अमरेशकुमार सिंहले जेठ १४ गतेभित्रै सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने घोषणा गर्नुभएको छ । भारतको राजधानी नयाँदिल्लामा ६ वर्षअघि सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच सम्झौता गराउने क्रममा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुभएका अमरेशकुमार सिंह नेपाली काङ्गे्रसका सशक्त युवा नेता हुनुहुन्छ । शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याएर आगामी जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गराउन क्रियाशील सिंह निर्धारित समयभित्र संविधान जारी हुनेमा पूर्ण विश्वस्त हुनुहुन्छ । घटना र विचारसँग गत शनिबार कुरा गर्दै अमरेशले भन्नुभयो, आगामी जेठ १४ भित्रै संविधान जारी भइसक्छ, म ढुक्क छु ।’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘बाबुरामपछिको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नै बन्नुहुनेछ, त्यो पनि जेठ १४ अगाडि नै ।’ चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बन्नुहुने ठोकुवा गर्दै सिंहले भन्नुभयो, ‘आगामी चैत–वैशाखसम्ममा यो मुलुकमा चुनाव पनि सम्पन्न भइसकेको हुनेछ, यसमा कुनै द्विविधा छैन ।’ प्रधानमन्त्री पदमा डा. बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ तर देशचाहिँ अमरेशकुमारले चलाउनुहुन्छ भनेर कतिपयले भन्ने गरेको सुनिन्छ, यो सही हो कि के हो ? भन्ने प्रश्नमा सिंहले भन्नुभयो, ‘होइन, यो कुरामा कुनै सत्यता छैन । अमरेशकुमार सिंहको कमिटमेन्ट शान्ति र संविधानका प्रति हो । बाह्रबुँदेदेखि नै हामी संलग्न रहँदै आएका छौँ । अब शान्ति र संविधान निर्माणको विषय टुङ्गो लगाउन ढिला भइसकेको छ, म त्यसनिम्ति समर्पित भएर लागिरहेको छु । तर, देश त बाबुरामजीले नै चलाइरहनुभएको छ ।’
देशका प्रधानमन्त्रीले ढुक्कसँग भन्न नसक्ने कुरा तपाईं भनिरहनुभएको छ, अनि तपाईंले नै देश चलाउनुभएजस्तो देखिँदैन त ?
प्रधानमन्त्रीको दश थरीको लोभलालच या बाध्यता हुनसक्छ । आफ्नो सत्ता जाला, पार्टीले के भन्ला भनेर जाने–बुझेको कुरा पनि स्पष्टसँग बोल्न नसकिरहेको हुनसक्छ । तर, म जनता र देशप्रति इमानदार र प्रतिबद्ध छु, जनतालाई सही सत्य कुरा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु, ढाँट्नु हुँदैन जनतालाई भन्ने मँन्यतामा रहेर म बोलिरहेको छु ।

० नेपालको प्रधानमन्त्री त बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ, तर राज्य सञ्चालनचाहिँ पर्दापछाडि बसेर अमरेशकुमार सिंहले नै चलाइरहनुभएको छ भनिन्छ नि, हो ?
– होइन, यो कुरामा सत्यता छैन । अमरेशकुमार सिंहको कमिटमेन्ट शान्ति र संविधानका प्रति हो । बाह्रबुँदे सम्झौतादेखि नै हामी संलग्न रहिआएका छौँ । त्यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउने बेला आइसकेको छ र अब शान्ति र संविधानको कुरा टुङ्गो पनि लाग्छ ।
० ए † सबै कुरा टुङ्गो लाग्छ ? कसरी लाग्ला ?
