स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कटौती भएको वित्तीय समानीकरणको बजेट माग गर्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको टोलीले आइतबार (२० जेठ) अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर वित्तीय समानीकरणको बजेट कटौती भएको भन्दै उक्त बजेट तुरुन्त पठाउन माग गरेका हुन् ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले चालु आव २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान सरकारले कटौती गरेपछि स्थानीय तह निकै समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै काटिएको बजेट तत्काल पठाउन माग गरिएको बताए ।

‘बजेट काटिएपछि स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई दिनुपर्ने रकम दिन सकिएको छैन, स्थानीय तहको बजेट कटौती स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु हो’, अध्यक्ष ढुङ्गानाले भनेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सरकारले संविधान विपरीत वित्तीय समानीकरणको बजेट कटौती गरेको आरोप लगाउँदै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफूहरुलाई बजेट भुक्तानीको दबाब पर्ने र निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी दिन बजेट अभावका कारण समस्या हुने स्पष्ट पारिन् ।

स्थानीय तहमा अनुदान रकम नगएमा आफूहरु आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दिएका छन् ।