पूर्व न्यायाधीश फोरमले १७औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपालमा विधिको शासनको वर्तमान अवस्थामाथि अन्तरक्रिया गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

फोरमले न्यायाधीश स्वतन्त्र हुन्छ तर स्वच्छन्द हुन सक्दैन भन्ने कु्रालाई शिरोधार्य गरिएन भने विधिको शासनअन्तर्गत न्याय सम्पादन दुरुह हुन जाने उल्लेख गरेको छ ।

‘१७औं गण्तन्त्र दिवशको अवसरमा राज्य संयन्त्रका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट विधिको शासनको उच्च सम्मान गर्न र इमान्दारी तथा निष्पक्षताका साथ परिचालन गर्न फोरम हार्दिक आह्वान गर्दछ’- फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

२०७३ मा स्थापना भएको यो फोरममा हाल १ सय १३ जना सदस्य रहेका छन् । जसमा १३ सदस्यीय कार्यसमिति रहेको छ । फोरमका अध्यक्ष तथा सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘लोकतन्त्रको मियोको रुपमा रहेको न्यायालय आफ्नो संवैधानिक एव्म कानुनी कर्तव्यबाट विमुख हुन गयो भने विधिको शासनको मान्यता र लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै चकनाचुर हुन जान्छ भन्नेतर्फ सजग हुनु जरुरी छ’ भनिएको छ ।

कानुनको सर्वाेच्चता, समानता र समान संरक्षणको अवस्था मुलुकमा विद्यमान रहेको नदेखिएको फोरमले प्रष्ट पारेको छ । उसले सबैले समान रुपमा कानुनको पालना गर्नुपर्ने भन्दै कानुन पालना नगर्ने छुट वा सुविधा राज्य संयन्त्रका कुनै पनि पदाधिकारी वा राजनीतिक नेतृत्वले पाउन सक्दैन भन्ने आभाष नेपाली जनताले गर्न नसकेको औंल्याएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका उपाध्यक्ष तथा सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझा, महासचिव तथा पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश शम्भुबहादुर खड्का, सचिव उच्च अदातलका पूर्व न्यायाधीश युवराज सुवेदीले पत्रकारका जिज्ञासामाथि प्रष्ट्याएका थिए भने वर्तमान न्याय क्षेत्रका विषयमा चर्चा पनि गरेका थिए ।