– नेपाली सेनाको अन्तर्गत लडाकु र उनीहरूसँग रहेको हतियार आइसकेको अवस्था छ । अब पाँच हजारदेखि ६ हजारजति माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन हुन्छ । त्यसको दर्जा र अन्य कुराको मिलान सातबुँदे सहमतिअनुरूप हुन्छ । जेठ १४ भित्रै संविधान जारी हुन्छ भन्नेमा पनि म ढुक्क छु । दलका शीर्ष नेताहरूसँग मेरो कुराकानी भइरहेको छ । सबै नेताहरूको भनाइ के पाइरहेको छु भने जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्न सकिएन भने हामीहरू कसैको पनि भविष्य बाँकी रहने छैन । त्यसैले नेताहरू जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको मैले पाएको छु ।
० यसको मतलब देशको भविष्यप्रतिको चिन्ताले भन्दा पनि आफ्नै भविष्य कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताले बाध्य भएर दलका नेताहरू संविधान बनाइछाड्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्, हो ?
– नेताहरूको भविष्यसँग देशको पनि भविष्य गाँसिएको हुन्छ । यसलाई छुट्याएर हेर्न मिल्दैन । तर, एउटा केचाहिँ सत्य हो भने नेताहरूमा देशको चिन्ता कम देखिन्छ । सबै नेतामा प्रधानमन्त्री कसरी बन्ने, बनेपछि कसरी टिक्ने भन्ने कुरामा जति देखिन्छ देशलाई कसरी समृद्ध तुल्याउने, कसरी जनतालाई सुविधा पु¥याउने भन्ने विषयमा चाहिँ म प्रतिबद्धता देख्दिनँ ।
० नेताहरूको ‘कमिटमेन्ट’ देशका निम्ति संविधान बनाउनेमा छ कि संविधानरूपी कुनै दस्तावेज फालिदिएर आफूहरूको अस्तित्व जोगाउनेमा छ ? तपाईंले के देख्नुभएको छ ?
– ‘कमिटमेन्ट’ संविधान बनाउनेमा भन्दा पनि संविधान बनाएको देखाएर आफूलाई जोगाउनेमा छ । काङ्गे्रस, माओवादी, एमाले सबै पार्टीका नेताहरूको मानसिकता यस्तै हो, यही हो ।
० त्यसरी संविधान दिएजस्तो गर्ने हो भने त संविधानकै कारणले मुलुकमा अर्को द्वन्द्व सिर्जना हुने भयो नि, होइन ?
– संविधान नबनेको अवस्थामा झन् देशमा भ्याकुमको अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले संविधान त आउनै परिहाल्यो । तर, हाम्रा नेताहरूमा देश र जनताकेन्द्रित सोचचाहिँ मैले पाउन सकिरहेको छैन । उहाँहरूको भूमिकालाई देश र जनताकेन्द्रित बनाउन हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्छ, हामीले गरिरहेका छौँ ।
० नेपालको सङ्क्रमणकाल लम्बिनुमा कतिपयले विदेशी भूमिका जिम्मेवार रहेको ठान्छन्, कतिचाहिँ नेपाली नेताहरूकै अक्षमताका कारणले यसप्रकारको स्थिति सिर्जना भएको हो भन्छन्, तपार्इंको अनुभव के भन्छ ?
– यसमा म विदेशीलाई त्यति दोष दिन्नँ । नेताहरूबीचको आन्तरिक द्वन्द्व, पदलोलुप प्रवृत्ति, आफूलाई मात्र सबैभन्दा योग्य देख्ने प्रवृत्ति, आत्मकेन्द्रित नेतृत्व, आफ्नो आसेपासेको कामकारबाहीलाई नै देशको कामकारबाही ठान्ने र हामी जे चाहन्छौं त्यही गर्छौं या गर्न सक्छौँ भन्ने अहङ्कारी एवम् निरङ्कुश मनोवृत्ति नै सङ्क्रमणकाल लम्बिनुको मुख्य कारण हो ।
० जे भए पनि संविधानरूपी एउटा कुनै दस्तावेजचाहिँ जेठ १४ भित्र आउने भयो होइन त ?
– हो, त्यो त स्योर । सङ्घीयतासहितको संविधान हुन्छ ?
० संविधान नेपालमा बनिसकेको छ कि अन्त कतै बन्दै छ ?
