संविधानसभा निर्वाचनको चार वर्ष पूरा हुँदै गर्दा मुलुकमा नयाँ संविधान आउनै लागेको झ्याली पिटिँदै छ । यसरी झ्याली पिटिँदा एकथरी मानिसको मुहारमा प्रसन्नता देखिएको छ भने संविधान आउने हल्ला मात्रले पनि कतिमा चिन्ता बढाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । २०६३÷०६५ को परिवर्तन संस्थागत हुन खोजेको कुराले चिन्तित बन्नेहरूको पङ्क्तिलाई छोडेर हेर्ने हो भने पनि जुन प्रकारले, जसरी, जस्तो संविधान जारी गर्न खोजिँदै छ, देशका एकथरी प्रबुद्ध व्यक्ति त्यसलाई लिएर चिन्तित हुन पुगेका छन् । राज्य सञ्चालनका लागि एउटा विधिको आवश्यकता रहन्छ र सञ्चालन विधि जननिर्वाचित निकायले तर्जुमा गर्न लागेको हुनाले यसमा सुर्ता गरिरहनुपर्ने थिएन । तथापि मानिसमा यस कारण चिन्ता बढ्दै छ कि संविधान राज्य सञ्चालनको लागि नभई खास–खास दलका नेताहरूले आफ्नै उद्धार (रेस्क्यु) गर्नका निम्ति उत्पत्ति गराउन खोजेको ठानिँदै छ । बितेका चार वर्षभित्र राजनीतिक क्षेत्रले संविधानको विषयलाई लिएर जनतामा धेरै ठूलो भ्रम सिर्जना गरेको छ । संविधान जारी हुनेबित्तिकै देशका तमाम समस्या जादुगरी शैलीमा समाधान भई दैनिक जनजीवन सहज र सरल हुने विश्वास जनतालाई दिलाइएको छ । यस्तो जनविश्वास हुनुमा राजनीतिकर्मीहरूको प्रचारबाजीले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छ । संविधानलाई राज्य सञ्चालनको एउटा सामान्य विधिका रूपमा मात्र बुझाउनुको सट्टा सबैखाले समस्या समाधानको अचुक अस्त्रको रूपमा जनतालाई बुझाइएको छ । जसका कारण नेपाली जनताले नयाँ संविधानको व्यग्रतापूर्ण प्रतीक्षा गरेका हुन् । त्यसैले संविधान जारी भएमा तत्पश्चात् जनस्तरमा तीव्र निराशा बढ्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । केही चेतनशील एवम् बौद्धिक समुदायका निम्ति संविधान राज्य सञ्चालन गर्ने एउटा दस्तावेज भए पनि साधारण जनताले सबैखाले समस्याको अचुक समाधान ठानेका हुनाले
संविधान जारी भएको वर्ष–दुई वर्ष नबित्दै जनतामा निराशा पैदा हुने स्थिति बनेको हो । देशलाई समृद्ध तुल्याउने उपयुक्त दस्तावेजका रूपमा संविधान निर्माण गर्नेभन्दा पनि संविधानरूपी कुनै एउटा कागजी खोस्टो फालिदिएर आफूहरूलाई जोगाउने चालबाजी जिम्मेवार दलका नेताहरूबाट हुन लागेकोले पनि चेतनशील एवम् बौद्धिक समुदायमा चिन्ता थपिएको हो ।
मनोविज्ञानको नियमविपरीत संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा मानिसलाई बिथोलिएको छ, समाजलाई गिजोलिएको छ, समग्रमा जनतालाई भड्काइएको छ र अवाञ्छित ढङ्गले महत्वाकाङ्क्षा जगाइएको छ । पूर्वस्थापित सबै प्रकारका मूल्य, मान्यता र संरचनाहरू भताभुङ्ग तुल्याइएको छ । विश्वमा प्रचलित लोकतन्त्रको विकल्प खोज्दै सुरु गरिएको हिंसात्मक द्वन्द्वको परिणामका रूपमा देशलाई अहिले जे–जस्ता ‘उपहारहरू’ प्राप्त भएका छन् यसले मुलुकको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको ढोका अवरुद्ध गराउन सक्ने खतराका सङ्केतहरू दिइरहेको छ । अहिलेसम्म संविधान निर्माण नभएकोले हरेक समुदाय र व्यक्तिले आफ्नो भावना–चाहनाअनुरूपको संविधान आउने आशाका कारण एकप्रकारको धैर्य कायम गरेका छन् । संविधान जारी गर्नेहरूसमेत असन्तुष्ट हुँदै जारी गरिने संविधान सर्वअस्वीकार्य हुने र जारी भएकै मितिदेखि देशमा तनाव र द्वन्द्व बढ्न सक्ने पृष्ठभूमि बनिसकेको छ । माओवादीको बाहुल्य रहेको संविधान पूर्णलोकतान्त्रिक चरित्रको हुने विश्वास किमार्थ गर्न सकिँदैन र गरिएको पनि छैन । त्यसैले वर्तमान संविधानसभाद्वारा जारी गरिने