संसदको गतिरोध अन्त गर्नका लागि राजनैतिक सहमति निर्माण र संसदिय समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांंग्रेससहित विपक्षी दलहरुले उठाउँदै आएको सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा निष्कर्षउन्मुख सहमति भएको थियो, जसबाट संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको आज (१५ जेठ) बसेको बैठकले हिजो सोमबार दलबीच संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा भएको निष्कर्षउन्मुख सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ । सदनमा भएका प्रमुख दलबीच समिति गठन गर्ने, समितिमा रहने सदस्यको सङ्ख्या, कार्यादेश के हुने र छानबिन गर्ने अवधिबारे समेत सहमति भएको हो ।

कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत संलग्नता देखिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरी संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।

समितिको कार्यादेश निर्धारण गर्न गठित कार्यदलले कार्यादेशलाई अन्तिम रुप दिएकोले अब आजै अपराह्न बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले संसदीय समिति गठन गर्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए ।

त्यसअघि नै सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई समितिमा रहने आफ्नो पार्टीकोतर्फबाट नाम दिने कांग्रेसले जनाएको छ । प्रमुख सचेतक लेखकले कार्यादेशमा व्यक्तिको नाम र पद लेख्नेभन्दा पनि सहकारीको नाम र अपचलन भएको सन्दर्भमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिबारे अनुसन्धान हुने स्पष्ट पारेका छन् ।