– यहीँ नेपालमा बन्दै छ । खासगरी चारवटा कुराहरूमा रहेका विवादमा सहमति खोज्न प्रयास भइरहेको छ । सङ्घीयता र शासकीय स्वरूपको विषयमा अलिक बढी विचार भिन्नताको स्थिति छ । निर्वाचन प्रणाली र नागरिकताजस्ता विषयमा सामान्य विवाद भएको देखिए पनि यी विषय सहमतिनजिक पुगिसकेका छन् । काङ्गे्रस र माओवादीका बीच शासकीय स्वरूपमा ठूलो ग्याप देखिएको हो, मिश्रित प्रणालीमा गएर यसको पनि टुङ्गो लाग्ने अवस्था म देखिरहेछु ।
० तपाईंले बितेका ६ वर्षभित्र नेपाली राजनीतिका सबै प्रमुख नेताहरूसँग भेटघाट, छलफल सहकार्य गर्नुभएको छ । तपाईंले भेटेकामध्ये सबैभन्दा बेइमान र सबभन्दा इमानदारको नाम लिनुप¥यो भने कसको लिनुहुन्छ ?
– त्यो नाम ठ्याक्कै भनिहाल्ने बेला आएको छैन । सबभन्दा बेइमान को र इमानदार को भन्ने माटोमोटी छुट्टिएको छ र पनि अहिले बताउने बेला भएको छैन । समय आएपछि त्यो म बताउनेछु ।
० कहिलेतिर आउला त त्यो समय ?
– केही वर्ष लाग्न सक्छ । केही वर्षपछि भन्छु म ।
० केही वर्ष भनेको के यसको सँन्दर्भिकता नै टरिसकेपछि ?
– यस्तो कुराका सान्दर्भिकता कहिले पनि टर्दैन । जनताप्रति मेरो इमानदारिता छ, जनतालाई म सुसूचित गर्ने नै छु ।
० प्रचण्डको व्यक्तित्व करिस्म्याटिक छ, उहाँकै कारणले शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न लागेको हो भनी कतिपयले भन्छन्, उता प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईचाहिँ आफू प्रधानमन्त्री भएपछि यो सब भएको भनी जश लिन खोज्दै हुनुहुन्छ, वास्तवमा यो कसको कारण सम्भव भएको हो ?
– बाबुरामजीको कमिटमेन्ट र प्रचण्डजीको निर्णयक्षमता दुवैले यसमा भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रचण्डजीमा त्यो खुवीचाहिँ रहेकै पाउँछु म कि आवश्यक पर्दा ठूल्ठूलो निर्णय पनि उहाँ एकैचोटि लिन सक्नुहुन्छ । वास्तवमा यतिबेला नेपालको राजनीति नै प्रचण्डजीको वरिपरि घुमिरहेको छ । प्रचण्डजीले जहाँ रोक्नुहुन्छ त्यहीँ राजनीति रोकिएको हुन्छ, जतिबेला निकास दिनुहुन्छ, त्यतिबेला खुलिहाल्छ । चाहे यो शान्तिको कुरा होस् चाहे संविधानको ।
० यसको मतलब बितेको चार–पाँच वर्ष शान्तिप्रक्रिया अवरुद्ध भएको उहाँकै कारणले हो, होइन ?
– मैले भन्न खोजेको देशको राजनीति विगत चार–पाँच वर्षदेखि प्रचण्डजीकै वरिपरि घुमिरहेको छ, यो यथार्थ हो । रोकिनुको कारण कतिपय अवस्थामा प्रचण्डजी पनि होला तर अन्य दलहरू पनि यसका लागि कारकतŒव हुन् ।
० तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने कुरा आएको छ, कसरी बन्ला त सहमतिको सरकार ?