संविधानप्रति लोकतन्त्र पक्षधरहरूको गह्रौँ रिजर्भेसन रहने देखिएको छ । आफूहरूले चाहेजस्तै संविधान निर्माण गर्न नपाएको या नसकेका कारण माओवादीहरू पनि आफैंले जारी गरेको संविधानप्रति प्रसन्न रहने छैनन् । संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीभन्दा एक तह भिन्न र नौलो जनवादसम्म पनि पुग्न नसकेको संविधान निर्माण हुने घोषणा माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले धेरै अघिदेखि नै गर्दै आउनुभएको छ । त्यसैले माओवादीले संविधान जारी हुनेबित्तिकै त्यसको विरोधमा वक्तव्यबाजी गरे भने कुनै आश्चर्य हुने छैन । सम्भावित संविधानप्रति उनीहरू निकै सहिष्णु तवरले प्रस्तुत भएछन् भने पनि आलोचनात्मक समर्थन मात्र गरिने कुरामा द्विविधा राख्नुपर्ने छैन । यसरी सम्भावित संविधान लोकतन्त्रवादी र एकदलीय अधिनायकवादी दुवै शक्तिका निम्ति ‘अप्रिय’ दस्तावेज बन्न सक्ने सम्भावना छ ।
अर्को समस्या जातीय र क्षेत्रीय सन्तुलनको छ । मुलुकका बहुसङ्ख्यक जातीय समुदाय राजनीतिक दलहरूबाट यसअघि हुँदै आएका कैयन निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन् । अहिले संविधान जारी नभइसकेको हुँदा तिनले निर्णायक प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । अल्पसङ्ख्यकलाई खुसी तुल्याउने नाममा बहुसङ्ख्यकलाई दुःखाउने संविधान जारी भएमा उनीहरू अहिलेजस्तै चुपचाप बस्ने ठान्न सकिँदैन । पिछडिएका अल्पसङ्ख्यकको उत्थानका निम्ति विशेष कार्यक्रमसहित योजना ल्याइनु एउटा पक्ष हो, जसमा कसैको विमति हुनै सक्दैन । एउटै देशका नागरिकमध्ये कुनै जात या समूहविशेषलाई संविधानमै उल्लेख गरेर विशिष्ट मौका दिँदा त्यसले दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव छोड्ने देखिन्छ । बहुसङ्ख्यकले आफ्नै मुलुकभित्र दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले गृहयुद्धको पृष्ठभूमि तयार गर्ने निश्चित छ । खास–खास जाति र क्षेत्रविशेषको आत्मसम्मान र पहिचानको कुरा गर्दा बहुसङ्ख्यकको आत्मसम्मान र पहिचान धुलिसात गर्न खोजिनु प्राकृतिक न्यायको विपरीत हुन्छ, माओवादी बहुल राजनीतिक क्षेत्रले विगत ६ वर्षमा यस्तै अभ्यास गरिएआएको छ । संविधान जारी गरिनुअघि नै यस विषयमा पुनर्विचार गरिएन भने संविधान आफैं द्वन्द्व र कलहको मूल स्रोत बन्न सक्दछ । एक सयभन्दा बढी जातजाति रहेको मुलुकमा खासखास जातिको नाममा राज्य रहने या राज्यको नामकरण गरिने हो भने बाँकी जातजातिका निम्ति स्वाभिमानको सङ्घर्ष अनिवार्य बाध्यता हुनेछ ।
संविधान राज्य सञ्चालन विधि हो र शासकीय स्वरूप तथा राज्य संरचना त्यसको मूल मर्म हो भन्ने सबैले बुझेका छन् । जति धेरै कुरा समेट्न खोजियो संविधान त्यति नै जटिल बन्दछ । करिब अढाई सय वर्ष पहिले बनेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान विश्वकै सबभन्दा छोटो संविधान हो । जहाँ जम्मा सातवटा मात्र भाग छन् । यति लामो अवधिमा अमेरिकी संविधानमा केवल सत्ताइसवटा संशोधन भएका छन् । संसारको सबैभन्दा लामो भारतको संविधानमा चार सय चवालीस भाग र एक लाख सत्र हजार तीन सय उनान्सत्तरी शब्द छन् । भारतको संविधान निर्माणको साठी वर्षभित्र चौरान्नब्बेवटा संशोधन भइसकेका छन् । छोटो भए पनि अमेरिकी संविधानले देश र देशवासीको कल्याण धेरै राम्रोसँग गरिरहेको छ । विश्वमै उत्कृष्ट प्रजातन्त्र र कानुनी शासनको दृष्टान्त अमेरिका बनिरहेको छ । संविधानले त्यहाँ कसैमाथि पक्षपात गरेको पनि छैन । तर, भारतमा संविधानमा उल्लिखित कतिपय प्रावधानका कारण बेलाबखत असन्तुष्टि र तनाव पैदा हुने गरेको पाइन्छ ।
