनुद्धकालीन माओवादीको एउटा घटक (हालको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल) ले उपरोक्त सबै कुरालाई राम्ररी बुझेर नै होला ‘०७२ को संविधान विद्यमान सबै समस्याहरूको जड’ भएको सार्वजनिक घोषणा नै गरेको छ । उक्त दशवर्षे अवधिमा नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्ने विदेशीहरूले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तीनपटक मिहीन ढंगले सर्भेक्षण गरेको र नेपाललाई कसरी अलगथलग बनाएर विघटनमा पुऱ्याउन सकिन्छ भन्ने निचोड निकालेपछि त्यसअनुसार ०७२ को संविधान बनाइएको देखिएको छ । त्यसैले ०७२ को संविधान पनि अधुरो र अपुरो बनाइएको थियो ।

वर्तमान संविधानका मस्यौदाकारमध्येका एक बाबुराम भट्टराईले रहश्यपूर्ण तवरले त्यतिबेला नै संविधान अधुरो र अपुरो रहेको बताउनुभएको थियो । पछि बिस्तारै संशोधन गर्दै आफ्नो अनुकूल बनाउने इन्डो-पश्चिमा रणनीति रहेको देखिएको छ । त्यसैले हाल देशको अर्को प्रमुख समस्या विदेशी हस्तक्षेप हुनपुगेको छ । अमेरिकाले एमसीसी परियोजनाको आडमा नेपालको संविधान र ऐन कानून लगायतलाई आफ्नो कब्जामा पारेको सन्दर्भ पनि चर्चामा छ । हाल नेपालको संसदमा जुन गतिरोधको अवस्था देखिएको छ, त्यो विदेशी चलखेलकै उपज हो । बहालवाला गृहमन्त्री रवि लामिछानेले को-कसले नेपालबाट विदेशीका लागि कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने सामान्य संकेत गर्नासाथ तहल्का मच्चिनुले पनि धेरै कुराको रहस्य खोलेको छ भन्न सकिन्छ । एमालेका नेता डा. भीम रावलले सामजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै ‘नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई राज्यका सूचना बेचेको अभियोगमा कि त तत्काल गिरफ्तार गरिनुपर्ने कि भने उक्त आरोप लगाउने गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने’ उल्लेख गर्नुभएको छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, धार्मिक एकता तथा शान्ति सुरक्षामा खलल पुऱ्याउने काम प्रशस्त हुनेगरेका छन् । हुँदा-हुँदा कतिपय पदमा बसेकाहरूले देशकै विरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका काम गरेको कुरा संसदमै उठ्न थालेका छन् । त्यसो हो भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जासुसी सञ्जालको जालोमा परिसकेको हुनसक्छ ।

हालै चुहिएको उपरोक्त सूचना एउटा उदाहारणमात्र हो । पछिल्लो समयमा नेपालमा विदेशीका लागि काम नगर्ने सच्चा देशभक्त को छ भन्ने कुरा बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि, नेपालमा विदेशी गुप्तचरहरूको जन्जाल ज्यादै ठूलो र डरलाग्दो रहेको अनुभूति गरिएको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा साम्राज्यवादी शक्तिको ‘फुटाउ र शासन गर’ तथा ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ रणनीतिअनुसारका कामहरू भइरहेका देखिएका छन् । सोही रणनीतिअनुसार नेपालका हरेक बलिया शक्ति र संगठनहरूमाथि प्रहार भएका छन्, जसका लागि संघीय शासन अचुक हतियार सावित भएको छ । विश्वमा कुनैपनि राष्ट्रको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतिको सुक्ष्म अध्ययन गरेर त्यसलाई निस्तेज पार्ने काम गुप्तचर निकाय अर्थात् जासुसी संस्थाले गर्दछन् । विश्वको शक्तिराष्ट्र मानिएको अमेरिकाको सीआईए, बेलायतको एमआईसिक्स, चीनको एमएसएस, इजरायलको मोसाद, भारतको रअ र पाकिस्तानको आईएसआईजस्ता जासुसी संस्था चर्चामा रहेका छन् ।

कुनैपनि देशले आफ्नो मुलुकभित्र आफ्नै खालको गुप्तचर निकायको स्थापना गर्नु र परिचालन गर्नु अर्कै कुरा हो, तर पछिल्लो समयमा अन्य देशमा समेत त्यस्तो जासुसी संस्थाको परिचालन गरेर साना तथा कमजोर राष्ट्रलाई नियन्त्रणमा लिने र आ-आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने/गराउने कामहरू भइरहेका छन् । गुप्तचर संस्थाहरूले आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका लागि विश्वका विभिन्न स्थानमा जस्तोसुकै जोखिम उठाएर पनि काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले प्रायः देशहरूले जासुसी संस्थाका साथै प्रतिजासुसी संयन्त्रको पनि विकास गरेका हुन्छन् । तर, नेपालमा ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निस्तेज पार्दै लगिएको देखिएको छ भने प्रतिजासुसी संयन्त्र त विघटनप्रायः अवस्थामा पुऱ्याइएको देखिन्छ । त्यसैले राज्यका महत्वपूर्ण स्थानहरूमा विदेशी जासुस पुगेका र, नेपाललाई आफ्नो ढंगले प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका कतिपय घटनाहरू चुहिने गरेका छन् । नेपालमा गुप्तचरीका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहेको छ । ०७२ को संविधानको भाग २८ को धारा २६८ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा गुप्तचर विभागसम्बन्धी अन्य व्यवस्था भने कानूनबमोजिम हुने भनिएको छ । नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले समेत आ-आफ्ना गुप्तचरी इकाईहरूको विकास गरेको बताइन्छ । तर उनीहरूलाई पनि निस्तेज पार्ने काम भएका छन् । जस्तो; वर्तमान सरकार ०७९ मा सत्तामा आएपछि नेपाल प्रहरीका सादा पोशाकका घुमुवाहरूलाई नियन्त्रण गरिएको भनिएको थियो ।