– अहिले त बाबुरामजीकै नेतृत्वमा काङ्गे्रस सरकारमा जाने कुरा छ । मलाई लाग्छ काङ्गे्रसबाट केही व्यक्ति सरकारमा सहभागी हुनेछन् । त्यस अवस्थामा एमाले पनि सरकारमा जान्छ होला भन्ने लाग्छ । त्यसपछि चाहिँ काङ्गे्रसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन माओवादी, एमाले, मधेसी मोर्चा सबैको सहयोग रहन्छ भन्ने देखिएको छ । किनकि यी चार शक्ति नै मुलुकका शक्ति हुन्, यिनको सहमति र सुझबुझले नै मुलुकले निकास पाउने हो । अर्को चुनाव हुने बेलासम्म यिनीहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, हरेक कुरा धरापमा पर्छ, देश फेरि द्वन्द्वमा जानसक्छ । मलाई लाग्छ– दलहरूबीच मोटामोटी सहमति भइसकेको छ कि बाबुरामजी पछिको सरकार नेपाली काङ्गे्रसकै नेतृत्वमा हुन्छ । अझ छिचोलेर भन्नुपर्दा सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति भएको छ ।
० कुन तहमा भएको होला त यस्तो सहमति ?
– शीर्ष तहमै सहमति भएको छ । यो कुरा औपचारिक रूपले बाहिर कतै आएको छैन तर मैले घटना र विचारमार्फत यो खुलासा गरिदिएको हुँ ।
० बाबुरामजीको सरकारचाहिँ अब कति वर्षजति अगाडि जाला त ?
– वर्ष होइन कति महिना या कति दिन भन्नुहोस् न † मेरो विश्लेषणमा डा. भट्टराईको सरकार बढीमा जेठको पहिलो सातासम्म अगाडि जानसक्छ अब ।
० ०६९ जेठको पहिलो साता भनेको कि… ?
– हो, ०७० को जेठसम्ममा त चुनाव भएर अर्को नयाँ सरकार बनिसक्छ । यसमा ढुक्क भए हुन्छ ।
० त्यो सरकारमा चाहिँ तपाईं पनि हुनुहुन्छ ?
– यो त कसरी भन्न सकिन्छ र ? पार्टीले के गर्छ, जनताले कस्तो अभिमत दिन्छन्, त्यसमा भरपर्छ यो कुरा । मेरो कमिटमेन्ट जनताप्रति हो, जनताका लागि राम्रो काम गर्दै जाने हो मैले त ।
० तपाईंले जेठ १४ भित्र संविधान आउँछ त भन्नुभयो, तर सङ्घीयता र शासकीय स्वरूपको विषयमा कुरा मिलिसकेको छैन भन्ने सुनिन्छ । यस्तोमा सङ्घीयता र शासकीय स्वरूपको कुरा कसरी मिलाइँदै छ त ?
– सङ्घीयतामा ६ देखि आठवटासम्म राज्य बनाउने सहमति हुँदै छ । जातीय होइन तर पहिचानसहितको राज्य । पहिचानसहित भन्नेबित्तिकै त्यो जातीय नभएर जाति, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति सबै समेटिने चरित्रको हुन्छ । पहिचान र सामथ्र्य दुवै रहन्छ त्यसमा । राज्यको मूल विशेषतामा तीन कुरा समेटिएको हुन्छ– पपुलेसन, जोग्राफी र इकोनोमी । यी तीनवटै कुरालाई मिलाएर कसरी त्यो राज्य चल्छ भन्ने हेरेर प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ । हल्लाको भरमा सीमा कोरेर मात्र त त्यो हुन सक्दैन, चल्न सक्दैन ।
० सुशील कोइरालाजीले त हिमालदेखि तराईसम्म मिलाएर राज्यको संरचना बन्छ भन्नुभएको छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
– यो सुशील कोइरालाजीको निजी विचार हो । यस्तो राज्यलाई अब नेपाली जनताले मान्न सक्दैन । काङ्गे्रस पार्टीभित्रैबाट पनि यो कुरा स्वीकार गरिँदैन भन्ने लाग्छ मलाई त । अन्य दलले पनि यो स्वीकार गर्ने छैनन् ।
० यसको मतलब तपार्इं तराईसँग हिमाल जोडिन हुँदैन भन्ने पक्षमा रहनुभएको छ, हो ?