ब्रिटेन, न्युजिल्यान्ड र इजरायलमा अलिखित ९ग्लअयमषष्भम० संविधान भएर पनि ती मुलुकले सर्वाधिक उन्नतस्तरको प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छन् र समृद्धि प्राप्तिमा पनि ती अग्रपङ्क्तिमै छन् । दक्षिण अफ्रिकामा पहिले संविधानमा नै व्यवस्था गरी जातीय विभेद गरिएकोले त्यहाँ विद्रोह हुनु स्वाभाविक थियो । लामो सङ्घर्षपश्चात् दक्षिण अफ्रिकी जनताले सबैलाई समान व्यवहार गर्ने संविधान पाएका छन् । तर, हाम्रो यसअघिका संविधानले जात या क्षेत्रका आधारमा कहिल्यै कसैलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको थिएन । मानव स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध २०४७ को संविधानको विकल्प तिनले खोजेका हुन् जो प्रजातन्त्रकै विकल्प खोज्न प्रतिबद्ध थिए । एकदलीय अधिनायकवादी शासनपद्धतिलाई गन्तव्य बनाउनेहरूलाई शीर्ष भागमा राखेर बनाइएको संविधान पूर्ण प्रजातान्त्रिक चरित्रको हुने विश्वास गरिएको छैन र गर्न पनि सकिन्न । अर्को उदेकपूर्ण पाटो के छ भने नेपाली राजनयिकहरूमा संविधानलाई देशको होइन आफ्नो हितकेन्द्रित भई निर्माण र उपयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । ब्रिटेनका राजा जोनले आफ्नो निरङ्कुश अधिकारमा अङ्कुश लगाउँदै जारी भएको ‘म्याग्नाकार्टा’मा दस्तखत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । बाह्रौँ शताब्दीका राजाले दर्शाएको उदारता प्रकट गर्न सक्ने सामथ्र्य नेपाली राजनीतिकर्मीहरूमा २१औँ शताब्दीमा पनि देख्न पाइएको छैन । ०१५ सालमा आफैंले जारी गरेको संविधानलाई तात्कालिक राजाले अवज्ञा गर्दै निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरे भने २०४७ को संविधानलाई पनि आफूअनुकूल प्रयोग गर्न राजा र विभिन्न दलका नेताहरूबीच एकप्रकारको प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । प्रजातन्त्रअनुकूल बनाइएको संविधानलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै अघि बढ्न खोज्दा मुलुकले वर्तमान नियति भोग्नुपरेकोमा शङ्का गरिरहनु नपर्ला । अहिले संविधान निर्माणका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका पक्षमा जो–जसले अड्डी लिएका छन् तिनको नियत के हो भन्ने बुझ्न मुस्किल परिरहेको छैन । संविधानमार्फत सम्पूर्ण सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्ताको आडमा संविधान बदल्ने नियतबस प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको परिकल्पनामा गरिएको वास्तविकता बुझ्न नसक्नु भनेको आफैंलाई धोखा दिनु हो । राष्ट्रिय सेनामा समाविष्ट गर्न खोजिएका माओवादी लडाकुलाई परम्परागत सेनाका सदस्यहरूकै कोटिमा राखेर हेर्न सकिँदैन र हेर्नु हुँदैन पनि । देश र नरेशको शपथ खाएर आएकाहरूभन्दा माओ त्से तुङ र माक्र्सका शपथ खानेहरू सधैं पृथक् हुन्छन् र मौका पाउनेबित्तिकै तिनले आफ्नो सक्कली अवतार देखाउने छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । कार्यकारी प्रमुख चयनको सन्दर्भलाई यो पक्षसँग पनि जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । यहीँनेर अर्को स्मरणीय पक्ष के छ भने २०४७ सालको संविधान वामपन्थी, दक्षिणपन्थी, प्रजातन्त्रवादी र राजा सबैथरीको सहमतीय दस्तावेजका रूपमा तयार भएको थियो । त्यसबेला धेरै सानो शक्तिका रूपमा रहेको ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’ (हालका माओवादी) ले मात्र सम्झौता र त्यसपछि निर्मित संविधानलाई अस्वीकार गरेको थियो । राजा, कांग्रेस र वामपन्थी