सेना र प्रहरीका गुप्तचर इकाईहरूको काम भने आ-आफ्नै प्रकृतिको हुनसक्छ । नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई बचाउन नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने सबै आन्तरिक तथा बाह्य सूचना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी नेपालको विशेष सेवा ऐन-२०४२ र नियमवाली २०४४ ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दिएको पाइन्छ । तर उक्त विभागले आफ्नो कानूनी दायित्व पूरा नगरेको हो वा पूरा गरेर पनि उपल्लो राजनीतिक तहमा बस्नेहरूले बेवास्ता गरेका हुन् ?- यो सोचनीय विषय छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, धार्मिक एकता तथा शान्ति सुरक्षामा खलल पुऱ्याउने काम प्रशस्त हुनेगरेका छन् । हुँदा-हुँदा कतिपय पदमा बसेकाहरूले देशकै विरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका काम गरेको कुरा संसदमै उठ्न थालेका छन् । त्यसो हो भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जासुसी सञ्जालको जालोमा परिसकेको हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा देशका कुनैपनि काम सहज र सरल ढंगले अघि बढ्न सक्दैनन् । नेपालको आन्तरिक गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले ७३ वर्ष पूरा गरेको पाइन्छ, जसमा झण्डै तीन हजार जनशक्ति रहेको मानिन्छ । त्यसमध्ये आधाजति काठमाडौं उपत्यकामै परिचालित रहेका छन्, जसको काम मुख्यतः राजनीतिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहने गरेको बताइन्छ । तर राजनीतिको आवरणमा विदेशीका लागि काम गरिरहेकाहरूका बारेमा कुनै सूचना संकलन र संश्लेषण भएको तथा त्यसअनुसार निराकरण गरिएको देखिएको छैन ।

भनिन्छ- हाल विभिन्न मुलुकमा ४० हजारभन्दा धेरै आइएनजिओहरू क्रियाशील रहेका छन् । यिनमा अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रको बढी लगानी रहेको छ । जसलाई पछिल्लो समयमा विभिन्न देशको गुप्तचरी गर्ने र परेका बखत राजनीतिक परिवर्तनका लागि औजारका रूपमा प्रयोग गर्नेगरेको देखिएको छ ।

पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहतमा रहेको उक्त विभागले नेपालमा बढ्दो विदेशी चलखेलको नियन्त्रणका लागि कुनैपनि काम गर्दैन वा गर्नेगरेको छैन भने, त्यो झन् गम्भीर शोचनीय विषय हो । के भनिन्छ भने नेपालको गुप्तचर निकायमा पनि राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप बढेको छ । कतिपय समयमा त सो विभागलाई सत्तारुढ दलका नेताहरूले कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाएको भन्ने टिका-टिप्पणी पनि हुने गरेका छन् । त्यसैले गुप्तचरहरू राजनीतिको उपल्लो तहसम्म पुगेको हुनसक्ने सम्भावना छ ।

तत्कालीन पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्यतिर नेपालको गुप्तचर संस्थालाई प्रतिजासुसीको समेत जिम्मेवारी दिइएको तर २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले त्यस्तो संरचनाको आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकालेको बताउने गरिएको छ । अब नेपालमा संघीय शासन लागू गरिएपछि र तीनवटा तहका सरकार देशमा क्रियाशील रहेको भनिएपछि सबै तहका सरकारहरूले आ-आफ्ना गुप्तचर राख्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले गुप्तचरीलाई सस्तो र क्षमताहीन बनाउँदै लैजाने देखिएको छ ।

सन् १९१० पछि विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सक्रिय हुनथालेको पाइन्छ । भनिन्छ- हाल विभिन्न मुलुकमा ४० हजारभन्दा धेरै आइएनजिओहरू क्रियाशील रहेका छन् । यिनमा अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रको बढी लगानी रहेको छ । जसलाई पछिल्लो समयमा विभिन्न देशको गुप्तचरी गर्ने र परेका बखत राजनीतिक परिवर्तनका लागि औजारका रूपमा प्रयोग गर्नेगरेको देखिएको छ । सुडान, लेबनान, इन्डोनेसिया, इथियोपिया, हाइटी, अफगास्तिान र इराक लगायतका देशहरूमा आइएनजीओले गरेका गतिविधिहरू विश्वमै उदाहारणीय रहेका छन् । नेपालमा समेत त्यसको सञ्जाल देशैभर फैलिसकेको छ । ०५८ मा भएको दरबार काण्डपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएपनि नसकिएको देखिएको थियो । यस हिसाबले हाल नेपालमा एनजीओ र आइएनजीओको सञ्जाल विकराल बन्दै गएको छ । त्यसैले राष्ट्रकै अस्तित्वमाथि समेत खतरा देखिन थालेको हो । नेपालमा बढ्दो विदेशी गुप्तचरहरूको सञ्जाललाई कसले, कसरी र कहिले तोड्न सक्ला ? बढो संशयको विषय छ ।