– होइन, तराई र हिमालको राम्रो सम्बन्ध हुन्छ त्यो अवस्थामा पनि । यहाँनेर यो बुझ्नुपर्छ कि वास्तवमा सङ्घीयता किन मागिन्छ ? केन्द्रमा आफ्नो पहिचान गुमेको अवस्थामा, अथवा त्यो क्षेत्रको समुचित विकास नभएको अवस्थामा, आफूलाई पछाडि पारिएको अनुभूति भएको अस्थामा नै जनताबाट सङ्घीयताको माग उठ्छ । सर्सरी हेर्दा यतिबेला मधेसी, थारू र आदिवासी जनजातिको पहिचान स्थापित भएको देख्न पाइएको छैन । महेन्द्रले लादेको पाँच क्षेत्रकै अवधारणा कसैले लागू गराउन खोज्छ भने त्यो सम्भव छैन ।
० त्यो महेन्द्रले ल्याएको कारणले अस्वीकार्य भएको कि अवैज्ञानिक भएर ?
– अवैज्ञानिक भएर हो र त्यो महेन्द्रले ल्याएको त हुँदै हो तर अवैज्ञानिक भएर नै हो । महेन्द्रले त्यसो गरेर शासन–सत्ता त केही वर्गविशेषकै हातमा सीमित तुल्याएका थिए । अहिले जनताको सोचमा निकै बदलाव आइसकेको छ ।
० तपाईं पहिचानसहितका ६ देखि आठ राज्यको कुरा गरिरहनुभएको छ । मुलुकमा सयभन्दा बढी जाति छन्, यी सबैले आ–आफ्नो पहिचान खोजेमा अहिले तपाईंले भनेजस्तै संविधान जारी हुँदा जनतालाई स्वीकार्य होला त ?
– यो ठ्याक्कै अपव्याख्या हो । यहाँ हरेक जातिले राज्य मागेको छैन । तीस प्रतिशत पपुलेसनले मागेको मागलाई लगेर एक प्रतिशतभन्दा कम भएका कुनैसँग तुलना गर्न त मिल्दैन नि ? यो त जालझेल गरेर राज्य नदिने सोचको उपज मात्रै ठहरिन्छ ।
० राज्यले विवेक पु¥याउने हो भने त पहिचान त सबैलाई दिनुपर्ने होइन र ?
– यसमा के भनौँ भने, राज्यको रिफ्लेक्सन कसरी परेको छ भन्ने हेरिनुपर्छ । माग त उठ्छन्, जति पनि उठ्न सक्छन् यस्तो परिवेशमा, राज्यको दायित्व हो त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने त ।
० कसरी गर्ने ? मागेजति दिँदै जाने कि ?†
– जनतामा न्याय गरियो भने त्यस्तो जथाभावी माग आउँदैन । यो त पहाडे शासनको सोचबाट उब्जने प्रश्न भयो ।
० होइन, यहाँ एउटा कास्ट मात्र हो तामाङ– उसलाई राज्य दिने, लिम्बूको राज्य दिने, राईको राज्य दिने, मगर र गुरुङको दिने † यसो भएपछि सबैले राज्य माग्ने रोग सुरु हुन्छ नि, होइन र ?
– तपाईंले भनेजस्तो यहाँ तामाङको एउटा राज्य, राईको छुट्टै राज्य बन्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । यसरी कसैको नाममा ठ्याक्कै राज्य बन्ने कुरा गाहै्र छ । यो पनि एउटा अतिवाद हो– नदिने अतिवाद र दिने नाममा जातिविशेषलाई उराल्ने अतिवाद । यी दुवै अतिवादबाट बच्नुपर्छ ।
० जे होस्, अब संविधानचाहिँ आउँछ होइत त ?
– हो, संविधान आउँछ । म ढुक्क छु ।
० अबको प्रधानमन्त्री पनि सुशील कोइराला नै बन्नुहुन्छ ?
– हो, बाबुरामपछिको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नै हुनुहुनेछ, त्यो पनि जेठ १४ अगाडि नै ।
० तपाईंको भनाइअनुसार निर्वाचन पनि एक वर्षभित्रै हुन्छ ?