तीन शक्तिबीच सम्झौता भएकोले पनि ०४७ को संविधान दिगो हुने अपेक्षा गरिएको थियो । ०४८ को संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्नो हैसियत परीक्षण गरेका माओवादीले जनतालाई रिझाएर सत्तामा जाने अवस्था सुदूरभविष्यसम्म नदेखेपछि उनीहरू प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक संविधानको विकल्प खोज्दै हिंसात्मक सङ्घर्षमा उत्रिएका हुन् । देश असफल भए पनि हिंसात्मक सङ्घर्षले माओवादीलाई चाहिँ सफल नै तुल्याएको मान्नुपर्छ, उनीहरू ठूलो दलको हैसियतमा पुगेका छन् र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाइरहेका छन् । माओवादी अगुवाइमा जारी हुने संविधानले देशको धेरै ठूलो हिस्सालाई असन्तुष्ट र क्रूद्ध बनाउनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । अरूले बनाएको संविधान अस्वीकार गर्नेहरूले जारी गरेको संविधानचाहिँ सबैले स्वीकार गर्छन् भन्ने सोच्नु भ्रमबाहेक केही हो भने मृगतृष्णा मात्र । माओवादीको अगुवाइमा बन्ने संविधानप्रति माओवादी स्वयम्को असहमति रहन्छ भने अरूहरूले त्यसलाई स्वीकार गरिरहनुपर्ने कारण पनि देखिने छैन ।
संविधान जतिसुकै सुन्दर बने पनि त्यसको कार्यान्वयन गराउने मानिसले नै हो । मानिस इमानदार र देश तथा प्रजातन्त्रकेन्द्रित भइदिए भने संविधानको सार्थकता रहन्छ । होइन भने अपरिवर्तनीय धारा नै राखे पनि त्यसको औचित्य रहन्न । रसियाका राष्ट्रपति पुटिनमा आफ्ना निम्ति संविधान संशोधन गर्ने ताकत भए पनि उनले त्यसो गर्नु नाजायज ठाने । संविधानको पूर्ण सम्मान गर्दै एक कार्यकाल आफू प्रधानमन्त्री रहन तयार भए । जर्मनीको संविधानमा धारा एक, बीस र उनासीलाई अपरिवर्तनीय बनाइएको छ । सबैले संविधानको सम्मान गर्दै अक्षरशः पालना गरेका कारण संविधान मात्र जोगिएको छैन जर्मनीको राष्ट्रिय एकता र जनअधिकार पनि संरक्षित हुन सकेको छ । होण्डुरसको संविधानको पनि धारा तीन सय चौहत्तरलाई अपरिवर्तनीय तुल्याइएको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार होण्डुसरमा एउटै व्यक्ति जुनसुकै अवस्थामा पनि दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बन्न सक्दैनन् । सरकार गठन र सीमासँग सम्बन्धित विषयलाई पनि त्यहाँ असंशोधनीय तुल्याइएको छ । संविधानको पालना गर्ने इच्छाशक्ति र दृढता त्यहाँका राजनीतिकर्मीमा भएकोले ठूलाठूला चुनौतीसँग सामना गर्न सक्ने सामथ्र्य तिनले देखाएका छन् । तर, यहाँ खास–खास विषयमा अपरिवर्तनीय धाराकै प्रावधान राखिएछ भने पनि त्यसको पालना हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । वैचारिक तहमा देखिएको धु्रवीय अन्तरले जस्तोसुकै संविधान जारी भए पनि त्यो सर्वस्वीकार्य हुन मुस्किल पर्ने देखिएको छ । जातीय र क्षेत्रीय महत्वाकाङ्क्षा संविधान अस्वीकार्य हुनुको अर्को कारण बन्नेछ । अन्य असन्तुष्ट पक्ष पनि संविधानबारे मौन रहलान् भन्न सकिँदैन । प्रचण्डहरूको अगुवाइमा अहिले कदाचित संविधान जारी भइहालेछ भने पनि त्यो सन्तुलित, पूर्ण र सर्वस्वीकार्य हुन असम्भव छ । बरु संविधानकै कारण मुलुकमा दीर्घकालिक गृहयुद्ध हुनसक्ने सम्भावना ज्यादा देखिँदै छ । शान्ति र समृद्धिको बहार लिएर प्रकट हुनुपर्ने संविधान तनाव र द्वन्द्वको मुख्य स्रोत बन्नसक्ने निश्चितप्रायः भएकोले सम्पूर्ण नेपाली जनता होसियार रहनुपर्ने अवस्था आएको छ । जनताले राजनीतिमा देखापरेका अवाञ्छित तत्वलाई किनारा लगाउने साहस गरेनन् भने देशबाट शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धि किनारा लाग्ने स्थिति छ, होसियार †