– आगामी चैत–वैशाखसम्ममा यो मुलुकमा चुनाव पनि सम्पन्न भइसकेको हुनेछ । यसमा मलाई कुनै दुविधा छैन ।
० देशका प्रधानमन्त्रीले यति निर्धक्कसँग यो कुरा भन्न सक्नुहुन्न तर तपाईं सकिरहनुभएको छ । अब प्रधानमन्त्री बाबुराम भए पनि देश त तपाईंले चलाउनुभएको भन्ने मेरो सुरुको प्रश्नलाई यसले पुष्टि ग¥यो, होइन र ?
– प्रधानमन्त्रीको दशथरीको लोभ–लालच या बाध्यता हुन सक्छ । आफ्नो सत्ता जाला, पार्टीले के भन्ला भनेर जाने–बुझेको कुरा पनि स्पष्ट बोल्न नसकिरहेको हुनसक्छ । जहाँसम्म मेरो कुरा छ– म जनता र देशप्रति इमानदार र प्रतिबद्ध छु, जनतालाई सही–सत्य कुरा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु, ढाँट्नुहुँदैन जनतालाई भन्ने मान्यतामा रहेर म स्पष्ट बोलिरहेको छु । यति कुरा त प्रचण्डजी, सुशीलजी, माधवजी, बाबुरामजी सबैलाई थाहा छ, तर उनीहरू लटरपटर कुरा गरेर जनतालाई भुल्याउँदै छन् ।
० तपाईं शीर्ष नेताहरूले भाग लिने उच्च बैठकहरूमा पनि सहभागी हुनुहुन्छ । तपाईंलाई पार्टीले पठाउने हो कि कुन हैसियतले त्यहाँ पुग्नुहुन्छ तपार्इं ?
– सुरुदेखिको मेरो कमिटमेन्टले मलाई त्यहाँ पठाउँछ । र, उनीहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्छन् ।
० त्यसो भए तपाईं नेपाली काङ्गे्रसको प्रतिनिधिका रूपमा त्यहाँ सहभागी हुने गर्नुभएको होइन ?
– शीर्ष नेतासँगको सल्लाहमा नै म बैठकमा सहभागी हुने हो ।

ड्रग्स रोक्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्छ( वसन्त कुँवर
ड्रग्सको रोकथाम तथा उपचारको क्षेत्रमा नेपालमा मात्र नभई विदेशमा समेत महŒवपूर्ण योगदान दिँदै आएको एक चर्चित नाम हो वसन्त कुँवर । अन्तर्राष्ट्रिय नार्कोनन् कार्यालयले उहाँलाई नेपालका साथसाथै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको समेत काम हेर्ने जिम्मा दिएको छ । नेपालका कुनाकाप्चामा पुगेर ड्रग्सविरुद्ध अभियानमा सक्रिय रहनुभएका कुँवर प्रवासमा बस्ने नेपालीलाई पनि ड्रग्सबाट बचाउन क्रियाशील हुनुहुन्छ । प्रवासीलाई ड्रग्सबाट बचाउने सिलसिलामै उहाँ आगामी साता बेलायत र अमेरिका पुग्दै हुनुहुन्छ । यसै सन्दर्भमा कुँवरसँग गरिएको कुराकानीको सङ्क्षिप्त रूप प्रस्स्तुत गरिएको छ ।
तपार्ईं विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि ड्रग्सबाट जोगाउन लागिपर्नुभएको सुनिन्छ, हो ?
– प्रहरी सेवाबाट बाहिर आएलगत्तैदेखि म ड्रग्सबाट नेपालीलाई जोगाउने कार्यमा समर्पित रहँदै आएको छु । स्वदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीसमक्ष त म आफैं पुग्न सक्छु, विभिन्न मिडियामार्फत ड्रग्सबाट बच्ने उपायबारे जानकारी गराउन सक्छु, समस्यामा परेकाहरूलाई उपचार केन्द्रमा भेटेर सहयोग गर्न सक्छु । तर, प्रवासमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी पनि ठूलो सङ्ख्यामा यो समस्यामा परेका छन् । तिनलाई पनि ड्रग्सबाट जोगाउनु म आफ्नो कर्तव्य ठान्दछु । हो, यसै सिलसिलामा म अप्रिल २३ मा बेलायत र त्यसपछि अमेरिका पुग्दै छु ।
विदेशमा खास कहाँ–कहाँ ड्रग्सबाट नेपाली पीडित छन्, केही जानकारी छ ?
– अहिले ड्रग्सको समस्या जताततै छ र भयानक रूपमा फैलिँदो छ । नेपालीहरू बेलायत, हङकङ, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र भारतमा बढी सङ्ख्यामा ड्रग्समा फसेका छन् । बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिकाजस्ता देशमा ड्रग्स सेवन गर्ने कार्यलाई व्यक्तिको मानव अधिकारसँग पनि जोडेर हेरिदिएका कारण त्यहाँ ड्रग्स फैलाउन चाहनेहरूका लागि नेपालभन्दा अझै अनुकूल परिस्थिति छ । तसर्थ, ती देशमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली पनि फसेका छन् ।
त्यहाँ नेपाली समुदायलाई ड्रग्सबाट जोगाउन तपाईंको रणनीति के हुन्छ नि ?
– यसका निम्ति संसारभर एउटै रणनीति हुन्छ । जसले ड्रग्स लिएकै छैनन् तिनलाई खान नदिने, जसले लिन थालेका छन् तिनलाई छोड्न प्रेरित गर्ने, जो छोड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् तिनलाई उपचारमा सहयोग पु¥याई बाहिर निकाल्ने र जो बाहिर आएका छन् तिनलाई ड्रग्समा फर्कन नदिने । यी उद्देश्यप्राप्तिका लागि ज्ञानको आवश्यकता पर्छ । त्यही ज्ञान घर–घरमा पु¥याउने मेरो उद्देश्य हुने गर्दछ । विदेशमा पनि नेपाली समाजलाई म यही ज्ञान दिनेछु ।
स्वदेशमा कसैको घरमा ड्रग्सको समस्या हुनु र विदेशमा हुनुमा के फरक पाउनुहुन्छ ?
– ठूलो अन्तर छ । स्वदेशमा आफन्तको सहयोग मिल्न सक्छ तर विदेशमा व्यक्ति एक्लै हुन्छ । सबैलाई त्यहाँको दैनिकी चलाउनै मिहिनेत परिरहेको हुन्छ, कसैले कसैलाई भेट्ने–हेर्ने फुर्सद नै हुँदैन । खुला समाज र दुई–चार पैसा कमाउने वातावरण भएकोले त्यहाँ ड्रग्स पाउन र सेवन गर्न पनि सजिलो छ । अझ परिवारसँग नबसी पढ्न या काम गर्न एक्लै बसेकाहरूले त त्यहाँ सहयोग पाउने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ ।
विदेश गएर ड्रग्समा फस्ने प्रवृत्ति किन बढेको होला ?
– हाम्रो समाजमा के विश्वास छ भने युरोप, अमेरिका वा बाह्य मुलुक गएपछि त्यो व्यक्तिको जीवन सदाका लागि माथि उठ्छ उ तर, विदेशमा ड्रग्स लिने वातावरण पनि यहाँको भन्दा धेरै बढी अनुकूल छ भन्ने बारेचाहिँ बिल्कुलै सोच्ने गर्दैनन् । प्रत्येक आमा–बाबु आफ्ना छोराछोरीले गणित, अङ्गे्रजी, विज्ञान राम्ररी पढुन् भन्नेमा मात्र ध्यान लगाउँछन् । तर, ड्रग्सको खराबीबारे पनि ज्ञान लिनुपर्छ भन्नेचाहिँ कसैलाई मतलब छैन । स्कुलहरूले डान्स र कराते सिकाउन टिचर राखेको पाइन्छ तर ड्रग्स रोक्ने टिचर कसैले राखेका छैनन् । विदेशमा छोराछोरी पठाउन टोफल, स्याटका कोर्स गराउन र सम्पत्ति विवरण तयार गर्न सबै व्यस्त छन् तर त्यहाँ जानुअघि ड्रग्सबारे पनि बुझाएर पठाउनुपर्छ भन्ने चेतना र चिन्ता कसैलाई छैन । यही कमजोरीका कारण विदेश जाने मानिसमा ड्रग्सबारे आवश्यक ज्ञान हुन सकेन र ड्रग्समा फस्न पुगे । कैयन व्यक्तिचाहिँ यहीँबाट फसेर गए र त्यहाँ झन् कडा रूपमा फस्न पुगे ।
त्यसो भए व्यक्तिलाई कुन अवस्थामा विदेश पठाउनुहँुदैन ?
– ड्रग्स लिने गरेको पक्का हो भन्ने कुरा यकिन छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा विदेश पठाउनुहँुदैन । यस्तो हालतमा मानिसलाई विदेश पठाउनु भनेको उसलाई मानसिक रोगी वा अपराधी बनाउने मात्र नभई अङ्गभङ्ग र मृत्युवरण गर्नसमेत बाध्य तुल्याउनु हो । कसैले विदेश पठाइदिए ड्रग्स छोड्छ भन्ने पनि सोच्ने गर्छन्, तर त्यो बुझाइ भयङ्कर गलत हो ।
नेपालमा ड्रग्सको अवस्था कस्तो छ यतिबेला ?
– गुणात्मक ढङ्गले बढ्दो छ । यसलाई केन्द्रबाटै सशक्त योजना बनाएर प्रतिकार गर्न नसके आउने दिनमा ड्रग्स नै नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो असुुरक्षा र रोगको कारण बन्नेछ ।
यसको रोकथामका लागि के गर्ने त ?
– राज्यमा अहिले ड्रग्स रोक्न जे–जस्तो मेकानिज्म छ यसबाट देशमा ड्रग्स रोकिँदैन । ड्रग्सको रोकथाममा योजना बनाई शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजकल्याण, गृह र स्थानीय विकास मन्त्रालयले साथ–साथ काम गर्नुपर्छ । हाल यो जिम्मवारी गृहमा छ । गृहले सबै मन्त्रालय परिचालन गर्न सक्तैन र त्यहाँ हालको समस्यासँग मुकाबिला गर्ने सशक्त सङ्गठन पनि छैन । ड्रग्सको समस्या इजरायलको जस्तो गरी सीधै प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत राखिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले केही विशेषज्ञ नियुक्त गरी ड्रग्ससँग लड्ने राष्ट्रिय योजना बनाई त्यस योजनामातहतका सबै मन्त्रालयद्वारा लागू गराउनुपर्छ । अनि मात्र ड्रग्स रोकिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । नार्कोनन्जस्ता संस्थाले सरकार तथा दातृ संस्थाबाट यो कामका लागि एक पैसा नपाएर पनि आफूले सक्ने काम गरिरहेका छन् । यो संस्थाले वर्षमा चार लाख विद्यार्थीलाई ड्रग्सविरुद्ध निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्दछ, टेलिभिजनबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्दछ । ड्रग्समा परेकाहरूलाई उपचार सेवा पनि दिन्छ । जिल्ला–जिल्ला पुगेर जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई सचेतना कार्यक्रम दिइरहेको छ । तर, नार्कोनन्जस्ता संस्थाले जति काम गरे पनि त्यो कामलाई संस्थागत गर्न त सरकारको जिम्मेवार निकायको सहयोग आवश्यक पर्छ । दुर्भाग्य नै भनौँ, सरकारमा रहेकाहरूलाई यसबारे रुचि छैन, रुचि भए पनि ज्ञान छैन र ज्ञान भए पनि स्रोत छैन । अतः मैले आफूले पहिले काम गरेको प्रहरी सङ्गठनसँग सहकार्य गरेर यस्ता अभियान चाल्ने प्रयास गरिरहेको छु । आशा गरौँ भविष्यमा प्रहरी र नार्कोनन् मिलेर यस क्षेत्रमा देशलाई केही योगदान दिन सकिएला कि †